आफ्नै सम्पत्ति आफैंले उपयोग गर्न नपाएको भन्दै लामो समयदेखि संघर्षरत विराटनगर विमानस्थल पीडित सर्वसाधारणको जग्गा अब फुकुवा हुने भएको छ।
मुआब्जा दिने भनेर अढाई वर्षदेखि रोक्का गरिएको जग्गाको मुआब्जा नपाएका सर्वसाधारण कि मुआब्जा कि जग्गा फुकुवा गरिदिन भन्दै वर्षदिनयता संघर्षमा थिए। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि भन्दै विराटनगरमा करिब साढे ३ सय परिवारको १२६ दशमलव ४६ विघा जग्गा रोक्का गरेको थियो।
यस पटकको मन्त्रीपरिषद बैठकले सो निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वसाधारणको जग्गा फुकुवा हुने भएको हो।
मन्त्रिपरिषदले उक्त जग्गा प्राप्त नगर्ने निर्णय गरेपछि विमानस्थल पीडितहरूले राहत महसुस गरेका छन्।
‘अघिल्लो ओली सरकारले गरेको निर्णयले दुःख पाइएको थियो। हामी कहिल्यै पनि विकास विरोधी थिएनौं,’ विमानस्थल पीडित संघर्ष समिति संयोजक बेदराज पौडेलले भने, ‘तर, विमानस्थल विस्तारको घोषणा गर्ने तत्कालीन सरकारले बजेटमा भने योजनालाई बजेट नै छुट्याएन। त्यसैले सरकारले सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै योजना घोषणा गरेको रहेछ।’
सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि आह्वान गरे स्थानीयबासी अहिले पनि जग्गा उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताउँदै पौडेलले मुआब्जा वितरणमा सरकारले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
‘तीन–चार धुरदेखि विघौं जग्गा भएका सर्वसाधारण छन्,’ पौडेलले भने, ‘सरकारले मुआब्जा नदिई वर्षौंसम्म जग्गा रोक्का राख्नु गलत थियो। सरकारले निर्णय खारेज गरेर राम्रो काम भएको छ।’
जग्गा रोक्का भएकै कारण विराटनगरका करिब ३५० घरपरिवारका नागरिक अढाई वर्षयता राज्य स्वयंबाट सताइएको अनुभवमा थिए। विराटनगर विमानस्थल आसपासमा बसोबास गर्ने साढे तीन सय परिवारको १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा सरकारले रोक्का गरेको थियो।
२०७७ असोजमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाउने र सार्क राष्ट्रहरूमा विराटनगरबाटै हवाई उडान गराउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा सरकारले २०७७ चैत २३ र २४ गते गोरखापत्रमा सूचना निकाल्दै विमानस्थल आसपासका १४ सय कित्ता जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको जनायो।
सूचनामा आफ्नो तीन पुस्ते विवरणसहित मुआब्जा दाबी गर्न आउनु भनेर पनि उल्लेख थियो। सरकारी सूचना अनुसार स्थानीयबासीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगरमा आफ्ना सम्पूर्ण कागजात बुझाए।
सरकारले त्यसबेला मुआब्जा निर्धारण समिति पनि बनाएको थियो। तर, स्थानीयबासीलाई मुआब्जा दिन भनेर बजेट नै विनियोजन भएन।
‘दुई वर्षसम्म निरन्तर बाटो हेर्यौं सरकारले बजेट विनियोजन गर्ला, हाम्रो समस्या समाधान गर्ला भनेर,’ विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका संयोजक पौडेलले भने, ‘बजेट पनि विनियोजन भएन। हाम्रो जग्गा फुकुवा भएको थिएन। अबको निर्णयले कम्तीमा जग्गा फुकुवा हुने भयो।’
जग्गाको कि मुआब्जा चाहियो कि फुकुवा भन्दै संघर्षरत पीडितले कहिले मुख्यमन्त्रीलाई, कहिले प्रधानमन्त्रीलाई अनि कहिले राज्यका अन्य निकायलाई गुहारे।
आफूहरू अन्यायमा परेर न्याय खोज्दै हिँडेको बताउँदै पीडितले सडक प्रदर्शन पनि गर्दै आएका थिए।
‘दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि घर, जमिन रोक्का हुँदा आर्थिक संकटमा समेत आफूहरूले बैंकमा धितो राखेर रकम निकाल्न पाएनौं, अंशबण्डा, धितोपास, नामसारी, घर निर्माण गर्न लगायतका सबै कार्य रोक्का भएकाले खाँचो पर्दा बिक्री-वितरण समेत गर्न पाइएन,’ पीडित एलिसा मगरले भनिन्, ‘संविधानले प्रदान गरेको निजि सम्पत्तिको अधिकारबाटसमेत बञ्चित हुनु परेको थियो। सम्पत्ति भएर पनि छोराछोरी पढाउन, बिहे दान गर्न, व्यापार-व्यवसाय गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको थियो। सरकारले यतिन्जेल दुःख दिएको कसरी पुर्ताल हुन्छ?’
