सरकार गठनका क्रममा एकाएक केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरणपछि कर्णालीमा नेकपा एमालेलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व लिने आशा पलाएको थियो।
प्रदेशका नेता र कार्यकर्ताले सरकार गठनको अन्तिम समयसम्म गरेको लबिङका बाबजुत पनि कर्णालीमा एमालेले नेतृत्व पाएन।
केन्द्रबाटै गरिएको प्रदेश भागबण्डामा कर्णालीको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले नै लिने भयो।
कर्णालीमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको अन्तिम दिन पुस २७ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तीन बुँदे सहमति गरियो।
पहिलोः नेकपा एमाले र माओवादीले आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने, पहिलो चरणमा माओवादीले नेतृत्व लिने।
दोस्रोः कर्णाली प्रदेशमा भएका आठ वटा मन्त्रालयबाट एउटालाई गाभेर सात वटा बनाउने।
तेस्रोः माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री र अरू तीन वटा मन्त्रालय लिने, एमालेले तीन वटा मन्त्रालय लिने।
सहमतिको पहिलो बुँदा कार्यान्वयनको समय आउन बाँकी छ। दोस्रो र तेस्रो बुँदा कार्यान्वयन भइसके।
दोस्रो बुँदाअनुसार यही साताको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभिसकेको छ।
सहमतिको तेस्रो बुँदाअनुसार बुधबार मन्त्री पनि टुंगो लगाइसकिएको छ। माओवादीबाट कृष्ण जिसी, मंगल शाही, भिमप्रकाश शर्मा मन्त्री बनेका छन्। माओवादीबाटै राजकुमार शर्मा पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
एमालेबाट विनोदकुमार शाह, टेकराज पछाई र जितबहादुर मल्ल मन्त्री बनेका छन्।
प्रदेशमा व्ययभार धेरै भएको भन्दै सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर सात वटा बनाए पनि मन्त्रीको संख्या भने आठ जना नै बनाइएको छ।
बुधबार मन्त्रीहरूले शपथ लिइसकेपछि अन्तिम समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले डोल्पाकी उर्मिला विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्री बनाएको छ। उनलाई प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री बनाइएको हो।
मन्त्रालयको संख्या घटाएर मन्त्रीको संख्या किन बढाइयो त? यसमा प्रदेशस्थित राजनीतिक दल र विश्लेषकका आ–आफ्नै तर्क छन्।
माओवादी केन्द्रकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी दुइटा कारणले राज्यमन्त्री थपेको बताउँछिन्।
‘पहिलो कुरा त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको बढी भार भएको ठूलो मन्त्रालय हो, यसमा दुई जना मन्त्री भए भने काम गर्न सहज हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘दोस्रो हामीले महिलालाई राज्यमन्त्री बनाएका छौं, यसले मन्त्रिपरिषदलाई समावेशी बनाउँछ।’
कर्णाली प्रदेशमा उर्मिला विश्वकर्मा पहिलो राज्यमन्त्री हुन्। यसअघि झण्डै पाँच वर्षको कार्यकालमा राज्यमन्त्री बनाइएको थिएन। तर उक्त कार्यकालमा भागबण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालय भने फुटाइएको थियो।
स्थापना कालमा कर्णालीमा सात वटै मन्त्रालय थिए। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि नेकपा एमालेले माओवादीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो।
समर्थन फिर्ता भएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले तत्काल आफ्ना दलका १२, नेपाली कांग्रेसका ६ र तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेमा रहेका ४ जना सांसदको सहयोगमा पुनः विश्वासको मत लिए।
एमालेका चार जना सांसदहरूले संसदीय दलको ह्वीप नमानेर महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिन फ्लोर क्रस गरेका थिए।
आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा टिकाइराख्न सहयोग गरेको कांग्रेस र फ्लोर क्रस गरेकाहरूलाई मन्त्री बनाउन शाहीले मन्त्रालयको संख्या बढाएका थिए।
