राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा बस्ने/नबस्ने बहस जारी छ।
बिहीबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको बैठकले सरकारमा बस्ने/नबस्ने निर्णय लिन दुई दिनको समय राखेको छ। त्यो बेलासम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृह मन्त्रालय दिन तयार नभए बैठक बसेर थप निर्णय गर्ने रास्वपाले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालय नपाए रास्वपाले के गर्छ, पायो भने कसलाई पठाउँछलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठसँग भिडिओ कुराकानी गरेका छौं।
तपाईंको पार्टी सरकारमा गएको ४० दिन भयो, यति चाँडै सरकारमा बस्ने कि नबस्ने भनेर बहस भयो?
मलाई के लाग्छ भने परिस्थति भनेको जहिले पनि नियमित हुँदैन। हाम्रो पार्टी अहिले असहज परिस्थितिमा छ। गत शुक्रबार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई हामीले स-सम्मान स्वीकार गरेका छौं। सरकारमा बस्ने/नबस्ने भन्ने बहसमा हामी त्यही परिस्थितिले गर्दा पुगेको हो।
बिहीबार बसेको रास्वपा बैठकमा विभिन्न धारणा आए। त्यो बैठकमा तपाईंले के भन्नुभयो?
मैले आफ्नो धारणा बैठकमै राखें। हिजोको बैठकबाट म अलि आशावादी भएको छु। पार्टीमा हिजो बृहत्तर छलफल भयो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छलफल सबै कुराको समाधान हो। हिजो राम्रै छलफल भयो। त्यसले अहिलेका लागि कसरी जाने भनेर एक किसिमको मार्गदर्शनसमेत दिएको छ।
गृह मन्त्रालय नपाए तपाईंहरूले सरकार छोड्ने भन्ने आइरहेको छ नि?
त्यसलाई त्यसरीमात्र व्याख्या गरेर हुँदैन। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा हाम्रो पार्टीको सहभागिता छ। त्यहाँ हुने छलफलले नै निर्धारण गर्छ। राजनीतिक इमान्दारिता कति देखाइन्छ भन्ने हो। त्यसपछि मात्रै हामी थप छलफल गर्छौं।
तपाईंहरूले सरकारबाट बाहिरिने कि नबाहिरिने भन्ने टुंगो गर्न दुई दिन पर्खिने निर्णय गर्नुभएको छ, यसलाई धेरैले गृह मन्त्रालय माग्नका लागि गरिएको बार्गेनिङ भन्छन् नि?
त्यसरी मात्रै व्याख्या गर्न भएन।
अहिले प्रधानमन्त्री तपाईंहरूलाई गृहमन्त्री दिन अनिच्छुक हुनुहुन्छ नि?
उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। त्यो कुरा त त्यहाँको संवादको कुरा हो।
आइतबारसम्म पनि तपाईंहरूले गृह मन्त्रालय नपाए के गर्नुहुन्छ?
गृह नपाए भन्ने कुरा हाम्रो बैठकले निर्धारण गर्छ।
विकल्पको लागि खुला हो कि होइन?
अहिले यही भन्ने छैन। छलफलबाट हुने निर्णयमा सबैको अपनत्व हुने हो। यो पटक हामी जुन उत्साहित ढंगले अनुमोदन भएका छौं। हाम्रा सबै शुभचिन्तकलाई चित्त बुझ्ने गरी निर्णय गर्न जरूरी छ भन्ने लाग्छ।
तपाईंको पार्टी सभापति जतिसक्दो चाँडो गृहमा फर्किन हतारिएको जस्तो देखिन्छ नि?
उहाँले हामीलाई हिजो भनेअनुसार त्यस्तो देखिँदैन। औपचारिक रूपमा त्यो कुरा आएको छैन। हिजो पनि उहाँले त्यही कुरा भन्नुभयो।
म फेरि गृहमन्त्री बन्दिनँ पनि भन्नुभएको छैन। कि भन्नुभयो?
