करिब तीन साताअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीको बागमती किनारस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि वर्षौं पुरानो सुकुम्बासी समस्या फेरि एकचोटि चर्चामा आएको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुम्बासीको लगत संकलन सुरू हुन लागेका बेला उनीहरूलाई घरबारविहीन बनाउनु महानगरको 'असंवैधानिक कदम' भन्दै विरोध गर्यो। उसले निर्वाचन आचारसंहिताको बन्देज फुकेलगत्तै लगत संकलन सुरू हुने जानकारी पनि दियो।
तर आमजनतालाई भूमि आयोगले सुकुम्बासी समस्या हल गर्छ भन्ने विश्वास छैन। आयोग राजनीतिक संस्था भएकाले सक्कली र नक्कली सुकुम्बासी छुट्टयाउने हैसियत आयोगसँग छैन भन्ने धेरैको भनाइ छ। आयोगको ढिलासुस्ती र विगतमा गठन भएका यस्ता आयोगले कुनै नतिजा दिन नसक्नुले पनि उसप्रतिको विश्वास घटाएको छ।
यसै सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कासँग सुकुम्बासीको लगत संकलन लगायत अन्य प्रक्रिया कहाँ पुग्यो र कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्नेबारे कुराकानी गरेका छौंः
मैले आजभन्दा ठ्याक्कै २० दिनअघि मंसिर १५ गते तपाईंसँग सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे कुराकानी गरेको थिएँ। त्यति बेला तपाईंले काठमाडौंका सुकुम्बासीहरू को असली हुन्, को नक्कली हुन् छुट्टयाउन लगत संकलनको सूचना प्रकाशित भइसकेको छ तर निर्वाचन आचारसंहिताका कारण फिल्डमा जान सकेको छैन भन्नुभएको थियो। अब त आचारसंहिताको बन्देज खुलिसक्यो, फिल्डमा जाने काम कहिलेबाट सुरू हुन्छ?
आचारसंहिता खुल्नेबित्तिकै हामीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर मंसिर २८ देखि देशभरिका सुकुम्बासीको लगत संकलन, जग्गा नापजाँच, जग्गाको निस्सा र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण सुरू गर्नू भनेर सरोकारवाला सबैलाई भनिसकेका छौं।
त्यसैले सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न जुन जुन ठाउँमा जे जे गर्नुपर्नेछ, त्यो त्यो काम मंसिर २८ बाटै खुला भइसकेको छ।
काठमाडौंका हकमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू अहिलेसम्म लगत संकलन गर्न फिल्डमा गइसक्नुपर्ने थियो। तर काठमाडौं महानगरपालिकाले कुनै प्रक्रिया सुरू गरेको छैन।
काठमाडौंका सुकुम्बासी दिनहुँजसो सोधपुछ गर्न आइरहनुभएको छ। फोन गरिरहनुभएको छ। आज (मंगलबार) बिहानै थापाथली बस्तीबाट केही व्यक्ति आउनुभएको थियो। हिजो बल्खुबाट आउनुभएको थियो। उहाँहरू हाम्रो सूचना आएपछि वडा कार्यालयमा लगत संकलनको फारम भर्न जानुभएको रहेछ। तर वडाध्यक्षले हामीलाई कुनै जानकारी छैन, हामी फारम भराउन सक्दैनौं भनेर पठाउनुभएछ।
हामीले बकाइदा सूचना निकालिसकेपछि अब स्थानीय तह सरकारले नै प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने हो। अरू धेरै ठाउँमा त्यो भइरहेको छ। काठमाडौं महानगरमा भने उहाँहरूले नै इच्छा नराखेजस्तो देखिन्छ। लगत संकलन नै गराउन नचाहेको हो कि भन्ने आशंका हुन्छ। उहाँहरूको यस्तो व्यवहारले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी जनता निवेदन दिने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
यसमा तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ त?
