कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘एकीकृत बस्ती विकास’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ।
भौगोलिक रूपमा विकट, छरिएर रहेका, सार्वजनिक सेवासुविधा पुर्याउन र प्राप्त गर्न कठिन भएका, विपदको उच्च जोखिममा रहेका वा विपदका कारण क्षति भएर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने नागरिकलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ।
प्रदेश सभाका सदस्यहरुको अवधारणा अनुसार अघि बढेको यो कार्यक्रमलाई भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको हो।
यो कार्यक्रम सांसदहरुले संसदबाट पास गरेर ल्याएको उक्त मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले बताए। उनकाअनुसार संसदबाट पास भएर रातो किताबमा कार्यक्रम आइसकेपछि मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली बनाएर स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम गर्न खोजेको छ।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७९ मा आयोजना सञ्चालन गर्न इच्छुक भएका पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा भएका बस्तीहरूको विवरण संकलन गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीको नक्साङ्कन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
नक्साङ्कन गर्दा बस्तीको आर्थिक, सामाजिक, अवस्था, आवासको घनत्व, बस्तीमा पूर्वाधारको पहुँच, जोखिम, प्राकृतिक स्रोतसाधन, सार्वजनिक तथा सामुदायिक पूर्वाधार र छरिएर रहेका बस्तीको विवरण समेट्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त बस्ती तथा पहिलेको स्थानमा बसोबास गरिरहेका समुदायको विस्तृत विवरण योजना कार्यान्वयनपूर्व नै तयार गर्नुपर्नेछ।
यस्तो बस्तीको पहिचान गर्दा विपद्का कारण घरबास गुमाएका वा पूर्ण क्षति भएका, विपदको जोखिममा रहेका, भौगोलिक विकटता तथा दुर्गमताका कारण सेवासुविधा पुर्याउन र पाउन असहज भएका, विपद जोखिम नक्साङ्कनमा परेको प्रमाणित गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। खानी तथा भूगर्भ विभागको प्रतिवेदन पनि प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ।
आयोजना सञ्चालन गर्न ईच्छुक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा सुरक्षित एकीकृत बस्ती, जग्गा एकीकरण गर्न सकिने क्षेत्र वा पूर्वाधार विकास गर्न सकिने उपयुक्त स्थानको विवरणसमेत तयार गरी समन्वय समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोजना कार्यान्वयन समन्वय समिति सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको संयोजकत्वमा रहनेछ। समितिमा समानुपातिक प्रणालिबाट निर्वाचित सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उसले तोकेको सदस्य, कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहको प्रमुख, जिल्ला प्रशासनका कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। मन्त्रालय मातहतको जिल्लाको कार्यालय प्रमुख समितिको सदस्य सचिव रहनेछन्।
मन्त्रालयका सचिव निरौलाका अनुसार पालिकाबाट आएका प्रस्तावनामध्येबाट समन्वय समितिको सिफारिस, भौगोलिक अवस्थिति, सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारको अवस्था, लाभग्राहीको तत्कालीन आवश्यकता, विपद जोखिमको अवस्था लगायतका आधारमा छनोट गरिनेछ।
यसका साथै नागरिकको चाहनाअनुसार स्थानीय तहले ल्याएका प्रस्ताव प्रदेश सरकारले स्वीकृत गर्ने उनले बताए।
‘हामीले नागरिकलाई जबर्जस्ती एकै ठाउँमा बस्नुस् भनेर मात्र भएन, त्यो अनुसारको सुविधा पनि दिनुपर्छ र त्यहीअनुसार स्थानीय तहबाट अवधारणा आयो भने यो कार्यान्वयन हुने हो,’ सचिव निरौलाले भने, ‘तर यो कार्यान्वयन गर्न सकियो भने एकीकृत बस्तीमा सबै खालका सार्वजनिक सेवासुविधा पनि पुर्याउने प्रदेश सरकराको सोच हो।’
एकीकृत बस्तीमा विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार जस्ता सार्वजनिक सुविधाको सुनिश्चितता गरिने उनले बताए।
पालिकाले उपलब्ध गराएको जग्गामा बनाइएका आवास निर्माणका लागि सरकारले पैसा दिने र १५ वर्षपछि घरजग्गा लाभग्राहीलाई नै हस्तान्तरण गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिकाले कानुनबमोजिम निर्माण सम्पन्न भएका आवास लाभग्राही समुदायलाई १५ बर्षपछि हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ। सुरू लाभग्राहीको मृत्यु भएमा भने हकवालालाई नामसारी गर्नुपरे १५ बर्ष नपुग्दै गर्न सकिनेछ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भईसकेपछि भेगअनुसार बजेट व्यवस्था गरिने सचिव निरौलाले बताए। जस्तैः एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दा हिमाली भेग डोल्पा, हुम्ला, मुगु जिल्लाका लागि प्रतिआवास निर्माण गर्न अधिकतम ८ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। जुम्ला र कालीकोटका लागि प्रतिआवास ६ लाख ५० हजार, रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख र जाजरकोटका लागि प्रतिआवास ६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराईनेछ।
