काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बस्दै आएको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले मंगलबार डोजर चलाएपछि आमजनताको मत विभाजित छ।
यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न धारणा सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भइरहेका छन्।
कतिपयले विभिन्न कारणबाट थातथलो गुमाएका र रोजीरोटीको खोजीमा काठमाडौं आएर सुकुम्बासी बनेका भूमिहीन गरिबमाथि राज्यले शक्ति प्रदर्शन गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
बिरामी, बूढाबूढी, केटाकेटी र अशक्तहरू समेत बसोबास गर्ने बस्तीमा बालेनले नगर प्रहरीहरूको दलबलसहित ‘डोजर आतंक’ मच्चाएको भन्दै उनको मानवीय संवेदनशीलतामाथि नै प्रश्न पनि उठेको छ।
अर्कातिर कतिपय व्यक्तिले सुकुम्बासीका नाममा नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई खेद्नैपर्छ भनिरहेका छन्।
त्यहाँका धेरै व्यक्तिसँग काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न भागमा जग्गा–जमिन भएको, कतिपयका छोराछोरी विदेशमा डाक्टर–इञ्जिनियरसमेत पढिरहेकाले उनीहरू सुकुम्बासी नभएर ‘हुकुम्बासी’ हुन् भन्ने कतिपयको तर्क छ। यस्तो तर्क गर्नेहरू राजनीतिक दलका नेताले उनीहरूलाई ‘भोट बैंक’ मात्र बनाउँदै आएको आरोप लगाउँछन् र नेताहरूले वर्षौंदेखि नसकेको ‘अनधिकृत’ बस्ती हटाउन युवा मेयर बालेन शाह अघि सरे त के बिराए भनेर प्रश्न गर्छन्?
त्यसो भए बालेनले कति ठिक गरे, कति बिराए?
यो स्टोरीमा हामी थापाथली घटनापछि उठेका विभिन्न प्रश्नहरूमाथि चर्चा गर्नेछौं।
सुकुम्बासी बस्तीमा बालेन शाहको डोजर चलेपछि सबभन्दा चर्को स्वरमा उठेको प्रश्न त्यहाँ बसोबास गर्नेहरू वास्तविक सुकुम्बासी होइनन् भन्ने नै छ। यसलाई पुष्टि गर्न कतिपयले सामाजिक सञ्जालहरूमा कसको घर कहाँ छ, कसका छोराछोरी कहाँ पढ्दै छन्, को मोटरसाइकल चढ्छन्, को गाडी हाँक्छन् र को कति तोलाको सुनको सिक्री लगाउँछन् भन्ने विवरणहरू तस्बिर र भिडिओसहित सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
त्यसैले सबभन्दा पहिला हामी यही प्रश्नबाट सुरू गरौं — के थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नेहरू सबै वास्तविक सुकुम्बासी नहुन सक्छन्?
उत्तर सजिलो छ, उनीहरू सबै वास्तविक सुकुम्बासी नहुन पनि सक्छन्। वा अझ प्रस्टसँग भनौं, उनीहरू सबै वास्तविक सुकुम्बासी होइनन् नै।
थापाथली वा अन्य सुकुम्बासी बस्तीमा त्यस्ता नक्कली सुकुम्बासी कति होलान् त? ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत कि २५ प्रतिशत? यसको उत्तर हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई यति मात्र थाहा छ, त्यहाँ नक्कली सुकुम्बासी हुन सक्छन् तर ती कति संख्यामा छन् र ती को हुन् भन्नेबारे हामी अन्जान छौं।
तर जसले नक्कली सुकुम्बासीको प्रश्न उठाएर त्यो पूरै बस्ती रातारात डोजर पेलेर निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भन्दै छन्, के उनीहरू त्यहाँका सबै सुकुम्बासी नक्कली नै हुन् भन्न सक्छन्? के थापाथलीमा बस्ने सबै व्यक्तिको बानेश्वर, बालाजु वा लगनखेल, जावलाखेलतिर घर छ र सबै व्यक्तिका सन्तान विदेशमा डाक्टर–इञ्जिनियर छन् भन्न सक्छन्? के त्यहाँका सबै व्यक्ति बागमती किनारको जग्गा हडप्न र करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा निःशुल्क खानै आएका हुन् त?
