राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शासकीय स्वरूप परिवर्तनबारे छलफल सुरू गरेको छ। रास्वपाले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाका पक्षमा उभिने गरी दस्तावेज तयार पारेको हो। दस्तावेजलाई ‘नयाँ युगको संकल्प’ भनिएको छ।
पार्टी स्थापनाको वर्षगाँठमा आगामी असार ७ गते सार्वजनिक गर्ने गरी तयार गरिएको सो दस्तावेजमा अहिले त्यस दलभित्र छलफल चलिरहेको छ।
केन्द्रीय सदस्य, सांसद र प्रदेश सभापतिहरूसँग लिखित सुझाव मागिएको छ। आगामी असार २ गतेभित्र सुझाव पठाउन उसले परिपत्र पनि गरेको छ।
गत मंसिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाले २० सिट जितेको थियो। त्यतिबेला शासकीय स्वरूपबारे प्रष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको रास्वपाले दस्तावेजमार्फत संविधानको महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको शासकीय प्रणाली नै फेर्ने प्रस्ताव अघि सार्न खोजेको छ।
संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय शासन प्रणाली हुने उल्लेख छ। यसमा भनिएको छ, ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ।’
रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकाल, केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाईं र कमल सुवेदीले तयार पारेको दस्तावेजमा मुलुकको शासकीय स्वरूप फेरेर जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हुनुहुर्ने उल्लेख छ।
‘एक व्यक्ति एक मत’को आधारमा गोप्य मतदानद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने वंशज नेपाली नागरिक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रणाली राखिनुपर्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ।
५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था अघि सारिएको छ। ५१ प्रतिशत नआए बढी मत पाउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन गरिने बताइएको छ।
त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वविवेकको आधारमा १५ सदस्य नबढाइ मन्त्रीहरू नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्न सक्ने पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ।
‘प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा बाहेकका नेपाली नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन्। अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन २०७४ का आधारमा मन्त्रिपरिषद्को पुनःसंरचना गरिनेछ,’ प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकका संघीयताका अभ्यासहरू र नेपाली जनताको सुझावलाई अध्ययन गरी पार्टीले आफ्नै मौलिक पहिचानसहितको शासकीय स्वरूपको मोडल तयार गरेको दाबी गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा अहिले जस्तै, राष्ट्रिय सभा बदल्ने
प्रतिनिधि सभाबारे भने संविधानमा भएको हालको व्यवस्थालाई नै स्वीकार गरिने उल्लेख छ। यद्यपि, यसको संख्या घटाउन र थप समावेशी र जनहितउन्मुख बनाउन राष्ट्रिय राजनीतिक संवाद एवं छलफल चलाउने बताइएको छ।
दस्तावेजमा राष्ट्रिय सभामा हाल कायम रहेको ५९ सदस्य घटाएर ३५ मा झार्नुपर्ने बताइएको छ। प्रत्येक प्रदेशबाट ५ जनाको दरले राष्ट्रिय सभा ३५ सदस्यीय बनाउने उल्लेख छ।
दस वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको नेपाली नागरिक राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न योग्य हुने मान्यता पनि अघि सारिएको छ।
‘राष्ट्रियसभा पूर्ण रूपमा समावेशी हुनेछ। स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछन्,’ दस्तावेजमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रपति दस वर्षसम्म दलको सदस्य नभएको, उपराष्ट्रपति खारेज
प्रस्तावित दस्तावेजमा दस वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको वंशज नेपाली नागरिक नेपालको राष्ट्रपति हुने मान्यता अघि सारिएको छ।
संघीय संसददेखि स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसम्मको बृहत् निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपतिको निर्वाचित हुने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ।
‘यसरी गैरदलीय राष्ट्रपति हुँदा कुनै पार्टी विशेषको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन्छ, राष्ट्रपतिको गरिमा बढ्नेछ र नेपाली जनतासँगको सम्बन्ध प्रगाढ बन्ने छ,’ मान्यताबारे दस्तावेजमा थप प्रष्टीकरण दिइएको छ।
हालको शासकीय संरचना बमोजिम छुट्टै उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्ने बताइएको छ। उपराष्ट्रपतिको छुट्टै पद सिर्जना नगरी बहालवाला राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपति बनाउने मान्यता अघि सारिएको छ।
