‘मैले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेर गरेको राम्रो कामका कारण पार्टीले यसपटक संघमा चुनाव लड्न जान भनेको छ’, एमाले नेता शेरधन राईले केही दिनअघि विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘त्यसैले अब म प्रदेशमा दोहोरिन्नँ। अब प्रतिनिधि सभामा जाने हो।’
संघीयता कार्यान्वयनको सुरूदेखि तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा नपुग्दासम्म साढे तीन वर्ष प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका भोजपुरका राई आफूले प्रदेशमा ‘राम्रो काम गरेकै कारण’ पार्टीले केन्द्रमा पठाउन लागेको दाबीमा छन्। तर, संघका लागि पार्टीले बोलाएकोभन्दा पनि प्रदेशमा दोहोरिएर नआउने उनको चाहना यसमा बढी हाबी छ।
‘उहाँले पहिले पनि संघमा मन्त्री नै भएर अनुभव हासिल गरिसक्नु भएको हो’, राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले भने, ‘जब मुख्यमन्त्री बनेर क्षमता प्रदर्शन गर्ने बेला भयो, उहाँले आफूलाई प्रमाणित गर्न नै सक्नु भएन। सम्भवतः त्यही कारण उहाँ प्रदेशमा दोहोरिने मनसायमा नलाग्नु भएको हुनसक्छ।’
लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिको नियालिरहेका प्राध्यापक पोखरेलको विश्लेषणसँग एमालेकै नेताहरू पनि सहमत छन्। विपक्षीहरू त हुने भइगए।
‘प्रदेशको अधिकार उपयोग, प्रादेशिक संरचना बलियो बनाउन योगदान गर्ने अवसर शेरधन राईलाई थियो’, एमाले प्रदेश सभाका एक सांसदले भने ‘उहाँ केन्द्रले जे-जति दियो, त्यसैमा रमाउने खालको हुनु हुँदोरहेछ। त्यसैले प्रदेशका लागि केन्द्रसँग उहाँले फाइट गर्न नै सक्नुभएन।’
त्यही विफलताको आत्मदोषले राईलाई प्रदेशमा दोहोरिन सकस हुने ती नेता बताउँछन्। त्यसो त शेरधन राई मात्रै होइन प्रदेशका सबै मुख्यमन्त्री फेरि प्रदेशमा दोहोरिएर आउने इच्छा देखाइरहेका छैनन्।
राजनीतिक ‘स्थिरता’ को प्रतिवद्धता जनाउँदै प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म प्रचण्ड बहुमतसहित सत्तासीन बनेको तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक जीवनमा भएको उलटफेरले प्रदेश १ को सत्ता पछिल्लो पाँच वर्षभरि अस्थिर रह्यो।
यही अस्थिरताकै बलमा प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा तीन जना मुख्यमन्त्री बने। संयोगले तीनै जना नेताहरूमध्ये सबै एमाले पृष्ठभूमिकै थिए। संघीयता कार्यान्वयनको सुरुआतमा भोजपुरका शेरधन राई र त्यसपछि सुनसरीका भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बनेको प्रदेशमा अहिले भोजपुरकै राजेन्द्र राई मुख्यन्त्री छन्। शेरधन र भीम एमाले नेता हुन् भने राजेन्द्र राई एमाले विभाजित बनेर बनेको एकीकृत समाजवादीका नेता हुन्।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख हुने अवसर पाएका यी तीनै जना नेता आउँदो चुनावमा भने प्रदेशमा उठ्नै अनिच्छा देखाएर प्रतिनिधि सभा ताकिरहेका छन्। मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका तीनै जना नेताको नजर संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा हुनु पछिको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्मले प्रदेशलाई ‘हेपेको’ अनुभूति सम्हालेका उनीहरू फेरि दोहोरिन अनिच्छा देखाएको बताउने गर्छन्।
प्रदेशलाई संघले अधिकार नदिएका कारण मात्रै उनीहरू अनिच्छुक देखिएका हुन् कि आफूले केही गर्न नसकेका कारण पनि उनीहरूयो अवस्थामा पुगेका हुन्?