के कसैले भन्न सक्छ, त्यहाँ बसेका सबै व्यक्ति वर्षौंदेखि गरिबीको नाटक देखाउँदै काठमाडौंको मूल्यवान भूमि हडप्न आएका माफिया नै हुन्?
यदि होइनन् भने हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ केही नक्कली सुकुम्बासीहरूका बीचमा साँच्चिकै दुःख पाएर, विभिन्न कारणले घरखेत गुमाएर आएका भूमिहीन गरिबहरू छन्। भूमिहीन दलितहरू छन्। ती सबैप्रति समाजको जिम्मेवारी छ, राज्यको जिम्मेवारी छ। उनीहरूले राज्यसँग सानो टुक्रा भूमिको लालपुर्जा पाउने हक राख्छन्। उनीहरूलाई लालपुर्जा दिएर हामीले कुनै कृपा गरिरहेका छैनौं। त्यो उनीहरूको संविधानप्रदत्त हक हो। उनीहरूले भूमिको माग यस कारण गरिरहेका छन्, किनकि त्यो माग गर्ने हक उनीहरूलाई हाम्रो संविधानले नै दिएको छ। यसलाई बेवास्ता गर्नु भनेको आफैंमा संविधान उल्लंघन हो।
अब फेरि अघिकै प्रश्नमा जाऊँ – यदि त्यहाँका सबै वास्तविक सुकुम्बासी होइनन् भने वास्तविक चाहिँ कति होलान् त?
यो हिसाब पनि हामीलाई थाहा छैन। जसरी हामी थापाथलीमा नक्कली सुकुम्बासी कति छन् भन्नेबारे अन्जान छौं, हामीलाई वास्तविक सुकुम्बासीको हिसाब पनि थाहा छैन।
उनीहरू ७५ प्रतिशत हुन सक्छन्, ५० प्रतिशत वा २५ प्रतिशत पनि हुन सक्छन्। अझ त्योभन्दा कम पनि हुन सक्छन्। तर जतिसुकै होऊन्, एक प्रतिशत मात्र पनि किन नहोऊन्, ती वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर तिनलाई उनीहरूको संविधानप्रदत्त हक दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हो।
थापाथली घटनाको पक्ष–विपक्षमा वादविवाद गर्नुअघि एकचोटि ठन्डा दिमागले सोचौं, जहाँ सक्कली र नक्कली मिसमास भएर बसेका छन्, को सक्कली को नक्कली छुट्टिँदैन, त्यस्तो ठाउँमा राज्यले छानीछानी सक्कलीहरूलाई अधिकार दिलाउने कि सबैलाई सोलोडोलो एउटै डालोमा राखेर खेद्ने?
गैरकानुनी रूपले नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका नक्कली सुकुम्बासी हटाउनुपर्छ भन्नेमा त कुनै दुबिधै छैन। तर उनीहरूलाई हटाउने नाममा सक्कली सुकुम्बासीहरूको पनि उठिबास लगाउनु चाहिँ न्यायोचित हुँदै होइन।
त्यसैले थापाथली घटनामा बालेन शाहको पहिलो बिराम यही हो, उनले सक्कली–नक्कली छुट्टयाउने विधि–प्रक्रिया बेवास्ता गरे र मै अदालत हुँ, मै राज्य हुँ, न्याय दिने पनि मै, दण्डित गर्ने पनि मै भन्ने भावमा सिंगो सुकुम्बासी बस्तीलाई डोजरमुनि पेल्न खोजे।
यहाँनिर अर्को प्रश्न आउँछ, सुकुम्बासी छुट्टयाउने विधि–प्रक्रिया के हो? त्यस्तो कुनै प्रक्रिया कार्यान्वयनमा छ कि छैन?
