सत्तारूढ दल र सभामुखबीच अविश्वास चुलिएपछि प्रतिनिधि सभाको नियमावली पारित हुने प्रक्रिया रोकिएको छ।
गत फागुन ४ गते नै नियमावली मस्यौदा समितिले पारित गरेको मस्यौदा प्रतिनिधि सभाबाट पारित नहुँदा प्रतिनिधि सभाको कार्यसञ्चालन प्रभावित हुँदै आएको छ।
संसदीय समिति गठनदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि आवश्यक संसदीय सुनुवाइसम्म प्रभावित हुँदै आएको छ।
प्रतिनिधि सभाले नै गठन गरेको नियमावली मस्यौदा समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको नियमावलीमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएपछि सभामुख र सत्ता पक्षीय दलहरूबीच विवाद देखिएको हो।
उनीहरूले नियमावली अनुसार सभामुखले गर्नुपर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयबाट गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सभामुखलाई बैठक सञ्चालनका लागि परामर्श दिने यस्तो समितिले सभामुखलाई बैठक सञ्चालनमा सहजीकरणको काम गर्ने गरेको छ। सभामुखको नेतृत्व रहने समितिमा उपसभामुख र कानुन मन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन्।
तर यसपटक सत्तारूढ सांसदहरूले सभामुखले उक्त समितिको निर्णय सभामुखले मान्नैपर्ने व्यवस्था राख्न संशोधन हालेका हुन्।
संशोधन दर्ता गराउनेमा माओवादी केन्द्रका रूपा सो. शी चौधरी, नारायणी शर्मा, माधव सापकोटा, नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, राजेन्द्र केसी र सञ्जयकुमार गौतम, जसपाकी रेखा यादव, एकीकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापा र भानुभक्त जोशी छन्।
उनीहरूले दर्ता गराएको संशोधनमा 'यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्नेछ' भन्ने समान भाषा प्रयोग गरिएका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले सत्तापक्षका सांसदहरूले गराएको संशोधन दर्ताले आफ्नो अधिकारमा अंकुश लगाउन खोजिएको रूपमा बुझेका छन्। तर सत्तापक्षका सांसदहरूले भने सभामुख घिमिरे आफूखुसी अघि बढ्ने र नेकपा एमालेको इशारामा काम गर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै अंकुश आवश्यक भएको तर्क अघि सारेका छन्।
सभामुख र सत्तारूढ दलहरूबीच उत्पन्न भएको अविश्वासको कारण भने सभामुखले परामर्श बेगर बैठकको मिति हेरफेर गर्नु प्रमुख कारण हो।
'हाम्रो पार्टीका सचेतकहरूसँगको छलफलमा सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत ९ गते राख्ने बताउनुभएको रहेछ। तर एकाएक बैठक चैत १२ गतेका लागि राखियो', नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले भने, 'उहाँको पनि काम होला। तर काम छ भनेको भए हामी किन नाइँ भन्थ्यौं र! तर उहाँले स्वाट्टै निर्णय लिनुभयो।'
खतिवडाले सभामुख घिमिरेले समय दिने क्रममा पनि एमाले सांसद र अन्य पार्टीका सांसदबीच फरक व्यवहार गरेको दाबी गरे।
'मैले समय माग्दा सभामुखले ३ मिनेट समय दिनुभएन', खतिवडाले भने, 'रघुजी पन्तले एक मिनेट भन्दै समय माग्दा समय दिनुभयो।'
कांग्रेस सांसद खतिवडाले सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय अनुसार काम गर्नुपर्ने आफ्नो संशोधनको बचाऊ गरे।
'सभामुख दलीय आबद्धताभन्दा बाहिर हुन्छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालादेखि नै सभामुखले पार्टीबाट राजीनामा दिने चलन छ। तर राजीनामा दिए पनि काम पार्टीको गर्ने भएपछि राजीनामा दिएर के अर्थ हुन्छ,' खतिवडाले भने, 'सभामुख संसदको गुरु हुनुपर्छ। उहाँले संसदमा सबै दलले गरेका काम सहृदयका साथ स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीले सभामुखको अधिकार कटौतीको कुरा गरेका छैनौं। संसदको बैठक राख्दा र अरू काम गर्दा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयमा गर्ने भनेका हौं। सभामुखको कुर्सीबाट दायाँ/बायाँ गर्दा उहाँले सबै एकैखाले देख्नुपर्यो। त्यसो हुँदा उहाँमाथि दोष आउँदैन। उहाँ पहिलोपटक सभामुख हुनु भएको छ। त्यसैले उहाँले गल्ती गर्दा पनि त्यसको जसअपजस त्यही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले लिन्छ। यसले उहाँलाई दह्रो बनाउने काम गर्छ। प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार काम गर्ने सभामुख भनेर चिनिनुहुन्छ भनेर हामीले संशोधन हालेका हौं।'
