सरकारले बुधबार संसदमा पेस गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा सदनभित्र र बाहिर बहस जारी छ।
यो विधेयकले आमाका नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था र लैंगिक पहिचानको नागरिकता दिने विषय संविधानको मर्मअनुरूप सम्बोधन नगरेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
यसअघि सरकारले पेस गरेको नागरिकता विधेयकमा दुई वर्ष छलफल भएर वैवाहिक अंगीकृतबाहेक सबै विषयमा सहमतिको प्रतिवेदन बनिसकेको थियो।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने र त्यतिञ्जेल सहज जीवनका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने व्यवस्था प्रतिवेदनमा थियो। यसमा नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलले असहमति जनाएका थिए।
यसरी संसदले दुई वर्ष छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनको कुनै अर्थ नहुने गरी सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ ल्याएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहति सत्तारूढ माओवादीकै सांसदहरूले यसको विरोध गरेका छन्।
नयाँ विधेयकले संविधानले दिएका समानता र पहिचानको हक सम्बोधन नगरेको भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै कतिपय सांसदले समेत यो प्रश्न गरेका छन्।
संसदमा असार २९, ३० र ३१ गते नागरिकता विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। तीन दिनसम्म चलेको बहसमा केही सांसदले राखेका भनाइ हामी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं:
शेरबहादुर तामाङ (सांसद, नेकपा एमाले)-
संविधानअनुसार २०६३ सालको ऐन मिलाउने भनेर संशोधन ल्याइएको हो। तर यो विधेयक संविधानअनुरूप मिलेको छैन।
धारा १२ ले लैंगिक पहिचानसहित वंशजको नागरिकता दिने भनेको छ तर विधेयकमा त्यो किन लेखिएन?
यो विधेयक यस्तै पास भएर ऐन बन्यो भने लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता बन्दैन। यहाँ लाखौं नेपाली जो तेस्रोलिंगी छन्, उनीहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुने देखिन्छ।
यो विधेयकले आमाको पहिचानभन्दा बाबुको पहिचानलाई प्रमुख मानेको छ। पितृत्व थाहा नभए आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने तर पिता विदेशी भएको थाहा भएपछि वंशजको नागरिकता खोसेर अंगीकृत गर्ने व्यवस्था समानताको हकविपरीत छ।
संविधानको धारा ३८ ले महिलालाई समान वंशीय हक हुने भनेको छ। यो भनेको के हो?
धारा १८ मा पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान हक हुने भनेको छ। यसको अर्थ, कुनै एउटा छोरी जन्मियो भने उसले पनि आमाबाबुको अंश लिएर वंश चलाएर बस्न सक्छ भनेको हो।
तर यो विधेयक र २०६३ को कानुनले भन्छ- नेपाली पुरूषले विदेशी महिलासँग बिहे गर्यो भने ती विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ। तर कुनै नेपाली छोरीले विदेशी बिहे गर्यो भने त्यही अधिकार उसले पाउँदैन।
कुनै पनि महिला वा पुरूष वा कुनै पनि लिंगको मानिसलाई बासस्थान छनौट गर्ने हक छ। परिवार बसाल्ने हक पनि छ। त्यो हक पुरूषलाई मात्र होइन, महिलालाई पनि त्यत्तिकै छ।
नेपाली पुरूषले भविष्यमा बिहे गर्ने विदेशी महिलाको नागरिकताको हक त हामीले सुरक्षित गर्यौं तर नेपाली आमाले जन्माएका नेपाली छोरीहरूको नागरिकताको ग्यारेन्टी किन गर्दैनौं? उहाँहरूको नागरिकताको समान हक सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन?