‘केन्द्रले प्रदेशलाई संघीयता र संविधानको मर्मअनुसार चल्न नदिएको साँचो हो’, प्राध्यापक पोखरेल भन्छन् ‘प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशको अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा बलियो पहल नै गरेनन्।’
प्रदेशमा फेरि दोहोरिएर आउने इच्छा नराखेका तीनै जना नेताले संघीय निर्वाचन लड्ने अवसर पाउलान्? शेरधन राईले यो अवसर पाउने सम्भावना बलियो भए पनि आचार्य र राजेन्द्र राईको सम्भावना निश्चित छैन। यद्यपि उनीहरू तीनै जना सकेसम्म संघीय निर्वाचन लड्ने जमर्कोमा छन्।
केन्द्र र प्रदेशबीचको तिक्तताबारे तीनै जना मुख्यमन्त्रीमध्ये भीम आचार्य र राजेन्द्र राईले भन्ने कुरा लगभग समान छ। प्रदेशलाई अधिकारविहीन पारिएको, केन्द्रले बजेटदेखि सबै कुरा आफैसँग राखेको जस्ता गुनासो गर्ने उनीहरू केन्द्रसँग रूष्ट देखिन्छन्। आफूले प्रदेशको अधिकार स्थापित गर्न के-के गरें भन्नेचाहिँ उनीहरू खुलेर बताउन सक्दैनन्।
‘केन्द्रमा रहेकाहरू प्रदेशलाई आफ्नो साधारण इकाई जस्तो व्यवहार गर्छन्,’ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बारम्बार सार्वजनिक रूपमै भन्दै आएका छन् ‘बजेट कुम्ल्याएर राख्ने काम संघले गरेको छ। हाम्रो सिंगो प्रदेश सरकारको बजेटभन्दा धेरै बजेट संघको एउटै मन्त्रालयले चलाउँछ। यसले संघ प्रदेशप्रति कति अनुदार छ भन्ने देखाउँछ।’
यद्यपि मुख्यमन्त्री राई प्रदेश स्थापना भएपछि विकासका अवसरहरूको दामासाहीकरण भएको र त्यसले सकारात्मक परिणाम दिएको चाहिँ बताउन भुल्दैनन्।
‘पहिले-पहिले दशौं वर्षमा जिल्लामा एउटा विकास योजना पर्दा खुसीले उफ्रनु पर्ने अवस्था थियो,’ राईले भन्ने गरेका छन् ‘संघीयता कार्यान्वयनमा भएपछि प्रदेशबाट धेरै योजनाहरू जिल्ला-जिल्लामा पुगेका छन्। यो ठूलो उपलब्धिको कुरा हो।’
प्रदेश स्थापनाले भएको उपलब्धि राम्रो रहेको बताउने उनी स्वयम्चाहिँ किन प्रदेशमा दोहोरिने ‘मुड’ मा छैनन् त?
