प्रदेश १ संसद्को बजेट अधिवेशनको अन्तिम दिन शुक्रबारको बैठकपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सांसदहरूलाई चियापान गराउँदै भने ‘आवश्यक पर्यो भने फेरि विशेष अधिवेशन हुन पनि सक्छ। नत्र यही बैठक हाम्रो कार्यकालको अन्तिम हुनेछ।’
सभामुखले यसो भन्नु अघि नै सदनमा बोल्ने सबैजसो नेताले शुक्रबारको बैठकलाई प्रदेश सभाको अन्तिम बैठक भन्दै सम्बोधन गरिसकेका थिए।
प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा एकअर्कासँग बिदाबारी हुनलाई बैठकपछि सांसदहरूले सामूहिक फोटो खिचाइसकेका थिए।
‘फेरि चुनिएर आइने हो/होइन टुंगो छैन’ भन्दै उनीहरू एकअर्कालाई शुभकामना दिइरहेका थिए।
त्यसो त सभामुखले बजेट तथा दशौं अधिवेशनमात्रै टुंगिएको घोषणा गरे पनि अर्को अधिवेशनको सम्भावना नभएको पनि सँगै बताइरहेका थिए। यसरी अनिश्चित रूपमा नै प्रदेश १ प्रदेश सभाले आफ्नो पहिलो कार्यकाल टुंग्याएको छ।
नयाँ संविधानले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बनाएपछि २०७४ मंसिरमा भएको पहिलो निर्वाचनबाट सात वटा प्रदेशसभा गठन भएका थिए।
आगामी मंसिर ४ का लागि निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा भइसकेको छ। त्यसैले प्रदेशका सभामुखदेखि र सांसदहरूसम्मले आफ्नो कार्यकाल सकिएको बताएका हुन्।
स्थापनाको पाँच वर्षमा सरकार बनाउन र कानुन निर्माणमा सफल देखिएको प्रदेशसभा प्रदेश नामकरण गर्न भने विफल रह्यो।
संसदको अन्तिम बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशको नाम राख्न नसकेकोमा थकथकी माने। कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले माफी नै मागे।
‘हामीले कानुन बनायौं, सरकार बनायौं तर नाम दिन सकेनौं’, कोइरालाले भने ‘म प्रदेशवासी नागरिकसँग संसदबाटै माफी माग्छु।’
प्रदेश सभामा जम्मा २१ सिट जितेर लामो समय विपक्षमा खुम्चिएको कांग्रेसका नेताले संसदबाटै माफी मागे पनि एक्लै दुई तिहाइ संख्यासहित संसदमा उपस्थित भएको तत्कालीन नेकपा नेताहरूले भने त्यसको आवश्यकता देखेनन्। उल्टै एमालेले माओवादीलाई, माओवादीले एमालेलाई दोषारोपण गरे।
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता इन्द्र आङ्बो एमाले अडानले नामकरण हुन नसकेको बताउँछन्।
‘आफूसँग दुई तिहाइ शक्ति हुँदा नगर्ने त्यसबेलाको नेतृत्वको गल्तीले नाम टुंगिएन,’ उनले भने।
२०७४ माघ २२ मा पहिलोपटक प्रदेशसभा बैठक बसेयता संसदले तीन वटा सरकार बनायो।
एमाले नेता शेरधन राई नेतृत्वको सरकार फागुनमा बनेपछि साढे तीन वर्ष त्यही सरकारले काम गर्यो। सुरूमा गठबन्धनको घटक र पछि नेकपाको हैसियतमा माओवादी पनि सरकारमा हिस्सेदार रह्यो।
सभामुख र उपसभामुख दुवै आफ्नै दलबाट छानिएको र सदनमा एक्लै दुई तिहाइको संख्या बोकेको नेकपाले सदनलाई साढे तीन वर्षभरि आफ्नो लाचार छायाजस्तै बनायो।
‘संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो प्रदेश सभाले आफ्नो बलियो उपस्थिति दर्शाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्थ्यो’, माओवादीका सांसद मोहन खड्काले भने, ‘तर, लामो समय संसद पार्टी र सरकारको बन्धक जस्तो भयो। जसका कारण संसदीय गतिविधिले सरकारलाई नियन्त्रण गर्नै सकेन।’
प्रदेशमा राम्रो अभ्यास
आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेश सभाले केही नौलो अभ्यास गरेको छ। प्रत्येक दिनको शून्य समयमा सांसदलाई तीन मिनेट बोल्न दिने, विधेयकहरुको सैद्धान्तिक छलफलमा ७ देखि १२ मिनेटसम्म समय सांसदले पाउँथे। यसबाहेक विशेष समय लिएर पनि बोल्न पाउने सुविधा सांसदलाई थियो। पाँच वर्षमा ५६ पटक विशेष समयको उपयोग भएको छ।
सर्वसाधारणलाई सहजै पहुँच दिने काम गरिएको सभामुख बताउँछन्। तर, संसदीय समितिका बैठकहरू भने धेरैजसो गोप्य रूपमै आयोजना हुने भनेर संसद नेतृत्वको आलोचना पनि हुने गरेको छ।
दशौं अधिवेशनसम्ममा प्रदेश सभाले कूल ६२ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ। तर, पारित गरेका धेरै कानुन कार्यान्वयनमै गएका छैनन्। धेरैजसो विधेयकहरू कार्यान्वयन हुनै नसकेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन्।
