सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउँदैमा निलम्बन गर्न नहुने गरी फैसला गरेको छ।
पाँच वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध संसदमा पेश भएको महाअभियोग प्रस्ताव बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा भएको फैसलामा यस्तो व्याख्या भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीविरूद्ध संसदको एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव गर्न सक्छन्। संविधानको धारा १०१ को ६ अनुसार महाअभियोगको कारबाही सुरू भएपछि पदाधिकारीले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ। जसलाई निलम्बन हुने भनिन्छ।
अहिलेसम्म महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै पदाधिकारीहरू निलम्बनमा पर्दै आएका छन्।
अदालतले भने दर्ता हुँदैमा कारबाही सुरू भएको मान्न नहुने व्याख्या गरेको छ।
‘उक्त प्रावधानको अर्थ, प्रयोजन र सो कुराको कार्यान्वयन गर्ने गराउने अख्तियारीसम्बन्धी पक्ष विचारणीय रहेको छ। महाभियोग लगाउने अख्तियारी संविधानले संसदलाई प्रदान गरेको हो,’ फैसलामा भनिएको छ,‘संसद (प्रतिनिधि सभा) बाट महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ गर्ने गरी निर्णय गरी संविधानको धारा १০१ को उपधारा (३) बमोजिम गठन भएको महाभियोग सिफारिश समितिमा पठाउने भनी निर्णय नगरेसम्म कानूनी रूपमा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको मान्न नै मिल्दैन।‘
अब भने प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसदको पूर्ण बैठकमा पेस हुने र उक्त बैठकको बहुमतले महाअभियोग सिफारिस समिति पठाउने निर्णय गरेपछिमात्र निलम्बन हुने गरी संविधानको व्याख्या भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्न पनि बहुमतले महाअभियोग प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हुन पर्ने यसको अर्थ हो।
प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले पेश गर्ने प्रस्ताव सिंगो प्रतिनिधि सभाको निर्णय नमानिने उक्त फैसलाको भनाइ हो।
त्यसैले सिंगो प्रतिनिधि सभाले स्वामित्व ग्रहण गरेपछि मात्र महाअभियोगमा कारबाही प्रारम्भ भएको मानिने फैसलामा उल्लेख छ।
‘प्रतिनिधि सभाले महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावको स्वामित्व औपचारिक रूपमा ग्रहण नगरेसम्म ‘कारबाही प्रारम्भ भएको’ हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
कार्कीविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद सचिवालयका महासचिवले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने पत्राचार गरेका थिए। उक्त पत्राचारलाई पनि संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक भनेको छ।
न्यायाधीशलाई पदीय कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भनेर सभामुखले नै पनि निर्देशन दिने अधिकार नभएको फैसलाले बताएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले गएको मंसिरमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको छ।
फैसलामा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले छुट्टै राय राखेका छन्। तर बहुमत न्यायाधीशको राय नै लागु हुन्छ। उक्त फैसलाले अरू तीन प्रश्नको पनि निरूपण गरेको छ।
पहिलो, विधायिकी संसदमा पेश भएको महाअभियोगको प्रस्तावको विषयमा उठेका व्याख्यात्मक प्रश्न सर्वोच्चले निरूपण गर्न सक्ने कि नसक्ने?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरूद्ध महाअभियोग लगाउने विषय संसदको विशेषाधिकार भएको यो रिटका विपक्षीहरूको जिकिर थियो।
फैसलामा भने बेलायत र भारत समेतका नजिर देखाउँदै महाअभियोग प्रस्तावको संवैधानिकता जाँच्न पाउने अधिकार अदालतले राख्ने उल्लेख छ।
संसदको विशेषाधिकार असीमित नभएको र संविधानका सीमाभित्रै रहेको पनि भनिएको छ।
‘यदि संसदले आफ्नो संवैधानिक सीमालाई नाध्न खोज्छ भने कानून र संविधानको अन्तिम व्याख्याता हुनुको नाताले सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सीमाका सम्बन्धमा प्रष्ट पार्न यस अदालतको संवैधानिक कर्तव्य बन्न जान्छ,’ उक्त फैसलामा उल्लेख छ।
‘संविधान र कानूनको व्याख्या गर्न अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने कुरा लोकतान्त्रिक संविधानहरूले मान्दै आएका छन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायिक पुनरावलोकनको यो अधिकार लिखित संविधानको आधारभूत शर्त वा मान्यता हो। यस अवस्थामा संसदीय विशेषाधिकारको विषय उठाएर संविधान वा कानूनको व्याख्या गर्ने यस अदालतको अधिकारलाई सीमित गर्न मिल्दैन।‘
दोस्रो, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरूद्ध पेश भएको महाअभियोग प्रस्ताव नेपालको संविधानमा रहेको प्रावधान, भावना र मर्मअनुरूप देखिन्छ वा देखिँदैन?