हामीले सूचना खोलिसकेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले नै तीव्रतासाथ काम अघि बढाउनुपर्ने थियो। प्रत्येक वडा कार्यालयमा लगत संकलनकर्ता नियुक्त गरिनुपर्थ्यो। हामीकहाँ लगत संकलन फारम लिन आउनुपर्थ्यो। फिल्डमा खटिनुअघि लगत संकलनकर्ताहरूलाई तालिमको आवश्यकता छ भने हामीसँग समन्वय गर्नुपर्थ्यो। तर उहाँहरूले यी कुनै काम गर्नुभएको छैन।
अब उहाँहरू नआए हामी आफैं समन्वय गरौं भनेर आयोगले आफू मातहतको काठमाडौं जिल्ला समितिलाई भनिसकेको छ। जिल्ला समितिले छिट्टै बैठक राखेर काठमाडौं महानगरसँग फलोअप गर्नेछ। जिल्ला समितिको तहबाट पनि भएन भने हामी केन्द्रीय तहबाटै महानगरसँग समन्वय गर्नेछौं। आयोगले सिधै महानगर प्रमुखसँग कुरा गर्नेछ।
एकातिर लगत संकलन हुन सकेको छैन, अर्कातिर उपत्यका विकास प्राधिकरणले बागमती करिडोरलाई नै लक्ष्य गरेर अर्को ३५ दिने सूचना निकालिसक्यो, यसले थापाथलीमा फेरि डोजर चल्ने त होइन?
प्राधिकरणको सूचना गैरकानुनी छ। उहाँहरूले सरकारी, ऐलानी, पर्ती लगायतका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने भन्नुभएको छ। तर भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्ने भनेकै सरकारी, ऐलानी र पर्ती जग्गा हो। त्यसैले लगत संकलन र प्रमाणीकरण सकिएर जग्गा वितरण भइसकेपछि बल्ल संरक्षणको कुरा आउँछ। यो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सुकुम्बासीको अधिकारको कुरा हो।
तै पनि थापाथलीका सुकुम्बासीहरू बस्तीमा फेरि डोजर चल्दैन भनेर कसरी ढुक्क हुने त?
अब महानगरले डोजर चलाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। महानगर त्यति गैरजिम्मेवार छ, गरिबविरोधी छ, जनविरोधी छ र मानवताविहीन ढंगले काम गर्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले जारी गरेको सूचनाअनुरूप उहाँहरूले बस्तीमा गएर लगत संकलन गर्नुहुनेछ र त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्याउनुहुन्छ भनेर म विश्वस्त छु। गर्नुभएन भने हामीले के गर्ने, त्यो पछिको कुरा हो। अहिलेलाई नकारात्मक ढंगले नजाऊँ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि कानुनले निर्धारण गरेको विधि चाहिँ के हो? त्यसको निम्ति जिम्मेवार निकाय को हो?
लगत संकलन, प्रमाणीकरण, अभिलेखीकरण र सिफारिसका सबै चरणमा स्थानीय तह सरकारको सहभागिता रहन्छ। भूमि आयोगले स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्नुको कारण यही प्रक्रिया कार्यान्वयन गराउन हो। प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि सुकुम्बासीहरूलाई कानुनअनुसार जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने काम भूमि आयोगको हो।
सबभन्दा पहिला वडा कार्यालयले नियुक्त गर्ने लगत संकलनकर्ताहरू रातो र सेतो फारम लिएर बस्तीमा जान्छन्। उनीहरूले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई रातो फारम भराउँछन् भने अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई सेतो फारम भराउँछन्। लगत संकलन निम्ति फारम भर्न जनता आफू वडा कार्यालय धाउने होइन, वडा कार्यालय नै जनताको बस्तीमा गएर फारम भराउने हो। वडा कार्यालयहरूलाई त्यस्तो फारम उपलब्ध गराउने दायित्व चाहिँ हाम्रो हो।
प्रक्रिया अघि बढाउन सबभन्दा पहिला दुई तहको सहजीकरण समिति गठन हुनुपर्छ। तल्लो तहमा वडास्तरीय सहजीकरण समिति हुन्छ, जसको नेतृत्व वडाध्यक्षले गर्नेछ। त्योभन्दा माथि मेयरको संयोजकत्वमा पालिकास्तरीय सहजीकरण समिति हुन्छ। दुवै तहको समितिमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, किसान, महिला, दलित वा अल्पसंख्यक तथा सुकुम्बासीका तर्फबाट प्रतिनिधिहरू रहने छन्।
स्थानीय स्तरमा कुनै विवाद उत्पन्न भयो भने त्यसलाई सहजीकरण गर्ने, महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णयहरू लिने, कुन ठाउँमा जग्गा दिन हुने, कुन ठाउँमा नहुने लगायत निर्णय सबभन्दा पहिला वडास्तरीय समितिले गर्नेछ। कुनै व्यक्तिको विषयमा उजुरबाजुर आयो भने पनि वडास्तरीय सहजीकरण समितिले नै टुंग्याउँछ। नापी टोली जाँदा उसको काम व्यवस्थापन र अनुगमन पनि वडा समितिले नै गर्छ। वडा समितिमा टुंगिन नसकेको समस्या पालिकास्तरीय समितिमा आउँछ।
काठमाडौं महानगरका हकमा भने अहिलेसम्म यी दुवै तहका समिति बनेका छैनन्।
भनेपछि त प्रारम्भिक काम नै सुरू भएको रहेनछ!
