राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक मुख्यतयः २ विषयमा पुनर्विचार गर्न भन्दै संघीय संसदमा फिर्ता पठाइदिएकी छिन्।
आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभालाई पठाएको सन्देशमा संविधानको धारा ११को उपधारा ६ बमोजिम वैवाहिक अंगिकृतको व्यवस्थामा विधेयक मौन रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिनसक्ने छन्।’
उपधारा ६ ले स्पष्ट रुपमा संघीय कानून बमोजिम भनेको तर संसदले पारित गरेको विधेयकमा कुनै व्यवस्था नभएकोमा राष्ट्रपतिले चासो देखाएको स्रोतले बतायो।
यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन स्वः घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानमा पनि प्रश्न उठाएकी छन्।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले सेतोपाटीलाई दिएको जानकारी अनुसार अन्य कतिपय विषयमा समेत राष्ट्रपति भण्डारीले संसदको ध्यानाकर्षणष गराएकी छन्।
‘मुख्यतयः राष्ट्रपतिले दुई वटा विषयमा चासो देखाउनुभएको हो र त्यसैमा पुनर्विचार गर्न भन्नु भएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘तर अन्य कतिपय बुँदाहरूमा उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको कुरा हो।’
संसदका दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
१५ दिनको समय सकिनु दुई दिनअगावै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता पठाइदिएकी हुन्।
अहिलेको नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबुवाका सन्तानलाई नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता दिनेलगायत विषय समेटिएका थिए।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तै विषय समेटेर ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्।
अहिलेको नागरिकता विधेयकको केही पक्षले आलोचना गरेका थिए। केही समूहले राष्ट्रपति भण्डारीलाई शितल निवासमै भेटेर प्रमाणीकरण नगर्न भनेका थिए।
सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने राष्ट्रपतिले विधेयक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रमाणीकरण गर्ने अपेक्षा गरेका थिए।
अब कसरी अघि बढ्छ राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै संघीय संसदमा फिर्ता पठाइदिएकी छिन्।
संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको विधेयक पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३६ अनुसार अब सभामुखले यसरी पेश गर्दा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देश समेत सुनाउनुपर्नेछ।
प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभा बैठकमा पुर्नविचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुने जानकारी दिए। ‘राष्ट्रपतिले किन फिर्ता गर्नुभयो भन्ने सन्देश प्राप्त भएको छैन’, योगीले भने, ‘उक्त सन्देश सहित पुर्नविचार गर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेश हुन्छ।‘
यस्तो छ संविधानको प्रावधान
फिर्ता भएको नागरिकता ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकमाथि पुन प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनेछ। छलफलपछि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउन सकिन्छ। सरकारले यदि यो विधेयक छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखेमा विधेयकमाथि समितिमा छलफल र संशोधन हुनसक्नेछ। तर यस्तो प्रक्रिया केही लामो हुनेछ।
सरकारले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकबाटै छिटो छिटो पारित गरेकाले फिर्ता आएको यो विधेयक फेरि पनि प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकबाटै अघि बढाउन सक्छ। यस्तोमा अब पुन: विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। त्यसपछि सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराउन पाउनेछन्। संशोधन माथि प्रतिनिधि सभा बैठकमा दफाबार छलफल हुनेछ। त्यसपछि विधेयक पारित हुने नहुने निर्णयार्थ पेश हुनेछ।
विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ। राष्ट्रिय सभाले पनि यसअघि पूर्ण बैठकबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढाएकाले यसपटक पनि पूर्ण बैठकबाटै छलफल गरेर अघि बढाउन सक्नेछ।
राष्ट्रिय सभामा पनि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले संशोधन हाल्न पाउनेछन्। संशोधन प्रस्तावहरु माथि दफाबार छलफल भएर निर्णयार्थ पेश हुनेछ। यसरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराएपछि विधेयक दोश्रो पटक सभामुखले राष्ट्रपति कहाँ पठाउनेछन्।
राष्ट्रपतिले एक पटक फिर्ता गरेको विधेयक दोस्रो पटक फिर्ता गर्न पाउने छैनन्। त्यसैले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाबाट पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघि राहदानी विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। त्यतिबेला केपी ओली नेतृत्वको सरकार र कृष्णबहादुर महरा सभामुख भएकै अवस्थामा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन्।
यसरी फिर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पुर्नविचार गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलका अनुसार त्यसरी प्राप्त भएको राहदानी विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको समितिले छलफल तथा संशोधन गरेको थियो।
‘राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेर पठाएको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो’, फुयाँलले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानूनको हैसियत प्राप्त गरेको थियो। उक्त कानून अहिले लागू भैराखेको छ।‘
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि कसले के भने?
विगतमा आस्था राख्ने पार्टीसँग राष्ट्रपतिको धारणा मिल्नु दुःखद- वर्षमान पुन
नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको निर्णय उचित- एमाले
राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण: कांग्रेस प्रमुख सचेतक यादव
राष्ट्रपतिको कदम नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने षड्यन्त्र- उपेन्द्र यादव
