पहिचान नभए प्रदेशको नामै नआउने बताउँदै आएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि त्यही अडान दोहोर्याएका छन्।
‘मुख्यमन्त्री नै कन्भिन्स नहुने हो भने नाम राख्ने संसदीय प्रक्रिया कसरी सुरू हुन्छ ?’, सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आयोजना गरेको बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘खराब नाम आउनुभन्दा बरू नाम नआउँदै ठीक छ। सरकारको न्यूनतम बटमलाइन यही हो।’
मुख्यमन्त्रीले बैठकमा यसो भन्नुअघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले संसदमा लगेर प्रक्रिया थाल्नेबारे सोच्ने कि भनेर प्रस्ताव गरेका थिए।
जवाफमा मुख्यमन्त्री राईले पूर्वसहमति बेगर नाम आउँदैन भन्दै ‘कुनै न कुनै रूपमा नाममा पहिचान जोडिनैपर्छ’ भन्ने अडान राखेका थिए।
मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिको समर्थन गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र आङ्बो, जनता समाजवादी पार्टीका जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चकी विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले नाममा पहिचान जोड्नु पर्ने बताएका थिए।
पहिचानको विपक्षमा मत जाहेर गर्दै आएको एमालेले शुक्रबारको बैठकमा पनि ‘जातीय नाममा सहमत हुन नसकिने’ अडान दोहोर्याएको थियो।
एमाले नेता हिक्मत कार्कीले पूर्वअडान दोहोर्याउँदै बैठकमा भने, ‘जातीय नाममा हामी सहमत हुन सक्दैनौं।’
उनले कोशीमै सहमति जुटाउनु पर्ने बताए।
उनले कोशीको अडान दोहोर्याउँदा एकीकृत समाजवादी, माओवादी, जसपा लगायतका नेताहरूले एमालेले ल्याएको कोशीको नाममा सहमत हुनै नसकिने बताएको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।
‘कोशी हामी कुनै हालतमा मान्दैनौं’, सत्तारूढ दलका एक नेताले भने, ‘बरू हामी पनि बीचतिर कतै आउँछौं, तपाईंहरू पनि कोशी छाडेर आउनुुस्।’
सत्तारूढ दलहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि एमालेले छलफलका लागि तयार भएको जनाएको छ।
‘उहाँहरूले आफ्नो अडानमा पुनःविचार गर्ने संकेत गरेको हो कि जस्तो गर्नुभएको छ’, एमाले नेता कार्कीले भने,‘यदि उहाँहरूको यो खेल होइन भने एमाले छलफलका लागि तयार छ।’
सत्तारूढ दुई वाम दल माओवादी र समाजवादीले भने विकल्प खोज्दा पनि पहिचानलाई मुख्य आधार बनाउने गरी छलफल गर्न सकिने बताएका छन्।
दलहरू आफ्नो अडान छाड्न नमान्ने अवस्थाले प्रदेशमा नामकरणको मुद्दा झन्–झन् पेचिलो हुँदै जाँदैछ।
यद्यपि दलहरूले फेरि बैठक गर्ने सहमति भने गरेका छन्।
‘आउँदो बैठक कांग्रेसले बोलाउने गरी कुरा भएको छ’, कांग्रेस नेता राजीव कोइरालाले भने, ‘हामी छिट्टै आयोजना गर्छौं।’
बिहीबारसम्म नामकरणको सम्भावना कमजोर भएको बताउने नेताहरूलाई ‘फेरि बैठक बस्ने’ र ‘खुला छलफल गर्ने भन्ने कुराले थोरै आशावादी चाहिँ बनाएको छ।
‘केही आशा थपिएको छ’, बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्ने अधिकांश नेताहरूको एकै स्वर थियो ‘हेरौं आउँदो छलफलले निष्कर्ष देला कि?
