सांसदले संसदमा राखेको विचारमा सभामुख देवराज घिमिरेले कैंची चलाएपछि विवाद भएको छ।
विगतमा संसदमा सांसदहरूले बोलेका असंसदीय शब्द हटाउने गरिएको थियो। यसपटक भने दलहरूको समझदारी कार्यान्वयन गर्ने नाममा सभामुखले सांसदले बोलेका विषयवस्तुमै प्रवेश गरी अभिलेखबाट हटाउने निर्णय लिएका हुन्।
संसदमा बोलिएका अशोभनीय वा असंसदीय शब्द हटाउने प्रचलन छँदैछ। तर यसपालि एक जना सांसदले भ्रष्टाचारका विषयमा बोलेका कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आपत्ति जनाएपछि प्रमुख दलहरूको सहमतिमा हटाइएको छ। यो हटाउने काम सभामुख घिमिरेले गरेका छन्।
यसबाट सांसदले कुनै पनि विवादित विषयवस्तुमा संसदमा आफ्ना धारणा राख्न पाउने अधिकारको हनन भयो वा भएन भन्ने बहस पनि सिर्जना गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले जेठ १० गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिने क्रममा दुइटा आरोप लगाएका थिए— एउटा, केपी ओली सरकारको पालामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा दुई अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको। अर्को, पशुपति मन्दिरमा जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर भ्रष्टाचार भएको।
हेर्नुहोस् भिडिओः
सांसद दाहालले उठाएका दुवै विषय यसभन्दा अगाडिदेखि नै उठ्दै आएको हो। पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतले सम्म प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा 'पशुपति शिवलिंगको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजार रूपैयाँमा खरिद गरेको र विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा २ किलो ८९० ग्राम, चाँदी १ किलो २४९ ग्राम, जिंक १२.७५ ग्रामसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ९२४.७५ ग्राम सुन कायम भएको' उल्लेख छ।
निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किला लगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६ किलो ८२२ ग्राम रहेको र बाँकी रहेको सुन १० किलो ९७६ ग्रामको रिङ बनाई जलहरीमा लगाएको उल्लेख छ।
'रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रूपैयाँ छ। जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउ प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस छैन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उक्त विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ।
पढ्नुहोस्- सर्वोच्चदेखि महालेखासम्मले उठाएका थिए पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरीबारे प्रश्न
सांसद दाहालले उठाएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको विषय पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो।
कोरोनाका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियार दुरुपयोग गरेको प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रारम्भिक अध्ययनमा ठहर गरेको थियो। यस्तै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्झौता गरेपछि मात्रै बजेट माग गरिएको समितिले उल्लेख गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले झन्डै एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार देखिएको विवरण त्यति बेला लेखा समितिलाई दिएको थियो।
पढ्नुहोस्- स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको लेखा समितिको ठहर
यसपालि सांसदले बोलेका भ्रष्टाचारका यी दुवै विषयभित्र सभामुख देवराज घिमिरेले प्रवेश गरे र अभिलेखबाट मेट्न विवादित आदेश दिए। प्रमुख तीन दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको समझदारीमा टेकेर सभामुखले सांसदले बोलेका शब्दशब्दमा कैंची चलाएका हुन्।
सभामुखका प्रेसविज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार शनिबारको बैठकभन्दा अगाडि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले दलहरूबीच संसद पुनः सञ्चालन गराउने र सांसदको टिप्पणी रेकर्डबाट हटाउने समझदारी भएको जानकारी सभामुखलाई दिएका थिए।
