प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्भवत: आगामी असोज १ गते अर्थात् मंसिरमा हुने संघीय निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिनबाट अन्त्य हुँदैछ। त्यसो त प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्ने विवाद पनि यथावत् नै छ।
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार असोज २ र ३ गते दलहरूले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरूको सूची आयोगलाई बुझाउनुपर्छ। नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवार नै तय भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न ज्युका त्युँ छ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै प्रतिनिधि सभामा रहेका विधेयक र प्रस्तावहरू निष्क्रिय हुने छन्। महाभियोगको हकमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा संविधान र कानून मौन छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा माथिको महाभियोगबारे छानबिन चलिरहेको छ।
राणाको महाभियोग यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा टुंगो लाग्ने देखिँदैन। महाभियोग टुंगो नलागेको अवस्थामा के राणा सर्वोच्च अदालत फर्कन सक्छन्? अथवा उनको महाभियोग के हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
सेतोपाटीले दुई वरिष्ठ अधिवक्तासँग महाभियोग अब के हुन्छ भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेको छ।
संवैधानिक कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य महाभियोग लागेका राणा अब सर्वोच्च अदालत फर्कन नसक्ने बताउँछन्। राणा फर्कन नमिल्ने र नसक्नेबारे शाक्यका केही तर्क छन्।
'प्रधानन्यायाधीश राणालाई २५ प्रतिशत सांसदले महाभियोग दर्ता गराएपछि सभामुखले संविधानको धारा उल्लेख गरेर निलम्बन भएको पत्र पठाउनु भएको छ', शाक्यले भने, 'अब राणालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र नदिएपछि कसरी अदालतमा इन्ट्री हुन्छ? त्यसका लागि सभामुखले निलम्बन फुकुवाको पत्र दिनुपर्छ।'
शाक्य सभामुखसँग पनि राणालाई निलम्बन फुकुवा दिने आधार नभएको बताउँछन्।
'संसदको अवधि सकिएपछि वा कार्यकाल नरहेपछि तिम्रो (राणा) विरूद्धको महाभियोगको प्रस्ताव स्वत: निष्क्रिय हुन्छ। त्यसले गर्दा फलानो मितिमा मैले पठाएको निलम्बन स्वत: निष्क्रिय भएको मान्नुहोला। तपाईं आफ्नो कार्यालयमा सक्रिय होला भन्नेर भन्न सक्नुपर्यो नि', शाक्यले भने, 'त्यस्तो पत्र नभएसम्म राणाको सर्वोच्चमा 'इन्ट्री' हुँदैन।'
सभामुखले त्यस्तो पत्र नदिएसम्म राणासँग कुनै उपाय नहुने शाक्य बताउँछन्।
राणालाई सर्वोच्च फर्काउन गृह मन्त्रालयले पनि सहयोग नगर्ने शाक्यको विश्वास छ।
'उनलाई(राणालाई) गृह मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मी दिनुपर्यो। डोर्याएर सर्वोच्च लग्नुपर्यो', शाक्यले भने, 'निलम्बन फुकुवा नभएपछि गृह मन्त्रालयले सहयोग गर्छ त?'
शाक्य राणा विरूद्धको महाभियोग प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिए पनि निष्क्रिय नहुने बताउँछन्।
'यो महाभियोग हो। यो कुनै विधेयकको प्रस्ताव वा अन्य प्रस्ताव होइन। महाभियोगमा आपराधिक अभियोग लागेका छन्। त्यस्ता अभियोगमा अनुसन्धान जारी छ। फौजदारी मुद्दा लागेको मान्छेहरूको न्यायाधीशको पदावधि सकियो भन्दैमा मुद्दा खारेज हुन्छ त', शाक्यले भने, 'त्यो त जारी रहन्छ। यो महाभियोग हो। यदि संसदसँगै प्रक्रिया जाने हो भने त भोलि-पर्सि प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाभियोग आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले उसलाई बचाउन संसद विघटन पनि गरिदिन सक्छ। संसद विघटन भएपछि स्वत: अदालतमा प्रवेश पाउने हो भने त कत्रो ठूलो बिडम्बना होला। संविधानको कत्रो उल्लघंन होला।'
शाक्य महाभियोगले संसदको कार्यकाल र प्रधानन्यायाधीशको पदावधिसँग कुनै सम्बन्ध नराख्ने बताउँछन्।
'संसदको कार्यकाल रहे पनि नरहे पनि अर्को संसदले यो विषय 'पिक अप गर्न सक्छ', किनभने महाभियोगको प्रक्रियाबाट उसले सफाइ पायो भने पेन्सन पाउने भयो। तलब पाउने भयो। अरू सुविधा पाउने भयो', शाक्यले भने, 'कुनै कारणले गर्दा महाभियोग नयाँ संसदले पारित गर्यो भने न्यायाधीशको कार्यकाल बाँकी रहोस् वा नरहोस् कानूनी असर पर्छ। किनभने महाभियोगबाट हटाइएका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको अख्तियारले अकूत सम्पत्ति र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने संविधानको व्यवस्था छ। त्यसकारण पनि महाभियोग टुंगो लाग्नैपर्छ।
