प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष र दोस्रो कार्यकालको औपचारिक सुरूआत भएको ६२ औं दिनमा बुधबार प्रदेश १ ले 'कोशी' नाम पाएको छ।
प्रदेश सभाले संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको नामकरणका लागि प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधनसमेत) को नियम ५८ ख १ बमोजिम प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो।
सत्तारूढ नेकपा एमालेको प्रस्तावमा मुख्य विपक्षी कांग्रेस, सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले समर्थन जनाउँदा प्रदेश नामकरण दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पारित भएको हो। सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेशको नाम कोशी राखिनुपर्छ भन्ने प्रस्तावका पक्षमा ८२ मत परेको घोषणा गरेका छन्।
विपक्षमा भने जम्मा ४ मत परेको थियो। विपक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार जनाले मतदान गरेका हुन्। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बुधबार मतदानका बेला ८७ जना सांसद उपस्थित थिए। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद तथा मन्त्री निर्मला लिम्बू र राप्रपाकी सांसद सविना बजगाईंले ढिलो भएकाले मतदानमा प्रवेश पाएनन्। कांग्रेसका सांसद भीम पराजुली र माओवादीका राजन किराँतीसहित अरू अनुपस्थित थिए।
प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश प्रस्ताव गर्दै नेकपा एमालेले संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। प्रदेश सभा सचिवालयले प्रस्ताव दर्ताका लागि दिएको १२ बजेदेखि १ बजेसम्मको समयमा एमालेको प्रस्ताव सांसद रामबहादुर राना मगरले कोशी नाम राख्न प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
'प्रदेशले आफ्नो नामकरण प्रदेश सभाबाट आफैंले गर्नुपर्नै दायित्व पूरा गर्न यस प्रदेशमा विकसित भएका हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्मको दर्शन, किरात सभ्यता, मिथिला सभ्यता, लिम्बूवान संस्कृति, विराट क्षेत्रको इतिहास, कोच संस्कार र संस्कृति समेतलाई समेट्ने गरी तथा कोशी नदी र यसका शाखा नदीहरूमै ऐतिहासिक, धार्मिक तथा जातजाति, भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको विकास भएकाले यस क्षेत्रको मूल आधारका रूपमा हिमालदेखि पहाड र तराईको भूभागमा कोशी नदी प्रवाहको क्षेत्र भित्रै सम्पूर्ण अवस्थाको वर्तमान र भावी विकास र समृद्धि समेत जोडिएको हुनाले यस प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राख्न उपयुक्त ठानिएको छ,' रानाको प्रस्तावमा भनिएको थियो।
प्रस्तावमा एमालेका सांसदहरू निरन राई र विदूर लिङथेप र कांग्रेसका भूमिप्रसाद राजवंशीले समर्थन गरेका थिए। यद्यपि कांग्रेसका राजवंशीले भने समर्थकबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए। अन्ततः यही प्रस्ताव पारित भएर प्रदेशले नाम पाएको हो।
प्रदेश सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको तर्फबाट 'किरात–लिम्बूवान–सगरमाथा' प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने भन्दै अर्को प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको प्रस्ताव र जसपाकी सांसद तथा मन्त्री निर्मला लिम्बू र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कमल जवेगूले समर्थन गरेका थिए। सो प्रस्ताव भने छलफलमा जानै सकेन। बहुमतले अस्वीकृत गरेपछि राम रानाको प्रस्ताव मात्रै छलफलमा गएको थियो।
प्रस्ताव पेस गरेको दल एमालेले दुइटा संविधान सभा र एउटा प्रदेश सभाले टुंगो लगाउन नसकेको प्रदेश १ को नाम दोस्रो प्रदेश सभा र चौथो मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको पालामा टुंगो लागेको भन्दै खुसी प्रकट गरेको छ।
प्रदेशस भाका सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरेको ६२ दिन पुगेको छ भने मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको २ महिना पनि पुगेको छैन।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की प्रदेशको नामकरण गर्न सफल भएको जस पाउने मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
यद्यपि नामकरण मुख्य रूपमा संसदको दायित्वका रूपमा संविधानमा उल्लेख छ। यसअघि एमालेका शेरधन राई, भीम आचार्य र एसका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री हुँदा नामकरण सम्भव भएको थिएन।
केन्द्रीय गठबन्धनमा राष्ट्रपति चुनावले खटपट ल्याएकै बेला माओवादी, कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन जुटाएर नाम राख्न सफल भएको जस मुख्यमन्त्री कार्कीले पाउने भएका छन्।