'प्रमुख सचेतक लेखकले प्रमुख तीन दलको बीचमा प्रतिनिधि सभा पुनः सुरू गराउने, लेखनाथ दाहालले बोलेको कुरा संसदको रेकर्डबाट हटाउने र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा बोल्ने जानकारी दिनुभएको थियो,' अधिकारीले भने, 'त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा बोल्नुभयो। प्रधानमन्त्री बोलेपछि सभामुखले प्रमाणित हुन नसकेको र माओवादी नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले नै रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन उल्लेख गरेपछि अभिलेखबाट मेट्न भन्नुभएको हो।'
कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले स्वास्थ्य सामग्री भ्रष्टाचारको विषयमा 'ओम्नी' पछाडि रहेका 'दुई अर्ब भन्ने अंंक' र पशुपतिको जलहरीको घटनामा 'सुनको ठाउँमा पित्तल' भन्ने वाक्य हटाउने समझदारी भएको सेतोपाटीलाई बताए।
दलहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार यसरी समझदारीमा सांसदले बोलेका विषयभित्रै प्रवेश गरेर शब्द मेटाउन थालेपछि सांसदहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
त्यसमाथि यस्तो विषय रेकर्डबाट हटाइएको छ जसबारे संवैधानिक अंग र संसदीय समितिमै प्रश्न उठेको छ। अर्को संवैधानिक अंग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसको छानबिन गरिरहेको छ। सायद यिनै पृष्ठभूमिमा टेकेर सांसद दाहालले प्रश्न उठाएका थिए।
उनले भनेका अंक र सुनको ठाँउमा पित्तल राखिएको विषय पूरै सही छैन होला। संसदीय छानबिन समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उठाएका विषय पनि ठ्याक्कै मिल्छन् भन्ने छैन। यी दुवै विषयमा भ्रष्टाचार भएको हो भने कति भएको हो, यकिन गरेर अदालतमा मुद्दा लैजाने काम अख्तियारको हो। भ्रष्टाचारबारे अन्तिम फैसला गर्ने काम अदालतको हो।
त्यो नहुन्जेल यी दुवै प्रकरण सार्वजनिक बहसका विषय हुन्। भोलि पनि रहने छन्। तर सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मागअनुसार 'दुई अर्ब' भन्ने शब्द हटाउन निर्देशन दिए। 'दुई अर्ब' पर्नु ठिक होइन भन्ने केका आधारमा, कसले निर्णय गरेको? सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भनेजस्तै 'एक अर्ब' को खरिदमा अनियमितता भएको भनेर सांसद दाहालले भनेका भए त्यो ठिक हुन्थ्यो?
यी सार्वजनिक विवाद र बहसमा रहेका विषय कुनै सांसदले उठाउँदा अर्का दलकाले बेल घेर्ने र सभामुखलाई ती विषय रेकर्डबाट हटाउन बाध्य पार्ने कामले भ्रष्टाचार लगायत सार्वजनिक चासोका विषय सांसदले संसदमा उठाउन पाउने अघिकारको उल्लंघन भएको धेरैको जिकिर छ। यसले एकदमै खराब नजिर कायम गर्ने पनि उनीहरूले आशंका गरेका छन्।
यसरी बोलेको कुरा रेकर्डबाट हटाएर सांसदको विशेषाधिकार खोस्न खोजिएको टिप्पणी कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गरेका छन्।
'संसदका पार्टीहरू, प्रतिपक्षी दल र सरकार मिलेर कुनै प्रकारका सम्झौता र आफ्ना पार्टीलाई आन्तरिक निर्देशन दिन सक्छन्। तर संविधानको धारा १०३ को सांसद विशेष अधिकार धारा १०५ को बन्देजबाहेक कसैले खोस्न सक्दैन,' उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, 'सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा बोल्नै निषेध गर्न, चोख्याउन र सच्याउन भएको सहमतिले हाम्रो संसदीय पद्धति, मर्यादा र लोकतन्त्र कता निर्देशित हुँदैछ? सबै पार्टी गम्भीर हुन जरूरी छ।'
पूर्व सांसद रामनारायण बिडारी नेपालको इतिहासमै संसदमा लज्जास्पद काम भएको बताउँछन्।
'असंसदीय र अर्मयादित कुरा पो रेकर्डबाट हटाउने हो। कुनै भ्रष्टाचारबारे कुनै माननीयले शंका गर्ला। कुनै सदस्यले कोही उपर शंका गर्ला। कुनै संस्था उपर शंका गर्ला। यो कुरा पनि बोल्न नपाउने भएपछि भोलिदेखि कुन पार्टीले, कुन पार्टी र व्यक्तिबारे बोल्न पाउने हो,' बिडारीले भने, 'कुनै विषय पनि गैरसंसदीय हुन्छ। भाषा हुनसक्ला। सांसदहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न सरकार तथा दलको दुष्प्रयास हो। यसले अब कुनै पनि रेकर्ड र अभिलेख संसदमा नहुने भयो। बोल्नेबित्तिकै एकथरीले विरोध गर्ने भए। सबैले सबैको कुराको समर्थन गर्दैनन्। विरोध गरेपछि त अब हटाउनुपर्ने अवस्था आयो। यो संसदलाई असाध्यै पंगु बनाउने र रोबोटको रूपमा सञ्चालन गर्ने परम्पराको थालनी भयो।'