प्रहरी महानिरीक्षकमा तत्कालीन सरकारले गरेको नियुक्ति अदालतबाट बदर भएपछि तत्कालीन माओवादी-कांग्रेस सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरूद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएको थियो।
फैसलाकै आधारमा कार्कीलाई लगाइएको महाअभियोग प्रथमदृष्टिबाट हेर्दा नै प्रतिशोधपूर्ण धारणाको उपज भएको इजलासको धारणा छ।
‘महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्तावको स्वरूप र अभिव्यक्तिबाट नै कुनै मूल्यमान्यता, आदर्श स्थापित गर्न वा संविधानको पालना गर्ने सुनिश्चितता गर्न अभिप्रेरित नभएर सरकारले गरेको निर्णयको प्रतिरक्षार्थ भएको देखिन्छ,’ फैसलाले भनेको छ।
नेपालको वर्तमान संविधानले शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको भन्दै फैसलाले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने तथा राज्यका अन्य अङ्हरूले गरेको काम कारबाही संविधान/कानून अनुकूल भए-नभएको निरूपण गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई भएको फैसलामा भनिएको छ।
‘यस प्रकार न्यायपालिकाबाट गरिएका आदेश वा फैसलाको विषयलाई लिएर कुनै पनि कारबाही वा प्रस्तावको नाममा संसदलगायत अन्य निकायले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशको कुरालाई लिएर कारबाहीको विषय बनाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा गम्भीर आघात पर्न जान्छ। त्यसैले फैसलाको विषयलाई लिएर पेश भएको महाअभियोगको प्रस्ताव स्वयंममा संविधान प्रतिकुल रहेको देखिन्छ।’
फैसलाको औचित्य हेरेर न्यायाधीश उपर संसदले छानबिन गर्न पाउने भयो भने अन्त्यमा संसद अदालतको फैसला जाँच्ने तहमा पुग्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
प्रस्ताव गरेको २८ दिनमा फिर्ता लिएको थियो। यसले कार्की विरूद्धको महाअभियोग प्रमाणित हुँदैन भन्नेमा स्वयं प्रकाशक र समर्थकसमेत विश्वस्त रहेको देखिएको फैसलाले जनाएको छ। त्यसैले यो संविधानको मर्मविपरीत भएको इजलासको ठहर हो।
‘समग्र पक्ष विचार गर्दा प्रधानन्यायाधीश कार्की उपर व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिएको महाअभियोगको प्रस्ताव नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान, भावना र मर्म अनुकूल पेश गरिएको थियो भनी मान्न सकिन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलाले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीलाई आरोप लगाउँदा प्रमाणित गर्न नसक्ने आरोप लगाउन नहुने बताएको छ। आफूले पेश गरेको प्रस्ताव पारित नभएको त्यसको जिम्मेवारी लिने राजनैतिक तथा संवैधानिक नैतिकताको विषय भएको पनि फैसलाले सम्झाएको छ।
‘महाभियोगसम्बन्धी अधिकार संवैधानिक मर्यादा कायम्र राखे सन्दर्भमा संविधानसम्मत् तवरबाट अपवाद अवस्थामा प्रयोगमा ल्याउन सकिने विशेष व्यवस्था हो। महाभियोगको कुरालाई न्यायपालिकाउपर हस्तक्षेप वा नियन्त्रण गर्ने माध्यम बनाइनु हुँदैन,’ फैसलाले भनेको छ, ‘यसलाई न्यायिक निष्ठा कायम राखे, स्वेच्छाचारिता हुन नदिने, खराब आचरण भएबापत उत्तरदायित्व वहन गराउने र न्यायिक सक्षमता कायम राख्ने माध्यमको रूपमासम्म पर्याप्त आधार र कारण विद्यमान रहेको अवस्थामा असल नियतले प्रयोग गर्न सकिन्छ।‘