‘यसले गर्दा उपराष्ट्रपति पद र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको रूपमा दुई व्यक्तिलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती भई एक व्यक्तिलाई मात्र कायम हुँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपर्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ।
प्रदेश प्रमुख खारेज, गभर्नरले चलाउने
प्रस्तावित राजनीतिक दस्तावेजमा प्रदेशको मौजुदा संरचना खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सुरूदेखि नै यही मान्यतामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मंसिर ४ गतेको प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएन। प्रदेशको निर्वाचनमा दल दर्तासमेत गरेन।
उसले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने मान्यता अघि सारेको छ।
‘हालका प्रदेशहरू कायम राख्दै संघीयताको मूल्य मान्यतालाई कार्यान्वयन गरी प्रदेशहरूको प्रभावकारी सञ्चालनलाई पुनः संरचना गरिनेछ,’ उसले प्रस्ताव गरेको छ, ‘प्रदेश सरकारको प्रमुखको रूपमा प्रदेश गभर्नरको व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश गभर्नरले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनेछन्। प्रदेशका निर्णयहरूको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट हुनेछ।’
प्रदेश गभर्नर सम्बन्धित प्रदेशको मतदाताले भोट हालेर चुन्ने व्यवस्था राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा अघि सारेको छ।
‘एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने सम्बन्धित प्रदेशको वंशज नेपाली नागरिक निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुनेछ। पहिलो पटकको निर्वाचनमा सदर मतको बहुमत (५१ प्रतिशत) नआए बढी मत पाउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन गरिनेछ,’ दस्तावेजको मस्यौदामा उल्लेख छ।
त्यस्तै सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्या र भूगोलका आधारमा २१ जनादेखि ३५ जनासम्म प्रदेश परिषद् गठन गरिने, जसमा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने दस्तावेजमा उल्लेख छ। त्यसको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने मान्यता अघि सारेको छ। सम्बन्धित प्रदेशको जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा २१ जनादेखि ३५ जनासम्म प्रदेश परिषद् गठन गरिने दस्तावेजमा उल्लेख छ। ५ वर्षका लागि प्रदेश परिषद्का सदस्यहरूको निर्वाचन सम्बन्धित प्रदेशका स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गर्नेछन्।
उसले अहिले कायम रहेको जिल्ला समन्वय समितिहरू खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
संवैधानिक परिषद् खारेज, गैरदलीय राष्ट्रिय सभालाई त्यो अधिकार दिइने
संवैधानिक परिषद् पनि खारेज गर्नुपर्ने मान्यताका साथ दस्तावेज तयार पारिएको छ।
पार्टीले परिकल्पना गरेको ३५ सदस्यीय गैरदलीय राष्ट्रिय सभाको बहुमतले सिफारिस गरेको नेपाली नागरिक प्रतिनिधि सभामा संवैधानिक सुनुवाइ गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ।
यसले संवैधानिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक भागबन्डालाई अन्त्य गर्नेछ र प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषदको सदस्य हुँदा देखा परेको विकृतिलाई पनि निर्मूल गर्ने तर्क दस्तावेजमा उल्लेख छ।
संविधानवाद पार्टीको राजनीतिक बाटो
संविधानको महत्त्वपूर्ण सौन्दर्यको रूपमा रहेको शासकीय स्वरूप, शक्ति विकेन्द्रीकरणका आधारभूत मान्यता नै परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क दस्तावेजमा राखिरहँदा संविधानवादलाई नयाँ सिद्धान्तका रूपमा अघि सारिएको छ।
संविधानवादका आधारभूत तत्त्वहरूलाई मार्गचित्र बनाइ संविधानवादको पूर्ण पालनाले मात्र समाजवादको गन्तव्यमा पुग्न सकिने निष्कर्ष नै संवैधानिक समाजवाद भएको पनि दस्तावेजमा अर्थ्याइएको छ।
‘संवैधानिक समाजवाद एक राजनीतिक दर्शन हो जसले संविधानवाद र समाजवादका सिद्धान्तहरूलाई संयोजन गर्छ। संक्षेपीकरण गर्दा गन्तव्य समाजवाद हो, बाटो संविधानवाद हो। संविधानवादको बाटोबाट देशलाई समाजवादको गन्तव्यमा पुर्याउने बाहनको भूमिका खेल्न समाजवादी राज्य चाहिन्छ। समाजवादी राज्य लोककल्याणकारी, समतापूर्ण, समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ,’ थप व्याख्या गर्दै भनिएको छ।
समाजवाद साध्य र संविधानवाद साधन भएको प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ।
‘संविधानवादले नियमहरू तय गर्छ, सिद्धान्तहरू स्थापित गर्छ र समाजवादतर्फको यात्रा लोकतान्त्रित सिद्धान्त र व्यक्तिगत अधिकारको संरक्षणद्वारा निर्देशित हुने कुरा सुनिश्चित गर्छ। संविधानवाद र समाजवादका आधारभूत तत्त्वहरूले संवैधानिक समाजवादको मार्ग चित्र निर्धारण गर्छ,’ रास्वपाले अघि सार्न खोजेको राजनीतिक कार्यदिशामा भनिएको छ।
दस्तावेजमा संविधानवादी हुनुको अर्थ पनि खुलाइएको छ।