अहिले देशभरिका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरण गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ। २०७८ भदौमा नयाँ आयोग गठन भएयता उसले सुकुम्बासी पहिचान गर्न ६८ वटा स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरिसकेको छ। सम्झौता गर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका पनि पर्छ। मेयर बालेन शाह स्वयंले भूमि आयोगसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसैले सुकुम्बासी पहिचान गर्न राज्यले केही नगरेकाले म आफैं अघि सरेँ भनेर नेताहरूलाई गाली गर्ने र जनतामा भ्रम छर्ने छुट उनलाई छैन।
एकातिर भूमि आयोगको काममा सहकार्य र सहयोग गर्छु भनेर सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने र अर्कातिर सुकुम्बासी बस्ती पेल्न डोजर चलाउनु भनेको बालेन शाहले आफूलाई भोट हालेर निर्वाचित गराएका काठमाडौंका जनतामाथि गरेको धोका हो, जालसाजी हो।
थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती । तस्बिर : नविनबाबु गुरुङ/सेतोपाटीअब सुकुम्बासी पहिचान गर्ने विधि के हो र भूमि आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे चर्चा गरौं।
मैले यस सम्बन्धमा भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कासँग लामो कुरा गरेको थिएँ। उनका अनुसार सुकुम्बासी पहिचान गर्न सबभन्दा पहिला स्थानीय तह सरकारसँग समन्वय गरी बस्तीमै गएर लगत संकलन गर्नुपर्छ। यसमा स्थानीय वडाध्यक्षहरूको भूमिका रहन्छ। उनीहरूले सुकुम्बासी बस्तीमा गएर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई रातो फारम भराउँछन् भने अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई सेतो फारम भराउँछन्।
लगत संकलन गरिसकेपछि ती सबैको नाम सार्वजनिक गरिन्छ। कोही सुकुम्बासी होइनन् भने उजुर गर्न समय दिइन्छ। लगत संकलनमा फारम भर्नेहरूले आफ्नो तीनपुस्ते पहिचान खुलाउनुपर्छ। परिवारका सबै सदस्यको पेसा, व्यवसाय, को–कहाँ के गर्दै छ, कति कमाउँछ भन्ने विवरण टिपाउनुपर्छ। यस आधारमा ती व्यक्तिको नाम भू–अभिलेखन तथा सूचना विभागको डेटाबेसमा दर्ता गरिन्छ। उक्त डेटाबेसले सम्बन्धित व्यक्ति वा तीनपुस्ते परिवारको कुनै सदस्यको स्वामित्वमा नेपालको कुनै ठाउँमा जग्गा–जमिन छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउँछ।
सँगसँगै, उसले आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउन बाँकी छ कि छैन र त्यसरी अंश पाउने अवस्था छ कि छैन भन्ने पनि अध्ययन गरिन्छ। यति मात्र होइन, लगत संकलनबाट परिवारका सदस्यहरू सबैको पेसा–व्यवसाय खुल्ने हुँदा उनीहरू आफ्नो स्वआर्जनबाट जग्गा किन्ने आर्थिक हैसियत राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने पनि हेरिन्छ।
भूमि कानुनअनुसार जसको देशभरि कुनै पनि स्थानमा जग्गाको स्वामित्व खुल्ने लालपुर्जा छैन, जसको पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउन बाँकी छैन र जोसँग स्वआर्जनबाट जग्गा किन्ने आर्थिक हैसियत पनि छैन, उसको मात्र नाम सुकुम्बासीका रूपमा प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरण गरिन्छ।
यति गरेपछि स्थानीय तह सरकारका समितिहरूले कानुनबमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्छ।
सुकुम्बासीको लगत संकलन, प्रमाणीकरण, अभिलेखीकरण र सिफारिसका यी सबै चरणमा स्थानीय तह सरकारको सहभागिता रहन्छ। भूमि आयोगले उनीहरूसँग सम्झौता गर्नुको कारण यही प्रक्रिया कार्यान्वयन गराउन हो। प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि उनीहरूलाई कानुनअनुसार जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने काम भूमि आयोगको हो।
