लामो अनि उराठलाग्दो खडेरीपछि नेपाल भित्रिएको मनसुनले कोशी पहाडलाई हर्षभन्दा बढी पीडा दियो। कोशी पहाडका केही जिल्लाका मनसुन सुरूआतमै कहर सावित भयो।
पछिल्लो साताभित्रमा भएको मानवीय क्षतिले पनि यसको पुष्टि गर्छ। मनसुन सक्रिय भएको पहिलो साताभित्रै कोशी पहाडमा हालसम्म १४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने त्यसको दोब्बर संख्यामा, २८ जना बेपत्ता छन्।
असार २ गते राति हेवा खोलामा आएको बाढी अनि अविरल वर्षापछिको पहिरोले कोशी पहाडमा भएको यो मानवीय क्षतिबाहेक भौतिक क्षति बेहिसाब जस्तै छ।
प्रदेशको पहाडी भूभाग भयंकर ठूलो प्राकृतिक विपदमा परेको यही बेला प्रदेशको जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रदेशसभा भने बन्द अवस्थामा छ। सत्तासाझेदार दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले साथ छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले जेठ ३१ मा बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्दै ३२ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो।
अल्पमतमा परेको सरकारले संसद छल्न बजेट अधिवेशन असमयमै अन्त्य गर्दा विपदमा प्रदेश सभा रमिते मात्रै बन्न बाध्य भएको भन्दै सांसदहरूले असन्तोष प्रकट गरेका छन्।
'प्रदेशका नागरिक आपतमा पर्दा प्रदेश सभामा त्यसबारे कुनै बहस, छलफल नहुनु ज्यादै गैरजिम्मेवार अवस्था हो,' नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद गोपाल तामाङले भने, 'जुनसुकै बहानामा भए पनि यस्तो संवेदनशील बेलामा प्रदेश सभा निष्क्रिय राखिनु गलत हो। प्रदेशमा विपद परेका बेला प्रदेश सभा बन्द राख्ने हो भने यो संस्था हाम्रा लागि कहिले काम आउँछ भन्ने नागरिकलाई लाग्छ नै। त्यसैले विपदका बेला, यस्ता संवेदनशील घडीमा प्रदेश सभालाई सक्रिय बनाउन सरकार तथा दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ।'
प्रदेश प्रहरी कार्यालय कोशीको आइतबार बिहानसम्मको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म ओखलढुंगामा सबैभन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। पहिरोमा परेर एकै परिवारका चार जनाले ज्यान गुमाएको ओखलढुंगाबाहेक पाँचथर र ताप्लेजुङमा ३–३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। ती दुवै जिल्लामा ३–३ जना बेपत्ता छन्।
दुई जनाको मृत्यु भइसकेको संखुवासभामा २१ जना सर्वसाधारण बेपत्ता छन्। बाढीले बगाएका र पहिरोमा पुरिएका ती २१ जनाको अवस्था अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन।
'बेपत्ताहरूको खोजी कार्य तीव्र रूपमा चलिरहेको छ,' प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी राजेशनाथ बास्तोलाले भने।
उनका अनुसार यसबाहेक भोजपुरमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने धनकुटामा एक जना अझै बेपत्ता छन्।
मानवीय क्षतिको यो अत्याशलाग्दो तथ्यांक एकातिर छ भने अर्कोतिर भौतिक क्षति र त्यसले निम्त्याएको सकसको पाटो अलग्गै छ। बाढीकै कारण खानेपानी आयोजनाहरू बन्द हुँदा भोजपुरमा खानेपानी अभाव चर्को भएको छ।
बाढीले सभाखोला लोहाकोट बिजुवापानी सामुदायिक लिफ्ट खानेपानी आयोजना बगाउँदा आयोजना निर्माणस्थल बगरमा परिणत भएको स्थानीयबासी बताउँछन्।
'खानोपानी आयोजना बन्द हुँदा आपूर्ति ठप्प छ,' भोजपुरका बासिन्दा सन्जीव राईले भने, 'कहिले पुनः निर्माण भएर खानेपानी सुरू हुने हो केही टुंगो छैन।'
यसबाहेक सडक र पुलहरूमा पुगेको क्षतिको अवस्था पनि उस्तै कहालीलाग्दो छ।