हो, वडास्तरीय र पालिकास्तरीय समिति गठन भएपछि बल्ल सुकुम्बासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरू हुन्छ। काठमाडौंले यी दुवै समिति गठन गर्न चासो देखाएको छैन।
समिति गठन भएपछि चाहिँ के हुन्छ?
वडास्तरीय समितिले लगत संकलन गर्न मान्छे नियुक्त गर्नेछ र उनीहरू रातो र सेतो फारम लिएर सुकुम्बासी बस्तीमा जानेछन्। यसमा वडाध्यक्षको सक्रिय भूमिका रहन्छ।
लगत संकलनमा फारम भर्नेहरूले आफ्नो तीनपुस्ते पहिचान खुलाउनुपर्छ। परिवारका सबै सदस्यको पेसा, व्यवसाय, को–कहाँ के गर्दै छ, कति कमाउँछ भन्ने विवरण टिपाउनुपर्छ। त्यसपछि सबै विवरण भू–अभिलेखन तथा सूचना विभागको डेटाबेसमा दर्ता गरेर प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरू गरिन्छ।
उक्त डेटाबेसले सम्बन्धित व्यक्ति वा तीनपुस्ते परिवारको कुनै सदस्यको स्वामित्वमा नेपालको कुनै ठाउँमा जग्गा–जमिन छ कि छैन पत्ता लगाउँछ। उसले आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउन बाँकी छ कि छैन र त्यसरी अंश पाउने अवस्था छ कि छैन भन्ने पनि अध्ययन गरिन्छ।
लगत संकलनबाट परिवारका सदस्यहरू सबैको पेसा–व्यवसाय खुल्ने हुँदा उनीहरू आफ्नो स्वआर्जनबाट जग्गा किन्ने आर्थिक हैसियत राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने पनि हेरिन्छ।
भूमि कानुनअनुसार जसको देशभरि कुनै पनि स्थानमा जग्गाको स्वामित्व खुल्ने लालपुर्जा छैन, जसको पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउन बाँकी छैन र जोसँग स्वआर्जनबाट जग्गा किन्ने आर्थिक हैसियत पनि छैन, उसको मात्र नाम सुकुम्बासीका रूपमा प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरण गरिन्छ।
लगत संकलन र प्रमाणीकरणपछि ती सबै व्यक्तिको विवरण वडा कार्यालयहरूमा सार्वजनिक रूपले टाँस्नुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नाम निस्क्यो कि निस्केन भनेर हेर्नेदेखि उजुरबाजुर गर्ने अवसर पाउँछन्। उदाहरणका लागि, फलानोलाई म राम्ररी चिन्छु, ऊ सुकुम्बासी होइन, उसको फलानो ठाउँमा जग्गा छ भनेर कसैले उजुरी दिन सक्छ। यस्तो उजुरी दिने अधिकार जसलाई पनि हुनेछ। प्रकाशित विवरणमा कुनै त्रुटि रहेछ भने सच्याउने मौका पनि यही हो।
उजुरबाजुर सही हो कि होइन भनेर जाँच्न वा गलत विवरण परेको रहेछ भने सच्याउन वडास्तरीय सहजीकरण समितिका प्रतिनिधिहरू फिल्डमै पुग्नुपर्छ।
यी सबै प्रक्रिया पार गरेर वडास्तरीय समितिबाट पास भएको विवरण मेयर नेतृत्वको पालिका सहजीकरण समितिमा जान्छ। पालिकाले वर्गीकरण ठिक छ कि छैन, प्रयोजन ठिक छ कि छैन भनेर हेर्छ। उनीहरू बसिरहेको ठाउँमा जग्गा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन र नसकिने भए कहाँ दिन सकिन्छ भनेर क्षेत्र निर्धारण पनि गर्छ।
त्यसपछि ती विवरण भूमि आयोगको जिल्ला समितिमा आउँछ। यसरी स्थानीय तहका समितिहरूले सुकुम्बासी हुन् कि होइनन् छुट्याएर असली सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन सिफारिस गरेपछि कानुनअनुसार जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने काम भूमि आयोगको हो।
सबै प्रक्रिया पार गर्न कति समय लाग्ला?