‘यी सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढंगमा सम्पन्न हुन्छ,’ आयोगका उपाध्यक्ष खड्का भन्छन्, ‘जग्गा पाउने सुकुम्बासीलाई मैले किन पाएँ भन्ने पनि थाहा हुन्छ र नपाउनेलाई म किन सुकुम्बासीको वर्गीकरणमा परिनँ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। पारदर्शी ढंगले तिमी सुकुम्बासी हौ र तिमी होइनौ भनेर भनेपछि उनीहरू विकल्प स्वीकार गर्न तयार हुनैपर्छ। कसैले पनि जबर्जस्ती गर्ने कुरा आउँदैन। न सुकुम्बासीले, न गैरकानुनी ढंगमा उनीहरूको बस्ती खाली गर्न तम्सिएको काठमाडौं महानगरले।’
आयोगले अहिलेसम्म सम्झौता भएका ६८ स्थानीय तहमा काम सुरू गरिसकेको छ। चितवनको भरतपुरमा त २०७८ माघ १८ गते सम्झौता भएर चैत २३ गते नै पहिलो चरणको लालपुर्जा वितरण भइसकेको छ। यसबाहेक सुर्खेतका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरूका लागि लालपुर्जा तयार भइसकेको र वितरण गर्न मात्र बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ।
काठमाडौंका हकमा भने आयोगले तारन्तार पत्राचार गर्दा पनि पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यका पालामा सम्झौता हुन नसकेको आयोगका उपाध्यक्ष खड्का बताउँछन्। विद्यासुन्दरले समयमा सम्झौता नगर्दा सुकुम्बासी प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएको र बालेन शाह मेयर भएर आइसकेपछि बल्ल सम्झौता भई प्रक्रिया सुरू भएको उनको भनाइ छ।
त्यही सम्झौताअनुरूप आयोगले काठमाडौंका थापाथली लगायत सबै सुकुम्बासी बस्तीमा लगत संकलन गर्न सूचना जारी गरिसकेको थियो। सुकुम्बासीहरू रातो र सेतो फारम भर्न स्थानीय सरकारको टोली आउने प्रतीक्षा गर्दै थिए। तर त्यही बेला निर्वाचन आयोगले चुनाव आचारसंहिता लागू भएको भन्दै लगत संकलनको काम नगर्नू भनेर पत्र पठायो। उक्त पत्रपछि काम रोकियो।
निर्वाचन आचारसंहिताको बन्देज अहिलेसम्म फुकेको छैन। भूमि आयोगले यसै साता सुर्खेतका सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न खोजेको थियो। यसका लागि निर्वाचन आयोगसँग सोधपुछ गर्दा आचारसंहिता कायम रहेकाले तत्काल उक्त काम नगर्नू भनियो।
आचारसंहिताका कारण काठमाडौंमा लगत संकलनको काम रोकिएकै बेला अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले भने बागमती नदी किनारका क्षेत्र सौन्दर्यीकरण गर्ने भन्दै त्यहाँका घरटहरा र खासगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउन १० दिने सूचना जारी गर्यो। कात्तिक २५ गते जारी उक्त सूचनामा मंसिर ४ अर्थात् चुनावकै दिनसम्म सुकुम्बासी बस्ती हटाउन अन्तिम म्याद तोकिएको थियो।
समितिको यही सूचनाका आधारमा काठमाडौं महानगरले म्याद गुज्रेलगत्तै थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको हो। यसले महानगरका प्रतिनिधि आएर रातो र सेतो फारम भराउलान् भनेर कुरिरहेका सुकुम्बासीहरू बालेनको डोजर सामना गर्न बाध्य भए।
यसरी लगत संकलन लगायत सम्पूर्ण कामकाज आचारसंहिताका कारण ठप्प रहेको र सिँगो देश नै चुनावमा होमिएका बेला बागमती सभ्यता विकास समितिले एकाएक सुकुम्बासीहरूलाई उठिबास गर्न चुनावकै तिथि तोकेर सूचना किन निकाल्यो? के चुनावी आचारसंहिताबीच यस्तो काम गर्नु हुन्न भन्ने समितिलाई थाहा थिएन? यसले उक्त समितिको काम पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ।
त्यसमाथि बागमती सभ्यता विकास समितिले उचालेकै भरमा देशमा के हुँदैछ, भूमि आयोगले के गर्दैछ, आफूले भूमि आयोगसँग गरेको सम्झौतामा के छ भन्ने मतलबै नराखी सुकुम्बासीहरूलाई मंसिरको जाडोमा ठिँगुर्याउन खोज्नु मेयर बालेन शाहको पनि बचकाना हरकत होइन र?
आज बालेन शाह र उनको महानगर टिम बागमती सभ्यता विकास समितिले म्याद तोकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरेको बताइरहेका छन्। यसो भन्दै गर्दा भूमि आयोगसँग मैले के सम्झौता गरेको छु, त्यो सम्झौताको कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढिरहेको छ र सुकुम्बासी प्रमाणीकरणको विधि–प्रक्रिया के हो भनेर मेयर बालेन शाहले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन?
