प्रदेश सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्ष आ–आफ्नो हठबाट पछि हट्दै वार्तामा जुटेपछि ‘कोशी’ नामकरणले निम्त्याएको संवादहीनताको अवस्था अन्त्य भएको छ।
प्रदेशको नामबारे अब कुनै बहस हुनै नसक्ने अडान प्रकट गर्दै आएका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की तथा उनका मन्त्रीहरू र नामकरणबारे प्रदेशसँग कुनै कुरै नहुने केन्द्रसँग मात्रै वार्ता गर्ने बताउँदै आएका आन्दोलनकारी दुवै पक्ष हठ त्यागेर संवादमा जुटेका हुन्। यसले प्रदेशमा उत्पन्न तनाव तत्काललाई साम्य बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा सबैले गरेका छन्।
‘नामबारे कुनै बहस नै नहुने भन्दै आएको सरकार र प्रदेशसँग वार्ता नै नगर्ने भन्दै आएका पहिचानवादीहरू पहिलो दिन नै पाँच घन्टा छलफलमा रहनु तनाव साम्य हुने संकेत हो’, सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यले भने, ‘हामीले सकेसम्म छिटो अर्को वार्ता गर्ने सहमति गरेका छौं।’
ती मन्त्रीले भने जस्तै सोमबार विराटनगरस्थित होटल बिगमा पाँच घन्टा लामो छलफल गरेका सरकारी र पहिचानवादी आन्दोलनकारी वार्ता टोलीले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन मात्रै गरेनन्, फेरि छिट्टै वार्ताको टेबलमा भेट्ने भन्दै सँगै ‘लन्च’ पनि लिए।
यसअघि कोशीका पक्षमा उभिएका आदिवासी–जनजाति सांसदहरूलाई ‘वंश गद्दार’ घोषणा गर्ने, जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने, मोसो दल्ने प्रयास गर्ने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूमाथि जहाँ भेटे पनि आक्रमणमा उत्रिने गर्दै आएका आन्दोलनकारी प्रदेशसँगै वार्तामा बस्नुलाई सरकारी पक्षले उपलब्धि मानेको छ।
त्यस्तै, नामकरणपछि आन्दोलनकारीको सबैभन्दा धेरै निशानामा परेको सत्तारूढ नेकपा एमालेसँग संवाद सुरू हुनुलाई आन्दोलनकारीले पनि उपलब्धि मानेका छन्।
‘एमाले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो, उसको आग्रहलाई हामीले नकार्ने कुरै हुँदैन’, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले भने, ‘एमालेसँग संवादहीनता अन्त्य हुनु अहिलेलाई ‘आइसब्रेक’ हुनु पनि हो।’
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यसमेत रहेका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बारम्बार सार्वजनिक रूपमै प्रदेशको नाम फेर्ने भए एमालेलाई मनाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
‘प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो। हामीलाई नै चिढ्याएर आन्दोलनकारीको माग कसरी पूरा हुन्छ?’, प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने दिन जेठ ३१ गते उनले प्रदेश सभाको चमेना गृहमा सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘त्यसैले आन्दोलनकारीहरू एमालेप्रति यसरी आक्रामक हुने होइन। हामीलाई मनाएर, फकाएर अघि बढ्नुपर्छ।’
सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व ताप्लेजुङका एमाले नेतासमेत रहेका खानेपानी मन्त्री तिलकुमार मेयाङ्बोले गरेका छन् भने राजभण्डारी सदस्य छन्। राप्रपाका तर्फबाट मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला पनि वार्ता टोली सदस्य छन्।
आन्दोलनकारी पक्षको वार्ता टोलीका एक सदस्यका अनुसार वार्ताको पहिलो दिन ‘सरकारी वार्ता टोली अपेक्षाभन्दा धेरै लचकतासहित प्रस्तुत भएका कारण’ पनि वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ।
यसको संकेत मञ्चका अध्यक्ष लिङ्देनले वार्तापछि गरेका थिए।
‘सरकारी वार्ता टोलीले हामी यो समस्या समाधानमा तपाईंहरूभन्दा अघि बढ्न चाहन्छौं, तपाईंहरूभन्दा हामी छिटो हुन चाहन्छौं भन्नुभयो’, लिङ्देनले भनेका थिए, ‘बरू प्रदेश सभाका सबै सांसदहरूलाई पनि आफ्नो सुनाउन तयार हुनुस्, सबैलाई हामी एकै ठाउँ जम्मा पारिदिन्छौं पनि भन्नुभयो। त्यसैले अहिलेलाई दुवै पक्षबीच आइसब्रेक भएको मान्नुपर्छ।’
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा पहिचान पक्षधरहरूको बहुमत रहेको भन्दै नामकरणको मुद्दा अघि बढाउनै इन्कार गरेको एमालेले यसपटक भने कांग्रेस, माओवादी, राप्रपाको साथ लिएर प्रदेशको नाम कोशी राखिछाडेको थियो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलेदेखि नै कोशीकै पक्षमा थिए।
