कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। आठ वटा मन्त्रालयबाट एउटा घटाएर मन्त्रालयको संख्या सात बनाइएको छ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो।
सोमबार नै कर्णाली प्रदेश राजपत्रमा सात वटा मन्त्रालयको संख्या छपाइएको छ। प्रदेशमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभिएको छ।
अब कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालय मात्र हुनेछन्।
कर्णाली प्रदेशमा सुरूमा सातवटै मन्त्रालय थिए। तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा सामेल गर्दा भागबण्डा नपुगेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई फुटाएर ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाएका थिए।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि नेकपा एमालेले माओवादीलाई दिएको समर्थन २०७७ मा फिर्ता लिएको थियो।
अल्पमतमा परेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै तत्कालीन चार जना सांसदहरूले सहयोग गरेका थिए।
शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा टिकाइराख्न सहयोग गरेको कांग्रेसबाट दुई जना मन्त्री बनाउनुपर्ने भएपछि मन्त्रालयको संख्या बढाइएको हो।
थप गरिएको मन्त्रालयको सुरूमा जिम्मेवारी कांग्रेसका दीनबन्धु श्रेष्ठलाई दिइएको थियो। २०७८ यता उक्त मन्त्रालयमा तीन जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्।
प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ पछि नयाँ सरकार गठन गर्दा सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय घटाउने सहमति भएको थियो।
कर्णाली प्रदेश सभाका सत्ता साझेदार दलहरूबीच पुस २७ गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो।
चार राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले आधा–आधा कार्यकाल प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने, मन्त्रालयको संख्या घटाएर सात वटा बनाउने, मन्त्री भागबण्डा गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो।
सहमतिअनुसार मन्त्रालय समायोजन नगरिँदा कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत ढिलाइ भएको थियो।
पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राजकुमार शर्माले माघ ६ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयको संख्या नघटाउँदा दलहरूबीच कुरा मिलेको थिएन।
‘एमालेले मन्त्रालय समायोजन नगर्दासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने अडान राखेको थियो, माओवादीले भने हाल मन्त्रालय नघटाएर ऊर्जालाई साउन महिनासम्म मुख्यमन्त्रीसँग राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो,’ नेकपा माओवादीका एक नेताले भने, ‘अब मन्त्रालय घटाइएको छ, तत्कालै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम सकिन्छ।’
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सरकारमा सहभागी छन्। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएयता एक जना स्वतन्त्र सांसदले पनि सरकारलाई समर्थन जनाएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम टुंगिने बताइन्।
दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डाको सहमति यसअघि नै टुंगिएकोले दलहरूले दिएको नामको आधारमा मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिइने उनले बताइन्।
‘दलहरूबीच भएका सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेका छन्, भोलिसम्म हामीले मन्त्रीहरू नियुक्तको काम गरिसक्छौं,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालय समायोजनको प्रक्रियामा भने केही प्राविधिक जटिलता हुने कुरा आएका थिए, त्यो पनि विस्तारै समाधान भइहाल्छ।’
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एक/एक जना मन्त्री नियुक्त गरिएको छ।
उनीहरूलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने कुरा भने टुंगिएको छैन। नयाँ मन्त्री नियुक्ति र पहिले नियुक्त भएकालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने काम पनि बुधबारसम्म टुंगिने अध्यक्ष केसीले बताइन्।
नेकपा एमलोबाट कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाह र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मंगलबहादुर शाही मन्त्री नियुक्त भएका छन्।
दलहरूबीच मन्त्रालय घटाएर सात बनाउँदा मुख्यमन्त्री र तीन वटा मन्त्रालय माओवादीले लिने, तीन वटा मन्त्रालय एमालेले लिने सहमति भएको छ। को–को मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच छलफल जारी रहेको छ।
मन्त्रालय गाभेकोमा कर्मचारीको असन्तुष्टि
डेढ वर्ष अघिदेखि छुट्टै मन्त्रालयका रूपमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधारमा गाभेकोप्रति कर्मचारीले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।
तत्काल मन्त्रालय गाभ्नुले धेरै समस्या पैदा हुने मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले बताए।
‘कर्णाली प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको रोल नम्बर १ को स्रोत भनेको पानी हो, त्यसलाई रिफाइन गरेर हामी हिँड्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले पूर्वाधार भनेकै पानी र बाटो भएकाले यसमै सरकार फोकस भएको छ, अब अर्को मन्त्रालयमा गयो भने बाटोको छायामा पानी पर्छ। यो भएपछि कर्णालीमा जुन विकासको बाटो पानीमार्फत् थियो, त्यो हराएर जान्छ।’
छुट्टै भएपछि ऊर्जा मन्त्रालय मातहत भएका खानेपानी, बिजुली, सिँचाइ लगायतले प्राथमिकता पाएको उनले बताए।
‘अहिले हाम्रो मन्त्रालयका संरचना दशवटै जिल्लामा छन्, यी पूर्वाधारका काम पनि सुरू भइसके,’ निरौलाले भने, ‘अब भोलि फेरि बजेटिङ लगायतका कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालय मातहत भएका सबै कर्मचारीका लागि विज्ञापन लोक सेवाबाट गरिएको छ। भोलि त्यो विज्ञापनमा पास भएर आएका कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्थापन गर्नु पनि चुनौती हुने उनले बताए।
‘कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेटिङ लगायतका कारणले मन्त्रालय गाभ्न सहज छैन भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ निरौलाले भने।
अहिले जलस्रोतको काम गर्न सक्ने मन्त्रालयलाई मर्ज गर्दा विवादित हुने तर्क सचिव निरौलाले गरे।
अहिले मन्त्रालयले आधा जति काम गरेर अगाडि बढेकाले यसलाई खारेज गरेर अगाडि बढ्नु चुनौती हुने तर्क पनि उनको छ।
अहिलेको गाभिएको मन्त्रालयका इन्ट्री भएका काम, बनेका विभिन्न प्रणालीलाई एकै ठाउँमा लिन लाग्ने समयले भइरहेका काममा समेत बाधा आउने निरौलाले बताए।
पहिले छुट्याइएकै ठाउँमा अहिले मन्त्रालय गाभ्ने कुराले भइरहेका मन्त्रालयका काम छायामा पर्ने उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो मन्त्रालयका साथीहरू भोलि अर्को मन्त्रालय वा कार्यालयमा जालान्, त्यो फरक कुरा हो, तर भइरहेका कामहरूबाट कर्णाली पछि नपरोस् भन्ने मात्र हो,’ निरौलाले भने।
