प्रतिनिधि सभाको नियमावली निर्माणका क्रममा महाभियोग र सांसदको निलम्बनका विषयमा सांसदहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।
कुनै पनि सांसदलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको अवस्थामा निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सांसदहरूबीच फरक मत छ। त्यस्तै कुनै प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा दर्ता भएको महाभियोग संसदको कार्यकाल सकिएसँगै सकिने वा अर्को संसदले अघि बढाउने भन्नेमा पनि सांसदबीच एकमत कायम हुन सकेको छैन।
नेकपा (एमाले) ले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतले आदेश गर्दा सांसद निलम्बन गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ।
‘जुनसुकै अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गर्छ भने उसलाई निलम्बन मान्नुपर्छ,’ नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेका एमाले सांसद एवम् पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले भने, 'पछि आदेश उल्टियो भने तुरून्तै फुकुवा हुन्छ भन्ने राखौं अथवा माथिल्लो अदालतले उल्ट्यायो भने पनि निलम्बन फुकुवा हुन्छ लेखौं।’
नेपाली कांग्रेसले थुनामा पठाउँदैमा सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने धारणा राखेको छ। तर अदालतको आदेशले थुनामा राख्दा निलम्बन गर्नुपर्ने बताएको छ।
‘एउटा व्यवस्था फैसला भएपछि मात्र निलम्बन गर्ने छ। अर्को पुर्पक्षका लागि पठाउनासाथ निलम्बन गर्न त भएन। कहिलेकाहीँ पूर्वाग्रह राखेर थुनामा पर्न सक्छ भन्ने छ, कतिपय त चार्ज लाग्नासाथ छोड्ने भन्ने छ, प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ भने निलम्बन नगरौं, अदालतको आदेशले थुनामा राख्दा निलम्बन गरौं,’ कांग्रेसका मुख्य सचेतक समेत रहेका सांसद रमेश लेखकले भने, '३ वर्ष वा सो भन्दा बढी सजाय हुने अभियोगमा मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने प्रावधान छ, जबसम्म थुनामा पठाउँछ तबसम्म निलम्बन हुन्छ।'
जनता समाजवादी पार्टी भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदैमा निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा छ।
‘मिडियामा आउनासाथ किन दबाबमा पर्ने, शंका उब्जिए पनि न्यायाधीशले पुर्पक्षमा पठाउँछ, जनताले घन्टौं लाइन बसेर मत दिन्छ, कुनै षडयन्त्रकारीले मुद्दा लगाइदिन्छ अनि न्यायाधीशले पुर्पक्षमा पठाउँछ,’ जसपाका सांसद प्रदीप यादवले भने, ‘जहाँ दलीय आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ त्यहाँ न्याय कसरी हुन्छ, अदालतले अन्तिम किनारा नलगाएसम्म निलम्बन गर्न हुँदैन।'
महाभियोगको विषयमा समेत दलहरूमा कुरा मिलेको छैन। नेपाली कांग्रेसले महाभियोगबारे एउटै संसदमा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने तर्क गरेको छ।
‘महाभियोगबारे एउटैमा टुंगो लगाऔं,’ लेखकले समिति बैठकमा भने, ‘२/३ महिना संसदको कार्यकाल हुँदा पनि टुंगो लगाउन सकिन्छ। तर १/२ महिना मात्र बाँकी छ भने पछिल्लो हाउसको २ तिहाइले पहिलाका अनुसन्धान टुंगो हुनेगरी ल्याऔं भन्ने हो।’
पूर्वसभामुख समेत रहेका एमाले सांसद सुवास नेम्वाङले भने सम्पत्तिका रूपमा महाभियोगलाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘महाभियोग लाग्दालाग्दै संसदको कार्यकाल सकियो भने महाभियोगलाई सम्पत्तिको रूपमा राखौं,’ नेम्वाङले भने, ‘नयाँ संसदले कसरी टुंगो लगाउने भनेर लेखौं।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने एउटा संसदले टुङ्गो नलगाएको विषय अर्को संसदलाई भारी बोकाउन नहुने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले संसदमा हुने कानून निर्माण, संसदीय समितिबाट हुने गतिविधि प्रक्रिया तय गर्छ। नियमावलीले सांसद र सभामुखले गर्नुपर्ने काम र व्यवहारसमेत निर्देशित गर्छ। हरेक निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाले आफ्ना लागि आफैं नियमावली बनाउने गरेको छ। यस्तो नियमावलीमा संसदमा प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियादेखि महाभियोगको प्रक्रिया समेत कसरी 'स्टेप बाइ स्टेप' अघि बढ्छ भन्ने तय गर्छ।
प्रतिनिधि सभाले यसपटक अघिल्लो संसदको नियमावलीको स्वामित्व लिँदै त्यसलाई परिमार्जन गर्ने काम गरिरहेको छ। नियमावली परिमार्जनका लागि गठन भएको समितिले आफ्नो काम लगभग टुङ्गोमा पुर्याउन लागेको छ।