लगत संकलनको काम सुरू हुन लागेका बेला सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक हो भन्ने उनको बुद्धि–विवेकले पर्गेल्नुपर्छ कि पर्दैन?
उनी जनताको भोटले मेयर पदमा पुगेका जनप्रतिनिधि हुन् कि बागमती सभ्यता विकास समितिका कारिन्दा?
यदि जनप्रतिनिधि हुन् भने उनले यहाँ जनप्रतिनिधिको भूमिका बिराए।
उनले चाहेका भए बागमती सभ्यता विकास समितिलाई अहिले यस्तो काम गर्नुहुन्न भनेर सम्झाउनुपर्थ्यो। भूमि आयोगसँग सम्झौता भएको छ र सुकुम्बासीको लगत संकलन सुरू हुन लागेकाले अहिले हतार नगरौं भनेर भन्न सक्नुपर्थ्यो। तर उनले त्यस्तो केही गरेनन् र बहुमतको अहंकार देखाउँदै गरिब सुकुम्बासीहरूका घरमा डोजर लिएर गए।
बालेन शाहको विगतको गतिविधि हेर्ने हो भने उनले जे गरे, त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन। विगतमा भूमिगत टुकुचा खोस्रेर त्यसमाथि बनेका घरमाथि डोजर चलाउन उनी गएकै हुन्। नेपाल सम्बत समारोहको दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सैनिक पहरामा रहने क्षेत्रभित्रै धावा बोल्न उनले आमजनतालाई उक्साएकै हुन्। यी घटना हेर्दा बालेन शाह कुनै सुझबुझ नराखी, नियम–कानुन बेवास्ता गर्दै आवेगमा बग्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ। त्यही आवेगमा उनी कहिले हात्तीसार क्षेत्रका घरमा डोजर लिएर जान्छन्, कहिले किलागलको त्वाछेँ भत्काउन पुग्छन्, अनि कहिले सैनिक पहरा तोडेर विमानस्थलमा धावा बोल्न जनता उक्साउँछन्।
यसपालि थापाथलीमा पनि उनले त्यही आवेग र त्यही सनक प्रदर्शन गरे।
बालेनको यो आवेग र सनक त्यत्तिकै डरलाग्दो छ, जति सडक किनार फुटपाथमा पसल थाप्नेहरूलाई लखेटी लखेटी उनीहरूलाई स्वरोजगारको अवसरबाट वञ्चित गर्नु।
उनको यो आवेग र सनक त्यत्तिकै गरिबमारा र अमानवीय छ, जति ती निमुखा फुटपाथ व्यापारीहरूको ठेला र सामान खोसेर, जफत गरेर उनीहरूलाई धरधर्ती रूवाउनु।
तपाईंहरू पनि थापाथली घटनाको पक्ष वा विपक्षमा कुनै धारणा बनाउनुअघि माथिका घटनाक्रमलाई मनमा राखेर सोच्नुस् त — सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरेर विधिपूर्वक व्यवस्थापन गर्न भनी आफैंले सम्झौता हस्ताक्षर गरेका बालेन शाहले सम्पूर्ण विधि–प्रक्रिया लत्याउँदै डोजर लिएर दलबलसहित थापाथली पुग्नु न्यायोचित थियो? के यसो गरेर एक जनप्रतिनिधिका रूपमा उनले आफ्नो भूमिका र कर्तव्य बिराएनन्?
सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रतिक्रिया हेर्दा विगतमा सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूले फत्ते गर्न नसकेको सुकुम्बासी व्यवस्थापनको काम बालेन एक्लैले फत्ते गर्न तम्सिएका छन्, त्यसैले उनको बाटोमा अवरोध नगरौं, आलोचना नगरौं भन्ने कतिपयलाई लागेको देखिन्छ।
लामो समयदेखि कचपल्टिएको काम फत्ते गर्छु भन्ने अभिभारा उठाउनु राम्रो कुरा हो। तर सुनमा सुगन्ध त्यतिखेर मात्र हुन्छ, जब त्यो काम विधि, प्रक्रिया र कानुनसम्मत ढंगले अघि बढाइन्छ। बालेन शाह भने सरासर कानुन मिचेर ‘कसैले केही गरेनन्, अब यी दुःखी जनताको नैया पार लगाउने मै हुँ’ भन्ने शैलीमा अघि बढेका देखिन्छन्। उनको यो शैली वा सनक नै डरलाग्दो छ।
अब हामी यी सुकुम्बासीहरूलाई कहाँ, कति जग्गा वितरण गर्ने भन्नेबारे चर्चा गरौं।
यसबारे पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा अनेक टिकाटिप्पणी सुनिन्छ। कतिपयले थापाथलीमा बागमती किनारकै जग्गा दिने त भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। कतिपयले कोही व्यक्ति टुँडिखेलमा बस्न आए टुँडिखेलकै लालपुर्जा दिने त भनेर पनि सोधेका छन्। कतिपय आन्दोलनकारी सुकुम्बासीहरू स्वयंले पनि थापाथली छाडेर अन्त जाँदैनौं भनेको सुनिन्छ।
कसलाई कहाँ र कति क्षेत्रफलको जग्गा दिने भन्नेमा हाम्रो भूमि कानुन प्रस्ट छ। सुकुम्बासीहरूलाई नियमविपरीत बागमती किनारकै जग्गा दिने भनेर कसैले भनेको छैन। न टुँडिखेलको सार्वजनिक जग्गा कसैका नाममा नामसारी गर्न कानुनले दिन्छ।
आयोगका उपाध्यक्ष खड्काका अनुसार भूमि ऐनले सुकुम्बासीहरूलाई सम्भव भएसम्म भोगचलन गरेकै ठाउँमा चार आनाजति जग्गा दिने भनेको छ। यति भन्दाभन्दै जग्गा दिनै नसकिने क्षेत्रको सूची पनि ऐनले तोकेको छ।
जग्गा वितरण गर्न नसकिने सूचीमा नदी किनारको क्षेत्र, मठ–मन्दिर आसपास, निकुञ्ज, वन, सडक किनार, सार्वजनिक जग्गा लगायत पर्छन्। यस्ता ठाउँमा सुकुम्बासीहरू बसोबास गरिआएका भए पनि उनीहरूलाई त्यही ठाउँको जग्गा दिन पाइँदैन। त्यहाँबाट अन्यत्र उपयुक्त ठाउँ हेरेर जग्गा दिन सकिन्छ। काठमाडौंजस्तो ठाउँ, जहाँ खाली जग्गाको क्षेत्रफल कम हुँदै गएको छ, त्यस्तो ठाउँमा अपार्टमेन्ट वा अन्य विकल्प हेरेर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने कानुनमा छ। यसरी प्राप्त गरेको जग्गा कसैले पनि दस वर्षसम्म बिक्री गर्न नमिल्ने पनि कानुनले भन्छ।
अब थापाथलीस्थित बागमती किनारको कुरा गरौं। यो ठाउँमा जति क्षेत्र नदीको मापदण्डअनुरूप बसोबास गर्न मिल्दैन, त्यहाँ कसैले पनि बसोबास गर्न पाउँदैन। न सुकुम्बासीले न अरू कुनै व्यक्तिले। त्यसैले थापाथलीका हकमा जहाँसम्म बागमती नदी किनारको मापदण्ड लागू हुन्छ, त्यो ठाउँ अन्ततः खाली गर्नैपर्छ। नदी किनारको मापदण्ड लागू नहुने क्षेत्र भने सुकुम्बासीलाई दिन सकिन्छ। बाँकी बचेको परिवारलाई भूमि आयोगले नै उपयुक्त ठाउँ हेरेर स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ।
‘कानुनविपरीत गएर हामी जग्गा दिनै सक्दैनौं,’ खड्का भन्छन्, ‘हामीले अनधिकृत रूपमा नदी किनार वा कुनै सार्वजनिक जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्यौं भने पनि त्यस्तो लालपुर्जा अवैधानिक हुन्छ। हामी आफैं जेल जानुपर्छ। भूमि आयोगका पदाधिकारीहरूले आफू जेल जाने गरी सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा बाँड्छन् त?’
सुकुम्बासी व्यवस्थापन निम्ति कानुनले तय गरेका यी विधि–प्रक्रिया र कसलाई कहाँ–कहाँ जग्गा दिन सकिन्छ भन्नेबारे बालेन शाह पनि जानकार नै छन्। उनले आफैं सम्झौता हस्ताक्षर गरेका छन् र भूमि आयोगले यससम्बन्धी पुस्तक नै उनलाई सुम्पेको छ। तर उनले सायद उक्त पुस्तक पढ्ने समय पाएनन् वा यस्ता विधि–प्रक्रियाले मलाई केही लछारपाटो लगाउन सक्दैन भन्ने सोचे!
