नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।
मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको प्रदेश पदाधिकारी बैठकले कार्की सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको प्रदेश कमिटी सचिव गणेश उप्रेतीले जानकारी दिए।
प्रदेश पदाधिकारीको निर्णयलाई अब माओवादी प्रदेश संसदीय दलले अनुमोदन गरेको छ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
यसअघि सोमबार विराटनगरमा बसेको प्रदेश ससदीय दलको बैठकले दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेपछि माओवादी सरकारबाट बाहिरिने निश्चित भएको थियो।
बैठकले सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाउने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि माओवादीले यसबारे मुख खोलेको थिएन।
‘हामी गत पुस १४ गते सरकारमा सहभागी भएका थियौं। एक महिना नबित्दै समीकरण फेरबदल भयो। लामो समयदेखि कोशी सरकारबारे चासो थियो। गणितीय अप्ठ्यारो पनि थियो। त्यही भएर हामीले समर्थन फिर्ता लिइएको थिएन,’ माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोले भने, ‘प्रदेशको नाम पनि राखियो तर असन्तोष चुलिएको छ। प्रदेश अशान्त छ। सरकार गम्भीर भएन। आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले वार्ता गरोस् भन्ने चाहेका थियौं।’
आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने भने पनि समिति नबनेको उनले बताए। ‘प्रदेशमा नराम्रो अवस्था सिर्जना हुँदैछ। पहिचानको पक्षमा भएका कारण नैतिक रुपमा पनि असहज भयो,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार प्रतिनिधि सभामा एमालेले प्रधानमन्त्रीप्रति गरिरहेको दुर्व्यवहारलाई मध्यनजर गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यौं। मन्त्रीहरूको राजीनामा दियौं। हामीले हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेका छौं। तर गठबन्धनका अन्य दलहरूको नेतृत्व हुँदै हुन्न भन्नेमा छैनौं, हामी ओपन छौं।’
माओवादीको यो निर्णयसँगै नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको छ।
सत्ता साझेदार माओवादीले साथ छाडेपछि अब मुख्यमन्त्री कार्कीसँग एमालेका ४० र राप्रपाका छ जना गरी ४६ जना मात्रै सासद रहेका छन्।
सभामुखसहित १३ सिट भएको माओवादीले साथ छाडेपछि एमाले नेतृत्वमा बँचेको एक मात्र प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो।
गत पुस १० गते एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेतको केन्द्रमा गठबन्धन बनेको थियो।
त्यही गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
पुस २६ गते नेपाली कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि एक महिना नबित्दै गठबन्धन धर्माराएको थियो। माघ १३ गते रास्वपा र फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिए।
पुस २७ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धन फेरिएर रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि संघमा एमाले प्रतिपक्षीको बेञ्चमा पुग्यो।
केन्द्रीय गठबन्धन फेरिएको तीन महिनापछि कोशीमा कार्यान्वयन हुने भएको हो।
कोशी प्रदेश सरकारबाट जेठ १७ मा जसपा बाहिरिएको थियो। फागुन १७ मा प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि चुलिएको पहिचानवादी आन्दोलनको दबाब र केन्द्रीय गठबन्धनको नीति अनुसार जसपाले सरकार छाडेपछि माओवादीलाई पनि सरकार छाडन चर्को दबाब परेको थियो।
नामकरणपछि उठेको आन्दोलनमा पदम लिम्बूले ज्यान गुमाए।
उनलाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ।
