नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा सचिव टोपबहादुर रायमाझीले कानुन कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।
केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्न बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले टोपबहादुर प्रहरीको सम्पर्कमा आएर छानबिनमा सघाउनुपर्ने बताएको उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।
‘एमाले विधिको शासन मान्ने पार्टी हो। संविधान, ऐन, कानुन बनाउने पार्टी भएकाले यसको कार्यान्वयनमा इमान्दार हुनुपर्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘न्यायिक निरूपणमा उहाँले सघाउनुपर्छ। अध्यक्षको धारणा यही थियो र पार्टीको निर्णय पनि यही भयो।’
‘बयान नै फेर्न लगाइयो’
केन्द्रीय कमिटीको कार्यसूची तय गर्न भनिए पनि बैठक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टी सचिवलगायत नेता नै मुछिएको विषयमा केन्द्रित थियो।
अधिकांश सदस्यहरूले पार्टी सचिव टोपबहादुर प्रहरी सम्पर्कमा आउनुपर्ने बताएका थिए।
‘सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति फरार हुँदा बाहिर राम्रो सन्देश गएको छैन। पार्टीको छवि नै बिग्रन गएको छ। आरोप लाग्नेबित्तिकै सम्पर्कविहीन हुँदा गल्ती पुष्टि हुन गएको छ। उहाँ निर्दोष प्रमाणित हुने अवस्था सकिइसकेको पनि होइन, यस्तोमा पार्टीले विधिको शासन कार्यान्वयन गर्न सघाउनुपर्छ भन्ने नै अधिकांश सदस्यको मत रह्यो,’ एक सचिवालय सदस्यले भने।
जवाफमा ओलीले पार्टी सचिव रहेका टोपबहादुरले कानुनलाई सघाउने कुरा निर्विवाद रहे पनि यो प्रकरणमा एमालेलाई नै प्रहारको केन्द्रमा राखिएको बताए।
‘उहाँले कानुन कार्यान्वयनमा सघाउने कुरा छँदैछ। पार्टीले पनि त्यही अनुसार निर्देशन पनि दिन्छ। तर, यो प्रकरणमा हिरासतमा रहेकाहरूको बयान नै फेर्न लगाइएको बुझेको छु। कतिपयको बयान नै तलमाथि गरिएकाले सरकारको नियत सफा नरहेको स्पष्ट हुन्छ,’ अध्यक्ष ओलीको भनाइ उदृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर भनेको छु, अनुसन्धान, अभियोजनमा पूर्वाग्रह नराखियोस्। निष्पक्ष छानबिन होस्। त्यसमा एमालेले सहयोग गर्छ।’
अध्यक्ष ओलीले अनुसन्धानमा संलग्न सुरक्षा निकायलाई पनि आफूले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न भनेको सचिवालय बैठकमा बताएका थिए।
‘सत्तापक्षका कतिपय नेता, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू नै संलग्न रहेको भनेर हिरासतमा रहेकाहरूले दिएको बयान अदलबदल गर्न लगाइएको छ। यस्तो नहोस्, एमालेलाई सिध्याउने नियतले अनुसन्धान नहोस्, प्रकरण नजोडियोस् भनेर भनेको छु,’ ओलीको भनाइ उदृत गर्दै ती सदस्यले भने।
पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख तथा उपमहाचिव पृथ्वी सुब्बा गुरूङले कानुन पालनाप्रति एमालेको प्रतिबद्धतामा शंका नगर्न आग्रह गरे।
‘उहाँलाई कानुन कार्यान्वयन गर्न र छानबिनमा सघाउन सचिवालय बैठकले निर्देशन दिइसकेको छ। एमाले विधिमा विश्वास गर्छ। विधि तय गर्छ पनि,’ उनले भने, ‘दोषी प्रमाणित नभइसकेकाले थप निर्णय (निलम्बन) गर्ने अवस्था चाहिँ छैन।’
एमालेको केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठक वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा बस्दैछ। त्यसका लागि आजको बैठकले १० वटा एजेन्डा पनि तय गरेको छ।
केन्द्रीय कमिटीले फागुनदेखि वैशाखसम्म चलेको ‘मिसन ग्रासरूट’ अभियानको समीक्षा गर्नेछ। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यले फरक भूगोलमा गएर काम गर्नुपर्ने सचिवालयको प्रस्तावलाई अनुमोदन पनि गर्नेछ।