सुकुम्बासी व्यवस्थापनको काममा बालेनलाई आफ्नो सनकीपना देखाउने कुनै ठाउँ कानुनले दिएको छैन। मानौं, भूमि आयोगले लगत संकलन पूरा गरिसक्यो, प्रमाणीकरण भइसक्यो, अभिलेख पनि राखियो र को सुकुम्बासी हो को होइन भन्ने दूधको दूध, पानीको पानी छुट्टयाएर व्यवस्थापनको कार्यक्रम पनि तय भइसक्यो, तर केही व्यक्ति थापाथलीबाट हट्नै मानेनन् भने के त्यस्तो अवस्थामा बालेन डोजर बोकेर एक्सनमा जान सक्छन् त?
सक्दैनन्।
त्यो अवस्थामा पनि अटेर गरेर थापाथलीमै बस्नेहरूलाई हटाउने जिम्मेवारी बालेन शाहको होइन, भूमि आयोगको हो। आयोगले मात्र प्रहरी बलसँग सहयोग मागेर त्यस्तो ठाउँ खाली गराउन सक्ने खड्का बताउँछन्।
बालेनकै शैलीमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने भए त राज्यले भूमि आयोग किन जीवित राखिरहनुपर्यो? लगत संकलन, प्रमाणीकरण, अभिलेखीकरणजस्ता प्रक्रिया किन पूरा गर्नुपर्यो। जसरी ‘शहंशाह’ फिल्ममा अमिताभ बच्चनले कानुन हातमा लिएर राति राति सडकमा निस्कँँदै गुन्डाहरूको कत्लेआम गर्छन्, यहाँ पनि त्यसरी नै सुकुम्बासी बस्तीमा रातारात डोजर चलाएर उनीहरूलाई काठमाडौंबाट खेदे भयो। ना रहे बाँस, ना बजेगी बाँसुरी!
बालेनको अहिलेको हरकत ‘शहंशाह’ कै जस्तो देखिन्छ, जसलाई नियम–कानुन, विधि–प्रक्रिया र सरकार–अदालतप्रति विश्वास छैन। उनी आफैं न्याय दिन तम्सिएका छन्। उनको यो सनक हामीले स्थापना गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक सहभागितामूलक स्थानीय सरकारको अवधारणाविपरीत छ। यसलाई प्रश्रय दिनु भनेको गरिब सुकुम्बासी वा गरिब सडक व्यापारीहरूलाई उनीहरूको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु मात्र होइन, लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक परिपाटीकै हत्या गर्नु हो।
थापाथलीको घटनापछि एउटा अर्को प्रश्न पनि उठेको छ — ती सुकुम्बासीहरू बाबुराम भट्टराई सरकारकै पालामा इचंगुमा बनाइएको अपार्टमेन्टमा किन बस्न जाँदैनन्?