यो स्थानीय तहको जागरूकतामा भर पर्छ। उनीहरूले छिटो सक्न चाहे छिटो सकिन्छ, अलमल गरे वर्षौं वर्ष थाती रहन पनि सक्छ।
सूचना जारी भएको ३५ दिनभित्र लगत संकलन टुंग्याउनुपर्ने कार्यविधि छ। तर कहिलेकाहीँ भ्याइँदैन। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले थप समय माग्न सक्छ। हामी थप ३५ दिनका लागि अर्को सूचना निकाल्न सक्छौं।
कम्प्युटर प्रणालीमा तथ्यांक राख्दा पनि काठमाडौंमा अलि धेरै जनसंख्या भएकाले बढी समय लाग्न सक्छ। त्यसपछि विवरणहरू वडाले पालिकालाई र पालिकाले आयोगको जिल्ला समितिलाई पठाउने हो। जिल्ला समितिले जग्गा वितरणको टुंगो लगाएपछि नापजाँचको निम्ति अमिन खटिने हो। यी सबै काम सक्न धेरै समय नलागोस् भनेर संक्षिप्त विधि अपनाउन सकिन्छ।
जस्तो– विवरणहरू एउटा तहबाट अर्को तहमा जाँदै गर्दा जग्गा नापजाँचको काम सँगसँगै अघि बढाउन सकिन्छ। अहिले सबै वडामा अमिन र सर्वेक्षकहरू हुन्छन्। तिनलाई तीव्र गतिमा काममा खटाउन सकिन्छ। आवश्यक पर्यो भने करारमा थप अमिन र सर्वेक्षक भर्ना गर्न सकिन्छ।
सबै वडाले आफ्नो भागको काम समानान्तर रूपमा अघि बढाउने र सक्नेबित्तिकै पालिकालाई पठाउने हो भने पनि कम समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ।
अरू जिल्लाको अनुभव हेर्ने हो भने लगत संकलन सुरू भएको छ महिनादेखि एक वर्षमा काम सकिएको रेकर्ड छ। काठमाडौं महानगरले यो समस्या छिटो टुंग्याउन चाहेको हो भने उसले छिटो काम सुरू गर्नुपर्यो।
अहिले काठमाडौंमा सुकुम्बासी भनेका को को हुन्? कहाँ कहाँ बस्छन्?
धेरैलाई सुकुम्बासी भनेका बागमती करिडोरमा झुपडी बनाएर बस्ने बासिन्दा मात्र हुन् भन्ने लागेको छ। त्यो गलत हो। उनीहरू बागमती करिडोर वा कुनै सडक किनारमा मात्र होइन, जहाँ पनि हुनसक्छन्। असनमा पनि हुन सक्छन्, बानेश्वरमा पनि हुन सक्छन्।
अर्कातिर, सुकुम्बासी भन्नेबित्तिकै बाहिरबाट आएका मान्छे हुन् भन्ने बुझाइ छ। त्यो पनि गलत हो। काठमाडौंकै आदिवासी नेवार र तामाङहरू पनि ठूलो संख्यामा सुकुम्बासी छन्। काँठ क्षेत्रमा बाहुन–क्षत्री सुकुम्बासी हुन सक्छन्। हाम्रो देशमा कञ्चनपुर, अछाम र अर्घाखाँचीबाहेक कहीँ पनि पूर्ण नापी भएको छैन। त्यसैले लालपुर्जा नभएका व्यक्ति धेरै नै हुन सक्छन्।
त्यसो भए पुर्खौं पुर्खादेखि काठमाडौंमा बस्दै आएको नेवार परिवारसँग यदि जग्गाको लालपुर्जा छैन भने उसले पनि सुकुम्बासीमा फारम भर्न पाउँछ त?
