कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माबीच आइतबार ललितपुरमा लामो ‘कफी गफ’ चल्यो।
दुई नेताबीचको त्यो लामो कुराकानीको मुख्य विषय थियो, कोशी प्रदेश सरकारको गाँठो।
नेकपा एमाले कोशीका संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्री बनेको केही समयदेखि नै उनी नेतृत्वको प्रदेश सरकार तीव्र राजनीतिक सकसबाट गुज्रिरहेको छ। खासगरी राष्ट्रपति चुनावबाट केन्द्रीय गठबन्धन फेरिएपछि केन्द्रमा एउटा र प्रदेशमा अर्कै गठबन्धन सत्तासीन रहेको अवस्था छ। यसले कार्की नेतृत्वको सरकार जुनसुकै बेला अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था छ।
नेपाली कांग्रेससहितका दलहरू उपनिर्वाचनलगत्तै एमाले नेतृत्वमा रहेको एकमात्र प्रदेश सरकार ढाल्ने कसरतमा जुटेका थिए। तर, प्रदेश सभाको सकसपूर्ण गणितले सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने गाँठो फुक्न सकेको छैन। यहीबेला प्रदेशस्थित दलहरू एकअर्कासँग सघन संवादमा जुटेका छन्।
यही मेसोमा मुख्यमन्त्री कार्की र महामन्त्री शर्माबीच ललितपुरमा कफी भेट भएको हो।
उक्त छलफलमा प्रदेश सरकारका धेरै विकल्पबारे छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले शर्मासँग भेटघाट भएको बताए।
‘हामीबीच कफी गफ र भेटघाटमात्रै भएको हो, अरू खास राजनीतिक कुराकानी धेरै भएन’, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ‘उहाँले कोशी प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेटबारे चासो राख्नुभयो।’
कांग्रेस महामन्त्री शर्माले पनि साथीहरूबीच चिया गफ मात्रै भएको बताउँदै भेटघाटबारे धेरै कुरा बताउन चाहेनन्। तर, यी दुई नेताहरूबीचको छलफलपछि आएको नयाँ प्रस्तावले भने कोशीको राजनीतिक वृत्त तरंगित बनिरहेको छ।
‘दुई जनाबीचको भेटमा प्रदेशमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा छलफल भएको बुझिन्छ’, दुवै नेतानिकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरू सबै दलले आलोपालो मुख्यमन्त्री चलाउने गरी कुरा अघि बढाउने सहमतिमा पुग्नुभएको छ।’
स्रोतका अनुसार शर्मा र कार्कीबीचको छलफलमा पाँच वर्षको अवधिलाई चार भाग लगाउने कुरा चलेको थियो। जसअनुसार का्ग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले १५–१५ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी अन्य दलसँग कुरा गर्ने सहमति भएको छ। त्यसअनुसार अहिले मुख्यमन्त्री रहेका कार्की नेतृत्वको सरकार कायमै राख्ने, १५ महिना पुगेपछि अर्को सरकार बनाउने विषयमा कुरा भएको स्रोतको दाबी छ।
प्रदेशस्थित कांग्रेस संसदीय दलका केही सदस्यले पनि यस्तो कुरा भएको थाहा पाएको बताएका छन्।
यद्यपि यो विषय एमालेकै शीर्ष नेतृत्वसहित अन्य दलका शीर्ष नेताहरूसामु पुगिनसकेको स्रोतको भनाइ छ।
‘यो त्यति काम लाग्ने खालको प्रस्ताव हो जस्तो लाग्दैन’, कांग्रेसकै प्रदेशस्थित एक नेताले भने, ‘यसले झनै समस्या निम्त्याउने अवस्था हुनसक्छ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि यो प्रस्तावबारे छलफल भएको भन्ने कुरा अस्वीकार गरे।
‘यसरी भागबण्डा लगाएर मुख्यमन्त्री हुने भन्ने कुराको म सदा विपक्षमा छु’, उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘मैले यस्तो कुरा सुनेको पनि छैन।’
केन्द्रमा एउटा र प्रदेशमा अर्कै सत्ता गठबन्धन भएका कारण सबैभन्दा सकसमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्की असार १ भन्दा अघि नै बजेट ल्याउने तयारीमा छन्।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैं सम्हालेका कारण उनले बजेट चाँडो ल्याउने र पारित गराउने तयारी गरेका छन्।
तर, केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब तीव्र छ। खासगरी प्रदेशका कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सरकारबाट बाहिरिन माओवादीमाथि दबाब बढाएका छन्। कांग्रेस नेताहरूले त माओवादीले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै आलोचनासमेत गरिरहेका छन्।
एमाले नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारबाट माओवादी र जसपाले हात झिके आगामी बजेट, नीति कार्यक्रम नै पारित नहुने अवस्था आउनसक्ने खतरा छ। त्यसैले मुख्यमन्त्री कार्की पनि सबै दलसित संवादमा छन्।
कोशी सरकारको सकसको मुख्य कारण प्रदेश सभाको गणित हो। कूल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत कायम हुन ४७ मत आवश्यक पर्छ। सरकारले विश्वासको मत पाउनदेखि बजेट पारित हुनसम्म यो मत आवश्यक पर्छ।
कोशीमा एमालेसँग ४० जना सांसद छन्। त्यो संख्यामा जम्मा ७ जना थपिँदा उसलाई बजेट पारित गर्न र सरकार टिकाउन पुग्ने बहुमत पुग्छ। तर, केन्द्रकै गठबन्धन अनुसार माओवादी र जसपाले साथ छाडे एमालेसँग राप्रपा मात्रै साथमा रहने अवस्था हुन्छ। ६ सिटमात्रै भएको राप्रपाको साथले एमालेलाई बजेट पारित गर्ने संख्या पुग्ने अवस्था हुँदैन।
