प्रतिनिधि सभाका १० वटा विषयगत र दुई संयुक्त समितिमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले तीन वटाको नेतृत्व पाउने भएको छ।
आइतबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित तीनै दलका सचेतकहरूको बैठकले संसदीय समितिको नेतृत्वबारे सहमति गरेको हो।
सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनबाट अलग्गिएर संसद्को प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको एमालेले तीन वटा समितिको सभापति पाउने भएको छ। एमालेले सार्वजनिक लेखा, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको नेतृत्व पाउने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समिति प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समिति हो। अर्को एउटा विषयगत समितिको नेतृत्व पनि एमालेले पाउने समझदारी भएको नेम्वाङको भनाइ छ।
यसपालि प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउने लेखा समिति एमालेले पाएको छ। त्योसँगै सत्तापक्षले राख्ने समिति पनि एमालेले पाएको छ।
यसलाई परम्परागत संसदीय अभ्यासबाट माथि उठेर सहमतीय विधि अवलम्बन गरिएको रूपमा बुझ्नुपर्ने माओवादीका महासचिव देव गुरूङ बताउँछन्।
‘हामीले त सरकार नै राष्ट्रिय सहमतिको बनाउन खोजेका थियौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यो सम्भव नभएपछि हामीले राज्यका अंगहरूमा सहमति कायम गर्न खोजेका हौं। समितिका सदस्यहरू सहमतिमै तय गरेपछि सभापति पनि सहमतिकै आधारमा टुंगो लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर यो विधि रोजेका हौं।’
मौजुदा सरकारले नीतिगत विषयमा मात्र नभई संरचनामा पनि सहमति कायम गर्न खोजेको रूपमा यसलाई लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
संवैधानिक परिषद्मा एमालेको शक्तिशाली उपस्थिति छ। संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतले केपी ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना एमालेकैतर्फबाट छन्।
त्यसैलाई देखाएर उसले प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिको नेतृत्वमा उसले ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाएको स्वयम् सत्ता पक्षकै नेता बताउँछन्।
एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ भने यसलाई संसद्लाई प्रणालीमा फर्काउन सफल भएको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्।
‘संसदमा बोल्ने समय निर्धारण गर्दा होस् वा समितिहरूमा प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा संख्यालाई नै हेर्ने गरिन्छ। संसद्मा त्यो दलको कस्तो उपस्थिति छ त्यसलाई मध्यनजर राखिन्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो पार्टी अध्यक्षले प्रतिशतमै हेरेर ४ वटा समितिको सभापतिमा अडान राख्नुभएको थियो। तीनवटा समितिको सभापतिमा समझदारी भएको छ। यो एमाले मात्रैको लागि होइन, संसदीय मूल्यको गरिमा बढाउने काम भएको छ।’
अहिले आफूले तीन समितिको नेतृत्व पाउने कुरा वैशाख ११ गते नै भएको सहमतिको निरन्तरता भएको र नयाँ समझदारी नभएको एमालेको भनाइ छ।
सत्तापक्षले संवैधानिक परिषद्, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा एमालेले समझदारीविपरीत बाहिर धारणा राखेको भन्दै सहमति भाँडिएको बताएको थियो।
तर, आइतबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको अन्तरवस्तु (बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने)मा समझदारी भएको छ।
सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री असहमत भए पनि संवैधानिक परिषद्मा आएको प्रस्ताव बहुमतले निर्णय गर्न बाधा पुग्ने छैन।
त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई विषयगत उपसमिति बनाएर अघि बढाउने सहमति भएको छ। हाल त्यो विधेयक कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ।
यस्तो छ, लेखा समितिको इतिहास
संसदीय समितिमध्ये प्रभावशाली मानिएको सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीलाई दिने अभ्यास र परम्परा दुबै छ। सत्ता पक्षले अनियमितता, भ्रष्टाचार गर्न नपाओस्, त्यसमा लगाम लगाउन सकियोस्, संसद्को प्रभावकारिता बढोस् भनेर लेखा समिति विपक्षीलाई दिने मान्यता अघि सारिएको हो।
२०४८ सालदेखि अविच्छिन्न अगाडि बढेको यो परम्परा २०६६ जेठ ११ मा आइपुग्दा खण्डित हुन पुग्यो।
२०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ठूलो दल बन्यो। माओवादी र एमाले मिलेर सरकार बनाए। कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो। प्रतिपक्षी कांग्रेसका तर्फबाट रामकृष्ण यादव लेखा समितिको सभापति बने।
९ महिनापछि माओवादी सरकार छाडेर विपक्षी बेञ्चमा पुग्यो तर उसले लेखा समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेन। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भयो तर यादवले लेखा समितिको सभापति छोडेनन्।
रोचक कुराचाहिँ विपक्षीमा हुँदा लेखा समिति दाबी नगरेको माओवादीले पछि सरकारमा गएपछि लेखा समितिमा प्रतिस्पर्धा नै गरेको थियो। जनार्दन शर्मा र डोरप्रसाद उपाध्याय लेखा समितिको सभापति बनेका थिए।
२०७३ माघ १७ गते कांग्रेस-माओवादीको सरकार हुँदा एमालेका पशुपति चौलागाईं र गठबन्धनका तर्फबाट डोरप्रसाद उपाध्याय उम्मेदवार बनेका थिए। उपाध्याय नै सभापति चुनिए।
त्यसो त, लेखा समिति विपक्षी दललाई नै दिनुपर्ने लिखित व्यवस्था छैन। परम्परा मात्रै हो।
त्यसैले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्दा तत्कालीन लेखा समितिको सभापति छाड्न कांग्रेसले मानेन। सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेस सांसद भरत शाह लेखा समिति सभापति रहिरहे।
आफूहरूले लामो समय आवाज उठाए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको नेम्वाङ बताउँछन्।
‘सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीलाई दिनुपर्छ। यो स्थापित अभ्यास भत्काउनु हुँदैन भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका पनि हौं। तर, बेलाबेला सत्तापक्षले यसलाई खण्डित मात्र होइन, फलानो व्यक्ति भए हुन्छ नभए हुँदैन भनेर आग्रहसमेत राख्दै आएको थियो। यसपटकबाट असल परम्पराले लय समातेको छ,’ उनले भने।
