उप-निर्वाचनको धपेडी लगभग अन्त्यतिर आइपुग्दा प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार गठनको अर्को धपेडी सुरू भएको छ।
मुख्यमन्त्रीहरू पदमुक्त भइसकेका कारण लुम्बिनी र गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनको काम चाँडै हुने सम्भावना छ। नेकपा एमाले नेतृत्वमा बाँकी रहेको एक मात्र प्रदेश सरकार कोशीमा पनि नयाँ सरकार बनाउने कसरत सुरू भएको छ।
केन्द्र सरकारमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका तीन मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरू भेटेर यस्तो कसरत गरिरहेका छन्।
केही दिनयता काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूसँग कोशी प्रदेशका नेताहरू पनि भेटघाट गरिरहेका छन्। यी तीन वटै दलका प्रदेशका नेता मंगलबार पनि आफ्ना नेतृत्वसँग भेटघाट जारी राखेका छन्।
पूर्व मुख्यमन्त्री राई, कांग्रेस प्रदेशका नेता उद्धव थापा र माओवादी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो सबै शीर्ष नेताहरूसँग भेटेर छलफल गरेका छन्।
'एक चरण सबैसँग कुराकानी भइसकेको छ,' पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले भने ‘हामीले आज पनि भेटघाट गरेका छौं। अब चाँडै माओवादी र जसपाले अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।’
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट माओवादी र जसपा कहिले बाहिरिने भन्ने टुंगो ‘आजभोलिमै लाग्ने’ नेता राईले बताए।
‘त्यसै विषयमा नेताहरूसँग चरण–चरणमा छलफल भइरहेको छ,' उनले भने ‘आजभोलिमै यसबारे टुंगो लाग्ला।’
अब निर्णायक 'ग्रिन सिग्नल' आएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने बत नेताहरू बताउँछन्।
‘हामी तीनै जनाले एकचरण सबै नेतालाई भेटेर प्रदेशको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका छौं,' माओवादी नेता आङ्बोले भने ‘केन्द्रको गठबन्धनको स्पिरिट अनुसार सरकार फेर्ने कुरामा दुईमत छैन। तर, कसरी अघि बढ्ने भन्ने जवाफ शीर्ष तहबाट आइसकेको छैन। हामी छलफलकै क्रममा छौँ।’
अहिले केन्द्र र कोशी प्रदेशको गठबन्धन फरक छ। केन्द्रमा माओवादी नेतृत्वमा एमालेबाहेकको गठबन्धन छ भने कोशी प्रदेशमा भने एमाले नेतृत्वमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाहेकको गठबन्धन छ। नेताहरूले केन्द्रकै मोडालिटी अनुसारको गठबन्धन प्रदेशमा पनि बन्ने बताइरहेका छन्। राप्रपालाई सामेल गराएर भए पनि नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा गठबन्धनका नेताहरू छन्। यद्यपि एमालेको क्याम्प छाडेर राप्रपा जाने–नजाने टुंगो छैन।
https://www.setopati.com/politics/297539
अर्को टंक आङबुहाङ खोज्दै एमाले
केन्द्रकै जस्तो गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकार बनाउन कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी लागेका बेला प्रदेशको नेतृत्वमा रहेको एमाले भने अर्को दलका सांसद फकाउने अभियानमा जोडतोडले लागेको छ।
‘कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीकै केही सांसदलाई सरकारमा ६ महिना मन्त्री बनाउने र अहिलेकै सरकारलाई समर्थन गर्न लगाउने प्रयास पनि भइरहेको छ,’ एमाले प्रदेशका एक नेताले भने ‘अर्को टंक आङबुहाङ जन्माएर भए पनि सरकार टिकाउने हाम्रो योजना छ।’
अहिले नै यो पहल थालि नसकेको बताउने ती नेताले ‘आवश्यक परे थाल्ने’ तयारीमा रहेको सुनाए। टंक आङबुहाङ प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ताप्लेजुङबाट निर्वाचित माओवादी सांसद थिए।
