निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले महाभियोग सिफारिस समितिमा दिएको बयानले उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेको देखिएको छ।
राणाले महाभियोग सिफारिस समितिको बयानको क्रममा मंगलबार मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डाको विषयमा सोधेको प्रश्नमा इन्कारी बयान दिएका छन्।
तर उनले जवाफका क्रममा उदृत गरेका दुई प्रसंगले उनले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा मागेको देखिएको हो।
पहिलो, राणाले बयानको क्रममा मन्त्री बनाइँदै गरेको मान्छेको नाम आएपछि 'ती मान्छेलाई मन्त्री नबनाइयोस्' भनेर अनुरोध गरेको खुलाएका छन्।
यदि राणाले मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेका थिएनन् भने उनले किन कसैलाई मन्त्री नबनाइयोस् भन्नेर प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका नेतालाई भन्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो?
राणा बयानको क्रममा चिप्लिएका छन्।
'सार्वजनिक भएको नामको नै मन्त्री हुँदैछ भन्ने पनि आयो। मन्त्री बनाइँदै छ भन्ने पनि आयो। जुन नाम आएको छ त्यो नाम प्रधानन्यायाधीशसँग टाँसिसक्यो त्यसकारण त्यो नामकोलाई नबनाइयोस् भनेर तत्कालै मैले सम्बन्धित पदाधिकारी जसले मन्त्री नियुक्ति गर्ने हो(प्रधानमन्त्री) र जो मन्त्री नियुक्ति गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो गठबन्धनको, उहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गरेँ', राणाले भनेका छन्, 'तर पनि भयो।'
दोस्रो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्ति गरेपछि फेरि पनि राजनीतिक सम्पर्क गरेबाट उनले मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेको पुष्टि हुन्छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ साल असोज २२ गते राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उक्त दिन शुक्रबार थियो।
महाभियोग सिफारिस समितिको बयानमा राणाले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् शनिबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे आफूले राजनीतिक संवाद गरेको खुलाएका छन्। यदि राणासँग सम्बन्धित व्यक्ति हमाल थिएनन् भने उनले 'किन त्यस विषयमा चासो राख्नुपर्थ्यो?' भन्ने प्रश्न उनको बयानले उठाएको छ।
राणाले बयानमा भनेका छन् - शनिबारको दिन थियो। मैले फेरि पनि भनेँ - यसले त समस्या पैदा भयो नि! भनिसके पछाडि उहाँले राजीनामा दिएर जानुभएछ।'
राणाले 'समस्या पैदा भयो नि' भन्ने संवाद कोसँग भएको हो भन्ने खुलाएका छैनन्। यद्यपि राणाले महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिने क्रममा यो प्रश्न सोधिएकोमै आपत्ति जनाएका थिए। उनले आफूमाथि महाभियोग लगाउँदा उल्लेख भएका २१ आरोपमा यो विषय नरहेको जवाफ दिएका थिए।
साथै आफूलाई यो विषयमा धेरै बोल्न नलगाउन समेत उनले भनेका थिए।
'यो क्रियामा यो प्रश्न नआइदिएको भए हुन्थ्यो। धेरै कुरा खोल्दा पनि राम्रो हुन्न। यो अचम्मको छ। यो खोल्दा राम्रो हुन्न', राणाले बयानमा भने, 'मन्त्री बनाउने क्रिया संविधानले प्रधानमन्त्रीको हो। प्रधानमन्त्रीले कसैको दबाबमा प्रभावमा वा कसैको अनुरोधमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ र! त्यस्तो आरोप पनि प्रधानन्यायाधीशलाई लगाउन मिल्छ र!'
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागबण्डा मागेको समाचार सेतोपाटीले पहिलोपटक २०७८ साल असोज १७ गते लेखेको थियो।
यो पनि:
मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको पनि कोटा?
राणाले त्यतिबेला प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई खारेज गरेको र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन केही मुद्दाको निर्णय प्रक्रियामा सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिने गरी मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको सार्वजनिक भएको थियो। राणाको आग्रहमा नै २०७८ साल असोज २२ गते उनका जेठान गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनेका थिए।
यो पनि,
अन्तत: मन्त्री बने प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान हमाल
तर राणाका जेठानले त्यसको दुई दिनपछि असोज २४ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
उनले विवादमा परेका कारण स्वविवेकमा राजीनामा दिएको बताएका थिए। त्यतिबेला हमालले राजीनामा दिए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो राजीनामा अस्वीकृत गर्न सक्ने संशयसम्म प्रकट गरेका थिए।
हमालले भनेका थिए - 'समाचार आएपछि शेरबहादुरजीले पनि राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्छ, नत्र राजीनामा स्वीकृत गर्दैनन् क्या देउवाले।'
यो पनि:
मैले स्वविवेकले राजीनामा दिएको हुँ: हमाल (अडिओ)
महाभियोग सिफारिस समितिले मंगलबार पाँचौं दिन राणाको बयान लिएको थियो। राणाले दिएको जवाफमाथि समितिले फेरि पूरक प्रश्न सोध्ने तयारी गरेको छ।