नागरिकतामा समानताको हक दिन नसक्ने विधेयकले २०६२/६३ को क्रान्तिपछि २०७२ सालमा बनेको संविधानको मर्म र भावना बोक्न सक्दैन। हामीले कि असमानतामै बस्छौं भन्नुपर्यो, होइन भने नागरिकतामा समानताको हक सुनिश्चित हुनुपर्यो।
एउटै परिवारमा छोराले विदेशी बिहे गरेर ल्याए बुहारीले सहजै नागरिकता पाउने तर छोरीले विदेशी बिहे गरेर ल्याए उसले कहिल्यै नागरिकता नपाउने कानुनले छोरीलाई बिहे गर्न छनौटको अधिकार नदिने भयो।
रेखा शर्मा (सांसद, माओवादी केन्द्र)-
नागरिकता विधेयक लामो समय संसदमा विचाराधीन हुँदा नागरिकता पाउनुपर्ने लाखौं व्यक्ति वञ्चित छन्। यसले उनीहरूको जीवनमा ठूलो समस्या ल्याएको छ। त्यसैले यो विधेयक पनि छलफल गरेर छिटो पास गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन।
छलफलको विषय भने विधेयकको अन्तरवस्तुमा हो। अघिल्लो विधेयकमाथि छलफल गरेर सहमतिमा बनेको प्रतिवेदनभन्दा यति धेरै भिन्न कुरा किन आए भन्ने हो।
म पनि राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य हुँ। हामीले दुई वर्ष विधेयकको अक्षर अक्षरमा छलफल गरेर, दफा दफामा छलफल गरेर समितिबाट पास गर्दा वैवाहिक नागरिकताबाहेक अरू सबै विषयमा पूर्ण सहमति गरेका थियौं। अहिले त्यो सहमतिको प्रतिवेदन र विधेयक फिर्ता गरेर संशोधनसहित जुन विधेयक आएको छ, त्यसमा हामीले एकमतका साथ पास गरेका प्रावधान गायब छन्। त्यसप्रति म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा छ तर यो विधेयकले आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था सहज गरेको छैन। जसरी बाबुको नामबाट नागरिकता सजिलै प्राप्त गर्ने व्यवस्था भयो, त्यसरी नै आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था भएन। यसले संविधानको मौलिक हकमा भएको वंशीय हकको व्यवस्था लागू हुन सकेन। त्यसमा म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
वैवाहिक अंगीकृत पनि संघीय कानुनअनुसार दिने भनेर संविधानले भनेको छ। हामीले यसअघिको विधेयकमा लामो छलफल गरेर नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशीलाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने र त्यति बेलासम्म आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरेका थियौं। मलाई त्यही ठिक थियो भन्ने लाग्छ।
संविधानको धारा १२ अनुसार लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने विषय थियो। अहिलेको विधेयकमा यो छैन। यस्ता थुप्रै विषय छुटेका छन्।
समितिले सहमति गरेका विषय जुन ढंगले हराएका छन्, ती विषय फेरि समावेश गर्नुपर्छ। यसका लागि छोटो समयका लागि भए पनि विधेयकलाई समितिमा पठाएर ती विषय थप्नुपर्छ।
झपट रावल (सांसद, नेकपा एमाले)-
यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती छ। अलोकतान्त्रिक छ। पश्चगामी र प्रतिगामी छ।
हामीले अघिल्लो विधेयकमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिका ३५ वटा बैठक गर्यौं। उपसमितिको पनि नौवटा बैठक बस्यो। म सत्ता गठबन्धनका साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, त्यत्रो छलफल गरेर बनाएको प्रतिवेदनमा तपाईंहरूको असहमति कहाँ थियो?
सहमतिको प्रतिवेदन बीच बाटोबाटै हराउँदा तपाईंहरू के भन्नुहुन्छ? जसको अध्यक्षतामा यो प्रतिवेदन पास भयो, उहाँ के भन्नुहुन्छ?
विशेष गरेर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईंहरूले नै मतदान गरेर बनाएको यो यो कानुन बीच बाटोबाटै बलात् फिर्ता हुँदा के भन्नुहुन्छ?
डिला संग्रौला (सांसद, नेपाली कांग्रेस)-
अहिले आमाको नामबाट नागरिकता दिन नसक्दा थुप्रै छोराछोरीले नागरिकता पाएका छैनन्। त्यसैले आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ।
नागरिकता भनेको राज्य र नागरिकलाई जोड्ने कडी हो। नेपालको संविधानको धारा १० ले नागरिकताबाट कसैलाई वञ्चित गरिने छैन भनेको छ। तर आज पाँच वर्षसम्म लाखौं युवाहरूले नागरिकता पाएका छैनन्। कसले वञ्चित गरायो? योभन्दा अघिल्लो सरकार कसको थियो।
सरिताकुमारी गिरी (सांसद, नेकपा एमाले)-
हाम्रा साथीहरूले यहाँ जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकताको कुरा गर्नुभयो। तर विधेयकले यी नागरिकतामा महिलालाई पीडित बनाएको कुरा उठाउनुभएन। महिलाले बच्चालाई जन्म दिनुपर्ने, राज्यले बाबु खोज्ने, बाबु प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने अनि पीडा (सजाय) पनि भोग्नुपर्ने!
