प्रतिनिधि सभाको नियमावली टुंगो लागेको छ।
नियमावली मस्यौदा समितिमा सांसद निलम्बन र महाभियोगको विषयमा सहमति जुटेसँगै नियमावली टुंगिएको हो।
नियमावलीले कुनै पनि सांसदलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गर्दा उनलाई निलम्बन गरेको मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यस्तो आदेश उल्टिएको अवस्थामा भने निलम्बन फुकुवा हुनेछ। त्यस्तै माथिल्लो अदालतले आदेश उल्ट्याउँदा पनि निलम्बन फुकुवा भएको मानिनेछ।
त्यस्तै, महाभियोगको विषयमा पनि दलहरूबीच सहमति जुटेको छ।
संसदको कार्यकाल सकिँदा महाभियोग के हुने भन्नेमा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन।
दलहरूको सहमति अनुसार अब सबै महाभियोग दर्ता भएको ५ महिनाभित्र टुङ्गो लगाइसक्नुपर्नेछ। तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन ५ महिना भन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा आएको महाभियोग टुंगो नलागे नयाँ संसदको एक चौथाइ सांसदले ब्युँताउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। अब मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश हुनेछ। प्रतिनिधि सभाले पास गरेसँगै यो नियमावली पारित हुनेछ।
