कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै प्रदेश पुनः नामकरणको आन्दोलनमा रहेका पहिचानवादीहरूले प्रदेशको नाम पुनः राख्ने सफलता पाउने हुन् होइनन् टुंगो छैन। तर, उनीहरूले कोशी नाम राख्ने कामको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको आसन हल्लाउने सफलता भने पाउने संकेत देखिएको छ।
नामकरणपछिको आन्दोलनले पहिचानकै पक्षमा उभिँदै आएका दुई दल जसपा र माओवादीलाई छिटो सत्ता विमुख गराउने अवस्था प्रदेशमा सिर्जना हुँदै गएको छ। यही क्रममा जसपा सरकारबाट बाहिरिने ठाउँमा आइपुगेको छ भने माओवादी तीव्र नैतिक दबाबमा परेको छ।
पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा सुरूदेखि नै ‘दृढतापूर्वक’ उभिँदै आएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कोशी प्रदेशमा भने उसैको शब्दमा ‘पहिचानविरोधी’ एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थियो।
फागुन १७ यता पहिचान पक्षधरहरू सडकमा पिटाइ र अश्रुग्यास खाइरहने जसपा भने सरकारमा बसिरहने अवस्थासमेत देखियो। एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार पहिचान पक्षधरहरूलाई पेलेरै जाने मनस्थितिमा रहँदा जसपालाई आन्दोलनकारीबाट ठूलो दबाब आइरहेको थियो।
एकातिर केन्द्रीय गठबन्धनमा आएको बदलाव अनि अर्कातिर पहिचान पक्षधरहरूले उठाएको आन्दोलनको दबाबले अन्ततः प्रदेश सभामा एकमात्र सिट भएको जसपा बुधबार सरकारबाट बाहिरिएको छ।
‘राष्ट्रपति निर्वाचनताका केन्द्रीय गठबन्धनमा बद्लाव आएपछि ढिलोचाँडो हामी सरकारबाट बाहिरनुपर्ने अवस्था थियो’, जसपा कोशीका एक नेताले भने, ‘अहिले प्रदेशमा चलेको आन्दोलनले हामीलाई झनै ठूलो दबाब सिर्जना गर्यो। हामीलाई मत दिएका मतदाताहरू, हाम्रै कार्यकर्ताहरू सडकमा कोशी नाम खारेजीका लागि लाठी खाइरहँदा हामीचाहिँ सरकारमा बसिरहनु नैतिक भएन। त्यसैले हामीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएका छौं।’
कोशी नामकरणपछि प्रदेशमा उठेको आन्दोलनमा एक जना पहिचानवादी आन्दोलनकारी पदम लिम्बूले ज्यान गुमाएर उनलाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ। यसबीचमा सयौं घाइते भइसकेका छन्।
विगतदेखि नै पहिचानको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका माओवादी र जसपा पहिचानवादी आन्दोलनले नैतिक अफ्ठ्यारोमा थिए। माओवादी नेताहरूले पनि आन्दोलनले आफूहरूलाई असहज अवस्था भएको बताउँदै आएका छन्।
सरकारमै सहभागी दलले सरकारको साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जसपाले औपचारिक जानकारी दिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
मंगलबारदेखि इटहरीमा जारी जसपाको प्रदेश कमिटी बैठकले सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री रहेकी निर्मला लिम्बूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।
‘हामी औपचारिक रूपमा केहीबेरमा निर्णय सार्वजनिक गर्नेछौं’, जसपाका एक नेताले भने, ‘निर्णय चाहिँ सरकार छाड्ने भयो।’
पुस २४ मा एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारमा जसपा सहभागी भएको थियो। जसपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै माओवादी केन्द्रसँग पनि जसपाले छलफल सुरू गरेको छ। माओवादीले पनि छिट्टै समर्थन फिर्ता लिने विश्वास जसपाको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मंगलबार प्रदेशलाई सरकार छाड्ने निर्णय लिन निर्देशन दिएका थिए।
फागुन १७ मा प्रदेशको नाम कोशी राखिँदा एकीकृत समाजवादीसँगै जसपा पनि विपक्षमा उभिएको थियो। तर, त्यसबेला कोशीको पक्षमा मतदान गरेको माओवादीले भने चैत तेस्रो साता उक्त निर्णय गलत भएको भन्दै आत्मालोचना गरेको थियो।
कोशीमा एमाले ४०, माओवादी १३, राप्रपा ६ र जसपा १ सिटको सरकार थियो। केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार माओवादीले पनि सरकार छाड्ने निर्णय लिए सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। हाल केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका दलहरू कांग्रेस २९ र एकीकृत समाजवादी ४ जना र त्यसमा जसपा र माओवादी थपिए बहुमत पुग्ने अवस्था छ। तर, माओवादीका १३ मध्ये १ जना सभामुख छन्।
जसपाले प्रदेश सरकार छाड्ने निर्णय गरेपछि केन्द्रीय गठबन्धनको अर्को दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) नैतिक दबाबमा परेको छ। केन्द्रमा अर्कै गठबन्धनमा रहेर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको प्रतिनिधि सभाको तेस्रो दल माओवादी कोशीमा भने एमाले नेतृत्वको सरकारमा सामेल छ।
प्रदेशका माओवादी नेताहरूले केन्द्रको निर्देशन कुरेर बसेको बताइरहेका छन्। तर, माओवादी केन्द्रले भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन।
अहिले सरकारमा मन्त्री रहेका माओवादीका नेताहरू दुर्गाप्रसाद चापागाईं र जीवन आचार्य यही सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने लबिइङमा छन्।
‘अर्को सरकार बन्दा फेरि मन्त्री बन्ने अवसर पाइने हो कि होइन भन्ने चिन्ताले उहाँहरू यही सरकारको निरन्तरता चाहिरहनु भएको छ,’ माओवादीका एक सांसदले भने ‘तर, बहुसंख्यक सांसदहरू यो सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने पक्षमा छौं।’
बहुसंख्यक सांसद विपक्षमा हुँदा पनि सरकार छाड्न किन ढिलाइ भइरहेको छ?
‘अध्यक्ष कमरेड (प्रचण्ड) ले निर्णय दिन ढिला हुँदा यस्तो भएको हो’, ती सांसदले भने ‘सायद पारिवारिक दबाब पनि एउटा कारण होला।’
अहिले प्रदेशमा पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका जीवन आचार्य प्रचण्डका ज्वाइँ हुन्। सरकारमा मन्त्री नबनाउन कोशी प्रदेश कमिटी र संसदीय दलले दबाब दिँदा पनि आचार्य प्रचण्डकै दबाबमा प्रदेशको मन्त्री भएका थिए। अहिले उनीसहितको एउटा टिम यही सरकारमा सामेल भइरहने पक्षमा उभिएका कारण पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्ड दबाबमा रहेको माओवादी सांसदहरूको बुझाइ छ।