भनिएको छ, ‘संविधानवादी हुनु भनेको संविधानमा भएका कमीकमजोरीहरूलाई नसच्याउनु होइन, बरू संविधानलाई समय सापेक्ष सुधार गरी गतिशील बनाउनु पनि हो। नेपालको संविधान २०७२ को लोकतन्त्र एवं समाजवाद उन्मुख मूल्य मान्यताहरू, मौलिक हकका प्रावधानहरू र समावेशीता एवं समानताका विशेषताहरूलाई पार्टी आत्मसात गर्छ तर यसको शासकीय संरचनामा पार्टी व्यापक सुधारको वकालत गर्दछ।’
‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’
दस्तावेजमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ लोकतान्त्रिक प्रावधान भएको उल्लेख गरिएको छ।
जसले नागरिकहरूलाई निर्वाचित प्रतिनिधिहरूप्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने अधिकार दिने मस्यौदामा भनिएको छ।
‘नेपालमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा उपयुक्त उम्मेदवार नभेट्दा मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् अस्वीकार गर्ने अधिकार दिन आदेश जारी गरिसकेको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि प्रस्तावित सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार जनतालाई दिइएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलका प्रावधानहरू लागू गराउन प्रयासरत छ,’ दस्तावेजमा उल्लेख छ।
परिवारवादलाई प्रवेश निषेध
पार्टी संरचनाभित्र परिवारका सदस्य नियुक्ति गर्दा वा तिनलाई नियुक्त गर्दा नकारात्मक नतिजाहरू निम्त्याउन सक्ने र विश्वासको संकट पैदा गर्ने भन्दै यसलाई निषेध गर्ने नीति लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
‘परिवारवाद पक्षपातको एक रूप हो जसले योग्यतालाई बेवास्ता गर्छ र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउँछ। यसले र पार्टी सदस्यहरूमा अन्यायको भावना सिर्जना गर्न सक्छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘पार्टीको समान तहको समितिमा एकै परिवारका दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति सदस्य हुन पाउने छैनन्। पार्टीको केन्द्रीय समिति वा प्रदेश समितिका सदस्यका परिवारको व्यक्तिलाई पार्टीको तर्फबाट हुने कुनै पनि नियुक्ति वा मनोनयन वा सिफारिस गरिनेछैन।’
एकै परिवारका दुई वा दुईभन्दा बढी सदस्यले प्रारम्भिक निर्वाचनमा सामेल भई पार्टीका सदस्यहरूले अनुमोदन गरे संसद सदस्य वा अन्य जनप्रतिनिधि बन्न बाधा नरहने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
५१ प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व
दस्तावेजमा विधानमा भएको ५१ प्रतिशत युवा प्रतिनिधित्व कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
‘पार्टीको परिभाषामा, युवा भन्नाले ४५ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूलाई बुझाउँछ। प्रभावकारी नेतृत्वको लागि उमेर बाधक होइन र देशको विकास र सफलताका लागि युवाहरूको योगदान अत्यावश्यक हुन्छ भनी बुझ्दै नेतृत्वमा युवाहरूलाई अँगालेर, पार्टीले एउटा भविष्यको परिकल्पना गर्छ जहाँ युवाहरूको प्रतिभा, आकांक्षा र दृष्टिकोणलाई उपयोग गरी थप समावेशी, प्रगतिशील र जीवन्त नेपालतर्फ उन्मुख गराउँछ,’ छलफल भइरहेको मस्यौदामा उल्लेख छ।
आगामी असार सार्वजनिक गर्नेगरी अघि सारिएको यो दस्तावेजका केही अन्तरवस्तुलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको सदस्यहरूले बताएका छन्।
पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर असार ७ गते दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ।
दस्तावेजमाथि सुरूमा केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूबीच छलफल गरिएको थियो।
त्यसपछि बागमती प्रदेशका सदस्यहरूको बीचमा कार्यशाला गरिएको थियो।
केन्द्रीय तहका नेताका एक अनुसार केही सदस्यले ‘नेपालको इतिहास गर्विलो छ’ भन्ने वाक्यांश र भारतले नाकाबन्दी गरेको विषय दस्तावेजमा समावेश गर्न नहुने बताएका थिए।
नेपालमा थुप्रै जाति, समुदायलाई पछाडि पारिएको, दमन, दलनमा राखिएको र राज्यसत्ता तथा सामाजिक सत्तामा त्यस्ता चिन्तन अहिले पनि देखिने हुँदा नेपालको इतिहास कसरी सुनौलो भयो भनेर केही सदस्यले प्रश्न गरेको बताइएको छ।
त्यस्तै दस्तावेजमा धनी र गरिबबीचको असमानता हटाउने पार्टीको नीति रहेको लेखिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाइएको थियो।
‘मान्छे आफ्नो क्षमताले गरिब र धनी बन्ने र राज्यले धनी गरिबको असमानता हटाउने नीति लिनु तर्कसंगत कुरा होइन,’ छलफलमा एक नेताले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीजस्तो विचार र दृष्टिकोणमा चल्नुहुँदैन।’
विवाद बढ्दै गएपछि असार २ गतेभित्र लिखित सुझाव दिन भनेको एक सदस्यले बताए।
ती सुझाव समेटेर दस्तावेज समृद्ध बनाइने केन्द्रीय नेताहरूले आश्वासन दिएका छन्।
‘यो प्रस्तावमात्रै हो, यसलाई पूरै परिमार्जन गरेर परिस्कृत तुल्याउन सकिन्छ, यसैलाई लिएर विवाद सिर्जना गर्नुहुँदैन भन्ने नै नेतृत्वको भनाइ छ,’ अर्का सदस्यले भने।