यसमा तीनवटा कुरा हुन्छ —
पहिलो, कसैसँग लालपुर्जा छैन तर पुर्खौं पुर्खादेखि यहाँ बस्दै आएको प्रमाण छ — त्यस्तो प्रमाण फिल्डबुकमा उल्लिखित उसको नाम हुनसक्छ वा सँधियारको चार किल्ला प्रमाणित पुर्जामा उसको नाम परेको पनि हुनसक्छ — त्यस्तो प्रमाणका आधारमा उनीहरूले आफूलाई स्ववासीका रूपमा दर्ता गराउन सक्छन्। हुन त स्ववासीका रूपमा जग्गा दिन सरकारले प्रक्रिया सुरू गरेको छैन। अहिले त्यो काम नापीले गर्ने व्यवस्था छ। हामीलाई नै दिने हो भने हामी गर्न सक्छौं भनेका छौं।
दोस्रो, कुनै व्यक्तिसँग आफूले भोगचलन गरेको जग्गाको प्रमाण छैन भने बेनिस्साका रूपमा दर्ता हुन सकिन्छ। बेनिस्सा भनेको एक किसिमले सुकुम्बासी नै हो। उहाँहरू पनि सुकुम्बासीका रूपमा दर्ता हुन आउन सक्नुहुन्छ। हामी उहाँहरूले पेस गरेको विवरण प्रमाणीकरण गरेर सही देखियो भने भोगचलन गरेको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउन सक्छौं।
तेस्रो, मानौं कुनै परिवार एक–डेढ आना जग्गामा धरहराजस्तो साततले घर बनाएर बसेको छ। त्यो घरमा छुट्टभिन्न भइसकेका पाँच जना दाजुभाइको परिवार बसिरहेका हुन सक्छन्। कानुनअनुसार त्यो जग्गा पाँच दाजुभाइबीच भागबन्डा लगाउन मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा कुनै एक जनाले मात्र जग्गा पाउन सक्छ। ज–जसले जग्गा पाउँदैन, उनीहरू त सुकुम्बासी भए नि, होइन? अब उनीहरूसँग अर्को ठाउँमा जग्गा छैन वा अर्को ठाउँमा जग्गा किन्ने आर्थिक हैसियत छैन भने उनीहरूले पनि सुकुम्बासीका नाममा फारम भर्न सक्छन्।
त्यसैले म सधैं भन्छु, बागमती करिडोरमा बसिरहेका व्यक्तिलाई मात्र हेरेर सुकुम्बासीलाई साँघुरो रूपमा परिभाषित नगरौं। यसका बहुआयाम छन् र त्यसको समाधान पनि बहुआयामिक नै हुनुपर्छ।
माथिका यी तीन समस्या बढी हुने काठमाडौंजस्तो ठूलो सहरमै हो। कयौं वर्षदेखि कचपल्टिँदै बसेको समस्या स्थायी रूपमा हल गर्न पनि महानगरले छिटोभन्दा छिटो लगत संकलन सुरू गर्नुपर्छ र सबैलाई विवरण भर्ने अवसर दिनुपर्छ। अन्यथा, बागमती करिडोरका बासिन्दा मात्र होइन, यहाँका आदिवासी नेवार र तामाङहरूको पनि संवैधानिक हक हनन् हुनेछ।
तपाईंले भनेका यी कुरा अहिले पनि धेरैलाई थाहा छैन। के तपाईंहरूले यसबारे सूचना दिनुभएको छ?