प्रदेश नामकरणपछि पटकपटक भएको प्रदर्शनमा सय जनाभन्दा बढी आन्दोलनकारी घाइते छन्।
एकातिर विगतदेखि नै पहिचानको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका माओवादी र जसपा पहिचानवादी आन्दोलनले नैतिक संकटमा परेका थिए। माओवादी नेताहरूले पनि आन्दोलनले आफूहरूलाई असहज अवस्था भएको बताउँदै आएका छन्।
अर्काेतिर राष्ट्रपति चुनावमा भएको सत्ता गठबन्धनको फेरबदलपछि माओवादी र जसपालाई प्रदेश सरकार छाड्न दबाब छँदै थियो।
पुस २४ मा एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारमा जसपा र माओवादी सहभागी थिए। दुबै दलले साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्की पाँच महिनामै अल्पमतमा परेका छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावताका आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि प्रचण्ड र नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालकोट सुलह भएको थियो।
त्यही छलफलले दाहाललाई एमाले समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलेको थियो।
केन्द्रमा आएको त्यो फेरबदलले सत्ता विमुख हुन लागेको एमालेलाई केन्द्र सरकारमा प्रभावशाली हिस्सा, सभामुख र चार प्रदेश सरकारको नेतृत्वको अवसर जुरेको थियो।
रास्ट्रपति चुनावसगै चुनावी गठबन्धन व्युँतिएपछि एमालेले पूर्वसहमती अनुसारको राष्ट्रपति मात्रै गुमाएन, केन्द्र सरकार छाड्नु प¥यो। प्रदेश सरकारहरू पनि लगालग गुमाएको उसले अब कोशी सरकारको नेतृत्व पनि गुमाउँदै छ।
सरकार त्यस्तो बेलामा अल्पमतमा परेको छ, जतिबेला उसले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। केही दिनमै नीति कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा रहेको सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउँदैछ।
अबको दुई सातामा कुनै नाटकीय परिवर्तन नआए यो सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम र बजेट पारित नहुने निश्चितै छ। प्रदेशसभाको गणितले पनि त्यही अवस्था देखाउँछ।
कुल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत कायम हुन ४७ मत आवश्यक पर्छ। सरकारले विश्वासको मत पाउनदेखि बजेट पारित हुनसम्म यो मत आवश्यक पर्छ।
कोशीमा एमालेसँग ४० जना सांसद छन्। त्यो संख्यामा जम्मा ७ जना थपिँदा उसलाई बजेट पारित गर्न र सरकार टिकाउन पुग्ने बहुमत पुग्छ।
तर, केन्द्रकै गठबन्धन अनुसार माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि एमालेसँग अब राप्रपा मात्रै साथमा रहेको छ। ६ सिटमात्रै भएको राप्रपाको साथले एमालेलाई बजेट पारित गर्ने संख्या पुग्ने अवस्था हुँदैन। एमाले र राप्रपाको मत जोड्दा ४६ मत मात्रै हुन्छ।
अब केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नयाँ सरकार गठनको पहल सुरू हुने नेताहरुले बताएका छन। यो गठबन्धनमा कांग्रेस २९, माओवादी १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र जसपाको १ सिट सहितको गठबन्धनले नया सरकार बनाउने छ। माओवादी नेताहरू ६ सिट भएको राप्रपा पनि सामेल हुने दाबीमा छन् ।
माओवादी केन्द्रलाई अहिलेको सरकार छाड्न कांग्रेस , एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले दबाब दिइरहेका थिए। कांग्रेसले त जेठ ४ मा संसदीय दलको बैठक गरेर माओवादी र जसपालाई सरकार छाड्न भनेको थियो।
कांग्रेस नेताहरूले माओवादीले सरकार नछाडे सरकारबाट हटाएर आफू सहभागी हुने चेतावनी दिएका थिए। ‘केन्द्रको गठबन्धन अनुसार अघि बढौं भन्दा नमानेपछि हामीले त्यसो भनेकै हो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ‘यदि माओवादी गठबन्धनप्रती इमानदार रहन्न भने हामी पनि मौन बस्दैनौं भनेकै हो।’