तर सत्तारूढ सांसदहरूले हालेको संशोधनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बिथोल्ने केही सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
'संसदमा के कुरा छलफल हुने, कति समय छलफल हुने भन्ने कुरा पनि सभामुखले नभइ कार्यव्यवस्था परामर्श समितले पारित गर्ने अनुसार संशोधन राखिएको रहेछ,' राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भनिन्, 'यो २१ सदस्यीय समितिमा बहुमतको सरकार भएको बेलामा समितिमा पनि सत्तापक्षको बहुमत रहने पक्का छ। सरकारको काममा प्रश्न उठाउने काम सदनको हो। तर संसदमा के कुरा छलफल हुन्छ भन्ने कुरा सत्तापक्षको हालिमुहाली भएको समितिले तोक्ने हो भने के सदनले आफ्नो काम राम्ररी गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ।'
सांसद श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभाको काम कारबाही व्यवस्थित गर्न संसदीय क्यालेण्डर बनाउनुपर्ने विषय लगातार उठाउँदै आएकी छन्।
उनले बरू कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले कुन कानुनमा कहिले छलफल गर्ने र कहिले कहिले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा जवाफ दिने जस्ता विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले एक वर्षको कार्यतालिका बनाउनुपर्ने सुझाव दिएकी छन्।
सांसद श्रेष्ठले सत्तारूढ सांसदहरूले राखेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा सभामुखले काम गर्ने विषयमा समेत कसरी निर्णय हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएकी छन्।
सभामुख घिमिरेले आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकअघि नियमावलीमाथि परेको संशोधनबारे संशोधनकर्ता सांसद र प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए।
उक्त छलफलमा सांसद श्रेष्ठले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हुने निर्णय प्रक्रिया र मतदानको प्रक्रियाबारे समेत प्रश्न उठाएकी थिइन्।
सभामुख घिमिरेले प्रमुख दलका सचेतक र संशोधनकर्तासँग छलफल गरे पनि दलहरूबीच अविश्वास हटेको छैन।
सभामुखले सांसदहरूले राखेको संशोधनबारे आइतबार छलफल गरेको नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए।
'नियमावली सबै दलको सहमतिमा बनेको हो। संसद प्रभावकारी ढंगले चलाउन सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर सभामुखलाई रेफ्रीलाई जस्तै सिठ्ठी जाउने नबजाउने अधिकार दिनुपर्छ। त्यस्तो विषय पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गरेर यसो गर उसो गर भन्ने कुरा संसदीय गरिमा अनुसार हुँदैन,' बर्तौलाले भने, 'विश्वासका साथ सभामुखलाई राख्नुपर्छ। सभामुखले अनैतिक काम गरे त उहाँविरूद्ध हामीले आचरणको कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। तर नियमावलीकै विषयमा संसद विभाजित गर्नु हुँदैन।'
दलहरूबीच पैदा भएको संकटपछि सभामुख घिमिरेले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत छलफल गरेका छन्।
सभामुख घिमिरेको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीसँग 'समसामयिक विषयमा' छलफल भएको जनाएको छ। तर सभामुख घिमिरेको सचिवालयका एक सदस्यले भने यदि सत्तापक्षका सांसदहरू सहमतिमा नआएर सभामुखले प्रतिनिधि सभाको नियमावली नै बैठकमा अघि नबढाउने बताए।
'नियमावली अब दलहरूबीच पहिला भएकै सहमतिका आधारमा अघि बढ्छ भन्ने सभामुखको विश्वास छ,' ती सचिवालयका सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, 'तर लड्ने भिड्ने कुरा भयो भने सभामुखले पोजिसन लिनुहुन्छ। त्यसो हुँदा सभामुखले नियमावलीको प्रक्रिया नै अघि नबढाउन सक्नुहुन्छ।'