सानो भए पनि यसपटकको बाढीमा कहर मच्चाएको हेवाखोलाले ठूलो क्षति गरेको छ। मेची राजमार्गको सडक पुल र तमोर करिडोरको बेलिब्रिज बगाउँदा ताप्लेजुङ र पाँचथरका दुई गाउँपालिकाबीचको सम्पर्क टुटेको छ। त्यहाँ डाइभर्सन बन्न सकेको छैन। सर्वसाधारण फड्केबाट जोखिमपूर्ण रूपमा वारपार गर्न बाध्य छन्।
पहाडी क्षेत्रबाटै निर्वाचित सांसदहरूका अनुसार अहिले पनि सबैतिरको क्षतिको यकिन विवरण संकलन भइसकेको छैन।
'सडक, खानेपानी, पुल, सिँचाइमा पुगेको क्षतिको विवरण ज्यादै धेरै छ,' पाँचथरका सांसदसमेत रहेका माओवादी केन्द्र कोशीका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने, 'मुख्यतः बेपत्ता नागरिकको खोजी गाह्रो भइरहेको छ। भौतिक क्षतिको खबर अझै पनि आइरहेकै छ। यस्तो बेलामा प्रदेशसभा सक्रिय तुल्याउँदा त्यहाँ एकीकृत रूपमा समस्या पोखिन्थ्यो। समाधानको उपाय खोजिन्थ्यो। सरकारका लागि पनि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन संसदबाट मिल्न सक्थ्यो।'
'तर सरकारले प्रदेश सभालाई सरकार बनाउने र गिराउने ठाउँ मात्रै हो भने जसरी व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ यो गलत हो,' उनले भने, 'प्रदेश सभा सत्ताको खेल हुने ठाउँ मात्रै होइन। प्रदेशवासी नागरिकका हरेक समस्याबारे गहन छलफल गर्ने, समस्याको निदान खोज्ने थलो पनि हो। अवैधानिक रूपमा संसद छल्न, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनकै लागि प्रदेश सभालाई यो संवेदनशील घडीमा बन्द राखिनु सरकारको संसदप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो। यो क्रम तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ।'
प्रदेशलाई विपदले सताएको बेला प्रदेश सरकार भने आफ्नै आयुको चिन्ताले पिरोलिएको अवस्थामा छ। सत्ता साझेदार दलहरूले साथ छाडेर सरकारबाट समेत बाहिरिएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई छ। विपक्षीहरूले तत्कालै विशेष अधिवेशन बोलाउन, विश्वासको मत लिन र संसद सक्रिय तुल्याउन माग गरे पनि सरकार भने झन् झन् संसद बोलाउने मिति पर धकेल्न उद्यत छ।
प्रदेश सभाको जानकारीमा भएअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले असार १७ सम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर प्रदेश सरकार असार २० मा मात्रै लिने तयारीमा छ।
'असार २० भित्र हामीले विश्वासको मत लिए हुन्छ,' सरकारी पक्षले दाबी गर्दै आएको छ, 'त्यस बेलासम्म संसद आह्वान हुँदैन।'
सरकारको यस्तो दाबीले विशेष अधिवेशन पनि पर धकेलिने निश्चित जस्तै देखिएको छ। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बूले जेठ १७ गते राजीनामा दिएकी थिइन्। उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र जेठ २४ गते मात्रै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएकी थिइन्। त्यसभन्दा अगाडि नै उनले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै जेठ १९ गते राजीनामा दिएको र समर्थन पनि फिर्ता लिएको बताएकी थिइन्। संसद सचिवालयले प्रदेश सभामा बोलेको त्यही अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर असार १७ को मितिभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने राय प्रदेश सभाले दिएको हो।
प्रदेश न्यायाधिवक्ताकै कार्यालयले पनि असार २० मा मात्रै विश्वासको मत लिने समय पुग्ने सार्वजनिक गरेर सरकारी धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ।
'यो अवस्थामा अझै पनि आठ-दस दिन प्रदेश सभा निष्क्रिय नै राख्ने सरकारी नियत देखिन्छ,' कांग्रेस सांसद तामाङले भने, 'यो दुःखद विषय हुनेछ। प्रदेशलाई विपदले हायलकायल पारेका बेलामा हामी जनप्रतिनिधिहरू निष्क्रिय रहनु, प्रदेश सभा पनि बन्द रहनु बिडम्बनापूर्ण छ। संसद सक्रिय तुल्याएर विपदविरूद्ध लड्न एकीकृत योजना बनाउन जरूरी छ।'