हो, काठमाडौंका नेवार पनि सुकुम्बासी हुन सक्छन् र उनीहरूले पनि सुकुम्बासीका रूपमा जग्गा पाउन सक्छन् भन्ने कुरा सूचना वा ज्ञानका अभावमा धेरैलाई थाहा नहोला। हामीले त आफ्नो तर्फबाट भनिरहेकै छौं। मैले आफ्ना पछिल्ला सबै अन्तर्वार्तामा भन्ने गरेको छु। तर धेरैजसो अन्तर्वार्ता थापाथालीको बागमती करिडोरमै केन्द्रित हुने हुँदा मैले बोलेका अरू कुरा ओझेल पर्छन्।
हाम्रा वडाहरू वा महानगरलाई नै यसबारे जानकारी छ त?
यस्ता सबै विषयमा जानकारी दिन भनेरै हामीले तालिम कार्यक्रम राखौं भनेका हौं। देशैभरिका तालिम कार्यक्रममा यस्ता विषय बताइरहेका छौं। को को लाभान्वित हुन सक्छन् र को कोलाई सहभागी गराउने भनेर भनिरहेका छौं। तर काठमाडौंले हामीलाई भन्ने मौका दिएको छैन।
सुकुम्बासी भनेकै बाहिरबाट आएर बागमती करिडोरमा बस्ने मानिस हुन् भन्ने भ्रम फैलाइएको छ। उनीहरूविरूद्ध हस्ताक्षर संकलन पनि भइरहेको छ। हामीमध्येकै कोही सुकुम्बासी हुन सक्छन् र यो कार्यक्रमले ती सबैलाई जमिन प्राप्त गर्ने अवसर दिन्छ भन्ने कुरा स्थानीय बासिन्दादेखि वडा, पालिका सबैले बुझ्नुपर्छ।
सुकुम्बासीको मुद्दालाई बागमतीमा मात्र केन्द्रित गर्दा र ती सुकुम्बासी होइनन्, हुकुम्बासी हुन् भन्दै मिडियाबाजी गर्दा असली सुकुम्बासी नै अधिकारबाट वञ्चित हुनसक्ने अवस्था छ।
फेरि विधिकै कुरा गरौं, सबै तहको प्रमाणीकरण सकिएपछि कहाँ जग्गा दिने भनेर कसरी निर्क्यौल हुन्छ त?
भूमि ऐनले सुकुम्बासीहरूलाई सम्भव भएसम्म भोगचलन गरेकै ठाउँमा चार आनाजति जग्गा दिने भनेको छ। यति भन्दाभन्दै जग्गा दिनै नसकिने क्षेत्रको सूची पनि ऐनले तोकेको छ।
जग्गा वितरण गर्न नसकिने सूचीमा नदी किनारको क्षेत्र, मठ–मन्दिर आसपास, निकुञ्ज, वन, सडक किनार, सार्वजनिक जग्गा लगायत पर्छन्। यस्ता ठाउँमा सुकुम्बासीहरू बसोबास गरिआएका भए पनि उनीहरूलाई त्यही ठाउँको जग्गा दिन पाइँदैन। त्यहाँबाट अन्यत्र उपयुक्त ठाउँ हेरेर जग्गा दिन सकिन्छ। काठमाडौंजस्तो ठाउँ, जहाँ खाली जग्गाको क्षेत्रफल कम हुँदै गएको छ, त्यस्तो ठाउँमा अपार्टमेन्ट वा अन्य विकल्प हेरेर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने कानुनमा छ। यसरी प्राप्त गरेको जग्गा कसैले पनि दस वर्षसम्म बिक्री गर्न नमिल्ने पनि कानुनले भन्छ।
अब थापाथलीस्थित बागमती किनारको कुरा गरौं। यो ठाउँमा जति क्षेत्र नदीको मापदण्डअनुरूप बसोबास गर्न मिल्दैन, त्यहाँ कसैले पनि बसोबास गर्न पाउँदैन। न सुकुम्बासीले न अरू कुनै व्यक्तिले। त्यसैले थापाथलीका हकमा जहाँसम्म बागमती नदी किनारको मापदण्ड लागू हुन्छ, त्यो ठाउँ अन्ततः खाली गर्नैपर्छ। नदी किनारको मापदण्ड लागू नहुने क्षेत्र भने सुकुम्बासीलाई दिन सकिन्छ। बाँकी बचेको परिवारलाई सकेसम्म उनीहरू बसेकै वडामा, नभए पालिकाभित्रका अन्य वडामा उपयुक्त ठाउँ हेरेर स्थानान्तरण गर्नुपर्छ।
पालिकाभित्र पनि उपयुक्त ठाउँ भेटिएन भने माथिल्लो तहको सरकारसँग समन्वय गरेर अन्य ठाउँ खोजी गर्न सकिन्छ। यसका लागि पहल लिनुपर्ने भनेको स्थानीय तहले नै हो।
तपाईंले अपार्टमेन्टमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यसो भए इचंगुमा बनेको अपार्टमेन्ट किन प्रयोगमा आउन सकेन?