माओवादी प्रदेश संसदीय दलको नेतासमेत रहेका उनी नेकपा भएपछि दलको उपनेता बनेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रदेशमा पनि ध्रुविकरण सुरु भयो।
विघटन पछिको नेकपाको आन्तरिक ध्रुविकरणमा ढुलमुल ढुलमुल हुँदै गएका उनी अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाइदिएपछि एमालेतिर लागेका थिए। उनलाई माओवादीले कार्वाही गरेर सांसद पदमुक्त गर्यो।
तै पनि माओवादी छाडेर एमाले बनेका उनलाई त्यसवापत एमालेले आर्थिक मामिला मन्त्री बनाएको थियो। यसरी नै अहिले पनि गठबन्धन दलका कसैलाई मन्त्रि बनाएर आफ्नो नेतृत्व कायम राख्न एमालेको कोसिस रहने नेताहरूको भनाइ छ।
एमाले राप्रपाले आफ्नो साथ नछाड्ने र अर्को गठबन्धनलाई साथ नदिने आत्मविश्वासमा छ। राप्रपा नेताहरुले पनि यसबारे कहिँकतै प्रष्ट कुरा गरिसकेका छैनन्। अहिले कुनै छलफल नभएको भन्दै प्रश्न पन्छाइरहेका उनीहरू संसदीय समितिको नेतृत्व र मन्त्री संख्या बढाउनु पर्ने भनेर दुवैतिर संवादमै रहेका छन्। अहिले एक जना मन्त्री लिएर राप्रपा सरकारमा छ।
कूल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत कायम हुन ४७ मत आवश्यक पर्छ। कोशीमा एमालेसँग ४० जना सांसद छन्। त्यो संख्यामा जम्मा ७ जना थपिँदा उसलाई सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत पुग्छ। अहिले सभामुखसहित १३ सदस्य भएको माओवादी, ६ जना सांसद भएको राप्रपा र १ जना सांसद भएको जसपाले साथ दिएका छन्। तर, चाँडै माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि उसले बहुमत गुमाउनेछ।
त्यसबेला मुख्यमन्त्री कार्कीसँग उपसभामुखसहित एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना गरी प्रदेश सभाका ४६ जना सदस्य मात्रै साथमा हुनेछन्। यो संख्या बहुमतभन्दा एक कम हो। जसपा र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिँदा कार्कीले ४६ मत मात्रै पाउने अवस्था बन्नेछ र त्यसपछि उनको सरकार ढल्नेछ।
‘त्यसपछि हाम्रो गठबन्धनको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै गठन हुनेछ,' पूर्व मुख्यमन्त्री राईले भने ‘ यसबारेमा हामीले महान्यायाधिवक्ताहरुदेखि संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुसँग पर्याप्त छलफल गरेका छौं।’
उनका अनुसार कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ गरी ४७ जनाले नयाँ सरकार बन्नेछ। उनले प्रदेशलाई अनिर्णयको अवस्थामा नराख्न सभामुखले पनि मतदान गर्नसक्ने बताए। ‘हामीले संविधानका ज्ञाताहरुको राय लिँदा प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन सभामुखले सरकारका पक्षमा मतदान गर्न मिल्ने र त्यो निर्णायक मत हुने ठहर भएको छ। सोही अनुसार हामी अघि बढेका छौं,' राईले भने।
गठबन्धनभित्र अहिले सभामुखको राजीनामाको विषय पनि उठिरहेको छ। खासगरी कांग्रेस नेताहरूले सभामुखले राजीनामा दिएर भए पनि सरकारका लागि चाहिने बहुमत जुटाउनु पर्ने बताइरहेका छन्। माओवादी नेताहरू त्यहाँसम्म जान नपर्ने बताइरहेका छन्।
त्यसो त साताअघि प्रदेश सरकारको सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्नेक्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले ‘सर्वदलीय सरकार बनाउन’ आह्वान गरेका थिए। त्यसलाई गठबन्धनका नेताहरुले सत्ता खुस्कन लाग्दाको अनावश्यक आह्वान भनेका थिए।
‘लोकतन्त्रमा सत्ता पक्ष र विपक्ष भन्ने कुरा हुन्छ’, काँग्रेस नेता केदार कार्कीले भने ‘अन्य विकल्प हु्ँदाहुँदै सर्वदलीय सरकार भन्नु आफ्नो नेतृत्व गुम्न लाग्दाको अनावश्यक स्टन्ट मात्रै हो।’
