नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धन दुई महिनामै भताभुंग भएको छ। राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीजस्ता पदको भागबन्डासँगै बनेको गठबन्धनबाट एमालेले राष्ट्रपति नपाउने पक्कापक्की जस्तै छ। सुरूमा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति जनाएको माओवादी पछि हटेको थियो। त्यसपछि एमालेले राष्ट्रपति चुनावमा अन्य विकल्पमा जाने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन।
सेतोपाटीका मनोज सत्यालले एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा एमाले र माओवादीको सम्बन्धबारे कुराकानी गरेको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गरेको छ। नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच पुस १० गते भएको सहमति टुङ्गिएको हो? माओवादीले किन एमालेका राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई स्वीकार गरेन?
हामीले पुस १० गते भएको सहमतिअनुसार नै सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएका छौं। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पुस १० गते भएको सहमति टुङ्गिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा प्रश्न सोध्नुभएको छ। तर उहाँले ठोस जवाफ दिनुभएको छैन। उहाँले राष्ट्रिय सहमति गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। हाम्रो उम्मेदवारलाई किन स्वीकार गर्नुभएन त्यसको जवाफ हामीले दिन सक्ने कुरा भएन।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई प्रस्ताव गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति हुनसक्थ्यो। तपाईंहरू राष्ट्रिय सहमति चाहनुहुन्न?
नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म आफ्नो उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न औपचारिक आग्रह गरेको छैन। त्यसमाथि संविधानले राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचनको प्रक्रिया तोकेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा दल दर्ता गर्नु पर्दैन। राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यक्ति कुनै पनि दलको सदस्य रहँदैन। त्यसैले राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुने व्यक्ति सहमतिकै हुन्छ। हाम्रो तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका सुवास नेम्वाङ र अर्का उम्मेदवारलाई सँगै उभ्याएर हेरौं। को राष्ट्रिय सहमतिको उपयुक्त पात्र हुन्छ। संविधान सभाबाट संविधान बनाउन नेतृत्व खेल्नुभएको व्यक्ति हाम्रोतर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ।
सेरेमोनियल राष्ट्रपति पद दलहरूका लागि किन तानातानको विषय बन्यो?
कुनै समय थियो अहिले राष्ट्रपतिको रेसमा दौडने साथीहरूलाई जानुस् भनेर कर गर्दा पनि जान तयार हुनु भएन। अहिले पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको भूमिकाले यो पदको गरिमा बढेको हो जस्तो लाग्छ। सम्मानित पद पनि हो र खास समयमा यसको अर्थ पनि रहन्छ। यो आलंकारिक मात्र होइन संवैधानिक पद हो। संविधानले तोकेको निश्चित जिम्मेवारी यसले पूरा गर्छ। यसको परम्परागत जिम्मेवारी पनि हुन्छ। अर्को भाषामा राष्ट्रपति भनेको राज्यको निरन्तरता हो र राज्यको निरन्तरता भएकाले त्यसमा चासो हुनु स्वाभाविक नै हो जस्तो लाग्छ।
माओवादी केन्द्रले एमालेको राष्ट्रपति नस्वीकार्नुको कारण तपाईंहरूको पार्टीबाट राष्ट्रपति बन्नुभएकी विद्यादेवी भण्डारीले दुई-दुई पटक संसदले पास गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनुभएन। त्यसैले एमालेको राष्ट्रपति हुनु हुँदैन भन्ने मत बलियो भएको जस्तो देखिन्छ नि!