बिहान प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेश गरेर त्यही दिन राति कोशी पारित गरेपछि एमाले नेताहरू विजयी मुद्रामा प्रदेश सभाबाट बाहिरिएका थिए।
कोशी नाम खारेज गरेर पहिचानमा आधारित नाम राख्नुपर्ने मागसहित प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलन थालेपछि भने कोशीको दृश्य बदलियो।
कोशीकै पक्षमा मतदान गरेको माओवादीले आफू पहिचानकै पक्षमा रहेको भन्दै उक्त कदममा गल्ती भएको बतायो।
कांग्रेस प्रदेशका १४ वटै जिल्ला सभापतिहरूले नाममा पुनःविचार गर्नुपर्ने भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति नै निकाले। दुवै दलले संवादबाट हल खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे। सरकारले कुनै चासो दिएन।
यसरी नामकरणका बेला पक्षमा उभिएका दुइटा मुख्य दलले बोली फेरेपछि जेठ १७ मा जनता समाजवादी पार्टीले पहिचानवादी आन्दोलन दबाएको र वार्तामा उदासीनता देखाएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो र सरकार छाड्यो। जेठ २३ मा उस्तै आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन फिर्ता लिएर सरकार छाड्यो।
प्रदेशका दुई सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी केन्द्र र जसपाले साथ छाडेपछि प्रदेश सरकारले पहिचानवादी आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न मन्त्रिस्तरीय समिति बनायो।
अल्पमतमा परेपछि बल्ल वार्ता समिति बनाएको सरकारले द्रुत गतिमा आन्दोलनकारीलाई पत्राचार गरेर वार्तामा समेत बोलायो। सरकार आफूहरूले अपेक्षा गरेभन्दा लच्किलो हुनुका पछि सरकार ढल्ने बेलामा कुनै प्रयास नगरेको दोषबाट उम्किने प्रयास हुने अनुमान आन्दोलनकारीको छ।
‘उहाँहरूको बडी ल्यांग्वेज हेर्दा सक्ने भए नाम फेरौंला जसरी पेश हुनुभयो’, वार्तामा सहभागी एक नेताले भने, ‘सरकार छाड्नुअघि प्रयास गरेको सन्देश दिने उहाँहरूको योजना हुनसक्छ।’
फागुन १७ मा प्रदेश सभाले तत्कालीन प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित गरेपछि प्रदेशमा पहिचानवादी आन्दोलन उठेको थियो।
आन्दोलन सुरू भएपछि आन्दोलनकारीहरू आक्रामक रूपमा पेश हुन थालेपछि कोशीका पक्षमा उभिएका नेता तथा सांसदहरू जिल्ला जानसमेत रोकिएका थिए।
कोशी नाम एकल जातीय नाम भएको भन्दै आन्दोलनकारीले पहिचानमा आधारित नाम पुनः राख्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेका छन्।
यसक्रममा एक जना आन्दोलनकारी पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भएको थियो। चैत ५ मा विराटनगरमा घाइते भएका उनको चैत १० मा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। उनलाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ। यसक्रममा सयौं घाइतेसमेत भइसकेका छन्।
यही तनावलाई संवादबाट साम्य पार्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकार र प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति बीचको पहिलो दिनको छलफल फेरि वार्ताको टेबलमा बस्ने सहमतिसहित टुंगिएको छ।
मन्च अध्यक्ष लिङ्देनका अनुसार आन्दोलनकारी पक्षले कोशी खारेजीका लागि सरकारको ठोस धारणा मागेको थियो।
सरकारी टोलीले आफूहरू समस्या समाधानमा गम्भीर रहेको र प्रदेश सभालाई यसबारे जानकारी गराउने बताएका थिए।
‘तपाईंहरूलाई बरू ९३ जना प्रदेश सांसदहरूसँगै बसेर छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं,’ सरकारी टोलीलाई उदृत गर्दै लिङ्देनले भने, ‘तर, हामी पनि यो समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं।’
सरकारी टोलीका संयोजक तिलकुमार मेयाङ्बोले वार्ता सकारात्मक रहेको र फेरि अर्को दिन बस्ने गरी टुंगिएको जानकारी दिए।
पहिलो दिनको छलफलमा आन्दोलनकारी पक्षलाई सरकारी टोलीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, कोशी खारेजीका लागि सरकारले ठोस योजना नल्याएसम्म आन्दोलन नरोक्ने जवाफ आन्दोलनकारीले दिएका थिए।
‘निश्चित समय सीमा तोकौं, यति दिनभित्र यो–यो काम गरिनेछ भन्ने कुरा सरकारले भनोस्, हामी आन्दोलनमा पुनः विचार गरौंला। यही अवस्थामा आन्दोलन रोक्ने काम हुन्न,’ लिङ्देनले भने।
सरकारले दोस्रो चरणको वार्तामा त्यस्तो योजना ल्याउने संकेत गरेको उनले बताए।
दोस्रो चरणको वार्तामा समय सीमा तोकेर काम अघि बढाउने कुरा आए आन्दोलनबारे निर्णय गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