तर, माओवादी प्रदेशभित्र भने तीव्र विवाद थियो। यो विवाद सोमबारको दलको बैठकमा पनि छताछुल्ल भएको थियो।
अहिलेको सरकारमा मन्त्री रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्य र दुर्गाप्रसाद चापागाईं तत्काल सरकार छाड्न नहुने पक्षमा थिए। सोमबारको दलको बैठकमा पनि उनीहरुले सरकार छाड्न नहुने अडान राखेका थिए। कम्तीमा नयाँ बजेट ल्याइन्जेल यही सरकारमा सामेल हुनुपर्ने अडान उनीहरूको थियो।
सरकार छाड्न चौतर्फी दबाब आइरहेका बेला माओवादी प्रदेशका नेताहरूबीच सोमबार विराटनगरमा बैठक भएको थियो। दलका नेता इन्द्र आङ्बो, मन्त्री आचार्यसहितका नेताहरूले विराटनगरको बिग होटलमा छलफल गरेपछि दुई घन्टाअघि मात्रै आकस्मिक रूपमा बैठक बोलाइएको थियो।
माओवादीले पनि सरकारको साथ छाडेपछि कार्की नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ।
तर, नयाँ सरकार बनाउन पनि सकस देखिन्छ। खासगरी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी सबैले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन्। प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने निर्णय केन्द्रबाटै हुने दलहरूले बताएका छन्।
नयाँ सरकार गठनका लागि सविधानको कुन धारा अनुसार आह्वान गर्ने भन्ने ठाउँबाट विवाद सुरु हुने देखिन्छ।
अर्को सरकार गठनको सुरूमै प्रदेशमा संवैधानिक–कानुनी विवादको सुरूआत हुने तथा संसदमा यसअघि विभिन्न समयमा देखिएका अनेकौं उछलकुद हुने सम्भावना पनि देखिएको छ। उस्तै परे राजनीति मध्यावधितर्फ लम्किन सक्छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठित कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार कुन धाराअन्तर्गत बनाउन आह्वान गर्छन्? प्रदेशमा संवैधानिक÷कानुनी विवादको सुरूआत यहीँबाट सुरू हुने देखिन्छ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरू प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ सत्ता गठबन्धन (जसपा) निकट रहेका कारण धारा १६८ (२) अनुसारनै उनीबाट आह्वान हुनेमा आशावादी छन्। एमाले नेताहरू भने यदि नयाँ सरकार बन्ने हो भने उपधारा ३ अनुसार बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
‘१६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार हामी हो’, एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भन्डारीले भने ‘यदि नयाँ सरकार बन्ने नै भयो भने पनि अब उपधारा ३ अनुसार बन्नुपर्छ।’ संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रावधान छ। सत्तारुढ नेताहरू भने उपधारा २ अनुसारकै सरकार बन्नेमा ढुक्क छन्।
सत्तापक्षका नेताहरूले भने अनुसारै प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरे भने नयाँ सरकार गठन हुन सक्नेछ।
दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूलाई बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आह्वान भएपछि दलहरूले आफूहरूसँग बहुमत रहेको देखाएर प्रदेश प्रमुखसामु दाबी पेश गर्नेछन्। राप्रपा सहभागी नहुँदा पनि गठबन्धनलाई बहुमत पुग्नेछ।
त्यसबेला यसअघिकै जस्तो अभ्यास गर्दै संसदीय दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाउनेछन्। जहाँ कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ गरी ४७ जना रहेको व्यहोरा उल्लेख हुनेछ।
विवाद यहीँनेर देखिनेछ। किनभने, माओवादीले यो संख्यामा सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि समेटेको हुनेछ। सभामुखलाई त्यसरी समेट्न नपाइने एमालेको दाबी छ।