हामीले बाहिरबाट हेर्दा उनीहरू इचंगुमा बस्न नगएको मात्र देख्छौं तर किन गएनन् भनेर उनीहरूको कुरा सुन्दैनौं। यसबारे मैले संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण परिश्रमीसँग कुरा गर्दा उनले इचंगुको अपार्टमेन्ट सरकारले देखाउनलाई मात्र बनाएको र अहिलेसम्म त्यसको कागजपत्र प्राप्त नभएको बताए।
‘हामीले संविधानबमोजिम पाउनुपर्ने अधिकार मागेका हौं, भाडामा बस्न डेरा खोजेका होइनौं,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले इमानदारीपूर्वक हामीलाई सार्ने हो भने पहिला कागजपत्र उपलब्ध गराउनुपर्यो। त्यसको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्यो। अनि बल्ल हामी किन गएनौं भन्ने प्रश्न गर्दा ठिक हुन्छ।’
यति मात्र होइन, इचंगुमा सुकुम्बासीहरूलाई बसोबास गराउने कुरा उठेपछि स्थानीयको विरोध भएको र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले नै आफूहरूको स्थानान्तरणमा सहयोग नगरेको उनको भनाइ छ।
‘धेरैलाई हामी सुकुम्बासी चोरफटाहा हौं भन्ने भ्रम छ। हामीलाई राखेपछि बस्ती दुर्गन्धित हुन्छ, आपराधिक क्रियाकलापहरू बढ्छन् भन्ने लाग्छ। त्यसैले हामीलाई समुदायमा सहभागी गराउन वा हामीसँग मिसिन कोही चाहँदैनन्। राज्यले यो समस्या पनि सुल्झाउनुपर्छ,’ उनले भने।
नारायण परिश्रमीको यो भनाइ कति साँचो हो र कति बढाइचढाइ गरिएको हो भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला। तर उनले समस्या देखाइसकेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मा संघीय सरकारको पनि हो, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पनि हो। बरू बालेन शाहले उनीहरूको समस्या हल गर्दै जतिलाई सकिन्छ त्यतिलाई इचंगुको अपार्टमेन्टमा स्थानान्तरण गराउनेतर्फ पहल गरेका भए उनको एक्सनलाई सकारात्मक मान्न सकिन्थ्यो।
थापाथलीको घटनापछि सायद बालेन शाह स्वयं र उनको महानगर टिमले गल्ती अनुभूति गरेको छ। बुधबार बसेको महानगर बोर्ड बैठकले अबउप्रान्त सुकुम्बासीका हकमा सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरेर मात्र एक्सनमा जाने निर्णय गरेको छ।
मैले बुधबारको बोर्ड बैठकमा के छलफल भयो भन्नेबारे महानगरका सहायक प्रवक्ता महेशकुमार काफ्लेसँग कुरा गरेको थिएँ। उनले केही दिनमै यो विवाद छिनोफानो गर्न भूमि आयोग, एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति, सहरी विकास मन्त्रालय लगायत सबै सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रतिनिधिलाई बैठकमा डाक्ने र सबैको सहमतिअनुरूप नै अगाडि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
‘भूमि आयोगसँग कहिलेदेखि लगत संकलन हुन्छ, कहिले प्रमाणीकरण सुरू हुन्छ र कहिले व्यवस्थापनको काम अगाडि बढ्छ भन्ने ‘प्लान अफ एक्सन’ (कार्ययोजना) बारे हामी छलफल गर्छौं। उहाँहरूलाई यो काम सक्न पाँच महिना लाग्छ कि पाँच वर्ष नै लाग्छ, त्यो पनि कुरा गर्छौं। त्यसपछि पनि बागमती नदी किनार खाली गर्नु महानगरको काम हो कि होइन भनेर सल्लाह गर्छौं। होइन रहेछ भने हामी पछाडि हट्छौं। सरोकारवालाहरूको जे कुरामा सहमति हुन्छ, हामी त्यही गर्छौं,’ महानगरका सहायक प्रवक्ता काफ्लेले भने।
महानगरले सरोकारवालाहरूसँगको उक्त बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने पनि उनले बताए।
थापाथली घटनापछि महानगरले समातेको यो बाटो खासमा पहिले नै समात्नुपर्थ्यो। बागमती सभ्यता विकास समितिले भनेको भरमा डोजर बोकेर सुकुम्बासी बस्तीमा छिर्नुुअघि नै उसले सबै सरोकारवाला डाकेर छलफल चलाएको भए यत्रो बितन्डा हुने नै थिएन। मेयर बालेन शाहको विवेक र उनको एक्सनमाथि कानुनी र मानवीय प्रश्न पनि उठ्ने थिएन।
उनलाई कानुनविपरीत अघि बढ्न हौस्याउनमा महानगरका वडाध्यक्षहरूको पनि उत्तिकै भूमिका छ। नियम–कानुन बुझेका अनुभवी वडाध्यक्षहरूले के सही हो, के होइन भनेर उनलाई बेलैमा सम्झाउनुपर्थ्यो। कार्यपालिका बैठकमै उनको काम–कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्थ्यो।
सायद काठमाडौंका सबै जनप्रतिनिधिले बालेनको लोकप्रियतामा नतमस्तक भएर सही कुरा बोल्ने साहस गुमाएका हुन सक्छन्। वा, बालेन स्वयं अरू कसैका कुरा नसुनी एक्लै दौडिरहेका पनि हुनसक्छन्।
दुवै अवस्थामा घाटाको भागीदार महानगर नै हुनेछ।
1661409196.jpeg)