अहिले सभामुखसहित १३ सदस्य भएको माओवादी र १ जना सांसद भएको जसपाले सरकारलाई साथ दिएका कारण आरामदायी बहुमतको अवस्था छ।
यो अवस्थामा थोरै तलमाथि हुने बित्तिकै केन्द्रीय गठबन्धन नै प्रदेशमा पनि बलियो अवस्थामा पुग्नसक्छ।
कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ गरी ४७ जना छन्। नयाँ सरकार बनाउने बेलामा सभामुखले पनि निर्णायक मत दिन पाउने जिकिर माओवादी, समाजवादी लगायतका दलहरूले गर्दै आएका छन्। तर, यसले पनि सजिलै सरकार नबन्ने भएकै कारण नेताहरूले आलोपालोको कुरा अघि सारेको हुनसक्ने प्रदेशका नेताहरूको भनाइ छ।
अहिले प्रदेशका संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको सरकार छ। अहिलेको सकसले लगातार सत्ता अस्थिरता निम्त्याउने र अन्ततः प्रदेशलाई मध्यावधिसम्म लैजाने भयले सबै दल चिन्तित देखिन्छन्।
‘मध्यावधिसम्म नलैजान पनि कुनै न कुनै उपाय पहिल्याउनु पर्ने भएकाले विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ’, एमालेका एक नेताले भने।
विकल्पहरूमध्ये अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको छ। तर, यसमा कांग्रेसभित्र तीव्र असन्तोष छ।
‘केन्द्रमा हाम्रो समर्थनमा प्रधानमन्त्री भइरहने, प्रदेशमा एमालेसित मिलेर पनि सरकारमा बसिरहने माओवादी शैली ठीक छैन’, प्रदेशका कांग्रेस एक जना कांग्रेस सांसदले भने, ‘त्यसैले तत्कालै उसले र जसपाले सरकार छाड्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ।’
वैशाख २८ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अनि सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले यसबारे कुरा गरेका थिए।
महामन्त्री शर्मा र सहमहामन्त्री आङ्देम्बे कोशीकै बासिन्दा पनि हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न विषयमा कुराकानी भयो, कोशीका बारे पनि हल्का कुराकानी भयो। हामी मुख्य रूपमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कुराकानीमा केन्द्रित भयौं’ , महामन्त्री शर्माले भने ‘अरू विषयमा धेरै छलफल भएन।’
माओवादी नेताहरूले भने सोही छलफलमा कांग्रेस नेताहरूले प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने विकल्पबारे कुरा उठाएका थिए। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले राप्रपाबाट आफूले सकारात्मक संकेत पाएको बताएका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेताहरूलाई अरू विकल्पतिर अहिले नसोचौं मैले राप्रपाबाट सकारात्मक संकेत पाएको छु भनेर भन्नुभयो’, ती माओवादी नेताले भने।
राप्रपाको सकारात्मक संकेत प्रधानमन्त्रीले पाएँ भन्नुको पछि कांग्रेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र राप्रपा दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध पनि एउटा मुख्य कारण हो।
स्रोतका अनुसार नयाँ सरकार बन्ने अवस्थामा कांग्रेसका थापा बाहेककालाई आफूले साथ दिन सक्ने वचन राप्रपाका सिटौलाले दिएका छन्।
‘कि कांग्रेसले अर्कै व्यक्ति अघि सार्नुपर्यो, कि माओवादी र समाजवादीले नेतृत्व गर्नुपर्यो नयाँ सरकारलाई साथ दिन हामी तयार छौं,’ सिटौलाको भनाइ उधृत गर्दै ती माओवादी नेताले भने, ‘अहिलेका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहिँ आफू नउभिने सिटौलाको भनाइ छ।’
अहिले प्रदेशको कृषिमन्त्री रहेका राप्रपाका सिटौला झापाका पुराना कांग्रेस हुन्।
२०७० मा टिकट नपाएपछि उनी राप्रपा प्रवेश गरेका थिए। कृष्णप्रसाद सिटौलाको टिमले लगातार खेदेर आफूलाई अन्यायमा पारेको भन्दै सिटौलाले राप्रपा रोजेका थिए। राप्रपा नेताहरू भने अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताउँछन्।
‘हामी यतिबेला पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं’, राप्रपा प्रदेशका एक सांसदले भने, ‘प्रदेशको नेतृत्व कसको हातमा जान्छ भन्ने कुराले हामी समर्थन गर्ने नगर्ने टुंगोमा पुग्नेछौं।’
केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएर एमाले ‘आउट’ र कांग्रेस ‘इन’ भएदेखि नै सरकार फेरिने हल्ला चलिरहेको प्रदेशमा राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, उपनिर्वाचनको भाखा तोकिएको थियो।
उपनिर्वाचन सकिएलगत्तै नक्कली शरणार्थी प्रकरणले प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई व्यस्त पारेपछि शीर्ष नेताहरूले प्रदेशमा ध्यान दिन नपाएको माओवादी नेताहरू बताउँछन्।
‘आज या भोलि हामी प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर निर्णायक कुरा गर्दैछौं’, माओवादीका ती नेताले भने, ‘त्यसपछि प्रदेशमा के हुन्छ भन्ने कुरा लगभग टुंगोमा पुग्नेछ।’
