नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार आइतबारदेखि नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण सुरू हुने भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे पनि नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार नागरिकता वितरण सुरू भएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू गृह मन्त्रालयको परिपत्र कुरेर बसेका थिए।
गृह मन्त्रालयले शुक्रबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र पठाउँदै नयाँ ऐन अनुसार नागरिकता वितरण सुरू गर्न भनेपछि मुलुक भरका जिल्ला प्रशासनहरूले आइतबारदेखि नागरिकता वितरण थाल्ने भएका हुन्।
‘आज हामीले नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता वितरण सुरू गर्न सबै जिल्ला प्रशासनहरूलाई परिपत्र गरेका छौं,’ गृह मन्त्रालयकी सहसचिव रूद्रादेवी शर्माले भनिन्, ‘ऐन २०७८ को नियमावली अनुसार जारी भइसकेको छ। अब सोही नियमावली अनुसार नागरिकता वितरण गर्नु भनेर सबैलाई परिपत्र गरेका छौं।’
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले गृहको परिपत्र आइनपुगेको र आउनेबित्तिकै नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता वितरण सुरू हुने जानकारी दिए।
‘नागरिकता ऐन जारी भइसकेको छ’, उनले भने, ‘गृहले परिपत्र पठाएको छ तर हामीलाई आउनेबित्तिकै नागरिकता वितरण सुरू गर्छौं। परिपत्र आए आइतबारदेखि नै नागरिकता वितरण सुरू गर्छौं।’
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र यादवले शुक्रबार बिहान सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा गृह मन्त्रालयको परिपत्र कुरेर बसेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
आफू कार्यालय बाहिर भएका कारण परिपत्रबारे जानकारी भइनसकेको बताउँदै उनले कानुन अनुसार गर्नु भन्ने निर्देशन आउने बित्तिकै नागरिकता वितरण सुरू हुने जानकारी दिए।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ ऐनले पुरानो कानुनमा मुख्यत: चार वटा परिवर्तन गरेको छ।
गृहको परिपत्रसँगै आइतबारदेखि नयाँ कानुन अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले, आमाको नामबाट मात्र नागरिकता लिनेहरूले र विदेशी बाबुबाट जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने छन्।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिक बाहेकका अधिकार प्राप्ति गर्नका लागि पनि नागरिकता पाउने छन्।
नयाँ कानुन अनुसार २०७२ साल असोज ३ गते भन्दाअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवैको नेपाली नागरिकता देखाएर १६ वर्ष पुगेपछि वंशजको नागरिकता पाउँछन्।
यो कानुनअनुसार महिलाले आफ्नो नामबाट मात्र सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन चार वटा शर्त पूरा गर्नुपर्ने छ।
ती शर्त हुन्- नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने, नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने, बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने र बाबुको पहिचान नभएको घोषणा गर्नुपर्ने।
पुरूषले आफ्नो नामबाट मात्र सन्तानलाई नागरिकता दिलाउनका लागि कुनै पनि शर्त पूरा गर्नु पर्दैन। उनीहरूले आफ्नो नागरिकता देखाएर सजिलै सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने छन्।
महिलाले भने आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन जाँदा बच्चाको बाबुको पहिचान छ या छैन भन्ने प्रश्नको सामना गर्नु पर्नेछ। बाबुको पहिचान छ भने देखाउनु पर्ने र छैन भने किन नभएको त्यसको व्यहोरा खुलाउनु पर्नेछ।
यो व्यवस्थाले महिलालाई स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा पुरूषसरह व्यवहार गरेको छैन। यो विभेद संविधानमा उल्लेखित नागरिकहरूको समानताको हकविरूद्ध छ।
यो व्यवस्था कानुनमा आएको भने संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाबाटै हो।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ ले आमाका नामबाट मात्र नागरिकता भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ।’
यो कानुनले महिलाहरूप्रति कतिसम्म निर्मम छ भने कसैगरी पछि स्वघोषणा गलत ठहरियो भने महिला नै सजायको भागीदार बन्नुपर्ने छ।
बच्चाको नागरिकता बनाउने बेलासम्म पहिचान नभएको बाबुपछि आएर सन्तान दाबी गर्यो र ऊ जैविक रूपमा बाबु भएको प्रमाणित भए आमाले सजाय भोग्नुपर्ने यो विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा महिलालाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने छ।
नेपाली महिलाले विदेशीबाट जन्माएका सन्तानलाई अंगीकृत गर्ने व्यवस्था।
कानुनले विदेशीबाट जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानले बाबुको देशको नागरिकता लिएको छैन भनेमात्र नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर उसले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने छैन। अंगीकृत नागरिकता पाउने छ। जबकी नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गरे पनि उनीहरूबाट जन्मिएका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने छन्।
अंगीकृत नागरिक यो देशको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख बन्न पाउने छैनन्।
अर्थात् नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरेर जन्मिएको सन्तान माथि उल्लेखित राज्यका प्रमुख पदहरूमा पुग्ने पाउने छैन। तर विदेशी महिला र नेपाली पुरूषबाट जन्मिएको सन्तानलाई भने त्यस्तो कानुनी बन्देज हुने छैन।
नयाँ ऐनमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ कानुनमा छ।
यसरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले नेपालमा रहँदाको आफ्नो नागरिकता अथवा बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्नेछ।
सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रबाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण, नेपालको संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्र आदि बुझाएर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था नयाँ कानुनमा छ।
त्यस्तै साविकमा नेपालको नागरिकता लिई नागरिकताको प्रमाणपत्र फिर्ता नबुझाएको व्यक्तिले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको लागि निजले पहिले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नु पर्नेछ।
