निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा आफूले कैद घटाउने फैसलामा महाअभियोग लागे आपत्ति पनि नजनाउने र ग्लानि महशुस नगर्ने बताएका छन्।
आइतबार महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आफूले कानुनले दिएको विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर कोइरालाका छोराहरूलाई अभिभावक चाहिन्छ भन्ठानेर उक्त निर्णय गरेको भन्दै पछुतो नमान्ने बताएका हुन्।
‘मैले कानुन अनुसारको विवेक प्रयोग गरेको हुँ, विवेकमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन र पनि यसमा गम्भीर गल्ती भएकै हो भन्ने लाग्दछ भने, यसमा कुनै अनियमितता भ्रष्टाचार यसमा कुनै किसिमको भएको होइन। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर दुई बालकहरूको लागि भरणपोषण गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी आमाको अभावमा बाबुको भएकाले घटना पनि पारिवारिक भएकाले दिएको (कैद सजाय घटाउने राय) हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यदि यसैबाट प्रधानन्यायाधीशको गल्ती हो भने यसमा अर्को न्यायाधीशलाई मैले आरोप लगाउँदिनँ किनभने यसको जिम्मेवारी मैले लिड गरेको हुँ। यसबाट महाअभियोग लाग्छ भने हार्दिकतापूर्वक भन्छु, यसमा मेरो कुनै किसिमको आपत्ति हुँदैन र गिल्टी फिल म गर्दिनँ।’
कोइरालाको मुद्दै उल्टाएको जसरी भ्रम फैलिएको भन्दै उनले उक्त मुद्दामा कसुरदारको कैद मात्र घटाउने राय दिएको सफाइ दिए।
‘यो मुद्दा उल्टी गरेर रञ्जन कोइरालालाई कम सजाय गरियो भन्ने जुन छ त्यो सयको सय प्रतिशत गलत हो। अध्यक्षज्यूलगायत सदस्यज्यूहरूले मिसिलै मगाएर हेरे पनि हुन्छ। रञ्जनकृष्ण कोइरालाले कर्तव्य ज्यान गरेको भनेर जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले जे फैसला गरेको छ त्यही सदर गरेको हो, ‘ उनले भने, ‘मुलुकी ऐनको व्यवस्थाले २० वर्ष कैद हुने भन्छ। हामी न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग गर्ने हक मुलुकी ऐनको १८८ ले दिएको थियो। कसुरमा होइन सजायमा राय लगाउन पाइने थियो। यो मिसिलबाट यो कसुर पारिवारिक छ। उहाँहरूबाट जायजन्म भएका दुई छोराहरू छन्। रञ्जनकृष्ण साढे ८ वर्षको कैदमा बसिसकेका थिए।ती
यो फैसलापछि पीडित परिवारबाट प्रश्न उठेपछि आफूलाई पनि दु:ख लागेको उनले बताए।
‘साढे ८ वर्षको राय लगाएर (साढे ८ वर्षमात्र कैद बसे पुग्ने फैसला) गर्दा त्यसबाट पीडित परिवारहरू लगायतबाट जुन प्रश्न उठ्यो त्यसबाट मलाई दु:ख लाग्या छ। यो कुरा नभइदिएको भए हुने रैछ भन्ने मैले अहिले फिल गरेको छु। मलाई पनि लाग्या छ यसबाट गल्ती भएको छ। यसबाट महाअभियोग लागेर मलाई अवकास दिनुपर्नेछ भने म हार्दिकतापूर्वक जनताको सामू र यो समितिको सामू पनि नि अनुरोध गर्छु,’ उनले भने।
कोइरालाले आफ्नी पत्नीको हत्या गरेको अभियोगमा तल्ला अदालतले जन्मकैद गर्ने फैसला गरे पनि सर्वोच्च अदालतबाट राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कैद घटाउने फैसला गरेका थिए। घटनाको समयमा मुलुकी ऐन लागू थियो, जसअनुसार जन्मकैदको फैसला २० वर्षको हुन्थ्यो। प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको इजलासले साढे ११ वर्ष घटाएर उनी साढे ८ वर्ष कैद बसे पुग्ने भनेको थियो।
कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला 'चर्को पर्न जाने' भन्दै २०७७ असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उनको कैद सजाय घटाइदिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले जेल सजाय घटाएपछि कोइराला कैदमुक्त भएका थिए।
कोइरालाको कैद सजाय घटाउन राणासहितको इजलासले उल्लेख गरेको मुलुकी ऐन १८८ नम्बरको प्रयोग यसअघि सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन गरेको थियो।
राणा र केसीको इजलसले गरेको उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्दै सर्वोच्चले बदर गरिसकेको छ। कैद घटाउने रायसहितको फैसला बदर भएपछि कोइरालालाई फेरि प्रहरीले पक्राउ गरेर कैदमा राखिसकेको छ।
कोइरालाले साढे १० वर्षअघि आफ्नी श्रीमती गीता ढकाललाई मारेर प्लास्टिकमा पोको पारी मकवानपुरको टिष्टुङ जंगलमा पुर्याई पेट्रोल छर्केर जलाएका थिए।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको सर्वस्व सहितको जन्मकैद गरेको थियो।
कोइराला लामो समयपछि घर जाँदा उनकी श्रीमती गीताले व्यापार गर्ने पैसा मागेका कारण विवाद उठेको र रिसको आवेगमा आई धकेल्दा मृत्यु भएको भन्दै सर्वोच्चले कोइरालाको जन्मकैद घटाएर साढे ८ वर्षमा झारिदिएको थियो।