‘माओवादीको सांसद संख्या घटेको होइन, एक जनाले सभामुखको जिम्मेवारी पाएको हो भने कसरी समेट्न सकिन्न?’ माओवादी नेताहरूले भन्ने गरेका छन्।
प्रदेश सभाको यो विवाद न्यायालयतिर जान सक्ने सम्भावनाबारे एमाले नेताहरू बोलेका छैनन्।
अदालती प्रक्रियातिर नगई यही रूपले सरकार बने पनि गठन भएको एक महिनाभित्र नयाँ सरकारले पनि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त्यसबेला भने यो कानुनी प्रश्नले नयाँ गठबन्धनलाई सबैभन्दा बढी सताउने निश्चित छ।
नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनलाई प्रदेश सभामा ४७ मत प्राप्त गर्नुपर्छ।
सभामुखलाई समेत जोड्दा गठबन्धनसँग ४७ मत पुग्छ। तर सभामुखले मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सामान्य अवस्थामा मत हाल्न नपाउने भन्ने तर्क भैरहेको छ।
त्यहीबेला सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउन संसदमा उछलकुद हुनसक्छ।
नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन एमाले र राप्रपाका सबै सांसद उपस्थित भएर मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गरे भने पक्ष र विपक्षमा ४६–४६ मत हुनेछ। यस्तो अवस्थामा सभामुख गौतमले निर्णायक मत दिएर सरकार बचाउन सक्नेछन्।
संविधानअनुसार मत बराबरी हुँदा मात्रै सभामुखले मतदान गर्न पाउनेछन्। तर त्यसदिन एमाले र राप्रपाका एक जना मात्रै सांसद अनुपस्थित रहे भने पक्ष र विपक्षमा बराबरी मत हुने छैन।
बराबरी मत नहुँदा सभामुखले मत दिन पाउने छैनन्। यसको अर्थ नयाँ मुख्यमन्त्रीको पक्षमा पनि कायम सदस्य संख्याको ४६ मत मात्रै हुन्छ। यसले बहुमतसिद्ध हुँदैन। त्यसको अर्थ नयाँ सरकार पनि ढल्छ।
गठबन्धनभित्र अहिले सभामुखको राजीनामाको विषय पनि उठिरहेको छ। खासगरी कांग्रेस नेताहरूले सभामुखले राजीनामा दिएर भए पनि सरकारका लागि चाहिने बहुमत जुटाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
माओवादी नेताहरू त्यहाँसम्म जान नपर्ने बताइरहेका छन्।
कांग्रेसले भने जस्तै सभामुखले राजीनामा दिँदा पनि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन सकस पर्ने देखिन्छ।
सभामुख राजीनामाका लागि तयार भए र बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख सुनिता दनुवारले गरेको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले बहुमत पुर्याउन सक्छन्।
तर सत्ताका लागि हरेक खेल हुने प्रदेश सभामा उपसभामुखले पनि राजीनामा दिने सम्भावना कायमै हुन्छ।
यदि एमाले निर्देशनअनुसार उपसभामुखले पनि राजीनामा दिइन् भने प्रदेश सभाको बैठक ज्येष्ठ सांसदले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपटकको प्रदेशसभामा ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका गयानन्द मण्डल छन्। यदि उनले अध्यक्षता गर्ने अवस्था भयो भने फेरि सरकारसँग बहुमत नपुग्ने अवस्था हुनेछ। त्यसको अर्थ नयाँ मुख्यमन्त्री पनि टिक्ने छैनन्।
यसरी सत्ता राजनीतिको सबै खेल हुने सम्भावना बढेको प्रदेशमा त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले फेरि सरकार बनाउन सक्छ। तर त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत नपाउने अवस्था बन्छ।
त्यो सरकारले विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ अर्थात बहुमत जुटाउन सक्ने व्यक्तिले सरकार बनाउने बाटोतिर जाने सम्भावना हुनेछ।
त्यही अवस्था आउन नदिन गठबन्धन राप्रपा फकाउने अभियानमा लागिरहेको छ। माथी भनिएझैं सरकाए बन्दै र ढल्दै गर्ने अवस्था आयो भने प्रदेशमा मध्यावधि अन्तिम विकल्प हुनेछ।
कांग्रेस ससदीय दलका नेता उध्वव थापाले जेठ ४ को बैठकपछि पार्टी मध्यावधिमा जान पनि तयार रहेको बताएका थिए।