अहिले धेरै प्रश्नहरू एमालेतिर तेर्स्याउने गरिन्छ। त्यस्तो कुनै खास पार्टीको पृष्ठभूमिमा रहेको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्दा बिग्रन्छ भन्ने हो भने रामवरण यादवलाई बिर्सन मिल्ला र। उहाँ त नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो। कुनै समयमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले द्वैध सत्ताको सुरूआत भयो भनेर राजीनामा गर्नुभएको थियो। यदि पृष्ठभाग हेर्ने हो भने त कांग्रेस पृष्ठभूमि भएको मान्छे त त्यति डरलाग्दो हुने रहेछ नि त। द्वैध सत्ता नै प्राक्टिस गर्ने हुँदो रहेछ। तपाईंले तुलना गर्नुभयो भने कुनै एमाले पृष्ठभाग भएको राष्ट्रपतिले विधेयकमा जिज्ञासा मात्र राख्ने रहेछ। द्वैध सत्ताको आरोप त आएन। त्यसमा कुन छान्ने भन्ने आउने भयो नि। यही तर्क मान्ने हो मलाई लाग्छ यो त कुनै तर्कै थिएन। यही तर्कलाई मान्ने हो भने एमालेलाई नदिने भन्ने तर्क थियो।
फेरि एमालेले लिन खोजेको होइन। एमालेले प्रस्ताव गर्ने हो। एमालेले प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति त अहिलेको प्रस्तावित व्यक्ति जस्तै हुन्थ्यो। जसले संविधान बनाए, जो संविधानका अक्षर र भावना बुझ्ने अझ भन्ने हो भने ‘बिटविन द लाइन’ बुझ्ने मान्छे अघि सार्थ्यो एमालेले। अहिले अलिकति आग्रह र पूर्वाग्रह हो। विगतको कामको छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।
कार्यकारी प्रमुखले राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने भूमिका पनि हुन्छ। दायित्व पनि हुन्छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीहरूले संविधानको धारा ८१ पालना गर्नुभयो कि भएन। संविधान अनुसार उहाँहरुले राष्ट्रप्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णय ब्रिफिङ गर्नुभयो कि भएन त्यसको महत्व बुझ्नुभयो कि भएन। विधेयकको प्रमाणीकरणको मामिलामा पनि कार्यकारी प्रमुखबाट राष्ट्रपतिलाई त्यति चासो राखेर त्यसको आवश्यकताबारे भनिएको जस्तो लाग्दैन।
अहिले एमाले पृष्ठभागको मान्छे जाँदाखेरि हुँदैन भनेर किन प्रश्न उठ्यो हामी पनि उत्तर खोजिरहेका छौं।
राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ताअघि एमालेको बैठक बसेको थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के कारणले एमालेको उम्मेदवारलाई माओवादीले समर्थन नगर्ने भयो भनेर ब्रिफिङ गर्नुभएन?
हाम्रो अध्यक्षले पुस १० को सहमतिको कुरा उठाउनु भयो। पुस १० को सहमतिमा तपाईं कायम हो कि हैन भनेर जिज्ञसा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले पुस १० को सहमति तोडियो भन्नुभएन। राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिको बनाऔं भन्नुभयो। राष्ट्रिय सहमति भनेको के हो भनेर हामीले प्रश्न गर्यौं। उहाँले कांग्रेसको मान्छेको कुरा गर्नुभयो। हामीले कांग्रेसका मान्छे हामीसित सल्लाह गरिरहेका छैनन्। कांग्रेस पृष्ठभूमिका कोही सांसदलाई राष्ट्रपति बनाउन खोजिएको हो भने कांग्रेसका मान्छेले हामीलाई भनिराखेका छैनन्। ‘तपाईंले किन सोध्नुभयो’ भनेर हाम्रो अध्यक्षले प्रश्न सोध्नुभयो। त्यसको उहाँसित जवाफ थिएन। हामीले के भन्यौं भने- यदि पुस १० को हाम्रो सहमति तोडिएको छैन भने हामी आशा गर्छौं तपाईंको पार्टीसँग जोडिनु भएको माननीय सदस्यहरूले र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले हामीले खडा गर्ने उम्मेदवारलाई मत दिनुहुनेछ र हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ’ भन्यौं। उहाँले कुरा मिलेन मात्र भन्नुभयो। समझदारी तोडिएको कुरा गर्नुभएन। हाम्रो उम्मेदवारलाई समर्थन गर्छु वा गर्दिनँ पनि भन्नुभएन। भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेसका नेतालाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्नुभयो।
राष्ट्रपति निर्वाचनको वरिपरि रहेर हामीले कुरा गरिरहेका छौं। तपाईंहरूले माधवकुमार नेपालालई पनि राष्ट्रपतिको अफर गर्नुभएको थियो। उहाँ किन मान्नुभएन?
