नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा (एमाले) सांसद टोपबहादुर रायमाझीका तर्फबाट एमालेका कानुन विभाग प्रमुख रमेश बडालले अदालतमा बहस गर्दैछन्।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि एमाले सचिवालय बैठकले रायमाझीलाई कानुनी प्रक्रिया सहयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो। पार्टीले दिएको निर्देशन अटेर गरेपछि गत वैशाख २७ गते एमाले सचिवालयबाट निलम्बन गरिएको थियो।
कानुनी प्रक्रियालाई सघाउ पुर्याउन पार्टीले नै निलम्बन गरिसकेको प्रतिवादीका तर्फबाट कानुन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकाले नै बहस गर्नु नैतिक विचलन भएको टिप्पणी एमाले नेताहरूले गरेका छन्।
बडाल केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए।
अग्नि खरेलले राजीनामा दिएपपछि उनी २०७७ चैत ६ मा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका हुन्।
तिनै बडाललाई गत जेठ १९ गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकले कानुन विभाग प्रमुख चयन गरेको थियो। त्यस्तै उनलाई कानुन फाँटको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको पनि एमालेले अन्तरपार्टी निर्देशनमार्फत् बताएको छ।
‘पक्राउ पूर्जी जारी हुनासाथ उहाँलाई राज्यका अनुसन्धान निकायमा उपस्थित भएर विधिवत् रूपमा आफ्नो यथार्थ स्पष्ट पार्न पटक-पटक भनिएको थियो,’ एमालेका ती नेता भन्छन्, ‘उहाँले नेतृत्व यहीअनुसार गर्छु भनेर वचन पनि दिनुभएको रहेछ। तर, पार्टी नेतृत्वलाई मात्रै होइन, पार्टी कमिटीको निर्णयलाई नै बेवास्ता गर्नुभयो। यसरी निलम्बन गरिएको व्यक्तिका तर्फबाट कानुन विभाग प्रमुखले के आधारमा बहस गर्ने?’
पार्टीको निर्णय र रमेश बडालको तर्क बाझिने हुनाले रमेश बडालले पार्टी कानुन विभाग प्रमुखको हैसियतमै रहेर टोपबहादुर रायमाझीको तर्फबाट बहस गर्न नहुने एमालेका नेताहरूको तर्क छ।
यसले विधिविहीनता र सांगठिनक अराजकतालाई प्रश्रय दिने पनि एमालेका ती नेता बताउँछन्।
‘टोपबहादुर रायमाझीलाई एमालेले किन निलम्बन गर्यो भनेर कसैले उहाँलाई प्रश्न सोध्दा कानुन फाँटकै इन्चार्ज र विभाग प्रमुखका हैसियतले उहाँले निश्चय नै पार्टीको निर्णय देखाउनुहुन्छ होला, अपानि देखाउनुहुन्छ होला?’ ती नेताको तर्क छ, ‘फेरि अदालतमा गएर उसैको बचाउ गर्नु अनैतिक हो कि होइन? यसले पार्टीमा विधि स्थापित हुन्छ त?’
नेकपा (एमाले)ले सातौं अपानिमा नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार र अनियमितता संक्रामक रोग बनेको बताएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आदिको निष्पक्ष छानबिन नहुँदा र दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा नल्याउँदासम्म लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरूमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै गम्भीर बन्न मातहतका कमिटीलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
तर, कानुन विभाग प्रमुख पनि बस्ने र पार्टीले निलम्बन गरेको व्यक्तिको बचाउमा बहस-पैरवी गर्दै हिँड्नुले पार्टीको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता खण्डित हुने एमाले नेताहरू बताउँछन्।
विधिशास्त्रले हिरासतमा रहेका जो कसैको तर्फबाट बहस-पैरवी गर्न बन्देज लगाउँदैन। कानुन व्यवसायीले प्रतिवादी जो कसैको तर्फबाट बहस गर्न स्वतन्त्र छन्।
महान्यायाधिवक्ता भइसकेका रमेश बडालले पनि कानुन व्यवसायीका हिसाबले बहस-पैरवी गर्न नपाउने होइनन्।
तर, कानुनी स्वच्छता कायम राख्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेकाले उनी नैतिक बन्धनमा रहेको र त्यो बन्धन चुँडाल्न नमिल्ने तर्क एमाले नेताहरूको छ।
सेतोपाटीले यस विषयमा कुरा गर्न बडालसँग पनि सम्पर्क गरेको थियो। तर उनले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गरिएको ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म १८ जना पक्राउ परेका छन्। १२ जना फरार छन्। पक्राउ परेकाको बयान सकिएर अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेको छ। थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलकातर्फबाट पनि बहस सकिएको छ।
बुधबारबाट प्रतिवादीका तर्फबाट बहस हुनेछ। जेठ ३१ गतेसम्म चल्ने थुनछेक बहसमा प्रतिवादीकातर्फबाट ९७ जनाले वकालतनामा दिएका छन्।