जलविद्युतसम्बन्धी विधेयक, घरेलु हिंसा, जनसंख्या, बालबालिकासम्बन्धी विधेयकहरू कार्यान्वयनमा नगएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
‘कानुन बनाउनु नराम्रो कुरा भएन’, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘तर, कानुन कार्यान्वयनमा प्रदेश सभाले सरकारको अनुगमन गर्नै सकेन।’
कर्मचारीहरूको यस्तो गुनासोसँग सांसदहरू पनि सहमत छन्।
‘संसदले कानुन बनाएपछि पुग्छ जस्तो व्यवहार गर्नु गल्ती हो’, सांसद कुलप्रसाद साम्बाले भने, ‘सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्यो गरेन भन्ने चेक गर्न संसद चुक्यो।’
कानुन कार्यान्वयनको सवालमा सरकारलाई कस्न नसकेको संसदले मिनी संसद मानिने संसदीय समितिहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा चलाउनै सकेन।
‘भए जति समितिहरू सधैं सत्ताको आदेशपालक मात्रै भए’, अर्थ समितिका सभापतिसमेत रहेका खड्काले भने, ‘यसले मिनी संसदहरूको प्रभावकारिता कम भयो।’
संसदमा लेखा समितिको उपस्थिति महत्वपूर्ण मानिन्छ। प्रदेशमा लेखा समितिको नेतृत्व कांग्रेससँग छ। शिवनारायण गनगाइँ सभापति छन्। यही समितिलाई पनि एमाले सरकारको सहयोगी बनेको आरोप लाग्यो।
शेरधन राई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले यातायातको ट्रायल सेन्टर निजी व्यवसायीलाई दिने निर्णय गरेपछि त्यसबारे चर्को आलोचना भयो।
लेखा समितिले छानबनि गर्नुपर्ने आवाज संसदमा उठ्यो। लेखा समिति सभापतिले यसलाई लेखा समितिले छानबिन गर्ने बताए। तर, छानबिन अघि नै बढाएनन्।
‘वाम सरकारका लागि कांग्रेस नेतृत्वको लेखा समिति सहयोगी भइदिएको’ चर्चा त्यसबेला विराटनगरमा चर्चित थियो।
केन्द्रको असर प्रदेशमा
प्रदेशसभा तत्कालीन नेकपाको विवादको भुमरीमा लामो समय नराम्ररी फस्यो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्दासम्म प्रदेश १ संसदमा सबैकुरा ठीकठाक जस्तो चलिरहेको थियो। नेकपाको एकछत्र उपस्थिति थियो। संघीय संसद विघटनको असर प्रदेश संसदमा जसै आइपुग्यो, यहाँ पनि सत्ता फेरबदलको रिले दौड सुरू भयो।
२०७७ पुस ५ पछिको घटनाक्रमले राजनीतिक समीकरणलाई यस्तो विन्दुमा पुर्याइदियो, वाम गठबन्धन हुँदै नेकपा बनेको ठूलो दल एकताबद्ध त रहेन नै, त्यसको मुख्य घटक एमाले पनि सग्लो रहेन।
नेकपा विभाजित हुँदासम्म एमाले नेतृत्वको सरकारसँग सजिलो बहुमत कायमै थियो। तर जब २०७८ भदौ ९ मा एमाले पनि विभाजित बनेर एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो, प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको ‘रिले दौड’ खुला भयो। यसले दुई महिनाभन्दा केही दिन मात्रै बढी समयभित्रै प्रदेश १ ले तीन जना मुख्यमन्त्री पाएको थियो।
शेरधन राईपछि भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बनेको प्रदेशमा एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई अहिले मुख्यमन्त्री छन्।
पुस ५ तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक जीवनमा यस्तो पानीढलो थियो, जसले शक्तिशाली दललाई प्रष्टतः विभाजनको डिलमा पुर्याएको थियो। पार्टीभित्र प्रचण्ड र माधव नेपाल मिलेर अप्ठ्यारोमा पारेको भन्दै केपी ओलीले संसद विघटन गरिदिए।
जसै उनले संसद विघटन गरे, प्रदेशमा पनि ध्रुवीकरण तीव्र बन्यो। प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षीय सांसदहरू फेरि शेरधन राईविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कसरतमा जुटे। त्यसको नेतृत्व इन्द्र आङ्बो र राजेन्द्र राईले गरेका थिए।
आङ्बो शेरधन नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्री थिए। तत्कालीन माओवादीबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका उनलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पुस ११ मा बर्खास्त गरे। त्यसको भोलिपल्टै पुस १२ मा शेरधन राईविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो।
२०७४ माघ २६ मा एमाले संसदीय दलको नेता छान्ने क्रममा माधव नेपाल पक्षमा जीवन घिमिरेले ओली पक्षका शेरधनलाई सघाएर मन्त्री पद लिएका थिए। त्यो विन्दुमा आइपुग्दा शेरधनको साथ घिमिरेले पनि छाडे। मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर उनी पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न पुगे।
