राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबारे संसद सचिवालयले गरेको निर्णयबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्।
संसद सचिवालयले राणालाई महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएपछि उनी सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारीमा छन्।
संविधानविद्, अधिवक्ता र कानुनका जानकारहरूले भने महाअभियोग संसदको क्षेत्राधिकार भएकाले संसद सचिवालयले गरेको निर्णय गैरकानुनी हुने बताएका छन्।
अहिले प्रतिनिधि सभा नभएकाले संघीय संसदको प्रमुखका रूपमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना छन्। राणाको महाअभियोगबारे संघीय संसद सचिवालयले गरेको निर्णयमा आफूलाई कुने जानकारी नै नभएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए।
‘यो प्रतिनिधि सभाको विषय हो। महाअभियोगबारे केही गर्न मैले कुनै निर्देशन दिएको छैन। संसद सचिवालयका महासचिवले यस विषयमा मसँग कुनै छलफल र परामर्श गर्नुभएको छैन,’ उनले भने।
राणालाई संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले पत्र पठाएका हुन्। उनकै पत्रका आधार राणा सर्वोच्च फर्कन खोजेपछि हामीले गौतमलाई सोध्यौं- संसदले गर्ने निर्णय तपाईंले गर्न मिल्छ?
जवाफमा उनले राणा निलम्बन भएको पत्र पनि आफूले नै लेखेकाले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पनि आफैंले लेखेको बताए।
‘यो निर्णय उहाँले दिएको निवेदनमा टेकेर लिइएको हो। कुनै राजनीतिक सरसल्लाहमा लिइएको निर्णय होइन,’ गौतमले भने,‘मैले पहिला निलम्बनको पत्र पठाएको हो। अहिले पनि मैले अवकाश हुन लागेका प्रधानन्यायाधीशको हकमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा निर्णय लिएको हुँ।’
संसदको क्षेत्राधिकारमा कर्मचारीले निर्णय गर्न मिल्दैन भनेर संविधानविद्हरूले भनिरहनुभएको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने- अब निर्णय भइसकेपछि विभिन्न कोणबाट टीका-टिप्पणी र विश्लेषण हुनु स्वाभाविक हो।