हो, राष्ट्रपतिमा हामीले एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिन्छौं भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थियौं। त्यसो हुँदा एमालेसँगै जोडिएकै एमालेकै नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिलाई अघि सार्न चाहेका थियौँ। प्रधानमन्त्रीले सुरुआतमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि एमालेकै हार्डकोर हुनुभएन भन्ने खालको आशय आउने खालको सन्देश दिने काम गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो अध्यक्षले दुई वटा विकल्प दिनुभयो। सरकारलाई बलियो बनाउँदै लैजाऔं। तपाईंहरूको पुरानो साथी चुनाव लड्दाको गठबन्धनको साथी एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्षलाई हामी स्वीकार्न सक्छौं। माधवकुमार नेपाल वा सुवास नेम्वाङमध्ये छान्न भन्नुभयो।
त्यो प्रस्ताव राख्नुअघि हाम्रो अध्यक्षले माधवकुमार नेपालसँग कुरा गर्नु भएको हो। भेटमा दुई-तीन वटा एंगलबाट कुरा गर्नुभएको हो।
पहिलो, हाम्रोबीचमा समझदारी हुनुपर्छ। त्यतिबेला उहाँ सरकारलाई समर्थन गरेको तर सरकारमा सामेल नभएको दलको नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबला उहाँका भाका नेपाली कांग्रेससँग मिलिरहेका थिए। कांग्रेस एक हिसाबले प्रतिपक्ष हुन पाउँ भनेर निवेदन हालिराखेको पार्टी थियो। एकीकृत समाजवादी प्रतिपक्ष छ कि सत्तापक्षमा भन्ने खुलेको थिएन।
हाम्रो अध्यक्षलले माधवकुमार नेपाललाई पहिला सोध्नुभयो- तपाईं हामीसँग सहकार्य गर्ने हो कि होइन? तपाईं हामीसँगै बस्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन? सँगै बस्ने भनेको एकीकृत समाजवादी एमालेबाट फुटेर बनेको पार्टी भएकाले एकीकरणको सम्भावना हो कि होइन? हामीले के भनेका थियौं भने- तपाईं राष्ट्रपति हुनुस्, हाम्रो समर्थन हुन्छ र पार्टी पनि एकीकरण गरौं। त्यो समाचार एक ढंगले मिडियामा आउनासाथ नै खासगरी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई झस्कायोजस्तो हामी बुझ्छौं।
हामीले बजारमा सुन्यौं। हामीलाई भनिएको त होइन। यदि माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने हो भने पुरानो नेकपा ब्युँताउनुपर्छ। हामीले के भन्यौं भने यो झमेलामा गएर काम छैन। १३ गते राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्नेछ। यदि एकीकृत समाजवादी एमालेसँग एकीकरण हुँदा सत्ता समिकरण तल-माथि पर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई अफ्ठेरो पर्ने र माधवकुमार नेपाललाई पनि अफ्ठेरो पर्ने हो भने हामीलाई एकीकरणतिर लोभ छैन। एकीकरण नगर्दा पनि हुन्छ। उहाँको पार्टी आफ्नो ढंगले जाओस्। उहाँ राष्ट्रपति उठे हुन्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको हो। अहिले ८ दल बसेर राष्ट्रपतिबाट निर्णय गर्नुभन्दा अघि पनि हाम्रो अध्यक्षसँग माधव नेपालले उहाँकै पार्टीको सांसदको घरमा बसेर एक्लाएक्लै वार्ता गर्नुभएको हो। त्यो वार्ताबारे हामीलाई अध्यक्षले ब्रिफिङ गर्दा के पाउँछौं भने उहाँ राष्ट्रपति बन्न इच्छुक तर साथीहरूले के भन्छन् भन्ने द्विविधामा रहेको स्थिति बुझिन्थ्यो।
त्यतिबेला पनि हाम्रो अध्यक्षले पार्टी एकीकरण गर्ने नगर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। समाजवादी केन्द्र बनाउनुस्, आपत्ति भएन। तर एमालेको मान्यता के हो भने नेपालमा दुई वटा राजनीतिक शक्ति छन्। एउटा शक्तिको केन्द्र एमाले र अर्को कांग्रेस छ। यी दुईबीच प्रतिस्पर्धा छ। त्यसकारण अरू पार्टीहरू दायाँ या बायाँ लाग्नुै पर्छ। त्यसकारण हाम्रो नेतृत्वमा आउनुस् भनेर आग्रह गर्ने कुरा स्वाभाविक थियो। माधव नेपालले छुट्ने बेलामा हाम्रो अध्यक्षलाई ‘कुरा टुङ्गियो, म राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्दिनँ’ भन्नुभएको थिएन। ‘कुरा राख्छु, म बन्न सक्छु’ भनेर जानुभएको थियो। त्यही बेलुका हामीले खबर पायौं उहाँहरूले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने योजना बनाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले कहिले पनि हामीसँग राष्ट्रपति मागेन। उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीसँग माग्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बहस गर्नुभयो। जम्माजम्मी भएको कुरा यत्ति हो।
कतिपय मान्छेले गठबन्धन हेराफेरी हुँदा अस्थिरता उत्पन्न हुने गरेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले एमाले र कांग्रेस मिले हुन्थ्यो भन्ने चाहेका छन्। पुस १० अघि कांग्रेस र एमाले सहकार्य गर्ने प्रस्तावमा छलफल भएको थियो। अब कांग्रेस र एमाले मिलेर अघि बढ्ने अवस्था छ कि छैन?