त्यसपछि प्रदेश १ संसदमा संसदीय इतिहासमा विरलै देखिने खेल सुरू भयो।
आफूविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदमा टेबल हुन नदिन सातौं अधिवेशनको सुरूबाटै प्रदेश सभाको बैठक छल्दै आएका प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले हिउँदे अधिवेशन वैशाख ५ मा त्यत्तिकै अन्त्य गराए।
सरकार आफैंले अवरोध र बहिष्कार गर्दै सुरू भएको प्रदेश १ संसदको सातौं अधिवेशन एउटा पनि विधेयकमा छलफलै नगरी सकिएको थियो। शुक्रबार सभामुखले दिएको जानकारी अनुसार त्यो हिउँदे अधिवेशनमा जम्मा दुई घण्टा मात्रै बैठक भएको थियो।
त्यसअघि पुस १२ मा आफूविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने बुझेपछि मुख्यमन्त्रीले माघ ७ का लागि संसद अधिवेशन डाकेका थिए। त्यसबीच नेकपाका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावबाट एमालेका ६ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिए भने माओवादी संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङ ओली समूहमा प्रवेश गरे।
संसद अधिवेशन सुरू हुने दिन नै मुख्यमन्त्री राई अनुपस्थित रहे। बैठक तीन मिनेट पनि नचली सकियो। त्यसपछि आफूविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदमा टेबल हुन नदिन मुख्यमन्त्रीले संसद बहिस्कार गर्ने, आफू समर्थक सांसदलाई बहिस्कार गर्न लगाउने र संसदमा अवरोध गर्न लगाउने काम गरे।
फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग बनाएर सजिलो अवस्थामा पुर्याएपछि सरकार पक्ष बल्ल सदनमा उपस्थित हुन थालेको थियो। त्यही बेला पारित नहुने बुझेपछि माओवादीले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लियो।
सरकारले संसद्लाई बिजनेस भने अधिवेशनभर दिएन।
यसरी सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी अलग बनाइदिएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गुट बदलेर आफूलाई सघाउनेहरूलाई धमाधम मन्त्री बनाए।
माओवादी छाडेर एमालेतिर गएका टंक आङ्बुहाङलाई माओवादीले कारबाही गर्यो।
एमाले केन्द्रमा ओली र नेपाल पक्षबीच अन्तरविरोध बढ्दै जाँदा त्यसको तनाव प्रदेशमा प्रत्यक्ष देखिएन। शेरधन राईले आफ्नो पक्षमा लगभग बहुमत सिद्ध गरेर भीम आचार्य समूहलाई कमजोर बनाएका थिए।
एमाले छँदा पूर्वमा र नेकपा कालमा प्रदेश १ को पार्टी संगठनमा शक्तिशाली मानिने माधव नेपाल समूहका हर्ताकर्ता आचार्य त्यो समय कमजोर बन्दै गएका थिए।
अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई ‘मिलाउन’ सक्रिय रहेका उनी आफ्नै प्रदेशमा भने टिमभित्रै एक्लिँदै गए।
आफ्नै समूहका विश्वास पात्रहरूले साथ छाड्ने अनि ओली समूहका प्रदेशका नेता–कार्यकर्ताले स्वीकार नगर्ने अवस्था भएपछि प्रदेशमा आचार्यको राजनीतिक शक्ति कमजोर बनेको थियो। त्यही बेला १० बुँदे सहमतिको पक्षमा उभिँदै आचार्यले नेता नेपालको साथ छाडे।
आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाए समाजवादीमा कसैलाई पनि जान नदिने वाचा गरेर मुख्यमन्त्री पदमा ओलीसँग सहमति गरे।
त्यही सहमतिअनुसार गत वर्ष भदौ १० मा शेरधन राईले राजीनामा दिए। आचार्य मुख्यमन्त्री बने। त्यसको एक सातापछि प्रदेश १ का १० जना एमाले सांसदले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए। संविधानअनुसार दल विभाजनको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानको आफूअनुकूल व्याख्या गरेरै आचार्यले सत्ता आयु ६७ दिनसम्म लम्ब्याए। सरकार लम्ब्याउने प्रयास विफल भएपछि कात्तिकमा राजीनामा दिए। राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने।
आउँदो केही महिना अब सदन नचले पनि सरकार भने चल्नेछ।
सभामुख भण्डारी पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी दिनका लागि फलदायी शिक्षा बनेको बताउँछन्।
‘हामीले यसबीचमा यतिधेरै कुरा सिक्यौं कि त्यसले आगामी दिनलाई ठूलो शिक्षा दिएको छ’, उनले भने, ‘यसले हाम्रो प्रदेशसभाको प्रभावकारिता सिद्ध गर्नेछ।’
