जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विधान अधिवेशनको दोस्रो दिन आजबाट समूह छलफल हुँदैछ। छलफल बिहान ९ बजेबाट सुरू हुनेछ।
काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा जारी अधिवेशनको पहिलो दिनको सत्रमा उपेन्द्र यादवले दुई परिच्छेदसम्म विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए।
आज अध्यक्ष यादव र केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य परशुराम बस्नेतले बाँकी मस्यौदा प्रस्तुत गरेपछि समूह छलफल आरम्भ हुने प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार विधान मस्यौदामाथि छलफलका लागि १० वटा समूह बनाइएको छ। २२ कार्यकारिणी सदस्यमध्येबाट १/१ जना सहजकर्ता तोकिएको छ।
आज दिनभर समूह छलफल हुने पनि उनले बताए।
‘१० वटा समूहले आ–आफ्नो टोली नेता आफैं चयन गर्नेछन्। ती टोली नेताहरूले भोलि सुझाव प्रस्तुत गर्ने । दफावारै छलफल हुनेछ। र, भोलि नै विधान पारित गरेर अधिवेशन सकिनेछ,’ उनले भने।
विधान अधिवेशनमा ४६६ केन्द्रीय सदस्य, भ्रातृ संगठन, प्रदेश समितिहरूबाट गरी करिब ८०० प्रतिनिधि रहेको सुमनले जानकारी दिए।
के छ प्रस्तावित विधानमा?
जनता समाजवादी पार्टीले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मान्यतालाई छाडेको छैन।
‘राज्यको शासकीय स्वरूपमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको संसदको मान्यता स्थापित गर्ने,’ प्रस्थावित विधानको परिच्छेद ४ को दफा ४ मा भनिएको छ।
प्रस्तावित विधानमा संघीय परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ।
जसमा केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय निकायका सदस्यहरू, प्रदेश, प्रादेशिक निकाय र राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारीहरू, जिल्ला समितिका अध्यक्षहरू तथा पार्टीको मान्यता प्राप्त जनवर्गीय सङ्गठनका अध्यक्षहरू यसका पदेन सदस्य हुनेछन्।
त्यस्तै यो दुई महाधिवेशनबीचको सर्वोच्च अङ्ग हुने बताएको छ। महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी रहने पनि व्यवस्था परिएको छ।
विधानको धारा २८ मा यसको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएकोछ ।
केन्द्रीय समितिले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, केन्द्रीय समितिको कार्यको मूल्याङ्कन गरी केन्द्रीय समितिलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने, समसामयिक विषयहरूमा पार्टीको नीति तय गर्ने तथा राजनीतिक प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव पारित गर्ने, पार्टीको कामको आवधिक समीक्षा र पार्टी सञ्चालनका लागि नीति निर्माण गर्ने आदि काम, कर्तव्य तोकिएको छ।
विधानको धारा २९ मा केन्द्रीय समितिको प्रबन्ध गरिएको छ। ‘केन्द्रीय समिति राष्ट्रिय महाधिवेशन र सङ्घीय परिषद्को बैठक नभएको बेला पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी संस्था हुने छ। यो महाधिवेशन र सङ्घीय परिषद्प्रति उत्तरदायी हुने छ,’ प्रस्तावित विधानमा कार्यक्षेत्र छुट्टयाइएको छ।
प्रस्तावित विधानले सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अंगीकार गरेको देखिन्छ।
१३ सदस्य पदाधिकारीसहित १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति
राष्ट्रिय महाधिवेशनले १३ सदस्यीय पदाधिकारीसहित १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्ने प्रस्तावित गरिएको छ।
जसमा एक जना अध्यक्ष, एक जना सहअध्यक्ष तीन जना उपाध्यक्ष, महासचिव एक जना महासचिव उपमहासचिव तीन जना, सचिव तीन जना र कोषाध्यक्ष एक जना निर्वाचित गर्ने छ।
पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन गर्दा तीन जना निर्वाचित हुने पदहरूमा एक जना महिलासहित सामाजिक समूहहरूको समावेशी हुनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ।
सङ्घीय परिषद अध्यक्ष, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उप–महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र केन्द्रीय समितिबाट निर्वाचित पन्ध्र जना सदस्य समेत रहने गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन गरिने प्रबन्ध गरिएको छ।
३० प्रतिशत खुला, ७० प्रतिशत समानुपातिकबाट केन्द्रीय सदस्य छानिने
केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाई महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी खस–आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक समुदायका जातीय/सामाजिक समूहरूबाट ७० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू (पदाधिकारीबाहेक) निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसरी निर्वाचित गर्दा कम्तीमा ४० प्रतिशत युवाहरू हुनुपर्ने मान्यता अघि सारिएको छ।
जातीय पहिचानसहितको ११ वटा प्रादेशिक संरचना
जनता समाजवादी पार्टीले जातीय पहिचानसहितको प्रदेश कमिटी प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित विधानको धारा ५४ पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचनाको प्रबन्ध छ।
पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचनाको रूपमा पार्टीमा राष्ट्रिय समितिहरू रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस समितिले मूलतः राजनीतिक तथा पहिचानको आन्दोलनसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने कार्यक्षेत्र पनि तोकिएको छ।
पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचनाहरू लिम्बुवान, किरात, मधेस, शेर्पालुङ, नेवाः, ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, थरूहट, खसान र शिल्पी/दलित विशेष समिति रहने उल्लेख छ।
पार्टीको निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ नेता रहने
पार्टी समितिका निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ नेता रहने प्रबन्ध गरिएको छ। महाधिवेशनले अन्यथा निर्धारण गरेकोमा बाहेक निजको मर्यादाक्रम अध्यक्ष पछि रहने व्यवस्था छ।
अध्यक्षसहित बढीमा ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय र महासचिवसहित ५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय समिति गठन गरिने पनि विधानमा प्रस्ताव छ।
७० वर्षे उमेर हद, दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा रहन नपाउने
जसपाले ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान राखेको छ। ७० वर्ष उमेर भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिमा पदाधिकारी पदमा निर्वाचित हुन वा मनोनित हुन नपाउने प्रबन्ध गरेको छ।
पार्टीको निर्वाचित जिल्ला समिति, प्रदेश÷राष्ट्रिय समिति र केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत एउटै व्यक्ति, एउटै तह र एउटै पदमा लगातार दुई कार्यकाल वा १० वर्ष भन्दा बढी कार्य पूरा गरी सकेको भए सोही पदका लागि पुनः उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित विधानमा छ।
त्यस्तै, निर्वाचित केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिहरूले आफ्नो समितिका निर्वाचित सदस्यहरूको कूल सङ्ख्याको १५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी अध्यक्षको प्रस्तावमा समितिले मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
विधानले सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकाय परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय महाधिवेशन पाँच वर्षभित्र गरिने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय सङ्कट वा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा बढीमा एकवर्षसम्म अघि वा पछि सार्न सकिने पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
बैठकको प्रबन्ध
सामान्यतया केन्द्रीय समितिको बैठक ६ महिनामा नबढाई आयोजना गर्ने प्रस्ताव छ। प्रदेश/राष्ट्रिय समितिको बैठक तीन महिनामा र जिल्ला समितिको बैठक दुई महिनामा नबढाई आयोजना गर्न प्रस्तावित छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय सचिवालयको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने प्रबन्ध गरिएको छ। सामान्यतया केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक दुई महिनाभित्र र सचिवालयको बैठक एक महिनाभित्र बस्नुपर्ने पनि प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छ।
