उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीय सरकार संविधानले दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
सोमबार चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारहरूबीच कुनै कामका लागि समन्वय हुनका लागि औचित्य पुष्टि हुने गरी तथ्यसंगत रूपमा आउनुपर्ने पनि बताए।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाएपछि त्यसबारे गृहमन्त्री श्रेष्ठले समन्वय गर्न प्रक्रियागत रूपमा आउनुपर्ने बताए।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका बारेमा व्यक्तिगत रूपमा अहिले म कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर कुरा के हो भने- प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा समन्वय गरेर संविधानले दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न संघीय सरकार मद्दत गर्न प्रतिबद्ध छ,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने।
बल प्रयोग गर्न अनुरोध मात्र गरेर समन्वय नहुने गृहमन्त्रीको भनाइ छ।
‘स्थानीय वा प्रदेश सरकारले म यसो गर्छु भन्ने अनि बल प्रयोग गर्न अनुरोध मात्र गर्ने जानकारी दिएर त हुँदैन। यसबारे महानगर मेयरलाई प्रष्ट भनेको छु,’ श्रेष्ठले भने, ‘तपाईंले गर्न खोजेको कामको औचित्य पुष्टि हुने गरी अलिकति निष्कर्षमा त पुग्न पर्यो नि। तपाई आफैँले मात्र गर्न सक्ने काम छ भने हस्तक्षेप गर्दैनौं। तर संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारको सहयोग चाहिए त प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्नुपर्छ।’
उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने विषयमा कुनै द्विविधा नरहेको पनि बताए।
यो पनि:
गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रश्न- काठमाडौं महानगरको प्रमुखले सिंहदरबारको फोहोर उठाउँदिनँ भन्न मिल्छ?
१४ वटा उदाहरण दिएर मेयर बालेनले भने- ९ महिना कोसिस गरेँ, संघीय सरकारले समन्वय गर्न चाहेन
समन्वय नगर्दा थुप्रिएको समस्याको चाङ सरकारले सिंहदरबारको फोहोरमा देखोस्: मेयर बालेन