राईले यसबारेको खास कारण खोलेका छैनन्। अब आफू संघमा जान चाहेको मात्रै बताइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा टिकट पाउने कुरा भने उनका लागि चुनौतीपूर्ण छ। यसअघिको चुनावमा भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जितेका माओवादी नेता सुदन किरातीले नै भोजपुरमा टिकट पाउने सम्भावना बलियो छ।
सत्ता गठबन्धनमा जितेको क्षेत्र स्वतः सोही दलले पाउने मापदण्ड नै बनेको छ। यस्तो अवस्थामा भोजपुरबाट मुख्यमन्त्री राईले संघको टिकट पाउने निश्चितता छैन। उनको नाम सुनसरी १ बाट एकीकृत समाजवादीले सिफारिश गरेको छ। तर, उनले भोजपुरबाहेक अन्यत्रबाट चुनाव नलड्ने बरु चुनाव नलडी जनताको सेवा गर्ने सामाजिक सन्जालमार्फत भनिसकेका छन्। सुनसरी-१ मा जसपाका अशोक राई लड्ने योजनामा छन्।
प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राई भोजपुरबाट संघीय चुनाव लड्ने सम्भावनाको नजिकै छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमालेभित्र अहिले पनि उस्तै प्रभाव राख्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका विश्वास पात्र राईले पार्टीबाट टिकट पाउने सम्भावना उच्च छ। उनलाई भोजपुरकै अर्का नेता कृपासुर शेर्पाले चुनौती दिने प्रयास गरे पनि एमाले नेताहरू शेर्पाले समानुपातिकमा सुनिश्चितता खोजेको बताउँछन्।
वाम गठबन्धनको बलमा २०७४ को चुनाव सजिलै जितेका शेरधन राईले संसदीय दलको चुनावमा पनि भीम आचार्यलाई हराएर मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाएका थिए। २०७७ पुस ५ मा केपी ओलीले संसद् विघटन नगर्दासम्म सजिलै प्रदेशको सत्ता सम्हाल्न पाएका राईलाई त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव भोग्ने, पार्टीभित्रैबाट असहयोग खेप्ने अवस्था आइलाग्यो । गत वर्ष भदौमा एमाले विभाजित भएपछि उनले मुख्यमन्त्री पद छाड्नु पर्यो। उनीसँग कुनैबेला दलभित्र पराजित भीम आचार्यलाई उनले पद सुम्पिएका थिए। ठीक त्यही बेलादेखि नै राई ‘अब प्रदेशमा नदोहोरिने’ बताउन थालेका थिए ।
करिब दुई महिना मात्रै प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद सम्हाल्ने अवसर पाएका एमाले नेता भीम आचार्य प्रदेशमा दोहोर्याउने पक्षमा छैनन्। १० बुँदे पक्षधर हुनुको नाताले संघमा टिकट पाउने टुंगो पनि छैन। आउँदो चुनावका लागि उनको नाम सुनसरी-२ बाट सिफारिसमा परेको छ। यद्यपि उनीभन्दा धेरै जुनियर नेताहरूको नाम अन्यत्रबाट सर्वसम्मत सिफारिस हुँदा उनी भने सर्वसम्मत हुन सकेनन्। जिल्लामा उनका सदाबहार आलोचक रेवतीरमण भण्डारी पनि टिकट लिने दौडमा सामेल छन्। जिल्लास्थित एमाले कार्यकर्ताहरू दुबै जनामा जसले टिकट पाए पनि उनीहरू एकअर्कालाई हराउन लाग्ने बताउँछन्।
संघमा टिकट नपाए प्रदेशमा चुनाव लड्ने उनको योजना नभएको एमाले नेताहरू बताउँछन्।
त्यसको मुख्य कारण नेता आचार्य सुरूमा मुख्यमन्त्री हुन नपाएपछि प्रदेशसँग ‘फ्रस्टेड’ थिए। संसदमा बिरलै मात्रै उपस्थित भएर उनले यसको प्रमाण दिएका थिए। जसै मुख्यमन्त्री बनेर दलको नेता बने, उनी संसदमा नियमित उपस्थित त भए तर उनले सधैं प्रदेशलाई काम नलाग्ने बनाइएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरिरहे।
प्रदेश सभाको अन्तिम बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले प्रदेशलाई केही गर्न नसक्ने संरचना बनाइएको मात्रै बताएनन्, कमण्डलु बोकेर माग्दै हिँड्ने अवस्थामा पुर्याइएको पनि बताएका थिए।
‘प्रदेश संरचनाले काम गर्न नसकेको आम आलोचना रहेको छ। केही नयाँ दल भनिनेहरूले यही नारा बनाइरहेकोप्रति ध्यान दिनु पर्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘अधिकार तल दिने भनेर भाषण गर्ने तर अधिकार माथि केन्द्रीकृत गरेर प्रदेशलाई मगन्ते जस्तो बनाइएको छ।’