उहाँ उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सदस्य हो। छलफलका लागि जानु त स्वाभाविक हो नि। अहिले हामी छलफलमै पुगेका छैनौं। विभिन्न आकलन गर्न पाइयो। हामीले छलफल त सुरू गरेका छौं।
तपाईंको पार्टी सभापतिले गृहका लागि दबाब दिएको भन्ने समाचार आएका छन्। यो गलत हो भन्नुहुन्छ कि सभापतिले अलि गलत गर्नुभयो भन्नुहुन्छ?
मैले त उहाँले भनेको औपचारिक धारणामा विश्वास गर्ने हो। हामीले त एउटा आधिकारिक रूपमा आएको कुरालाई आधार मान्ने हो।
तपाईंहरू पनि पुराना पार्टी जस्तै हुनुभयो भन्ने आरोप आउन थालेको छ नि?
अहिले हामीलाई यसरी मूल्यांकन गर्नु साह्रै हतार हुन्छ। यो पार्टी केन्द्रित कुरा मात्र होइन। यो त एउटा अभियानसँग जोडिएको हो। हामीले दायरा ठूलो बनाएनौ भने परिवर्तन चाहने जनतालाई अन्याय हुन्छ। हामीले विभिन्न अभियानमा लागेकालाई समेत जोडेर ठूलो बनाउनु पर्छ। मैले कहिले पनि ठूलो कुरा गर्दिनँ। सानो-सानो कुरा गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो। हामी विभिन्न ठाउँबाट जोडिएका नेता जम्मा भएका छौं। हामीले अहिलेसम्म एक-अर्कालाई चिन्ने मौका पाएका थिएनौं। त्यो क्रम हिजोबाट सुरू भएको छ। त्यसैले म आशावादी भएको हो।
आइतबारसम्म प्रधानमन्त्रीले गृह दिन सकिएन भन्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ?
हामी राजनीतिक पार्टीको मूलभुत चरित्र विकास गर्ने क्रममा छौं। विचार,संगठन र अभियान हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हो। उहाँहरूले राजनीतिक इमान्दारिता देखाउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने हो। हामीले सरकारमा जाने म्यान्डेट पाएको होइन। तर २० सिट रहेको पार्टी सरकारमा जानु स्वाभाविक पनि हो। तर यसको औचित्य सुशासन हो। त्यो चरणमा पुग्न नपाउँदै सर्वोच्चको फैसला आयो। हामी त्यसपछि नै यो बहसमा आएका छौं। अब संयन्त्रले के गर्छ भन्ने नै हो। हामीले राजनितिक दलको सोच्ने तरिका र डिएनए हेर्न त पायौं। अहिले हो/होइन भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन।
तपाईंलाई संसदीय दलको नेता नदिएकोमा अलि अविश्वास गरेजस्तो लाग्दैन?
पदले नै सबै कुरा निर्धारण गर्दैन। त्यो दिनको दलको बैठक मैले नै अध्यक्षता गरेको हो। त्यो दिनको अवस्था एकदमै गाह्रो थियो। हामीले साथीहरूसँग छलफल गरेर थप सहज बनाएको हो। त्यसले एउटा विश्वासको वातावरण थप बलियो बनायो नि। उहाँ (डोलप्रसाद अर्याल) कार्यवाहक सभापति बनेकाले उहाँलाई दलको नेता बनाइएको हो।
तपाईंहरू विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको छ। हिजो आफूसँग रहेकाहरूलाई पार्टी सभापति रवि लामिछानेले अलि धेरै विश्वास गरेजस्तो लागेन?
उहाँले विगत लामो समयदेखि आफूसँग रहेकालाई जिम्मेवारी दिनु स्वाभाविक हो। हामी भर्खर घुलमिल हुँदैछौं। त्यही भएर मैले हिजोको बैठक सकारात्मक भएको भनेर भनेको हो।
तपाईंको पार्टी विभाजन हुँदैछ भनेर समेत हल्ला आएन नि?
