सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारमा बसिरहेपछि मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई उकुसमुकुस भएको छ।
उपराष्ट्रपतिको चुनावमा गठबन्धनमै रहे पनि जनमतले जसपाका उम्मेदवारविरूद्ध उम्मेदवारी दिएको थियो। रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि भएको बारा-२ को उपनिर्वाचनमा त जसपा र जनमत आमनेसामने भएका थिए। सप्तरी-२ जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग चुनाव हारेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बारा-२ बाट उम्मेदवार बनेका थिए। बारा-२ मा पनि यादवलाई जनमतले निकै कडा चुनौती दिएको थियो।
आफूलाई लगातार चुनौती दिइरहेको जनमतका नेता प्रदेश सरकारमा मन्त्री भइरहँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपालाई असहज भएको हो।
जनमत पार्टीलाई सरकारबाट हटाउन उसले नयाँ समिकरण बनाउने तयारी गरेको छ। जनमतलाई सरकारबाट हटाएर कांग्रेसलाई भित्र्याउने तयारीमा जसपाका नेताहरू लागेका छन्।
जसपाका एक नेताले कांग्रेसलाई सकारमा सहभागी गराएर जनमत पार्टीलाई हटाउने तयारी भइरहेको बताए।
‘जनमत पार्टीका गतिविधिले उसलाई सरकारमा राख्न सकिँदैन। त्यसैले अब नयाँ गठबन्धन बन्छ तर नेतृत्व फेरिँदैन,’ जसपाका ती नेताले भने,‘सरकारको नेतृत्व गर्ने आलोपालो सहमति अब लागु हुँदैन। किनकी त्यो बेलाको गठबन्धन र अहिले अर्कै गठबन्धन भइसकेको छ।’
२०७९ पुसमा मधेस प्रदेशको सरकार गठन हुँदा जसपा र जनमत पार्टीले सरकारको आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसकै आधारमा पुस २७ गते जसपाका सरोज यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यो बेला एमाले, जसपा, जनमत पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलको समर्थनमा यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय सरकारबाट एमाले बाहिरएसँगै मधेस सरकारबाट पनि बाहिरएको छ। अब नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाने तयारीमा छ। कांग्रेस सरकारमा जाने मात्रै होइन, उसले मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने ग्यारेन्टीसमेत खोजेको छ। कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेसँगै जनमत पार्टीसमेत सरकारमा नरहने सम्भावना बढेको छ।
बारा क्षेत्र नं २ को उपनिर्वाचन हुँदा कांग्रेस र जसपाबीच मधेस सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो। कांग्रेस, लोसपा र माओवादी सहितको समर्थनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बारा क्षेत्र नं २ बाट उपनिर्वाचन जितेका हुन्। कांग्रेसको समर्थनबिना आफ्नो जित सुनिश्चित नदेखेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वबारे छलफल गर्न आफू खुला रहेको प्रतिवद्धता जनाएको स्रोतको दाबी छ।
जसपा अध्यक्ष यादवले मधेस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने तर सरकारको नेतृत्व नबदलिने बताए। उनले सरकारको नेतृत्व भने आलोपालो हुने बताए।
कांग्रेस मधेस प्रदेशका सभापति एवं संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले गठबन्धनले गरेको निर्णयअनुसार आफूहरू अघि बढ्ने बताए।
‘हामीले त अहिले नै सरकारको नेतृत्व दाबी गरेका छौं। तर हामी गठबन्धनमा भएको निर्णय मान्छौं,’ उनले भने,‘आलोपालो नेतृत्वमा हाम्रो स्वभाविक दाबी रहन्छ। अहिलेको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पनि छिट्टै निर्णय होला।’
आलोपालो नेतृत्वको लागि लोसपाले समेत दाबी गरेको छ। लोसपा मधेस प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनालले मधेस सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पनि पाउनु पर्ने बताए।
‘हामी सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक हो। कांग्रेस गठबन्धनको ठूलो पार्टी हो। तर उसले मात्रै सबैतिर लिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने,‘मधेसमा एक कार्यकाल हामीले सरकारको नेतृत्व पाउनु न्यायोचित हुन्छ। त्यसमा अरू दलले पनि साथ दिन्छन् भन्ने विश्वास छ।’
अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा यही प्रदेश सभाको कार्यकालमा मधेस प्रदेशमा कम्तीमा अर्का एकजना मुख्यमन्त्री हुने छन्। त्यो मुख्यमन्त्री कांग्रेसको हुने सम्भावना धेरै छ भने लोसपाको पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी छ। जसको मुख्यमन्त्री भए पनि त्यस्तो अवस्थामा गत पुसमा भएको सहमतिअनुसार जनमतले अर्को कार्यकाल मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भने भंग हुन्छ।
जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले जनमतले मुख्यमन्त्री नपाउने मात्र होइन सरकारमा बस्ने नैतिक आधारसमेत गुमाएको बताए।
‘उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा समेत उसले गठबन्धनको निर्णय मानेन। बाराको चुनाव त सबैले देखेकै छन्,’ उनले भने,‘त्यसैले अब उसले मधेस प्रदेशको सरकारमा बस्ने आधारसमेत गुमाएको छ। प्रदेश सरकारमा बस्ने हो भने उसले आत्मालोचना गर्नुपर्छ।’
जनमतले आलोपालोमा मुख्यमन्त्री पाउने कुनै सम्भावना नरहेको उनले बताए।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं मधेस प्रदेशका कृषि मन्त्री वसन्त कुशवाहाले आफूहरू गठबन्धनमै रहेको बताए।
‘हामीले यसको/उसको नेतृत्वभन्दा पनि गठबन्धन सरकारलाई साथ दिएको हो। हामीले पाएको मन्त्रालयमा इमान्दारपूर्वक काम गरेका छौं,’ उनले भने,‘हामी साढे २ वर्ष यो सरकारको नेतृत्वमा रहन्छौं। त्यसपछि नेतृत्व दाबी गर्छौं। हामीलाई हटाउन मन लाग्यो भने मुख्यमन्त्रीसँग अधिकार छ।’
सत्ता लागि गठबन्धन बनेकै आधारमा निर्वाचनमा समेत सहयोग माग्नु गलत रहेको समेत उनले बताए।
१ सय ७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ५४ सांसद चाहिन्छ। पहिलो दल एमालेको २३ सांसद छन्। कांग्रेसका २२, जसपाका १८, जनमत पार्टीका १३ सांसद छन्। लोसपाका ९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ९ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ७ जना सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसद तीन जना छन भने नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १/१ सांसद छन्।
सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र र नेकपा एस मिल्दा झिनो बहुमत पुग्छ। चार पार्टीका ५६ सांसद छन्। लोसपासमेत थपिएपछि भने ६५ सांसद हुन्छन्।
