कर्णाली प्रदेशमा दोस्रो प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक भएको चार महिनाभन्दा बढी भयो। कुल १५ वटा बैठक गरेर प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन पनि अन्त्य भएको छ।
यस अवधिमा प्रदेशसभाले दुई वटा विधेयक मिनी संसद् मानिने विषयगत समितिमा पठाएको छ।
प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरू भने अझै सक्रिय भएका छैनन्। कुनै पनि समितिको बैठक भएको छैन। चार वटा विषयगत समितिमा ३० जना सांसद छन्।
‘समिति गठन भएका छन्, ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक हुन सक्छ। समितिहरूले अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सबै खालका निर्णय गर्न सक्छन्,’ प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकी भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म समितिहरू सक्रिय भएका छैनन्।’
उनका अनुसार चार वटा समितिमध्ये विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले परिचयात्मक कार्यक्रम गरेको थियो। कार्यक्रममा समितिमा रहेका ८ जनामध्ये ६ सदस्य उपस्थित थिए। औपचारिक बैठक भने भएको छैन।
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ७ जना, सामाजिक विकास समितिमा ९ जना र सार्वजनिक लेखा समितिमा ६ जना सदस्य छन्।
प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रादेशिक संवैधानिक आयोग, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजु, आर्थिक अनुशासन लगायत हेर्ने अधिकार छ।
महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक भने एक पटक पनि भएको छैन।
समिति सदस्य सन्तोषी शाहीका अनुसार हालसम्म समितिको अनौपचारिक छलफल पनि भएको छैन।
उनी भन्छिन्, ‘समिति गठन भए पनि अहिलेसम्म हामी छलफलमा बसेका छैनौं। तत्काल नेतृत्व कसले लिने भन्ने टुंगो नलागेकाले पनि बैठक नभएको होला।’
प्रदेशसभा र समितिका बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभा नियमावली बनिसकेको छ।
कर्णाली प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरूले अहिलेसम्म नेतृत्व पाएका छैनन्।
समितिका सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधान छ। अध्यक्ष चयन गर्नुअघि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक हुने व्यवस्था छ।
प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीका अनुसार समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्नुपर्छ। निर्वाचन गर्नुपर्ने भयो भने मिति तोकेर प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्छ।
हालसम्म कुनै पनि समितिमा अध्यक्ष चयनका लागि पहल भएको छैन। लेखा समितिका लागि भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्नो पक्षमा महोल बनाउने प्रयास गरेको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा राप्रपा सांसद सन्तोषी शाही अध्यक्ष बन्ने प्रयासमा छिन्। लेखा समिति प्रतिपक्षले नेतृत्व गर्ने प्रचलन छ।
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा छन्। नेकपा एमालेका १० जना र राप्रपाका एक जना सांसद् छन्।
‘सार्वजनिक लेखा समिति स्वतः प्रतिपक्षले पाउने हुन्छ। हामी पनि प्रतिपक्षी दल भएकाले यो समितिमा मैले दाबी गरेकी छु,’ सांसद् शाहीले भन्छिन्, ‘प्रदेशसभामा राप्रपाले पनि कुनै न कुनै जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो।’
उनले आफ्नो कुरा सर्वदलीय बैठकमा पनि राखेको बताइन्।
सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाली कांग्रेसका २ जना, नेकपा एमालेका २ जना तथा माओवादी र राप्रपाबाट १–१ जना सदस्य छन्।
सामाजिक विकास समितिका सदस्य घनश्याम भण्डारीले चार वटा समिति चार दललाई भाग लाग्ने सम्भावना रहेको बताए।उनका अनुसार यीमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले नै पाउनेछ।
‘अहिले समितिको नेतृत्वका विषयमा कुरा उठिसकेको छैन। सार्वजनिक लेखा समिति एमालेले पाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘अरू तीन वटा समिति तीन वटा दललाई भाग पर्न सक्छ। सर्वदलीय बैठकले छिटै टुंगो लगाउला।’
कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राप्रपा गरी ५ दल छन्। एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
सामाजिक विकास समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट ३–३ जना, माओवादीबाट २ जना र स्वतन्त्र एक जना सांसद सदस्य छन्।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा कांग्रेसका ३ जना, एमाले र माओवादीका २–२ जना र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक जना सांसद सदस्य छन्।
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसका ३ जना, माओवादी र एमालेका २–२ जना सदस्य छन्।
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको कार्य क्षेत्रभित्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय; भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय; ऊर्जा मन्त्रालय; उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन्।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र सरकारका कामकाजको अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकार विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिलाई छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय; भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय; श्रम, सामाजिक न्याय र मानव अधिकार सामाजिक विकास समितिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छन्।
कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूले २०७९ पुस ११ गते शपथ लिएका थिए। पुस १८ गते सभाको पहिलो बैठक भएको थियो। माघ १ गते सभामुख र माघ ४ गते उपसभामुखको निर्वाचन भएको थियो।
कर्णाली प्रदेशसभामा कुल ४० जना सदस्य रहने प्रावधान छ।