हिजोको बैठकमा अलिकति कुरा आएको थियो। तर त्यसमा कसैले प्रतिक्रिया दिएनन्। त्यो बाटोमा हामी छैनौं। छलफलको अभावले साथीहरूमा एउटा अन्यौलता र निराशा थियो। त्यो कुरा हिजोको बैठकले धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ।
आइतबार यो गठबन्धनमा रहने या नरहने भन्ने निर्णय हुन्छ?
म पार्टीमा भन्दा संसदीय दलमा छु। तर मलाई के भइरहेको छ भनेर जानकारी त आउनुपर्छ होला नि। मेरो धारणा भन्ने हो भने हामी सरकारमा गइसकेका छौं। त्यसैले हामीले हतारमा सरकार छोड्न हुँदैन भन्ने मेरो राय हो। मैले सभापतिदेखि पार्टीलाई बचाउन खोजेको हो। पद नपाउनासाथ सरकार छोड्यो भन्ने सन्देश नजाओस् भन्ने हो। हाम्रो सम्झौता पदसँग मात्र होइन। हाम्रो सम्झौता उहाँहरूको राजनीतिक इमान्दारिता, न्यूनतम साझा कार्यक्रम र हाम्रा घोषणासँग जोडिएको छ। मेरो पहिलो उत्तर दायित्व मलाई निर्वाचित गराएर पठाउने मतदातासँग हो नि।
प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूको भागमा गृह मन्त्रालय परेको छ। जो पठाए नि पठाउनुस् भन्नुभयो र तपाईंको सभापतिले रहर गर्नुभयो भने के हुन्छ?
यो एकदमै कानुनी कुरा भएकाले संवेदनशील छ। त्यसका लागि हामीले वैधानिक, कानुनी, राजनीतिक, रणनीतिक र कूटनीतिक आधारबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
पार्टी सभापति अब सरकारमा नगइकन संगठन निर्माणमा सक्रिय हुनपर्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ?
पार्टीमा मजाले उहाँले काम गर्नुपर्छ। उपनिर्वाचनका लागि भेटघाटमा लाग्नुपर्छ। जुन उहाँले सधैँ गरिरहनुभएको छ। उहाँ संगठनमा लाग्दिनुभयो भने हामी दोब्बर बलियो हुन्छौं।
प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिने तर रवि आउनु हुँदैन भन्नुभयो त्यो हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन अथवा स्वाभाविक चासो हुन्छ?
हाम्रो सभापतिले त्यो कुरालाई कसरी ‘नेगोसिएसन’ गर्नुहुन्छ भन्ने हो। प्रधानमन्त्री संयन्त्रमार्फत् नै आउनुहुन्छ कि कसरी भन्नुहुन्छ। सँगै प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक दबाब पनि होला। अर्कातिर माओवादीमा पनि हामीले गृह पाएनौं भन्ने पनि होला।
प्रधानमन्त्रीले गृह दिन सकिएन अर्को मन्त्रालय रोजेर लिनुस् भन्नुभयो भने के हुन्छ?
खाली मन्त्रालय मात्र भनेर भएन मुद्दामा जानुपर्छ भन्ने हो। यो सैद्धान्तिक कुरा हो। सँगै शक्ति बाँडफाँटको कुरा पनि हुन्छ नि।उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र सरकारको सन्तुलन हुनुपर्छ। त्यो सन्तुलनलाई बिगार्ने हो भने हामी सरकारमै बस्नपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो सन्तुलन बिगार्ने खालको हेपाहा प्रवृत्ति भयो भने हामी किन बस्ने? नयाँ सहमति भयो भने सकिन्छ? हामी परिवर्तनको संवाहक हो। हामीले पनि राम्रो जनमत ल्याएका छौं। नयाँ तरिकाले सहमति भयो भने एउटा कुरा हो तर त्यसै त हुँदैन।
