निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन अर्थात् असोज १ देखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुने राय संसद सचिवालयलाई दिइसक्दा पनि यससम्बन्धी अन्यौल यथावत् छ।
आयोगले २०७४ को निर्वाचनअघि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल अन्त्य हुँदाको अभ्यास स्मरण गराउँदै 'समान अवस्थामा फरक अभ्यास गर्नु उचित नभएको' राय संसद सचिवालयलाई प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् पठाएको हो।
सभामुख अग्नि सापकोटाको बुझाइ भने फरक छ। उनले संविधानको धारा ९१ अनुसार प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दिनसम्म आफ्नो पदावधि कायम रहने बताएका छन्। सरकारले पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे कानुन संशोधन गर्ने प्रयास असफल भएपछि कुनै धारणा व्यक्त गरेको छैन।
२०७४ को निर्वाचनअघि समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन असोज २९ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल अन्त्य भएको थियो। उक्त संसदको अन्तिम अधिवेशन असोज २८ सम्म चलेको थियो। त्यति बेला प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता कात्तिक ५ गते थियो।
निर्वाचन आयोगले यही अभ्यास स्मरण गराउँदै संसद सचिवालयलाई प्रेस विज्ञप्ति पठाएको हो।
'२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद कायम रहेको विगतको अनुभव छ,' आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसरी कुनै सभा प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को निर्वाचन हुने अवस्थामा निर्वाचनमा उम्मेदवारी पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र साबिकको सभा कायम रहने सिद्धान्त ग्रहण गरी सोहीबमोजिम विगतमा अभ्याससमेत गरिसकेको समान अवस्थामा फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित देखिएन।'
आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउँदा संविधानको संक्रमणकालीन भागमा रहेको धारा २९६ को उपधारा १ स्मरण गराएको छ।
उक्त धारामा तीनवटा कुरा लेखिएका थिए- एक, संविधानसभाको रूपान्तरण व्यवस्थापिका संसदमा हुनेछ। दुई, यस्तो व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल २०७४ माघ ७ सम्म रहनेछ। तीन, कार्यकाल पूरा हुनुअगावै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने भए उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद कायम रहनेछ।
त्यति बेला मंसिरमा निर्वाचन हुँदा पनि दलहरूबीच कार्यकालबारे झमेला भएको थिएन। तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकाल समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन सकिएको थियो। यसपटक भने समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने दिनलाई मनोनयनको दिन मान्ने कि नमान्ने भन्नेमै प्रश्न खडा भएको छ।
ओनसरी घर्ती समानुपातिकबाट निर्वाचित भएको तर आफू प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दिनसम्मै पदावधि रहने सापकोटाको बुझाइ छ।
सरकारले मंसिर ४ का लागि निर्वाचन मिति तोकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने दिन आउँदो असोज २ र ३ गते तोकेको छ। प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन भने असोज २३ गते हुनेछ। संविधानको धारा ९१ ले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल निर्वाचनका लागि मनोनयनको दिनसम्म रहने भनेको छ। यसले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने दिनबाट सभामुखको पदावधि सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा अन्यौल छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया मनोनयन शब्दको व्याख्याले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने दिनलाई पनि बुझाउने बताउँछन्।
'कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नु नै मनोनयन हो। असोज २ र ३ गते बन्दसूचीमा नाम भएको मान्छे भोलि निर्वाचित हुन्छ भने त्यो मनोनयन हो,' थपलियाले भने, 'होइन त्यो गट्टासट्टा खेल्न, गज्याङगुजुङ गर्न राखिएको हो भने मनोनयन होइन।'
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल पनि मनोनयनको दिन मान्ने विषयमा आयोगलाई कुनै अन्यौल नभएको बताउँछन्।
'बन्दसूची पेस गर्ने असोज २ र ३ को दिन समानुपातिकतर्फ मनोनयनको दिन हो,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'आयोग दुबिधामा छैन। संसदको कार्यकाल कहिले टुंगिन्छ भन्ने चाहिँ आयोगको क्षेत्राधिकार नभएको विषय हो। त्यसैले यसमा आयोगले धारणासम्म राख्यो तर निर्णय दिएन।'
समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने दिन संसदको कार्यकाल सकिएको नमान्ने हो भने आयोग प्राविधिक जटिलतामा फस्ने शर्माको भनाइ छ।
'असोज १ गते अर्थात् बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन्छ भनी नमान्ने हो भने दलहरूले बन्दसूचीमा रहेका नाम फिर्ता लिनुपर्छ,' शर्माले भने, 'नभए आयोगले एकमुष्ठ रूपमा नयाँ बन्दसूची प्राप्त भएसँगै पुरानो बन्दसूचीको वैधता सकियो भन्नुपर्छ।'
आयोगले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरमा दुईवटा बन्दसूची राख्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
'हामी केही दिनभित्रै दलहरूसँग छलफल गर्दैछौं,' शर्माले भने, 'त्यसपछि आयोगले निर्णय गर्ने अवस्था आउँछ।'
आयोगले बन्दसूचीको वैधता सकिएको निर्णय गर्दा वा दलहरूले सूची फिर्ता लिँदा दुवै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका ११० जना समानुपातिक सांसदको कार्यकाल समाप्त हुनेछ। यस्तोमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको कार्यकाल मात्र प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनसम्म रहने अवस्था बन्छ। सभामुखसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको पदावधि असोज २३ सम्म कायम रहने देखिन्छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया मंसिर २१ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा हुने बताउँछन्।
'हामीले निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा नै प्रधानमन्त्रीलाई मंसिर २१ गते पाँच वर्ष पुग्छ भनेको हो,' थपलियाले भने, 'कि त मंसिर २१ सम्म चुनाव नगर्नुस्। त्यसअघि नै गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मनोनयनको दिनसम्म रहन्छ। यो त संविधानमा लेखेकै छ।'
थपलियाले संविधानको संक्रमणकालीन भागमा लेखिएको विषय दलहरूको तत्कालीन अवस्थाको साझा धारणा र संविधानको मर्म भएको बताए।
आयोगका प्रवक्ता शर्मा प्रत्यक्षतर्फ मतगणना सकिएलगत्तै निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिइने हुँदा फरक-फरक दिनमा निर्वाचित हुने अवस्था रहे पनि एउटै दिन मान्ने गरिएको बताउँछन्।
'गत निर्वाचनमा एक जना मंसिर २१ गते निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसको पन्ध्र दिनपछि बल्ल आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचितहरू घोषणा गरेको छ,' शर्माले भने, 'पन्ध्र दिनसम्म ५३० जना (प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरी) सांसदको फरक-फरक दिन तोक्ने कुरा भएन। त्यसैले आयोगले मनोनयनको अघिल्लो दिन पद समाप्त भएको घोषणा गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुन्छ भन्ने धारणा राखेको हो।'