भौतिक पूर्वाधारबाटै फुटाइएको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा सुरूमा कांग्रेसका सांसदलाई मन्त्री बनाइएको थियो।
व्ययभार बढेको भनेर मन्त्रालय घटाएपछि मन्त्री किन थप्नुपर्यो भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष केसी भन्छिन्, ‘मन्त्रालय घटेपछि कर्मचारी लगायतको अरू चालु खर्च पनि निकै घट्छ नि, मन्त्री त एक जना मात्र न हो। धेरै काम भएको मन्त्रालयमा काममा सहज पनि हुन्छ।’
कर्णाली प्रदेश सभामा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अहिलेका सत्ता साझेदारहरुले मन्त्रालय घटाउने र मन्त्री थप्ने काम गरेर जनतालाई झुक्याएको बताए।
आवश्यकताभन्दा विपरीत गएर दलहरूले आफ्नो ‘स्टन्ट’ देखाएको उनी बताउँछन्।
‘तीन वर्ष सात वटै मन्त्रालयले चलेकोमा अब किन थप एक मन्त्रालय चाहियो भनेर मन्त्रालयको संख्या पुरानै अवस्थामा ल्याउन खोजिएको होला, यो एक हिसाबले ठिकै पनि हो,’ शाहीले भने, ‘खर्चको कुरालाई हेरेर मन्त्रालय घटाएको भए एक जना राज्यमन्त्री किन थप्नु, आखिर खर्च त मन्त्री र सचिवालयको नै हो, कर्मचारी त सबै पहिलेकै हुन्छन् नि।’
शाही मुख्यमन्त्री हुँदा आठ वटै मन्त्रालय थिए। उनले कर्णालीको भूगोल र विकटताको हिसाबले मन्त्रालय घटाउनु पनि त्यति उपयुक्त नभएको बताए।
‘देशका सबै प्रदेशमध्ये सभा र मन्त्रिपरिषद् हाम्रै प्रदेशमा सानो छ, तर हाम्रै प्रदेश भौगोलिक हिसाबले ठूलो र विकट पनि छ,’ उनले भने, ‘भोलि जलस्रोत र ऊर्जाका क्षेत्रमा छुट्टै रहेर त्यो मन्त्रालयले काम गर्न सक्थ्यो, तै पनि घटाउने कुरालाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका थियौं।’
अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा प्रदेशमा राज्यमन्त्री थप्नुलाई दलहरूले नेता–कार्यकर्ता शान्त पार्न खोजेको बताउँछन्।
‘समावेशीताकै कुरा गर्ने हो भने पनि कानुनी प्रावधानअनुसार महिलाको सहभागिता हुनुपर्यो, समावेशीता नै गर्दा मन्त्रिपरिषदका सात जना सदस्यभित्र महिला नियुक्त गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय घटाएर मन्त्री थप्नु भनेको कार्यकर्तालाई शान्त पार्नु हो।’
कर्णाली प्रदेशका सत्ता साझेदार दलहरूले समावेशीताको बहानामा राजनीतिक कोरम पूरा गर्न राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल बताउँछन्।
उनले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिँदा समावेशीताको सिद्धान्त बिर्सिएर दलहरूले अन्त्यमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको बताए।
‘सात जना मन्त्री नियुक्त गर्दा उहाँहरूले समावेशीतालाई बिर्सनुभयो, अन्तमा आएर त्यो बहाना बनाउनुभएको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘महिला, आदिवासी, जनजाति जस्ता समुदायलाई पावरमा ल्याउनु सकारात्मक हो, तर अहिले राज्यमन्त्री बनाइएकालाई सात जना मन्त्रीभित्र पारेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो।’
ढकालले कर्णाली प्रदेश सभामा सहभागी राजनीतिक दलहरूले समावेशीतालाई लत्याउने नजिर बसालिसकेको टिप्पणी गरे।
यसअघि पनि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिँदा आठै जना मन्त्री पुरूष भएका थिए। कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तविपरीत बनेको भन्दै उच्च अदालतमा रिटसमेत परेका थिए।
उच्च अदालतले रिट निवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो।
‘यस्तो नजिर पहिले पनि देखिसकेको थियो, न्यायिक निकायले सजग पनि गराएको अवस्थामा दलहरूले अहिले सम्झनुपथ्र्यो,’ ढकालले भने, ‘अहिले पनि पुरानै दृष्टान्त दोहोर्याएर दलहरू अघि बढेको देखियो।’
नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) अनुसार प्रदेशमा कुल प्रदेश सभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्नेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न मिल्छ। जसअनुसार कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहितको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बन्छ।