शाक्यले भारतमा एउटा संसदले लगाएको महाभियोगमा अर्को संसदले कारबाही चलाएको नजिरसमेत प्रस्तुत गरे।
सन् १९९१ मा भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भिरास्वामी रामास्वामीविरूद्ध महाअभियोग लागेको थियो। रामास्वामीविरूद्ध भारतको संसदले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
छानबिनको क्रममा नै संसद विघटन भएपछि रामस्वामीले सर्वोच्च फर्कन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए।
'त्यहाँ महाभियोग प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म अदालतमा फर्कन मिलेन भनेको थियो', शाक्यले भने, 'महाभियोगको प्रक्रिया संसद विघटनका कारण अन्त्य हुँदैन भनेर नजिर कायम गरेको छ।'
भारतमा रामस्वामी माथिको छानबिन पछि अर्को संसदमा पेस भएर असफल भएको थियो। न्यायाधीश रामास्वामीले महाअभियोग फेल भएपछि पदबाट राजीनामा दिने वचन सत्तारूढ दललाई दिएका थिए। तर उनले राजीनामा दिएनन्। तत्कालीन भारतीय प्रधानन्यायाधीश वेंकटेचालिहले उनलाई कुनै पनि मुद्दाको पेसी तोकेनन्। त्यसका बाबजुद् रामास्वामी एक वर्ष पदमा रहेर रिटायर्ड भए।
शाक्य यो नजिरलाई नेपालमा पनि हेरिनुपर्ने बताउँछन्।
'महाभियोगलाई सामान्य विधेयकको प्रस्ताव होइन,' शाक्यले भने, 'प्रतिनिधि सभा नियमावलीले पनि महाभियोगको प्रस्ताव संसद विघटन हुँदा स्वत: निष्क्रिय हुन्छ लेखेको छैन। नियमावलीले दर्ता भएका सबै प्रस्ताव जान्छ भनेको विधेयकको सम्बन्धमा हो।'
शाक्यले कानुनी रिक्तता देखाएर राणा सर्वोच्च फर्कन खोजे आफूहरूले रोक्ने बताए।
'उनले अदालतमा मुद्दा हालेर निलम्बन फुकुवा नगरेसम्म अदालतमा प्रवेश पाउँदैनन्', शाक्यले भने, 'मलाई उनी फर्कन मिल्छ जस्तो लाग्दैन।'
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि महाभियोगको विषय फौजदारी अभियोग भएकाले महाभियोगको प्रक्रियालाई न्यायिक रूपमा हेरिनुपर्ने बताउँछन्।
'न्यायिक प्रक्रिया भएका कारण या त सफाइ पाउनुपर्छ या त ठहर हुनुपर्छ', भट्टराईले भने, 'महाभियोगको विषय त्यत्तिकै मर्दैन। संविधानले विधेयकको हकमा धारा १११ को उपधारा १० मा बोलेको छ। अर्को संसदमा जाँदैन भनेको छ। तर महाभियोगबारे संविधान र नियमावली बोलेको छैन।'
भट्टराईले संविधान र नियमावलीले महाभियोग मर्छ नभनेका कारण 'महाभियोग लागेपछि या त पास हुनुपर्ने नभए फेल हुनुपर्ने' उनले बताए।
'यो बीचमा तुहिँदैन', भट्टराईले भने, 'यो अर्को संसदमा जान्छ र अर्को संसदको महाभियोग जाँचबुझ समितिले त्यसलाई उठाउनुपर्छ। आफैं स्वत: मर्दैन। या त प्रस्तावकले फिर्ता लिनुपर्छ। या त महाभियोग लाग्ने व्यक्तिको प्राकृतिक कारणले वा अन्य कारणले निधन हुनुपर्छ, त्यस्तो अवस्थामा मात्र महाभियोग मर्छ अन्यथा मर्दैन, निष्क्रिय हुँदैन।'
भट्टराई महाभियोग दर्ता गराउने सांसदहरू नै पदमा नरहेपछि महाभियोग सकिने मान्न तयार छैनन्।
'संसदमा प्रस्तावकले प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अब हो र होइन भन्नेमा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ', भट्टराईले भने, 'अब फेल पास गर्न प्रस्तावक चाहिँदैन। प्रस्तावकले दर्ता गरेपछि कर्तव्य पूरा भयो। अब यो जाँचबुझमा समिति गठन भइसकेपछि प्रस्तावकको काम सकियो।'
भट्टराई महाभियोग निष्क्रिय हुने विषयमा संविधान वा कानूनले नै बोल्नुपर्ने बताउँछन्।
'कसैको मनोगत आग्रहले महाभियोग निष्क्रिय हुँदैन', भट्टराईले भने, 'विधेयक निष्क्रिय हुन्छ संविधानले बोल्यो, प्रस्ताव निष्क्रिय हुन्छ भन्ने नियमावलीको नियम ६५ ले बोल्यो। महाभियोग निष्क्रिय हुने कुरा कहीँ पनि बोलेन। अन्यत्रको उदाहारण हेर्ने हो भने महाभियोग लागेको मान्छेले राजीनामा दियो भने पनि त्यतिबेला उसले के-के क्रियाकलाप गलत थियो भनेर छलफल हुन्छ। महाभियोग लागेका कारण राजीनामा दिएको व्यक्ति पदबाट बहिर्गमित नहोला तर ती अभियोग सही थिए वा गलत थिए भन्ने परीक्षण संसदले गर्छ र गर्न पाउनुपर्छ।'
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध २०७८ फागुन २१ गते ९८ सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। फागुन २२ गते प्रतिनिधि सभाले महाअभियोगबारे छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। राणाविरूद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि २०७८ फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो। तर त्यसको झन्डै ६ महिनापछि २०७९ साउन २२ गते मात्र महभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो। राणाविरूद्ध अहिले समितिले लागेका आरोपमाथि बयान लिने काम गरिराखेको छ।