म थोरै पृष्ठभागमा जान चाहन्छु। धेरै पटक नेकपा र अहिलेको एमाले दुबैले नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेर प्रजातन्त्र सुदृढीकरण गरेर जान प्रस्ताव राख्दै आएको छ। तर कांग्रेसले अस्वीकार गर्दै आएको छ। २००७ सालमा राणा शासनको अवशेष तह लगाउन कम्युनिष्टको प्रस्ताव थियो। तर मातृका कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि कम्युनिष्ट पार्टीविरूद्ध प्रतिबन्ध नै लाग्यो। उहाँहरूले सहकार्य रूचाउनु भएन। त्यसपछि विपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँका विरूद्ध राजाले ‘कू’ गरे। त्यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले संसद पुर्नस्थापना गर्न प्रस्ताव गर्दा रूचाएन। हामी एक्लाएक्लै लड्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो। विपी कोइराला निर्वासनबाट फर्किएपछि पनि मिलौं भन्दा राजा र कांग्रेसको घाँटी जोडिएको छ, कम्युनिष्टका कारण राष्ट्रियता खतरामा परेको भनेर लाञ्छित गर्ने काम भयो।
२०३६ सालमा जनमत संग्रह भयो मिलेर काम गरौं भन्दा मिल्न चाहनुभएन। २०४६ सालमा गणेशमान सिंह भएका कारण संयुक्त मोर्चा बनेर अघि बढ्यो।
गएको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई एक्लाएक्लै चुनाव लडौं माओवादी र समाजवादीहरू मोर्चा बनाएर लडे पनि लड्न दिऔं। हामी दुई वटा फोर्स हौं। सहमति गरौं- प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यतामा, विकासका मामिलामा र परराष्ट्र मामिलामा सहमति गरौं, बाँकीमा प्रतिस्पर्धा गरौं भन्यौं। उहाँहरू मान्नुभएन। परिणाम आयो।
परिणाम आएपछि हामीले तपाईंले भनेको जस्तै प्रस्ताव राख्यौं- ठूला दुई दल मिल्नु राम्रो मानिदैँन प्रजातन्त्रमा। एउटाले सरकार चलाउनुपर्ने र अर्कोले विकल्पमा बस्नुपर्ने मान्यता छ। तर अहिले अस्थिरता छ। साना दलहरू आएका छन् र कसैको बहुमत बिनाको संसद बनेको छ। त्यसैले कि सत्तामा साझेदारी गरौं कि सरकारमा साझेदारी गरौं भन्ने प्रस्ताव हामीले गरेका थियौं।
सत्तामा साझेदारी भनेको राष्ट्रपति र सभामुख हामीलाई दिनुहोस्। सरकार एक्लै चलाए पनि चलाउनुहोस् भनेका थियौं हामीले। होइन त्यसो गर्दा विश्वास हुँदैन भने संयुक्त सरकार बन्ने हो भने आउँछौं भनेका थियौं।
तर अल्पमतको सरकारमा आउँदैनौं भन्यौं। त्यो त पुस १० गतेसम्म कुरा भयो। त्यो कुरा हामीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु अघिसम्म भन्यौं। यसमा कांग्रेसले रूची देखाएन।
कांग्रेसले स्थापना कालदेखि नै सहकार्यको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै र मुलुक अफ्ठेरोमा पर्दै आएको छ। हामी अझै पनि के चाहन्छौं भने दलीय आग्रहका आधारमा होइन समझदारीका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। हामीले प्रचण्डलाई पनि एक्लै सरकार चलाए पनि चलाउनुहोस् भनेकै हो। आलोपालो भनेको कति दिन तोकिएको छैन। अन्दाजी साढे दुई साढे दुई भनिएको हो।
पछिल्लो घटना क्रममा पनि पाँच वर्ष चलाउनुहोस् भनेर पनि भन्नुभयो?
