राष्ट्रिय जनमत पार्टीले 'राइट टु रिकल' को अभ्यास गर्दै दुई सांसदलाई कारबाही गरेको छ।
शुक्रबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले सिरहाकी विनिताकुमारी सिंह र मोरङबाट प्रतिनिनिधत्व गर्ने सोनु मुर्मुलाई कारबाही गरेको हो।
उनीहरूलाई राइट टु रिकल (पार्टीले फिर्ता बोलाउन) सक्ने व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक सांसदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको एक नेताले बताए।
'उहाँहरू कारबाहीको प्रक्रियामा परिसक्नुभएको छ,' ती नेताले सेतोपाटीसँग भने, 'जनमतमा राइट टु रिकल सुरू भइसकेको छ। कि जनताको प्रतिनिधि बन, कि कारबाही भोग्न तयार होऊ अभियान नै अन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।'
ती नेताका अनुसार सोनु मुर्मुले पार्टीको निर्देशन अटेर गर्दै आफ्नै श्रीमानलाई स्वकीय सचिव राखेपछि कारबाही गरिएको हो।
पार्टी कमिटीका बैठकमा अनुपस्थित रहने र सांसदको भूमिका पनि चित्तबुझ्दो नभएपछि कारबाहीमा परेको ती नेताको भनाइ छ।
'पार्टीले आफन्त, नातागोतालाई स्वकीय नराख्नू भनेर स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा उहाँले अटेर गरेर श्रीमानलाई स्वकीय राख्नुभयो। सांसदका रूपमा जस्तो भूमिका खेल्नुपर्थ्यो, त्यसमा पनि कमीकमजोरी रह्यो,' उनले भने।
सिरहाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विनिताकुमारीले पनि सांसदको भूमिका खेल्न नसकेपछि फिर्ता बोलाउनुपरेको जनमतले बताएको छ।
पार्टीले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र सांसदको भूमिका पनि सन्तोषप्रद नदेखिएपछि कारबाही गर्नुपरेको जनमतका नेता बताउँछन्।
शुक्रबार बसेको बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकले केन्द्रीय कार्य समिति विस्तार गर्नुका साथै ३५ सदस्यीय सचिवालय पनि गठन गरेको छ।
अब सचिवालय बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिन सक्ने पनि जनमतले बताएको छ।
'संगठन सञ्चालनमा आइपरेका विभिन्न समस्याहरूमा छलफल गर्दै अनुशासन कडाइका साथ पालन गराउने, जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने अन्यथा पद छोड्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिहरूलाई कडाइका साथ पार्टी र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, पार्टीको निर्देशन पटकपटक नमान्ने, अटेरी गर्ने, गुटबन्दी गर्ने, पार्टी फुटाउन षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट नीति लिएको छ। यो नै आजको बैठकको स्पष्ट सन्देश हो,' जनमतका ती नेताले भने।
सरकारलाई दिएको समर्थनबारे बजेटपछि निर्णय
मन्त्रालय भागबन्डामा चित्त नबुझेपछि जनमत पार्टी पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता भएको थियो। तर सरकारलाई समर्थन कायमै राखेको जनमतले बजेटपछि थप निर्णय लिने भएको छ।
'सरकारबारे मसिनो समीक्षा गरेर बजेटपछि समर्थन फिर्ता लिने कि कायमै राख्ने भनेर निर्णयमा पुग्छौं। आजको बैठकमा यसबारे कुनै निर्णय भएन,' एक नेताले भने।
