प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन) एमसिसी अनुमोदन गरेको साढे पाँच महिना पुगेको छ।
नेपालमा निकै चासोका साथ हेरिएको यो परियोजना अन्तर्गतका आयोजना कहिलेदेखि सुरू हुन्छन् भन्ने बारेमा आम मानिसमा जिज्ञासा छ।
लामो बहस र विवादपछि अनुमोदन भएको सो परियोजनाको काममा किन ढिलाइ भइरहेको छ? सरकार या कसको कारण हो? वा अनुदान उपलब्ध गराउने निकायका तर्फबाट गर्नुपर्ने केही काम बाँकी छ कि भन्ने चासो र जिज्ञासा पनि उत्तिकै छ।
प्रतिनिधिसभाले गत फागुन १५ गते नेपाल सरकार र एमसिसीबीच भएको सम्झौता अनुमोदन गरेको हो।
तीव्र राजनीतिक विवादकाबीच सम्झौता अनुमोदन भए पनि त्यसपछिका काम भने नियमित रूपमा नै अगाडि बढिरहेको पाइन्छ। तर यस परियोजनामा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा थाहा भने पाएका छैनन्। सम्बद्ध निकायले परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू जारी नै रहेको जनाएको छ।
आम मानिसका यिनै जिज्ञासाको समाधान गर्दै एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘पूर्व तयारीको काम भइरहेको छ। त्यसकारण पनि के काम भयो भनेर जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक नै हो।’
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम यसैबीचमा सम्पन्न भएको छ।
तीन वटामध्ये एक सवस्टेशन रहने नुवाकोटको रातमाटेस्थित जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम करिब सकिएको छ।
यस्तै, रूख गणना तथा अन्य काम जारी छ भने सवस्टेशन निर्माण हुने तनहुँको दमौली र न्यू बुटवलको पनि डिजाइन एवं ड्रइङको काम भइरहेको छ।
निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीको काम पनि जारी रहेको कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए।
आगामी मंसिर पुसभित्र सक्ने गरी ठेकेदार छनोटका लागि आवश्यक काम भइरहेको छ। ठेकेदार छनोटका लागि कम्तीमा पनि १८० दिनको समयसीमा निर्धारण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसभन्दा पहिल्यै आयोजनास्थल तयार बनाउनुपर्नेछ।
काठमाडौंको नाङ्लेभारदेखि सुरू हुने चार सय किलोभोल्ट क्षमताको प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे जान्छ। रातमाटेबाट एउटा लाइन मकवानपुरको हेटौंडा जान्छ भने अर्को लाइन दमौली हुँदै बुटवल जान्छ। ती सबै प्रसारण लाइन कूल तीन सय १५ किलोमिटर बराबर रहनेछ।
कूल १० जिल्लाका ३० स्थानीय तह र त्यसका ९६ वटा बडा भएर जाने सो प्रसारण लाइनमा मात्रै कूल दुई लाख १२ हजार बराबरको रूख बिरूवा हटाउनुपर्नेछ।
नेपालको हकमा एउटा प्रसारण लाइनको एउटा टावर निर्माण गर्नु नै एउटा आयोजना बराबर हुने भएकाले पनि पूर्व तयारीको काममा धेरै समय लागेको उनको भनाइ छ।
सन् २०२३ को अगस्टदेखि गणना हुन्छ पाँच वर्ष
एमसिसीले उपलब्ध गराउने कूल ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुमादन पाँच वर्षभित्र तोकिएको काममा खर्चै गर्नुपर्ने समयसीमा छ।
सोही समयसीमा सुरू हुनुभन्दा पहिले नै आवश्यक पूर्व तयारीको काम सम्पन्न गर्न लागिएको कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए।
उनले आयोजना कार्यान्वयनको पाँच वर्षे गणना भने सन् २०२३ को अगस्टदेखि सुरू हुने गरी समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। नेपालको प्रसारण प्रणालीको केन्द्रमा रहने गरी निर्माण गर्न लागिएको सो प्रसारण प्रणालीले झण्डै तीन हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने छ। पूर्वमा तामाकोसी करिडोरदेखि पश्चिममा कालीगण्डकी करिडोरसम्मको बिजुली प्रवाहका लागि संरचना तयार पार्न लागिएको हो।
पाँच वर्षे अवधि सुरू भए पनि त्यसैभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमाका कारण पूर्वतयारीमा सिनो गरी ध्यान दिइएको दाबी गर्दै कार्यकारी निर्देशक विष्टले कूल तीन सय १५ किलोमिट प्रसारण लाइनमध्यको ३० किलोमिटर बराबरको क्षेत्रमा भने प्रसारण मार्ग परिवर्तन गर्न माग आएको बताए।
आयोजनाले १० जिल्लाका ३० पालिकामा नै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर त्यसको लाभ हानीका बारेमा जानकारी गराएको छ।
जुनसुकै देशका ठेकेदार सहभागी हुन पाउँछन्
एमसिसीको अनुमादनमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन निर्माण एवं कूल ७७ किलोमिट सडक मर्मतका लागि जुनसुकै देशका निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ।
प्रतिस्पर्धामा छनोट हुने निर्माण व्यवसायीका लागि कुनै पनि प्रकारको विभेद नहुने कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ।
पूर्ण सरकारी कम्पनीबाहेक जुनसुकै खालका निर्माण व्यवसायीले आफूलाई श्रेष्ठ सावित गरेर काम गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए।
नेपालमा विशेष गरी प्रसारण लाइन निर्माणमा संलग्न भारतीय चिनियाँ निर्माण व्यवसायीका अतिरिक्त अन्य देशका व्यवसायी तथा नेपाली व्यवसायी समेत यसमा काम गर्न सक्नेछन्। छनोट भएका निर्माण व्यवसायीलाई एमसिसी मुख्यालयबाटै प्रत्यक्ष भुक्तानी हुने भएकाले आर्थिक विषयमा समेत कुनै समस्या नपर्ने विष्टको दाबी छ।
आयोजनाको काम सुरू भएपछि कूल सात हजार तीन सय जनाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउनेछन्। त्यसमा ११ प्रतिशत दक्ष, २० प्रतिशत अर्धदक्ष एवं ६६ प्रतिशत अदक्ष कामदारले रोजगारी पाउनेछन्।
त्यस्तै, कूल दुई सय जनाले पूर्णकालीन रोजगारीको अवसर पाउनेछन्। आयोजनाको कार्यान्वयनपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विश्वसनीयतामा वृद्धि हुनेछ।
यस्तै, आर्थिक लगानीमा सुधार हुनेछ भने विद्युत् बिक्री लगायतका कारणले सरकारको आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ।
स्थानीय रूपमा रोजगारीमा वृद्धि हुनेछ। एमसिए नेपालका प्रमुख वित्त निर्देशक निर्मल खतिवडाले खर्च गर्ने प्रणाली समेत विशिष्ठ प्रकारको हुने भएकाले त्यसमा कुनै पनि आशंका नगर्न आाग्रह गरे।
पारदर्शीता, विश्वसनीयतालाई विशेष ख्याल गरिने र स्वतन्त्र निकायबाट अध्ययनसमेत हुने भएकाले यसमा कुनै पनि आशंका गर्नै नपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै एमसिए नेपालमा खरिदतर्फको काम हेरिरहेका महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार एमसिसीले तयार पारेको मार्गदर्शन अनुसार नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकाले पनि अनावश्यक आशंका गर्ने ठाँउ नै नरहने बताए।
पाँच तारे होटलमा कार्यालय किन?
एमसिए नेपालले आयोजना गरेको छलफलमा एउटा महत्वपूर्ण जिज्ञासाका रूपमा पाँच तारे होटलमा कार्यालय किन? भन्ने रह्यो। एमसिए नेपालको कार्यालय काठमाडौंको दरबारमार्गमा रहेको एक पाँच तारे होटलमा राखिएको छ।
केही समय पहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालेसमेत महँगो भाडा तिरेर किन पाँच तारे होटलमा कार्यालय राखेको भनेर आफूलाई पनि जिज्ञासा राखेको कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए।
उनले भने, 'विभिन्न स्थानको कोटेशन मागेर सार्वजनिक खरिदको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नै कार्यालय त्यहाँ राखिएको हो। त्यस स्थान भन्दा अन्य उपयुक्त स्थान फेला परेको खण्डमा कार्यालय सार्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन।'
उनले पाँचतारे होटलमा रहे पनि तुलनात्मक रूपमा कार्यालयको भाडा सस्तो नै रहेको बताए। एमसिसी परियोजनामा अमेरिकाको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर बराबर लगानी रहनेछ।
संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको काममा केही ढिलाइ भए पनि अब कुनै पनि अवरोध नहुने भन्दै कार्यकारी निर्देशक विष्टले नेपालको प्रसारण प्रणालीको विकासमा यस परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। यस्तै, दाङको धानखोलादेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक समेत नयाँ प्रविधिका आधारमा मर्मत सम्भार हुनेछ।