यसपटक नेपालको प्रतिनिधि सभामा भएको अभ्यासले केही समयअघि भारतीय लोकसभामा भएको अभ्यासको समेत झल्को दिएको छ। भारतमा गत फेब्रुअरी ९ मा लोकसभाका सभामुख ओम बिरलाले भारतीय व्यापारी गौतम अडानी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बन्धबारे राहुल गान्धीले बोलेका कुरा रेकर्डबाट हटाउन आदेश दिएका थिए। अडानी र मोदी सम्बन्धबारे गान्धीले बोलेका १८ वटा टिप्पणी लोकसभाले हटाएपछि भारतमा विरोध भएको थियो।
राहुल गान्धीले आफ्ना धारणा रेकर्डबाट हटाइएपछि 'प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंले प्रजातन्त्रमा आवाज दबाउन सक्नुहुन्न। भारतीय जनताले प्रश्न सोधिरहेका छन्, जवाफ दिनुहोस्' भन्दै चुनौती दिएका थिए।
नेपालमा पनि यसपटक सांसदले भ्रष्टाचारको आशंका गर्दा रेकर्डबाट हटाउने गम्भीर नजिर कायम गरिएको छ।
संविधानले नै संसदभित्रको वाक् र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता व्यवस्था गरेकाले अपवादमा मात्र रेकर्डबाट हटाउने अभ्यास हुनुपर्ने पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले बताए।
'सांसदहरूको वाक् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्र विशिष्ट हुन्छ। संसदमा बोलेको कुराले गाली-बेइज्जती नहुने भएकाले खुला बोल्न पाइन्छ,' ढुंगानाले भने, 'हो, सांसदहरूले मर्यादापूर्वक बोल्नुपर्छ, कसैको चरित्रहत्या गर्नुहुँदैन। तर रेकर्डबाट हटाउने भनेको अपवादजनक अवस्था मात्र हो। यसरी कटाउने भनेको स्वतन्त्रता पनि कटाएको हुन्छ।'
सभामुखले यसपटक संसदको अभिलेखबाट अभिव्यक्ति हटाउने गरी कायम गरेको नजिर यथावत रहन नहुने पनि उनी बताउँछन्।
'प्रतिपक्षले रेकर्डबाट नमेटाउँदासम्म संसद चल्न दिन्नौं भपछि सरकाले नीति तथा कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ला भनेर छिटोछिटो सम्झौता गरेको देखिन्छ,' ढुंगानाले भने, 'कुनै सम्झौता गरेर सांसदको कुरा रेकर्डबाट हटाउनु राम्रो होइन। यो नजिर नबनोस्।'
पूर्व सभामुख एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङ भने संसदको रेकर्डबाट हटाउने आदेशको बचाउ गरेका छन्।
'कसैलाई पनि आधारहीन आरोप लगाउन पाइँदैन, नियममै छ,' नेम्वाङले भने, 'स्वास्थ्यमा दुई अर्ब र सुनको सट्टा पित्तलको जलहरी चढाएर भ्रष्टाचार गर्यो भनेर सांसद दाहालले ठाडो आरोप लगाउनुभएकाले सबैले यसलाई गलत भनेका हुन्।'
यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेर्न नहुने उनले बताए। संसदमा सांसदले बोल्ने कुरा शिष्ट र मर्यादितसँगै आधार र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने नेम्वाङको तर्क छ।
'संसदमा बोल्ने कुराले वाक् स्वतन्त्रतामा असर पुग्छ कि भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ,' नेम्वाङले भने, 'तर बोल्दा आधार र प्रमाणसहित बोल्नुपर्छ।'
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका सांसदको कुरा खण्डन गरेकाले सभामुखको निर्णय उचित भएको उनले बताए।
'प्रधानमन्त्रीले यो पशुपति क्षेत्राधिकार कोषको विषय भन्नुभयो,' नेम्वाङले भने, 'केपी ओलीले त बजेट दिनुभएको हो। उहाँ आफैंले सुन किनेर दिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। कार्यान्वयन गर्ने त पशुपति विकास कोषले हो। त्यसकारण कोषको विषयलाई अहिले विपक्षी दलको नेतालाई जोडेर आरोप लगाउने कुरा ठिक भएन भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्लियर गर्नुभयो।'
सभामुखले दुईवटा शब्द अभिलेखबाट हटाउन आदेश दिएसँगै अब संसद सचिवालयले सांसदले बोलेका कुरा जस्ताको तस्तै उतारेर रेकर्डमा राख्ने क्रममा लेखनाथ दाहालका यी शब्द भने राख्ने छैन।
