राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि उनको यो कदम संविधानको प्रावधान विपरीत भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्रपतिको यो कदममा मुद्दा लाग्ने तर्क पनि कतिपयले गरेका छन्। संसदबाट पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले यसरी रोक्न मिल्छ वा मिल्दैन, के राष्ट्रपति भण्डारीबाट संविधानको उल्लङ्घन भएको हो? अब राष्ट्रपतिको विकल्प के छन्? यीलगायत विभिन्न विषयमा सेतोपाटीका शिशिर ढकालले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
प्रतिनिधि सभाले दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्नुभएको छ। यो कदमलाई तपाइँ कसरी हेर्नुहुन्छ?
संविधान बनाएको सात वर्षको अवधि हामीले भर्खरै मनायौँ। संविधान अनुसार नै मुलुक चुनावी उत्सवमा जान लागेको समयमा राष्ट्रपतिबाट यो किसिमको कदम मैले आशा गरेको थिइनँ। सदनबाट पहिलोपटक आएको विधेयक उहाँले सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुभएको थियो। पहिलो पटक उहाँको कदम संवैधानिक नै थियो। सार्वभौम संसदले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। उहाँले सही गरेर पठाउनुपर्नेमा त्यसो गर्नुभएन। उहाँले अनुचित कदम चाल्नुभयो।
चुनावको सम्मुखमा लिइएको यो निर्णयले असर पुर्याउन सक्छ भन्नुभएको हो?
सबै राजनीतिक दल उत्साहका साथ जनताको अभिमत लिन जाने तयारीमा छन्। यस्तो बेलामा लिइएको यो निर्णयले केही संघर्ष र अहसजताको स्थिति निम्त्याउन पनि सक्छ। मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा छ। जनताको अभिमत लिन चुनावमा मुलुक अघि बढिरहेको छ। यसले नागरिकलाई पनि स्तब्ध बनाउने काम भएको छ।
संविधानको संरक्षकका रुपमा सबै धाराको पालना गर्नुपर्ने र नागरिकता विधेयकले संविधानअनुसार महिला समानता, नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचानको सुनिश्चितता नभएको लगायतका कारणले प्रमाणीकरणका निम्ति अस्वीकार गरेको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको तर्क छ नि!
राष्ट्रको अभिभावकका रुपमा नागरिकता विधेयकमा अपुग रहेको विषयबारे उहाँले प्रतिनिधिसभालाई सन्देश पठाउनुभएको थियो। उहाँले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई फेरि प्रमाणीकरणका निम्ति पठाउने निर्णय प्रतिनिधिसभाले गर्यो। आफ्ना केही व्यक्तिगत असन्तुष्टि हुनसक्छन्। तर संविधानको संरक्षकका रुपमा संविधानको पूर्ण पालना गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो।
राष्ट्रपतिको यो कदम के न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्छ?
हामीले लामो समय संघर्ष गरेर बनाएको संविधानले संसदीय प्रणालीको सुदृढीकरणको परिकल्पना गर्छ। संसदले पठाएको विधेयक रोकेर राष्ट्रपति संविधालने परिकल्पना गरेको बाटोभन्दा बाहिर जानुभएको छ। यसले संसदीय प्रणालीमा मात्रै होइन लोकतन्त्रलाई नै असर पुर्याउँछ। प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। त्यसबेला संविधानको व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले संविधान मिचेमा मुद्दा लाग्ने भनेको छ। उहाँले संवैधानिक दायरा क्रस गरेकाले यो कदम न्यायिक परीक्षणको विषय बन्छ।
राष्ट्रपतिको अबको विकल्प के हो?
राष्ट्रको अभिभावक र संविधानको संरक्षकका रुपमा उहाँले संविधान पालना गर्नुपर्थ्यो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार उहाँ चल्नुपर्थ्यो। उहाँले आफ्नो परिधिभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्दा संविधान र लोकतन्त्र दुबै सुदृढ हुने थियो। सार्वभौम संसदको निर्णयविरुद्ध गएर उहाँले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मात्रै होइन संविधान पनि मिच्नुभयो। राष्ट्रपति संस्था गरिमामय र मर्यादित संस्था हो। त्यहाँ बसेपछि संवैधानिक कर्तव्यको पालना गर्नैपर्छ। संसद रहेको भए यो विषय महाअभियोगको विषय बन्थ्यो। अहिले संसद छैन, त्यसले उहाँको लागि विकल्प भनेको राजीनामा हो। मुलुकको सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानलाई एउटा कुनै व्यक्तिले क्रस गर्न मिल्दैन। गरिमायम संस्थामा बसेर मनोमानी गर्न मिल्दैन अब उहाँले पद छोड्नुभयो भने सहज बाटो हुन्छ।
