कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले बुधबारसम्म पूर्णता पाउने भएको छ।
बुधबारसम्म नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको छ।
डेढ महिनाअघि केन्द्रमा फेरबदल भएको सत्ता समीकरणअनुसार कर्णालीमा नेपाली कांग्रेससहितको सरकार बनाउने विषयमा आइतबार दलहरूबीच छलफल भएको थियो।
तत्कालै एमालेले छोडेका मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए।
‘हामीले सकेसम्म मंगलबार नै नयाँ मन्त्रीको शपथ गराउँछौं, ढिलोमा बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाइसक्छ,’ मन्त्री जिसीले भने।
मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएर वैशाख ७ गते मुख्यमन्त्री शर्माले संसदबाट विश्वासको मत लिने उनले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री शर्माले ७ गते तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने छन्।
पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शर्माले माघ ६ गते पहिलोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसपछि फागुन १८ गते राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि चैत १७ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। अहिले एमालेले पनि सरकार छोडेपछि उनले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो।
२०७९ चैत २६ गते नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट राजीनामा दिएका थिए। २७ गते एमालेले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। एमालेले छोडेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय खाली छन्।
मन्त्री जिसीका अनुसार तत्कालै कांग्रेसलाई तीनै मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने सहमति भएको छ।
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले पनि माओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
‘अहिले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा ज्यूको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी हुने निर्णय भएको छ,’ कांग्रेस सांसद वेदराज सिंहले भने, ‘अहिले मन्त्रालय कुन पाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन, तर मोटामाटी तीन वटा मन्त्रालय पाउने कुरा छ।’
नेपाली कांग्रेसबाट बन्ने मन्त्रीहरूको नाम आज वा भोलिसम्म टुंगो लागिसक्ने उनले बताए।
यसपछि सरकारको नेतृत्व पनि आलोपालो गर्ने विषयमा सामान्य छलफल भएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए।
कर्णाली प्रदेशमा रहेका पाँच दलबाट ३९ र एक जना स्वतन्त्र गरी ४० जना सांसद छन्।
एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि अब सरकारलाई समर्थन गर्ने स्वतन्त्रसहित तीन दलका २९ सांसद हुन्छन्। अब सरकारमा हुने दलहरूमा कांग्रेसका १४, माओवादीका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १ जना सांसद छन्।
एक जना स्वतन्त्र सांसदले यसअघि मुख्यमन्त्रीले दुईपटक विश्वासको मत लिँदा समर्थन गरेका थिए। तेस्रोपटक पनि स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएमा मुख्यमन्त्री शर्मालाई २९ जना सदस्यको समर्थन हुनेछ।
फेरि मन्त्रालय टुक्र्याइने!
फेरि ब्युँतिएको चुनावी गठबन्धनअनुसार कर्णालीमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने सहमतिसँगै मन्त्रालयको संख्या बढाउने मोटामोटी निष्कर्षमा दलहरू पुगेका छन्।
२०७९ को निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, समाजवादी र राप्रपा बीचको गठबन्धनमा कर्णाली प्रदेश सरकार गठन गर्दा मन्त्रालय गाभ्ने सहमति गरिएको थियो।
सरकार गठन भएपछि सुरूमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ल्याएर गाभेको थियो।
त्यसअघि २०७४ मा पहिलोपटक कर्णालीमा सरकार गठन गर्दा मन्त्रालयको संख्या सात वटा मात्र थियो। त्यसबेला तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार अल्पमतमा परेपछि कांग्रेस र तत्कालीन एमालेमा माधव नेपाल पक्षका केही सांसदहरूले बचाएका थिए।
पछि आफूलाई टिकाउन 'फ्लोर क्रस' तत्कालीन एमालेका सांसद र कांग्रेसलाई मन्त्रालय भागबण्डा गर्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई नै फुटाएर ऊर्जा मन्त्रालयसहित आठ वटा बनाइएको थियो।
यसअघि गाभिएको ऊर्जा मन्त्रालयलाई फेरि टुक्र्याएर आठै वटा बनाउने कुरा दलहरूले अघि सारेका छन्।
मन्त्रालयका आ–आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र रहेर छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्ने काम गाभिएपछि प्राथमिकतामा नपरेकाले पुनः टुक्र्याउन खोजिएको माओवादीले तर्क गरेको छ।
‘एक त पहिला नै मर्ज नगर्नुपर्ने हो, जलस्रोत ऊर्जा र भौतिक मन्त्रालयको कार्य प्रकृति फरक/फरक छन्,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री जिसीले भने, ‘ऊर्जालाई भौतिकमा गाभेपछि ऊर्जा र जलस्रोततर्फका महत्वपूर्ण काम ओझेलमा परेका छन्, यसले गर्दा दुइटा मन्त्रालयलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने नै छ।’
अहिले मोटामोटी छलफल भए पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने विषयमा टुंगोमा पुग्न बाँकी रहेको उनले बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद वेदराज सिंहले ऊर्जाका हिसाबले सबभन्दा बढी सम्भावना भएको प्रदेश कर्णाली भएकाले विभागीय मन्त्रालय पनि छुट्टै हुनुपर्ने बताए।
‘जलस्रोतको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले पनि कयौं जमिन बाँझो छ, उर्जामा त नेपालकै धेरै सम्भावना भएको प्रदेश कर्णाली हो,’ उनले भने, ‘यो हिसाबले महत्वपूर्ण काम गर्ने मन्त्रालयलाई गाभ्दा उचित देखिएन, यसलाई अलग गर्ने की भन्ने कुरा आएको छ।’
अहिले पनि उर्जा र भौतिकका संरचना तथा कर्मचारी आ–आफ्नै भएकाले यसअघि मन्त्रालय गाभ्नु अव्यवहारिक भएको उनको भनाई छ।
गाभिएको मन्त्रालय फेरि टुक्र्याएर आठ वटा बनाएपछि काँग्रेसले चारवटा मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको उनले बताए।
‘तै पनि पछि अलग्गिएको मन्त्रालय नेतृत्व गरेको दल वा सत्ता साझेदार अर्को कुनै दलले पाउँछ भन्ने विषय फेरि छलफलको विषय बन्ला,’ सांसद सिंहले भने, ‘ सामान्य परिस्थितिमा कांग्रेसलाई चार मन्त्रालय भाग पर्ने देखिन्छ।’
कर्णाली प्रदेशमा यसअघि एमाले–माओवादी गठबन्धन हुँदा मन्त्रालय गाभेर सात वटा बनाइएपनि मन्त्री भने आठ जना बनाइएको थियो। गाभिएर ठूलो बनेको भौतिक, पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा एक जना माओवादीका तर्फबाट राज्यमन्त्री बनाइएको थियो।
