प्रतिनिधि सभाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग माथि छानबिन गर्न महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभामा छलफलका २०७८ फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको महाभियोग त्यसको ५ महिनापछि बल्ल छानविन गर्न गठित समितिमा पुगेको हो। समितिमा महाभियोग पठाइएको भएपनि सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले दर्ता गराएको राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रतिनिधिसभाबाट टुंगिने अवस्था भने छैन।
संविधानमा एकचौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ आवश्यक हुन्छ। त्यसैले महाअभियोग पारित गर्न सत्ता गठबन्धनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको साथ अनिवार्य छ। तर गठबन्धनले यसमा एमालेको साथ पाउने अवस्था छैन।
सत्ता गठबन्धन महाअभियोग टुंग्याउनेभन्दा राणाको अवकाशसम्म लम्ब्याउने रणनीतिमा छ। उनले २०७९ साल मंसिर २७ गते उमेर हदका कारण सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाउँदैछन्। उनको अवकाशअघि नै मंसिर ४ गतेलाई सरकारले नयाँ निर्वाचन मिति तोकिसकेको छ।
यस्तोमा राणाको महाअभियोग टुंगो नलागेकै अवस्थामा कतै उनी फेरि सर्वोच्च अदालत फर्किने त होइनन् भन्ने संशय जन्मिएको छ। राणाले आफू निकटहरूसँग एकदिनका लागि मात्र भए पनि सर्वोच्च फर्किने बताउँदै आएका छन्।
सामान्यतया प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुँदा उक्त सभामा दर्ता भएका सबै प्रस्ताव अन्त्य हुने प्रचलन छ। निर्वाचनपछि संसदमा नयाँ सदस्यहरू आउने भएकाले पुराना विधेयक र प्रस्ताव अघि बढाउने चलन छैन।
अहिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै विवादमा परेको छ। कतिपय संविधानविद्ले निर्वाचन मिति घोषणासँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने तर्क गरेका थिए। तर मिति घोषणा भएपछि पनि प्रतिनिधिसभा कायम रह्यो।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म हुने बताएका छन्।
संविधानको धारा ९१ ले सभामुख र उपसभामुखको पद मनोनयन दाखिला गर्ने दिनसम्म हुने उल्लेख गरेको छ। यस्तोमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचन आयोगले तोक्ने मनोनयन दर्ताको दिनसम्म हुने देखिन्छ। आयोगले असोज अन्तिम साता मनोनयन दर्ताको मिति तोक्ने सम्भावना छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले 'दसैंलगत्तै मनोनयन दर्ताको दिन हुने गरी निर्वाचन कार्यतालिका बनाउने' बताइसकेका छन्।
यो अवस्थामा मनोननय दर्ता हुने दिन प्रतिनिधिसभा अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो महाअभियोग प्रस्ताव कायम नरहेको ठानेर प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च फर्कन सक्छन्।
त्यसो भयो भने राणाले झन्डै दुई महिना न्यायालयको बागडोर सम्हाल्न पाउनेछन्।
तर संविधानको धारा ८५ ले अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ। प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिर २१ गते सम्म हुने सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्। निर्वाचन कानुनअनुसार निर्वाचित भएको दिनबाट पदावधि सुरू हुने उनले बताएका छन्।
'आउँदो मंसिर २१ गते सांसदको पदावधि समाप्त हुन्छ भनेर हामीले लिखित रूपमा निर्वाचन मिति सिफारिस गर्दा पेस गरेका थियौं,' थपलियाले भने, 'हामीले पेस गरेको ५ पेजको त्यो दस्तावेज नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको आयोग ठान्छ।'
आयोगको सुझावअनुसार प्रतिनिधिसभाको पदावधि मंसिर २१ गते समाप्त भएको मानेर राणाविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अन्त्य भएको मान्ने हो भने पनि राणा एक साताका लागि सर्वोच्च अदालत फर्कन सक्छन्। जसले एकदिन भए पनि सर्वोच्च फर्किने राणाको चाहना पूरा हुन सक्छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने प्रतिनिधिसभा अन्त्य भए पनि राणाविरूद्ध महाअभियोग अन्त्य नहुने जिकिर गर्छन्। निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि त्यसले राणाविरूद्ध महाअभियोग अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
केसीले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै भारतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भिरास्वामी रामास्वामीविरूद्ध महाअभियोगमा यो प्रक्रिया अपनाइएको बताए।
