नेकपा (एमाले)ले सार्वभौम संसद्को अधिकार छलेर गलत प्रक्रियाबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको बताएको छ।
एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुँदा जनताको अधिकार छलेको टिप्पणी गरेका हुन्।
‘नागरिकता विधेयक जारी गर्न ढिलाइ भयो, अति आवश्यक पनि थियो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर अहिले जसरी, जुन बाटोबाट आएको छ, यो ठीक भएन। यो उल्टो बाटो भयो।’
उनले विधेयकलाई संसदमा ल्याएर पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको भए विधिसम्मत हुने बताउँदै हिजो असंवैधानिक भयो भन्नेहरू नै आज उल्टो बाटो हिँडेको टिप्पणी गरे।
‘हिजो नै उहाँहरूले राष्ट्रपतिले समय नघाइदिनुभयो, असंवैधानिक भयो भन्नु भएको होइन, आज कसरी त्यो समय जोडियो, कि मन्त्रिपरिषद्ले जोडिदियो? मन्त्रिपरिषद्ले त्यसो गर्न सक्छ?,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामी भनिरहेका छौं, यो प्रक्रिया गलत भयो।’
यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ जेठमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। अहिलेको नागरिकता विधेयकमा भएका धेरै कुरा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश समावेश गरिएका थिए।
अहिले प्रमाणीकरण भएको विधेयकको अन्तरवस्तुमा पनि तपाईंहरूको असहमति हो भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले त्यो सार्वभौम संसदले तय गर्ने बताए।
‘संसदमा ल्याइएको भए, १५ दिनमै पारित गर्न सकिन्थ्यो। विषयका बारेमा पनि छलफल हुन्थ्यो त्यही भएर त हामी भनिरहेका छौं–जनताको अधिकार संकुचनमा पर्यो,’ उनले भने।
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानै लाग्दा किन विधेयक प्रमाणीकरण गरियो भनेर एमालेलाई आश्चर्य लागेको पनि बताए।
‘प्रधानमन्त्री भारत हिँड्नै लाग्दा किन यसो गरियो होला? प्रश्न उठेको छ नि,’ उनले भने।
यी पनि पढ्नुस्:
