काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले तीन दिनदेखि नक्सा पास गर्दा पार्किङ बनाउने भनिएको ठाउँमा बनाइएका संरचना र अन्य अनधिकृत संरचना भत्काउने अभियान सुरू गरेका छन्।
काठमाडौंमा मापदण्ड मिचेर र नक्सा पास नै नगरी बनाइएका त्यस्ता संरचनाको बिगबिगी जस्तै छ। त्यस्तो नियम मिच्नेमा ‘ठूला-बडा’ धेरै भएकाले पनि मेयर बालेनको यो कामको आम नेपालीले खुलेर प्रशंसा गरेका छन्।
अभियानका क्रममा बुधबार नयाँ बानेश्वरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्सले बनाएको संरचनालाई हटाएपछि मेयर बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्- उहाँले आफ्नै नक्सा मलाई माग्नुभयो। मैले अफिस गएर नक्सा र डोजर लिएर गएँ, मैले के बिराएँ?
हो, मेयर बालेनले बिराएका छन्। उनले यस्तो कारबाही गर्न महानगर आफैँले बनाएको कार्यविधि लत्याएर बिराएका छन्। उनले जसरी विधि र प्रक्रिया मिचेका छन्- त्यसले कतिपय मानिसलाई गम्भीर अन्यायमा पारेको छ र भोलि पनि पार्नेछ।
मेयर बालेनले काठमाडौं महानगरले २०७५ साउनमा लागू गरेको भवन निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि लत्याएका हुन्। नक्सा वा मापदण्डविपरीत भवन वा संरचना बनाउनेलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्नेबारे उक्त कार्यविधिको ६ नम्बरमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘नक्सा पासबिना निर्माण गरिएको भवन वा पास भएको नक्सामा हेरफेर गरी निर्माण गरिएको भवन वा नक्सा पास प्रक्रियामा रहेको तर पास भइनसकेको अवस्थामा निर्माण भएको भवनको हकमा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड र भवन संहिताविपरीत भए/नभएको यकिन गरी त्यस्ता भवनको हकमा प्रमुख (मेयर) समक्ष सुनुवाइको लागि पेस गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता भवनहरूको प्राविधिक प्रतिवेदन, नक्सावालाको भनाइ समेत सुनी/सुनुवाइ गरी प्रमुखले न्यायिक मनको प्रयोग गरी जरिवाना गरी नक्सा पास गर्न वा भवनको कुनै भाग भत्काउने गरी ठहर गरेबमोजिम नक्सा पाससम्बन्धी थप कारबाही हुनेछ।’
यो कार्यविधिले नक्साविपरीत भनेको भवनको कुनै भाग भत्काउनु अघि चार वटा प्रक्रिया पूरा गर्न भन्छ।
पहिलो, कुनै भवन वा संरचना मापदण्ड र भवन संहिताविपरीत भए नभएको महानगर आफैँले यकिन गर्नुपर्छ।
दोस्रो, भवन नक्सा पास मापदण्ड र संहिताविपरीत भएको देखिए मेयर समक्ष सुनुवाइका लागि पेस गर्नुपर्छ। तेस्रो, मेयरले त्यस्ता भवनको प्राविधिक प्रतिवेदन हेर्नुपर्छ र नक्सावाला (घरधनी) लाई आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुपर्छ, उसको भनाइ सुन्नुपर्छ।
चौथो, त्यसपछि मेयरले न्यायिक मनको प्रयोग गरेर जरिवाना तिराएर नक्सा पास गर्ने वा भवनको कुनै भाग भत्काउने गरी ठहर गरेबमोजिम नक्सा पाससम्बन्धी थप कारबाही गर्न सक्छ।
महानगरले तय गरेको यो कार्यविधिले कसैमाथि अन्याय नहोस् र जानेर वा नजानेर कसैले गल्ती गरेको छ भने पनि उसले सुनुवाइको मौका पाओस्, आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पाओस् भन्ने न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ।
हत्याजस्तो जघन्य अपराध गर्ने मानिसलाई समेत कानुन र अदालतले आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिन्छ। यो कार्यविधिले पनि मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना हटाउनुअघि घरधनिको कुरा सुन्नुपर्ने विधि तय गरेको हो।
यो कार्यविधि स्थानीय कार्यसञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेका नक्सा अनुरूप भए नभएको जाँचबुझ गर्ने र कारबाही गर्ने प्रावधानहरूसँग पनि मिल्छ। उक्त ऐनको दफा ३९ देखि ४१ सम्म पनि यस्तै प्रकृया तोकेको छ।
महानगरले पछिल्ला दिनमा अपनाएको प्रक्रिया हेर्ने हो भने त्यसमा गम्भीर त्रुटि देखिन्छ। कसले मापदण्डविपरीत काम गरेको छ, कसले नक्साविपरीत संरचना बनाएको छ भन्ने यकिन गरेर ती व्यक्तिलाई आफ्नो भनाइ राख्न दिनुको सट्टा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै मेयर एस्काभेटर लिएर एक्कासि संरचना भत्काउन पुगेका छन्।
त्यसले घरधनीलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका त दिएको छैन नै, त्यस्ता घर भाडामा लिएर व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई पनि मारमा पारेको छ। एस्काभेटर लिएर बुधबार सुन्धारास्थित काठमाडौं मलमा रहेको अवैध संरचना भत्काउन पुग्दा त्यस्तै भयो। त्यहाँ भाडा तिरेर झोला पसल गर्ने व्यापारीले आफूलाई यो संरचना अवैध भएको थाहा नभएको र आफ्नो व्यवसाय सार्ने समय दिन र दसैंसम्म कुरिदिन मेयर बालेनलाई आग्रह गरेकी थिइन्।
‘हामी त भाडा तिरेर पसल गरेको हो। घरबेटीले नियमकानुन मिचेको हामीलाई थाहा हुन्न। तपाईं आएर एक्कासि भत्काउँदा हाम्रो पसल जान्छ। अनि हामी कहाँ जाने?’ उनले मेयर बालेनसँग भनिन्, ‘दसैंको मुखमा यस्तो नगरिदिनु। वर्षभरिमा व्यापार हुने यही बेला हो। त्यसपछि म आफैँ छाड्छु।’
बालेनले महानगरले ३५ दिने सूचना निकालिसकेको र कानुन सबैलाई बराबर हुने जवाफ फर्काए।
ती महिलालाई महानगरले निकालेको सूचना के थाहा? सबै घर मालिकलाई पनि महानगरले कुनै अमुक पत्रिकामा निकालेको सूचना थाहा नहुन सक्छ। मेयर बालेनले काठमाडौंका सबै २ लाख ५० हजार घरमा सूचना पुर्याउन सकिन्न भनेर आफ्नो बचाउ गरेका छन्।
महानगरपालिकाले कुन पत्रिकामा के सूचना निकाल्छ भनेर २ लाख ५० हजार घरधनीले सबै पत्रिका हेरेर बस्नुपर्छ भन्नु झनै अस्वाभाविक कुरा हो।
जसले गल्ती गरेको छ, महानगरले त्यसको यकिन गरेर त्यो घरधनीलाई पत्र पठाउने हो। उसलाई आफ्नो कुरा राख्न दिने हो। त्यसपछि कानुनबमोजिम समय दिएर कारबाही गर्ने हो। त्यसमाथि काठमाडौं महानगरमा कैंयन साना व्यवसायी घर भाडामा लिएर आफ्नो व्यवसाय गर्छन्। महानगर र राज्यलाई कर तिर्छन्।
कुनै घरको संरचना गैरकानुनी छ र त्यो भत्किँदै छ भने त्यो घरमा भाडा लिएर व्यवसाय गरिरहेका मानिसहरूलाई पनि त्यसको जानकारी गराउनु महानगरको दायित्व हो। त्यो जानकारी गराउन नसकिने पनि हैन। ठूलो दलबलसहित कुनै घरको संरचना भत्काउन पुग्ने मेयरले महानगरको एक जना कर्मचारी पठाएर साना व्यवसायीलाई समयमै त्यो सूचना दिन नसकिने कदापी हुन्न।
महानगर आफैँले तोकेको कार्यविधि मात्रै मान्ने हो भने कसैले दु:ख पाउँदैन, कसैमाथि अन्याय हुन्न र महानगरले गैर कानुनी संरचना भत्काउन पाउँछ पनि। तर यी प्रक्रिया पूरा नगरेर मेयर बालेन आफैँ गलफती गर्दै हिँडेका छन्।
उनी बिहीबार बानेश्वरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेकसमा त्यस्तै गलफतीमा अल्झिए।
अल्फाबिटा कम्प्लेक्स सञ्चालक शर्माले मेयरलाई भवनअघिको फार्मेसी हटाउने चिठी लेखेर औपचारिकरूपमा आउन भनेपछि बालेनले उत्तर दिन्छन्, ‘चिठी भनेको हामीले पत्रिकामा ३५ दिने सूचना दिएका छौं। साढे २ लाख घर सबैलाई चिठी दिन सकिँदैन। हामीले पत्रिकामा सूचना छाप्ने हो।’
सोही भवनको नक्साबारे मेयर बालेन र शर्माबीच गलफती भएपछि महानगर आएर मेयरले नक्सा हेरेको देखिन्छ। नक्सा हेरिसकेपछि नक्सा पास विपरीतका संरचना भत्काउन डोजर लिएर फेरि अल्फाबिटा पुगेका थिए।
महानगरले आजभन्दा झण्डै ४० दिन अघि निकालेको सार्वजनिक सूचना पूर्ण छैन। र त्यो एउटा सूचनाले सबैलाई समेट्दैन। उक्त सूचनामा नक्सामा पार्किङ गर्ने भनेर व्यवहारमा अरू नै व्यवसाय वा संरचना बनाएको भए हटाउन भनिएको छ। नहटाए महानगरबाट कुनै सुविधा नदिने र नियमअनुसार कारबाही गरिने पनि उल्लेख छ।
यो सूचना महानगरले कुन कानुन, नियम वा कार्यविधि टेकेर निकालेको हो भन्ने प्रश्न हामीले मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहलाई गर्यौं। उनले कानुन कार्यविधि र प्रक्रियाका बारेमा महानगरका कानुन निर्देशकलाई सोध्न भने।
‘मेयर त एक्जुकेट गर्ने हो नि प्रक्रिया कानुन सबै हेर्ने संयोजन गर्ने काम त कर्मचारीको हुन्छ। यसबारेमा तपाईंले हाम्रा कानुन विभागका निर्देशक वसन्त आचार्यज्यूलाई सोध्नुहोस् न,’ उनले भने।
सेतोपाटीले यही प्रश्न महानगरको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार विभागका प्रमुख तथा सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यलाई सोध्यो।
उनले भने यो सूचना पार्किङलाई मात्र फोकस गरेर निकालिएको बताए। भवन निर्माणसम्बन्धी महानगरको कार्यविधिको किन पालना नगरिएको हो भन्दा उनले त्यसबारे प्रष्ट जवाफ दिएनन्।
’३५ दिने यो सूचना पार्किङलाई मात्र फोकस गरेर निकालिएको हो। र यसमा महानगरपालिकाले कुनै फैसला गर्नुपर्ने, निर्णय गर्नुपर्ने होइन,’ उनले भने, ‘आफैँले मेरो घरको भुइँतला पार्किङ गर्छु भनेर नक्सा पास गर्ने अनि अहिले पार्किङ नगरेर व्यापार व्यवसाय गर्ने। यो हिसाबको प्रयोजन नमिलेको हुनाले प्रयोजन अनुसारको पार्किङ गर्नुहोस् भनेको हो। तपाईंले भनेको कार्यविधिको प्रक्रिया समग्रमा हो।’
