प्रतिनिधि सभाका समितिहरू बनेसँगै अब तिनको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने चासो बढेको छ।
संसद्को पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरेकै दिन वैशाख १५ गते प्रतिनिधि सभाले ‘मिनी संसद्’ समेत मानिएको १० वटै विषयगत समिति गठन भए।
गत बुधबार ती विषयगत समितिको बैठक पनि बसिसकेको छ। सभापति निर्वाचित नभएकाले ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको परिच्छेद २१ मा समितिका सभापतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ। परिच्छेद २१ को दफा १७६ मा सभामुखले मिति तोक्ने र ४८ घन्टाअगावै त्यसको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रमपछि सभापति चयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने संसद् सचिवालयले बताएको छ।
कार्यपालिकाको कामकारबाहीमा ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’को महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिएको सार्वजनिक लेखा समिति नेकपा (एमाले)लाई दिन कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहमत भइसकेका छन्।
एमालेले समितिको सभापति भने टुंग्याएको छैन।
‘सभामुखले सभापतिको निर्वाचनको मिति तोक्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी टुंगो लगाउँछौं,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘अहिले नै हामीले टुंगो लगाइसकेका छैनौं। मिति तोएिकपछि पाँच मिनेटभित्रै टुंग्याउँछौं।’
संसदीय दलले सभापतिको उम्मेदवार नटुंग्याए पनि एमालेभित्र आकांक्षी भने देखा पर्न थालिसकेका छन्।
समितिको सभापतिमा योगेश कि ऋषिकेश?
सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिले एमालेका आठ जना सांसद छन्। अच्युत मैनाली, ऋषिकेश पोखरेल, गोकुल बाँस्कोटा, दामोदर भण्डारी, योगेश भट्टराई, तारा लामा तामाङ, सराज अहमद फारूकी र रूक्मिणी राना बराइली एमालेका तर्फबाट लेखा समितिमा छन्। जसमध्ये राना र फारूकी समानुपातिक सांसद हुन्।
लेखा समितिमा भएकामध्ये भट्टराई पदाधिकारी तहका नेता हुन्। एमालेको नवौं र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सचिव निर्वाचित भएकाले उनी सिनियरसमेत हुन्।
‘उहाँले नै बन्छु भन्दा अरूको आपत्ति त नरहला तर यसबारे संसदीय दलमा छलफल हुन बाँकी नै छ,’ एक सांसदले भने।
योगेश भट्टराई पनि यसबारे दलको नेतासँग कुराकानी हुन बाँकी रहेको बताउँछन्।
‘संसदीय दलभित्र छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘दलका नेतासँग यसबारे कुरा भएको छैन। समितिमा रहेका अरू पार्टीका सांसदहरूको पनि राय बुझ्नुपर्ने हुन्छ।’
एमाले सांसदहरू भने योगेश र मोरङ २ बाट निर्वाचित सांसद ऋषिकेश पोखरेलमध्ये एक जना लेखा समितिको सभापति बन्ने बताउँछन्।
योगेश पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा २०७६ साउन १५ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका थिए।
यता ऋषिकेश भने मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका छैनन्। दुई पटक सांसद निर्वाचित भइसकेका उनले प्रमुख सचेतक, सचेतक आदिजस्ता संसदीय जिम्मेवारी पनि सम्हालेका छैनन्।
त्यसो त लेखा समितिमा पार्टी पोलिट्ब्युरो सदस्यद्वय अच्युत मैनाली र गोकुल बाँस्कोटा पनि छन्। दामोदर भण्डारी पनि रहेका छन्। भण्डारी र बाँस्कोटाले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाले समितिको सभापति बन्ने सम्भावना न्यून रहेको एमालेका सांसद बताउँछन्। मैनालीको सम्भावना पनि उनीहरूले देखेका छैनन्।
‘सिनियर बनाउँदा योगेश भट्टराई र जिम्मेवारी नपाएकातिर आँखा पुर्याउँदा ऋषिकेश नै बन्नुहुन्छ,’ एमालेका अर्का सांसद्ले भने।
विगतमा संसदीय अनुगमन र खबरदारी मात्र होइन, ठूल्ठूला अनियमितता उजागर गर्नमा लेखा समितिले उल्लेख्य भूमिका खेलेको सांसदहरू बताउँछन्। तर, अहिले लेखा समितिको भूमिका कमजोर बनेकाले त्यसलाई लयमा फर्काउन सक्ने नेतृत्व छानिनुपर्ने उनीहरूको राय छ।
समितिले उजागर गरेका केही प्रकरण
२०५२ सालमा राप्रपाका नेता पद्मसुन्दर लावती कृषिमन्त्री थिए। उनको पालामा रासायनिक मल खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै लेखा समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि निर्देशन दिएको थियो।
त्यतिमात्र नभई, तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको धमिजा, चेज एयर, लाउडा विमान प्रकरण बाहिर ल्याउनमा लेखा समितिकै हात रहेको थियो।
२०५१ मा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको पालामा निजी कम्पनीमार्फत् ४० हजार टन चामल र २० हजार टन चिनी खरिद् प्रक्रिया अघि बढाइएपछि लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मन्त्री सीपी मैनालीलाई समितिले बैठकमा डाकेको थियो।
त्यसो त सेना र नेपाल प्रहरीभित्र भएका अनियमिततालाई पनि लेखा समितिले छानबिनको दायरामा ल्याएको थियो।
राहदानी छपाइ प्रकरण, अखिल नेपाल फुटबल संघभित्रको विवाद, दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी वितरणमा भएको अनियमितता लेखा समितिले छानबिन गरेका उल्लेखनीय विषय हुन्।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रशासन संयन्त्रको कामकारबाही स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनकै लागि सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिने अभ्यास थालिएको हो।
२०६६ यता भने यो अभ्यासले निरन्तरता पाएन। २०६४ को संविधान सभामार्फत् सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी ९ महिनामै बहिर्गमित भयो। प्रतिपक्षमा पुगेपछि उसले लेखा समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेन।
२०७८ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। तर, लेखा समिति भने उसले एमालेलाई दिएन। त्यतिबेला लेखा समितिका सभापति भरत शाह थिए। उनले पद छाडेनन्।
तर, अहिले संसद्लाई मूल्य र प्रणालीअनुरूप मात्र नभई प्रतिनिधित्वका आधारमा पनि सञ्चालन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षलाई सार्वजनिक लेखा समितिका अतिरिक्त अरू दुई समितिको नेतृत्व दिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सहमत भएका छन्।
