प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको अनिच्छाका कारण प्रदेश १ को सञ्चार सम्बन्धी एकीकृत विधेयक संसदीय समितिमा अलपत्र परेको छ।
मन्त्रीकै नेतृत्वमा सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने शेरधन राई नेतृत्वको सरकारको निर्णय खारेज गरेर राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले सञ्चार क्षेत्रकै विज्ञको नेतृत्वमा शक्तिशाली प्रदेश मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा लगेको थियो। संसदले दफाबार छलफलका लागि न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा विधेयक पठाएको थियो।
छलफलका लागि पुगेको विधेयकमाथिको छलफल बोलाउन सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले आलटाल गर्दै आएका छन्। तीन सातादेखि समितिमा अलपत्र विधेयकमाथि कुनै छलफल नहुँदा प्रदेश सभाको यही कार्यकालमा पारित हुने/नहुने अन्योल बढेको हो।
नेपाल पत्रकार महासंघ, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा अन्य सबैथरी सञ्चारमाध्यमका सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि सरकारले प्रदेशमा सञ्चार र सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार गरेर प्रदेश सभामा पठाएको थियो।
विधायन समितिमा विधेयक पुगेको लामो समयसम्म पनि सभापति पराजुलीले त्यसबारे दफाबार छलफल आयोजना गर्न आलटाल गरिरहेका छन्। सार्वजनिक रूपमा भने छलफल आयोजना भइरहेको भनेर झुटसमेत बोलिरहेका छन्।
धनकुटाबाट एमालेको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद पराजुलीले गठबन्धन सरकारले ल्याएको विधेयकमाथिको छलफल आयोजना गर्न इच्छा देखाएका छैनन्।
‘विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ, संसद बैठक सुरू भएपछि हामी प्रतिवेदन दिनेछौं,’ पराजुलीले यसो भने पनि समितिले छलफल भने गरेकै छैन।
प्रदेश १ को यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रदेशसभामा गएको फागुन ११ गते यो विधेयक दर्ता गरेको थियो। चैत १० गते संसदमा टेबल भएको विधेयक साउन १७ गते विधायन समितिमा पठाइएको थियो। तत्कालै छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आग्रह गरेर विधायन समितिमा विधेयक पठाइएको संसद स्रोतले जनाएको छ।
‘सभामुखले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुहुन्छ भनेर सोध्दा सभापति पराजुलीले बुझाउन सकिन्छ भनेर विधेयक पठाउन आग्रह गरेका थिए,’ प्रदेशसभा स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिले उहाँले छलफल नै आयोजना गर्नुभएको छैन। गठबन्धन सरकारप्रतिको पूर्वाग्रह उहाँले सञ्चार विधेयकमा प्रकट गर्नुभएको छ। यो प्रदेशको सञ्चारमाध्यम विकासमा ठूलो अवरोध हो।’
सभापति पराजुली भने समितिमा विधेयक आएको एक हप्ता पनि नभएको दाबी गर्छन्।
‘एक हप्ता पनि भएको छैन, यसको छलफलका लागि विधि हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी छलफल गरेर बुझाउँछौं।’
तर प्रदेशसभाको अभिलेख अनुसार विधायन समितिमा साउन १७ मै यो विधेयक पठाइएको छ।
यसअघि शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी संस्था मन्त्रीको नेतृत्वमा राख्ने कानुन ल्याएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो। मन्त्री स्वयम् अध्यक्ष रहने संस्था निरंकुश हुन सक्ने भन्दै पत्रकार महासंघसहितका संस्थाहरूले असन्तोष प्रकट गर्दै आएका थिए।
प्रदेशको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८ संसदबाट पास भए यसअघिका सबै सञ्चार ऐन र कानुन खारेज हुनेछन्।
तर विधायन समितिका सभापति पराजुलीको अनिच्छाले सञ्चार विधेयक अलपत्र परेको सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्। पराजुलीले छलफल भइरहेको बताए पनि समितिका सदस्यहरू भने यसबारे छलफल नभएको बताउँछन्।
‘अन्य काममा त छलफल भएको थियो, यो विधेयकबारे अहिलेसम्म छलफल भएको छैन,’ समितिका सदस्यसमेत रहेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भने, ‘मैले अहिलेसम्म केही खबर पाएको छैन।’
यही विधेयकमाथि छलफल गर्न भनेर सभापति पराजुलीले यसअघि बैठक बोलाए पनि उनी स्वयम् भने अनुपस्थित रहेका थिए।
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८ पारित भए सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र अभिलेखीकरणको काम प्रदेशमै हुनेछ। सञ्चारसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्न प्रदेशमा एउटा शक्तिशाली संरचना पनि बन्नेछ। त्यो संरचनाको नाम ‘प्रदेश मिडिया काउन्सिल’ हुने र त्यसले सञ्चार सम्बद्ध विभिन्न कामहरू गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। काउन्सिलले पत्रपत्रिका अभिलेखीकरण, अनलाइन दर्ता, १ हजार वाटसम्मको रेडियो दर्ता गर्ने काम गर्नेछ।
त्यस्तै, पत्रकारहरूका लागि तालिम–प्रशिक्षण, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक निर्धारण तथा कार्यान्वयन लगायतका काम पनि काउन्सिलले गर्नेछ। यसबाहेक प्रदेशका विज्ञापनहरूको समानुपातिक वितरण पनि काउन्सिलमार्फत नै हुनेछ। घाइते तथा रोगी पत्रकारहरूलाई सहयोग गर्न पत्रकार कल्याण कोष स्थापना गर्ने कामको नेतृत्व पनि काउन्सिलले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। प्रेस प्रतिनिधि पास जारी गर्ने काम पनि काउन्सिलले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
यसअघिको सरकारले नियमावली बनाएर आमसञ्चार प्रतिष्ठान बनाएको थियो, जसको नेतृत्व मन्त्री स्वयमले गरेका थिए। नयाँ एकीकृत कानुन संसदबाट पारित भएपछि पत्रकारिता तथा आमसञ्चार क्षेत्रकै विज्ञको नेतृत्वमा काउन्सिल रहनेछ भने पत्रकारिता र आमसञ्चार क्षेत्रबाटै सदस्यहरूको सहभागिता पनि निश्चित हुनेछ।
प्रदेशका सञ्चारमन्त्री नेतृत्वको सिफारिस समितिले काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू सिफारिस गर्ने र सोही आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदले काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ। प्रदेश मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षका लागि पत्रकारिता, आमसञ्चार, सूचना प्रविधि तथा कानुनको विज्ञ हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
यसरी सञ्चारमाध्यम र प्रदेशका सञ्चारकर्मीको हित अनुकूल हुने विधेयक नै विधायन समितिले किन रोकेको हो भन्ने बुझ्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
‘सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि आएको विधेयक पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ का महासचिव विवेक गौतमले भने।
सोमबार महासंघको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिव गौतमले विधेयकका कतिपय प्रावधान सच्याएर पारित गर्नुपर्ने भए पनि समितिमा अल्झिएकोमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