सन् १९९१ मा रामास्वामीविरूद्ध भारतको संसदले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त छानबिन पछि अर्को संसदमा पेस भएको तर असफल भएको केसी बताउँछन्।
'नेपालको हकमा पनि चुनाव हुँदैमा राणाविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव मर्दैन,' उनले भने।
केसीले भारतीय उदाहरण दिँदै अगाडि भने, 'हाम्रो कानुनले केही बोलेको छैन। हाम्रोमा कानुन नभएकाले हामीले भारतको उदाहरण हेर्नुपर्छ। हाम्रोजस्तै महाअभियोग प्रकरणबीच भारतको संसदको कार्यकाल सकियो। त्यहाँ न्यायाधीश निलम्बन हुने थिएन। उनी काम गर्दै थिए। ती न्यायाधीशले संसद सकिएको भन्दै आफूविरूद्ध महाअभियोग निष्क्रिय भएको बताए। तर त्यहाँको बार एसोसिएसनले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्यो। पाँच जनाको संवैधानिक इजलास बस्यो। अदालतले महाअभियोग प्रस्ताव संसदको कार्यकाल पूरा हुँदैमा मर्दैन, नयाँ गठन हुने संसदमा सर्छ भनेर व्याख्या गर्यो। त्यो व्याख्यापछि नयाँ संसदले पहिलो काम नै महाअभियोग टिपेर अघि बढ्यो। मतदान भयो। रामास्वामी दक्षिण भारतका ब्राह्मण थिए। नयाँ संसदबाट दक्षिणी प्रान्तका सांसदको सहयोगमा कांग्रेस आईले सरकार बनाएको थियो। दक्षिणतर्फका सांसदहरूले एउटा ब्राह्मण न्यायाधीश बनेकोमा निकाल्ने भए मत दिन्नौं भनेर सरकारलाई भने। त्यसपछि कांग्रेस पार्टीकै सांसदहरू अनुपस्थित भएर महाअभियोग फेल गराइदिए।'
कांग्रेस पार्टीलाई न्यायाधीश रामास्वामीले महाअभियोग फेल गराए पदबाट राजीनामा दिने बचन दिएका थिए। तर उनले पछि राजीनामा दिएनन्। तत्कालीन भारतीय प्रधानन्यायाधीश वेंकटेचालिहले उनलाई कुनै पनि मुद्दाको पेसी तोकेनन्। त्यसका बाबजुद रामास्वामी एक वर्ष पदमा रहेर रिटायर्ड भए।
यसै आधारमा पूर्वन्यायाधीश केसीले महाअभियोग लागेका राणा सर्वोच्च फिर्ता आउन नमिल्ने तर्क गरे।
'कसैले संसदको अवधि सकिएपछि चोलेन्द्रशमशेरलाई अदालत फिर्ता ल्याउन मिल्छ भन्छ भने मेरो प्रतिप्रश्न छ,' केसीले भने, 'त्यस्तो व्याख्या गर्ने हो भने ती मान्छेले संसदमा दर्ता भएका विधेयक स्वत: कानुन हुन्छ भन्ने तर्क गर्नुपर्छ।'
महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाएर टुंगोमा पुर्याउन चाहे अझै संसदसँग समय छ। राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदले नै गठन गरेको छानबिन समितिले छिटो गरि टुङ्गयाउन सक्छ। छानबिन समितिले बढीमा तीन महिनामा काम सक्नुपर्ने प्रावधान प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा छ। समितिले छिट्टै काम सकेर राणाविरूद्ध महाअभियोग लाग्ने-नलाग्ने निर्णय गर्न सक्छ।
सत्ता गठबन्धन भने यो समितिबाट काम गराउने पक्षमा छैन। बरू ऊ महाअभियोग लम्ब्याउने पक्षमा छ। महाअभियोग पारित गर्न गठबन्धनसँग आवश्यक दुई तिहाइ सांसदको संख्या छैन। आफ्नै प्रस्ताव फेल भएको अवस्थामा गठबन्धन माथि महाअभियोग दर्ता गराएकोमा नैतिक प्रश्न उठ्छ। त्यस्तो प्रश्न लिएर कांग्रेस, माओवादीसहित सत्ता गठबन्धनका दल निर्वाचनमा जान चाहन्नन्। त्यसैले उनीहरू सकेसम्म महाअभियोग लम्ब्याउने पक्षमा छन्।
सभामुख अग्नि सापकोटा पनि राणा सर्वोच्च फर्कन नमिल्ने बुझाइमा रहेको निकट स्रोतको दाबी छ।
संसदका सबै प्रस्ताव निष्क्रिय भए पनि अदालतलाई ती प्रस्ताव निष्क्रिय भए/नभएको पत्राचार नहुने भएकाले राणासँग अदालत फर्कन आधार नहुने सभामुख निकट स्रोतले बतायो।
'उहाँ अदालत के आधारमा जानुहुन्छ?' स्रोतले भन्यो, 'संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग निष्क्रिय भयो कि भएन भन्ने अदालतलाई कसरी थाहा हुन्छ?'
२०७८ फागुन १ गते राणाविरूद्ध ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गराएका थिए। फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएको थियो। प्रस्ताव पेस भए पनि लामो समय सभामुख सापकोटाले छलफल रोकेर राखेका थिए।
सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि बल्ल सभामुख सापकोटाले महाअभियोगमाथि छलफल सुरू गराएका हुन्।
राणाविरूद्ध महाअभियोगमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको, सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिकाभित्रै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको लगायतका २१ वटा आरोप छन्।
