अहिले केन्द्रमा सत्तामा रहेको गठबन्धन कोशी प्रदेशमा विपक्षमा छ। यही विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू विराटनगरमा ‘मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले छिट्टै राजीनामा दिने’ आशा प्रकट गरिरहेका भेटिन्छन्।
उनीहरुको तर्क छ ‘बहुमत कसैगरी नपुग्ने अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिने बाटो रोज्ने छैनन्।’
विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको यो अपेक्षा विपरित मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन्। आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउने दाबीसमेत गरिरहेको नेकपा एमालेको हाँकले विपक्षी गठबन्धन सतर्क बनेको छ।
सत्ता साझेदार दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले साथ छाडेर अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले असार १५ भित्र विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्। सम्भव भए त्यही दिन नभए भोलिपल्ट विश्वासको मत लिने गरी कोशी सरकारले असार १४ गते दिनको १ बजेलाई प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको छ।
कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकारको सिफारिस अनुसार असार १४ गते १ बजेलाई प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख कार्यालयका उपसचिव नरेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले सरकारको सिफारिसमा अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री कार्की निकट स्रोतका अनुसार सकेसम्म १४ गते नै नभए १५ गतेभित्र विश्वासको मत लिने तयारी सरकारको छ।
जेठ १७ मा जसपाले र जेठ २३ मा माओवादीले सरकार छाडेर समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका थिए। एमाले नेतृत्वमा रहेको एक मात्रै प्रदेश सरकारको भविष्य प्रदेश सभाको यही अधिवेशनले छिनोफानो गर्नेछ।
जेठ ३१ मा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको सरकारले विश्वासको मत पाउने आशा प्रकट गरिरहेको छ। यद्यपि प्रदेश सभाको मौजुदा गणित भने एमालेले दाबी गरे अनुसारको छैन।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारका पक्षमा अहिले एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना गरी ४६ जना सांसद मात्रै छन्।
सरकार टिकाउने बहुमत पुग्नका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। सरकारको विपक्षमा भने नेपाली कांग्रेस २९, नेकपा माओवादी केन्द्र १३ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ गरी ४७ जना सांसद छन्।
एमाले नेताहरू भने ‘विपक्षी गठबन्धनको मत चोरेर भए पनि’ बहुमत पुर्याउने दाबी गरिरहेका छन्। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू अहिलेको सत्ता पक्षकै सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउने दाबीमा छन्।
यसरी अहिलेको सत्ता र विपक्षी दुवै समूह अर्को पक्षका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउने दाबी गरिरहेका बेला कोशी प्रदेशको सत्ता होड रोचक बनेको छ।
विपक्षी गठबन्धन र सत्तारूढ पक्ष दुवैले एकअर्काको दाबीलाई हावादारी बताइरहेका छन्। दुवै पक्षको आ–आफ्नै दाबी भए पनि सरकारले ‘नियमित’ भनेर डाकेको अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाए अहिलेको विपक्षी गठबन्धनमा पहिरो जानेछ भने उनले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा पनि नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने? अहिलेकै संख्याका आधारमा सरकार टिक्छ कि टिक्दैन? यदि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आए संविधानको कुन धारा अनुसार बन्ने? यस्ता धेरै प्रश्नले विवाद खडा गर्ने सम्भावना छ।
प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनमा माओवादी र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन् भने सभामुखसहितको संख्याले मात्रै यो गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने अवस्था छ। सभामुखले सरकार बनाउने खेलमा सामेल हुन नमिल्ने एमालेले तर्क गर्दै आएको छ।
त्यस्तै अहिले प्रदेशका संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको सरकार छ। अहिलेको सकसले लगातार सत्ता अस्थिरता निम्त्याउने र अन्ततः प्रदेशलाई मध्यावधिसम्म लैजाने भयले सबै दल चिन्तित देखिन्छन्। त्यसैले ‘मध्यावधिसम्म नलैजान पनि कुनै न कुनै उपाय पहिल्याउनु पर्ने भएकाले विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको नेताहरू बताउँछन्।
कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि राप्रपा पनि आफ्नो साथमा आइपुग्ने विश्वास विपक्षी गठबन्धनको छ। राप्रपाले यसबारे अझै मुख खोलेको छैन। बरु आफैं मुख्यमन्त्री दाबी गरेको हल्ला समर्थकहरूमार्फत गर्दै राप्रपा मौन बसेको छ।
सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठित कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ। त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार कुन धाराअन्तर्गत बनाउन आह्वान गर्छन् भन्ने विषयले प्रदेशमा संवैधानिक कानुनी विवाद उत्पन्न हुने देखिन्छ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरू प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ सत्ता गठबन्धन जसपा निकट रहेका कारण धारा १६८ (२) अनुसार नै उनीबाट आह्वान हुनेमा आशावादी छन्। एमाले नेताहरू भने यदि नयाँ सरकार बन्ने हो भने उपधारा ३ अनुसार बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
‘हामी विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क छौं। यदि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आयो भने पनि १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार हामी हो’, एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भन्छन्, ‘अब उपधारा ३ अनुसार बन्नुपर्छ।’
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रावधान छ। त्यसो हुँदा फेरि आफ्नै पालो आउने आशा एमालेलाई छ। तर प्रदेश प्रमुखले यो धारा प्रयोग गर्ने सम्भावना नभएको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्। उनीहरुले भने अनुसारै प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरे भने नयाँ सरकार गठन हुन सक्नेछ।
दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूलाई बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आह्वान भएपछि दलहरूले आफूहरुसँग बहुमत रहेको देखाएर प्रदेश प्रमुखसामु दाबी पेश गर्नेछन्। राप्रपा सहभागी नहुँदा पनि गठबन्धनलाई बहुमत पुग्नेछ। त्यसबेला यसअघिकै जस्तो अभ्यास गर्दै संसदीय दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेर प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउनेछन्। जहाँ कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ गरी ४७ जना रहेको व्यहोरा उल्लेख हुनेछ।
मुख्य विवाद यहीँनेर देखिनेछ। किनभने माओवादीले यो संख्यामा सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि समेटेको हुनेछ। सभामुखलाई त्यसरी समेट्न नपाइने एमालेको दाबी छ।
‘माओवादीको सांसद संख्या घटेको होइन, एक जनाले सभामुखको जिम्मेवारी पाएको हो भने कसरी समेट्न सकिन्न भन्ने तर्क माओवादी नेताहरूले गर्ने गरेका छन्। प्रदेश सभाको यो विवाद न्यायालयतिर जान सक्ने सम्भावनाबारे एमाले नेताहरू बोलेका छैनन्। यदि अदालती प्रक्रियातिर नगई यही रुपले सरकार बने पनि गठन भएको एक महिनाभित्र नयाँ सरकारले पनि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त्यसबेला भने यो कानुनी प्रश्नले नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई सबैभन्दा बढी सताउने निश्चित छ।
नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनलाई प्रदेश सभामा ४७ मत प्राप्त गर्नुपर्छ। सभामुखलाई समेत जोड्दा गठबन्धनसँग ४७ मत पुग्छ। तर सभामुखले मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सामान्य अवस्थामा मत हाल्न पाउने छैनन्। त्यहीबेला सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउन संसदमा उछलकुद हुनसक्छ।
बराबरी मत नहुँदा सभामुखले मत दिन नपाउने एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। यसरी सत्ता राजनीतिको धेरै खेल हुने सम्भावना बढेको प्रदेशमा सत्ता होड रोचक मोडमा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेशमा राप्रपा सबैभन्दा निर्णायक हुने देखिन्छ।
राप्रपा नयाँ सरकारमा सहभागी भयो भने नयाँ सरकारलाई संख्याको चिन्ता हुने छैन। यदि भएन र समर्थन पनि दिएन भने फेरि अस्थिरता निम्तिने र विस्तारै प्रदेश मध्यावधितिर लम्किने दिशामा जानेछ।
