व्यवस्थापिका संसदले शुक्रबार नागरिकता ऐनलाई संसोधन गर्ने विधेयक पारित गर्यो। यो विधेयकले नागरिकता कानुनमा केही सुधार गरेको छ।
तर अझैपनि यो कानुनमा समस्या छन्। विशेषगरी यो कानुनले पनि महिलाको समानताको हक कुण्ठित गर्छ।
संसदले विधेयक पास गरे र बन्ने संसोधिन कानुनले वंशज र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दा महिला र पुरूषका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाएको छ।
यो विधेयकले सबैभन्दा ठूलो विभेद वंशजको नागरिकता दिने बेला गरेको छ। बुवाको नामबाट मात्रै नागरिकता दिलाउन आमाको पहिचान दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। न त कुनै अरू शर्त छन्।
आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिलाउन भने चार वटा शर्त तोकेको छ।
आमाको नामबाटमात्रै नागरिकता पाउन नेपालमै जन्म भएको हुनुपर्ने, नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने, बावुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने र बावुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब तपाईंले आमाकोमात्रै नागरिकता लिन जानुभयो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो)ले बावुको नागरिकताबारे सोधिखोजी गर्नेछन्।
बावुको नेपाली नागरिकता छ ढुक्कले नागरिकता पाउनुहुन्छ। तर बावुको पहिचान छैन भने सिडियोले तपाईं जन्मेको ठाउँ, बसोबास गरेको ठाउँ, बावुको पहिचान किन नभएको भन्ने बेहोराको स्वघोषणा सबै कुरा माग्ने छन्। अनि बल्ल आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाइने छ।
अहिले लागु भइरहेको नागरिकता कानुन २०६३ ले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन यतिधेरै शर्त तोक्न पर्ने व्यवस्था गरेको थिएन। विदेशी पतिबाट जन्मिएको सन्तान होइन भने आमाले आफ्नो नागरिकता देखाएमा सहजै सन्तानले नागरिकता पाउँथे। तर त्यो कानुनलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेन।
दोस्रो संविधानसभाले बनाएको संविधान भने २०६३ सालको संविधान र कानुन भन्दा पनि विभेदकारी छ। यसले आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने, नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने, बावुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो।
संविधानको यो व्यवस्थालाई अझ कसेर अहिलेको कानुनले बावुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने बनाएको हो।
यो स्वघोषणा गलत ठहरियो भने एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ।
नागरिकता कानुनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हक दिँदा पनि महिला र पुरूषमा विभेद गरेको छ।
नेपाली पुरूषले विदेशी बिहे गरेर ल्याएका महिलाले चाहेको बेला अंगीगृत नागरिकता पाउँछ। नेपाली महिलाले विदेशी बिहे गरेर ल्याउँदा कहिल्यै पनि उसले नागरिकता पाउँदैन।
यो विभेद अर्को पुस्तामा पनि सरेको छ। नेपाली पुरूषले विदेशी पत्नीबाट जन्माएको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कानुन छ। पुरूषका विदेशी पत्नीबाट पाएको सन्तान यो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख जस्ता मुख्य पदमा पुग्न पाउँछ।
तर महिलाले विदेशी पतिबाट जन्माएको सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउँछ। अंगीकृत नागरिक यी माथिका कुनैपनि मुख्य पदमा पुग्न पाउन्नन्।
यसरी हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी कानुनले महिला र पुरूष नागरिकलाई आधारभूत रूपमै विभेद गरेको छ।
संसदबाट पारित भएको विधेयकले कानुनमा ल्याउने राम्रा परिवर्तन पनि छन्।
महिला पुरूषले त लैंगीक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने गर्थे अबदेखि भने तेस्रो लिंगीले पनि पहिचान सहितको नागरिकता पाउने छन्। अहिलेसम्म कानुनमा यसरी नागरिकता पाउने व्यवस्था थिएन। संविधानमा भएकाले कतिपय सिडियोले लैंगीक पहिचान सहितको नागरिकता दिने गरेका थिए। कानुन नभएको भन्दै कतिले भने दिँदैनथे। संसदले पास गरेको विधेयकमा तोकिएबमोजिम पहिचानसहितको नागरिकता दिने भनेको छ। अब त्यस्तो नागरिकता कसरी दिने भनेर सरकारले नियमावली बनाउने छ।
अर्को सुधार भनेको, अब आमा बावुमध्ये जसको मन लाग्छ उसकै थर रोजेर सन्तानले नागरिकता पाउने छन्। यस्तो नागरिकता लिँदा अभिलेख राख्नका लागि आमा वा बावु दुवैको विवरण भने दिनुपर्ने छ।
यो कानुनले गरेको अर्को परिवर्तन गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार दिने नागरिकताको व्यवस्था हो। जो संविधानले नै गरेको छ।
भिडिओः सुसन चौधरी