पाँचै वर्ष चलाउनुहोस् भनेर भनेको त थिएन। तर आलोपालो कति कति दिन कहीँ भनेको थिएन। राम्ररी चलाउनुहोस् भनेको थियो। तर उहाँले रूची देखाउनु भएन। उहाँको झुकाव अलिक कांग्रेसतिर किन गयो उहाँले जान्ने कुरा भयो।
पछि कांग्रेसले हामीलाई आउँछु (पुस १०मा) भनेर आएन भनेर आरोप लगाउने काम भयो। तर मैले त्यो कुराकानी सुनेको छु। शेरबहादुर दाइले हाम्रो अध्यक्षलाई ५ बजेपछि स्वत: प्रधानमन्त्री भइहाल्छ त्यसपछि भेटौंला भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। ७६ को ३ को प्रधानमन्त्री भन्ने बुझिने भाषामा कुरा गर्नुभयो। जब प्रचण्डजी बालकोट आइपुग्नुभयो त्यसपछि शेरबहादुर दाइले ल आउनुहोस् सँगै जाऔं भन्नुभयो। तर त्यसो भन्दा पनि उहाँले समानान्तर रूपमा प्रचण्डजीसँग कुरा गर्नुभएको थियो। ‘हाम्रो पार्टीले तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो आउनुहोस्’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ ट्रिक थियो। कांग्रेसले समझदारी देखाउने भन्दा ट्रिक गर्ने काम गर्यो।
अन्त्यमा चुरो कुरा, किन माओवादीले एमालेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार स्वीकार गरेन त। तपाईंहरूको बुझाइ के हो?
हाम्रो र मेरो बुझाइ के हो भने स्वीकार गर्न नपर्ने कुनै कारण छैन। अहिले दुई वटै उम्मेदवार अघि सारौं। दल बिर्सिदिनुहोस्। के हामीले दिएको उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्न अयोग्य खालको दिएका छौं र! दिने त यस्तै उम्मेदवार हो। ‘ए’ दिए पनि ‘बी’ दिए पनि। त्यसमा पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। प्रधानमन्त्रीले कुनै उम्मेदवारप्रति यो तहको पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन भन्ने थियो। के भन्नुपर्थ्यो ‘हामीसँग असहमत भए पनि यो गोप्य मतदानको कुरा हो भन्नुभएको भए अझै सुन्दर देखिन्थ्यो’ भन्ने लाग्छ। यसरी छेउ लगाउनुपर्थ्यो जस्तो लाग्दैन। यदि हामी पहिलादेखि नै सहमतिमा थिएनौं भने एउटा ब्लकबाट हामीले फलानोलाई उठाएका छौं भन्न सक्थ्यौं। त्यसो नगर्नुपर्थ्यो। किन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ हामी खोजिराखेका छौं। मैले भनिहालें, उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि यो चक्र पूरा हुन्छ। नेताहरू एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ होला। के गर्ने कसरी जाने कुरा होला। किनभने विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कुरा बोलिराख्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। हामीलाई राष्ट्रिय सहमतिका लागि राष्ट्रपति उता दिन खोजेको भन्नुभएको छ। सरकारका लागि अरू पनि डाकेको छु भन्नुभएको छ। बसेकालाई निस्किएर जा भन्नुभएको छैन। बसेकालाई निस्केर जा र अरूलाई आइज भनेको भए अर्को सन्देश बुझिन्थ्यो।
अरु आउँछन् कि आउँदैन् थाहा छैन। हामी पुस १० को सहमति कहाँ पुग्यो भनेर राष्ट्रपति चुनावपछि उहाँलाई सोध्छौं। चुनावअघि नै भन्नुभएछ भने हामी निर्णय गर्छौं। जे हुन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्छौं।