सुर्खेत जिल्लाको हकमा भने अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यो रकम आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको स्थानीय तहमार्फत नै सशर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराईने नियमावलीमा उल्लेख छ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्दा सम्झौता गरेको पालिकाले कुल बजेटको १० प्रतिशत आफूले लगानी गर्नुपर्ने निरौलाले बताए। यस्तै लाभग्राहीले प्रति आवास ५ प्रतिशत योग्दान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो योगदान नगद वा श्रमदान जुनसुकै माध्यमबाट गर्न सकिने छ।
जस्तैः कुनै लाभग्राहीको ८ लाख बराबरहको आवास एकीकृत बस्तीमा बन्दै छ भने उसले त्यसको ५ प्रतिशत ४० हजार रूपैयाँ बराबरको योग्दान गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘हामीले स्थानीय तहको १० प्रतिशत लगानी र लाभग्राहीको ५ प्रतिशत योग्दान वा लागत सहभागिता भनेका छौं, यो भनेको उनीहरूको अपननत्व होस् भनेर हो,’ निरौलाले भने, ‘नत्र यो त सरकारले बनाइदिएको हो भन्ने जुन मनस्थिति हुन्छ, त्यसको अन्त्य हुने अपेक्षा हाम्रो हो।’
यो एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक बर्षमा १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो रकम खर्च हुने/नहुनेमा भने अन्यौल छ।
‘यो बराबरको प्रस्ताव नआउन पनि सक्छ, धेरै आएमा यति रकमले नपुग्न पनि सक्छ,’ मन्त्रालयका सचिव निरौलाले भने, ‘यदि प्रस्ताव नै चित्तबुझ्दो आएन भने यो तत्कालै कार्यान्वयनमा नजान पनि सक्छ, यदि यही रकम कम भयो भने थप गर्न पनि सकिन्छ।’
स्थानीय तहले पनि एकिकृत बस्ती विकासको आफ्नै अवधारणा ल्याउन सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ। नियमावलीमा स्थानीय तहले भर्ने अवधारणा पत्रको ढाँचा तयार गरिएको छ।
अनुसूचीमा स्थानीय तहले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको नाम, आयोजना रहने स्थान, आयोजना माग गर्न कार्यापालिकाले गरेको निर्णय, पृष्ठभूमि, उद्देश्य, कार्यान्वयन योजना, जग्गा व्यवस्थापनको सुनिश्चितताका आधार, समयावधि, कुल लागत, लागत सहभागिताको संरचना, अपेक्षित नतिजा, लाभग्राही संख्या, विवरण, औचित्य, सम्भावित जोखिम र न्युनिकरणका उपाय, बजेट बाँडफाँट जस्ता कुरा प्रष्ट खुलाउनुपर्नेछ।
‘स्थानीय निकायले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत रहेर अवधारणा पत्र पेश गर्ने हो, कति आउँछन्, कस्ता आउँछन् तिनिहरूको अध्ययन हुन्छ। त्यसपछि बजेटको कुरा आउँछ,’ सचिव देवराज निरौलाले भने, ‘हाम्रो अवधारणा अनुसार उनीहरूको अवधारणा पत्र आउँछ की आउँदैन, त्यो पनि हेर्नुपर्यो। राम्रो प्रस्ताव आयो भने र त्यसमा पनि बजेट पुगेन भने केन्द्रसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने हो।’
यसलाई चालु आर्थिक बर्षदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान स्थानीय तहहरूलाई अवधारणा पत्रसहितको प्रस्तावना पेश गर्न भनिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले यही चैत १७ गतेदेखि लागु हुनेगरी सूचना जारी गरेर स्थानीय तहबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको हो। सूचनामा १५ दिनको अर्थात चैत ३१ गतेसम्मको समयावधि दिइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यो कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७९ बनाएको हो।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई अहिले प्रदेश सरकारले प्रस्तावका रूपमा बाहिर ल्याएको निरौलाले बताए। यसमा स्थानीय तहलगायत अन्य सरोकारवालाले चासो दिएमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरेको निरौलाको भनाइ छ।
उनकाअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह र लाभग्राहीबीच पनि एक खालको सम्झौता हुनुपर्नेछ। यो व्यवस्था नियमावलीको अनुसूची ४ मा उल्लेख छ।
एकीकृत बस्ती विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र पालिकाबीच सम्झौता भइसकेपछि यसलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन पालिकाले सम्बन्धित जिल्लाको कार्यालयसँग प्राविधिक सहयोग माग्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
आयोजनामार्फत निर्माण हुने भवन तथा संरचनाको एकरूपता कायम गर्न र स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग हुनेगरी डिजाइन गर्ने न्युनतम आधार तथा मापदण्ड भने मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।
यो कार्यक्रममा अहिले नै कति नागरिक लाभान्भित हुन्छन्, कति बजेट लाग्छ र कति समय लाग्छ भन्ने एकीन भने नभइसकेको उनले बताए। सरकारले भौगोलिक विकटताका कारण सार्वजनिक सेवासुविधाबाट बञ्चित भएका र विपदको जोखिममा भएका नागरिकलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम अघि सारे पनि तत्कालको सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेशले कार्यान्वयनमा बाधा आउन सक्ने उनले बताए।
‘अहिलेको अवस्थामा आफ्नो थातथलो नछोड्ने चलन छ, हामीले त सेवासुविधा पुर्याउन सहज होस् भनेर यो अवधारणा ल्याएका हौं, तर नागरिकले नै मन पराएनन् भने भन्न सकिँदैन,’ निरौलाले भने।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा कम्तिमा सात सदस्यीय निर्देशक समिति र पाँच सदस्यीय आयोजना कार्यान्वयन समन्वय समिति रहने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