कार्यविधिको उक्त व्यवस्था नै पढेर सुनाएपछि उनले त्यसको व्याख्या गर्दै भने- यो विषय भनेको कुनै कसैको जग्गामा निजी जग्गामा घर बनायो त्यो नक्सा पास योग्य हो त्यसले अरू कुनै मापदण्ड मिचेको छैन भने यो कानुन लागू भएर जरिवाना तिराएर नक्सा पास गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको हो।
महानगरले बुधबार काठमाडौं मलमा बाहिरपटि बनाएको संरचना भत्काएको थियो। त्यस्तै अल्फाबिटा कम्पलेक्समा पनि नक्सा विपरीतको संरचना भएको भन्दै भत्काइएको थियो। सूचना निकालिएको पार्किङको विषय र यी फरक कुरा हुन्।
काठमाडौं महानगरका प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेलले नक्सा पास गर्दा पार्किङ गर्ने भन्दै प्रयोजन खुलाइएको तर अरू नै काम भइरहेको अवस्थामा ३५ दिने सूचना निकालेर हटाउन सकिने बताए।
‘स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनका आधारमा कामहरू गर्छौं हामी र आवश्यकताअनुसार महानगरले सूचना जारी गर्छ। सूचना जारी गरेपछि विधि प्रक्रिया सबै पुर्याएर खाली गर्नुपर्ने कुरा खाली गर्छ, भत्काउनुपर्ने कुरा भत्काउँछ,’ उनले भने, ‘यो चाहीँ २ लाख ५० हजार वटा घर छन् सबैलाई घर घरमा सूचना टाँस गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले जेनेरिक टाइपको सूचना प्रकाशित गरेको हो।’
महानगरले विधि प्रक्रिया पुर्याएर काम गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नक्सा पास हुँदा खुलाइएको प्रयोजनअनुरूप प्रयोग नभएकोलाई हटाउने भनेर सूचना जारी भएको छ त्यो भन्दा बाहिरकालाई महानगरले हटाउन सक्छ। हटाउन आदेश दिने व्यक्ति नै महानगर प्रमुख हो। त्यसैले उहाँले गरेका आदेशमा प्रश्न उठाइराख्नु उचित हुँदैन।'
उनले पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था कहाँ छ भनेर बताएनन्।
मापदण्ड अनुसार नभएका संरचना हटाउने, मापदण्ड विपरितका संरचना हटाउनु अघि महानगरले एकिन गर्नुपर्ने, जाँचबुझ गर्नुपर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाईको मौका दिनुपर्ने प्रक्रिया स्थानीय तह कार्यसञ्चालन ऐनको दफा ३९ देखि ४१ सम्म उल्लेख गरिएको छ।*
महानगर आफैँमा स्थानीय सरकार हो। राज्यको अंग हो। कानुनी राज्य भएका मुलुकमा कुनै पनि काम गर्दा तोकिएको विधि र प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ। कानुन विपरीत तिमीले यो यो काम गरेको देखियो, तिमीलाई यो कारबाही किन नगर्ने भनेर सोध्नैपर्छ।
यसरी नसोधी र घरधनीलाई आफ्नो बचाउ गर्ने समय नदिएर महानगरले कुनै व्यवसाय वा संरचनामाथि डोजर चलाउनु भनेको कानुन हातमा लिनु सरह हो।
यसको अर्थ महानगरले जुन उदेश्य साथ काम गरेको छ, अनधिकृत संरचना भत्काउने जुन अभियान सुरू गरेको छ त्यो गलत छ भन्ने हैन। त्यो जायज र जरुरी छ। यो अभियान अघि बढ्नु पर्छ र अनधिकृत संरचना हट्नुपर्छ।
तर विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी, नागरिकलाई आफ्नो बचाउ गर्ने, दण्ड र जरिवाना तिर्ने वा आफ्नो गल्ती सच्याउने समय नदिकन महानगरले जसरी आफैँले तय गरेको विधि र प्रक्रिया मिचेको छ, त्यो गलत छ। र त्यो सच्याउन जरुरी छ।
*थपिएको