त्यस्तै महाअभियोग लगाएपछि त्यसलाई बेलैमा टुंगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको फैसलामा भनिएको छ।
‘न्यायाधीश वा अन्य कुनै संवैधानिक पदाधिकारीलाई लामो समयसम्म अनिश्वयको अवस्थामा राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेर नै यस प्रकारका व्यवस्था गरिएका हुन्, यसलाई कुने व्यवहारिक सुविधा वा असुविधाको आडमा वा कसैको अकर्मण्यताको परिणामस्वरूप अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन, थाती राख्न वा यसलाई कुनै प्रकारको सौदाबाजीको विषय बनाउन मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
न्यायपालिकालगायत संवैधानिक निकायहरूप्रतिको विश्वसनीयता, प्रभावकारिता, स्वतन्त्रताजस्ता कुराहरूको प्रत्याभूतिका लागि मनासिव समयावधिभित्र नै महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीको टुंगो लाग्नु आवश्यक हुने पनि फैसलामा उल्लेख छ।
तेस्रो, रिट निवेदनले माग गरे अनुसार रिट जारी गरिरहन नपर्ने इजलासले जनाएको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरूद्ध लागेको महाअभियोग प्रस्ताव संसदले फिर्ता लिइसकेको, उनको अवकाशसमेत भइसकेकाले रिट खारेज गरिएको फैसलामा उल्लेख छ।
न्यायाधीश भट्टराईले तीन जना सांसदले पनि न्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोगको उजुरी गर्न सक्ने र समितिले प्रमाण हेरेर दर्ता गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाउन सक्ने व्यवस्थालाई जालझेलपूर्ण भनेका छन्।
संसदको २५ प्रतिशतले महाअभियोग पेश गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै तीन जनाले उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्थामा प्रश्न उठाएका हुन्।
‘जब महाअभियोग प्रस्तावको लागि नै २५ प्रतिशत सांसद चाहिन्छ भने,तीन जनाले दिएको उजुरीका आधारमा महाअभियोग सिफारिस समिति परिचालित हुने कुरा नै जालझेलपूर्ण भएन र? यस्तो व्यवस्था किन र कसलाई हेरेर राखिएको हो? बुझ्न कठिन छ,’ न्यायाधीश भटटराईको रायमा उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सांसदहरूले महाअभियोग दर्ता गर्दा लगाइएका आरोप तथ्यपरक नभएको र खुद्रा आरोप भएको न्यायाधीश भट्टराईको रायमा उल्लेख छ।
उनले सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले यस्तो यति धेरै सतही र पूर्वाग्रही हुन नमिल्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरेका छन्।
‘आश्चर्य त के भने आरोप लगाएपछि आरोपमा अडिन पर्ने पनि जनताका प्रतिनिधिहरूको नैतिक कर्तव्य हुन्थ्यो होला। तर सो केही नगरी प्रस्ताव फिर्ता लिइएबाट समस्त कार्यको लोकतान्त्रिक वैधतामा नै प्रत्र उठन पुगेको छ,’ न्यायाधीश भट्टराईको रायमा भनिएको छ।
उनी अघि लेख्छन्- महाभियोग जस्तो संगीन आरोप यति खेलाँची रूपमा लगाइनु विधायिकाजस्तो संवैधानिक निकायको प्रतिष्ठा अनुकूल हुन सक्दैन।