त्यो अपार्टमेन्ट बनाउने तरिका नै गलत भयो। सुकुम्बासी परिवारलाई राख्न कस्तो अपार्टमेन्ट बनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्ययन नै नगरी हचुवा पारामा एउटा कोठा, एउटा भान्सा र एउटा बाथरूम भएको सानो फ्ल्याट निर्माण गरियो। त्यस्तो ठाउँमा कसरी बस्ने? आमाबाबु, छोराबुहारी, नाति–नातिनासहितको परिवार एउटै कोठामा बस्न कसरी सम्भव हुन्छ? त्यसैले धेरै सुकुम्बासीले त्यहाँ बस्न इच्छा देखाउनुभएन। इच्छा देखाउनेका लागि पनि त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था थिएन।
अर्को कुरा, त्यो अपार्टमेन्टमा स्वामित्व हस्तान्तरणको विधि थिएन। स्वामित्व हस्तान्तरण नभएपछि कोठा भाडामा लिएर बस्न गएजस्तो हुने भयो। त्यसैले धेरैले त्यहाँ जान अस्वीकार गरे।
यी सब कुरा एकातिर छन् तर आयोगले यो समस्या हल गर्छ भन्ने विश्वास नै आमजनतामा देखिन्न नि!
विगतमा गठन भएका आयोगले विभिन्न कारणले आफ्नो काम टुंगोमा पुर्याउन सकेनन्। हाम्रोभन्दा अगाडिको आयोगले त झन्डै दुई वर्ष काम गर्दा एउटा पनि नक्सा प्रमाणित गर्न सकेन। यसको कारण राजनीतिक अस्थिरता हुनसक्छ वा नेतृत्वमा पठाइएको मान्छे सक्षम नभएर हुनसक्छ। स्थानीय तहसँग पर्याप्त सहकार्य हुन नसकेकाले पनि काम अड्केको हुनसक्छ। जे भए पनि मान्छेले आयोगलाई दोष दिनु र आयोगप्रति अविश्वास गर्नु स्वाभाविक हो।
तर २०७८ भदौमा हामी आइसकेपछि धेरै काम गरेर देखाएका छौं। अहिलेसम्म ६८ वटा पालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौता गर्नेमा काठमाडौं महानगर पनि पर्छ। हामीले ९६१ वटा लालपुर्जा वितरण गरिसकेका छौं भने करिब १० हजार लालपुर्जा वितरणका लागि तयार छन्। निर्वाचन आचारसंहिताका कारण ती लालपुर्जा बाँड्न पाएका थिएनौं, अब फेरि सुरू गर्छौं।
हामीले जग्गा वितरणमा दुइटा नीति लिएका छौं —
पहिलो, जहाँ जग्गा दिनुपर्नेछ र दिन कुनै समस्या छैन, त्यहाँ खुरूखुरू दिने।
दोस्रो, जहाँ दिनुपर्नेछ तर दिन मिल्दैन, त्यस्तो ठाउँका हकमा के कारणले नमिल्ने हो, त्यो समस्या सुल्झाउन तहगत निर्णय गराउने र भएका अवरोध फुकाउँदै जाने।
स्थानीय तहले हल गरेर हुन्छ भने स्थानीय तहबाटै हल गराउने, उहाँहरूले सक्नुभएन भने माथिल्लो तहबाट समस्या सुल्झाउन हामीले समन्वय गर्ने।