अञ्जनाकुमारी विशंखे (सांसद, माओवादी केन्द्र)-
तपाईंहरूलाई थाहा छ, अहिले कसले नागरिकता पाएका छैनन्? तराईका दलितले पाएका छैनन्। यौनिक अल्पसंख्यकले पाएका छैनन्। आफ्नो बच्चालाई नौ महिना कोखमा राखेर जन्म दिने आमाले त्यो बच्चालाई नागरिकता दिलाउन पाएका छैनन्। यो विधेयकले के त्यो समस्या समाधान गर्न सक्छ?
म महिला भएर मेरो सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्छु कि सक्दिनँ? मेरो श्रीमानलाई मैले बिहे गरेको आधारमा कुन तहमा राखेर नागरिकता दिन सक्छु?
आज एउटा पुरूषले बिहे गरेको आधारमा नागरिकता दिन पाउनुपर्छ भनेर बहस गर्दा महिलाको हक बिर्सिने पितृसत्तात्मक सोचअन्तर्गत फेरि नागरिकताको बहस गर्न थाल्यौं भने हामी कुन ठाउँमा पुग्छौं?
समिना हुसेन (सांसद, नेकपा एमाले)-
हामीकहाँ वंशज, जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकका धेरै सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। यसले उनीहरू निकै अप्ठ्यारोमा परेका छन्। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो कानुनले आमाको नामबाट नागरिकता दिन अत्यन्तै जरूरी छ।
बाबु लापता भए पनि वा मृत्यु भएका भए पनि आमासँग वंशजको नागरिकता हुन्छ तर उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सकिरहेका छैनन्। यसले धेरै भाइबहिनी नागरिकताविहीन हुनुपरेको छ। त्यसैले आमाको नामबाट नागरिकता दिन जरूरी भइसकेको छ।
पुष्पा भूसाल (सांसद, नेपाली कांग्रेस)-
हाम्रो संविधानले आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर अहिलेको ऐनले त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा समेटेको हामीले देखेनौं।
संविधानमा बाबुको पहिचान नभए आमाको नामबाट वंशीय नागरिकता दिने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै अहिलेको संशोधनमा आमा र बच्चाले बाबु बेपत्ता भएको र पहिचान नभएको भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बाल अधिकार र महिला अधिकारमा प्रश्न उठाउँछ।
हामीले बाल अधिकारसम्बन्धी, महिला अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि पास गरेका छौं। त्यसैले बालबालिका र महिलाको स्वाभिमान बचाउन पनि यस किसिमका व्यवस्था संशोधन हुनु जरूरी छ।
संविधानले लैंगिक पहिचानसहितको वंशीय नागरिकता दिने कुरा गरेको छ। तर तेस्रोलिंगीको नागरिकताको अधिकारलाई अहिलेको विधेयकले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
विन्दा पाण्डे (सांसद, नेकपा एमाले)-
यो विधेयक समानताको हकविपरीत छ। यसले महिलाको छनौट अधिकार, पैतृक सम्पत्तिको उपभोग, बासस्थानको चयनजस्ता आधारभूत हक हनन् गरेको छ। यसले कुनै परिवारलाई विदेशीसँग बिहे गर्ने हो भने देशबाट निस्केर जाऊ भन्ने भाव बोकेको छ।
हामी समाजवादको कस्तो मोडल र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न गइरहेका छौं? कुन मान्यतामा उभिएर लैंगिक रूपले समान नागरिक अधिकारको कुरा गर्न सक्छौं? यो मेरो प्रश्न सरकार, सिंगो संसद र राजनीतिक दलहरूलाई पनि हो।
राणाकालमा ए, बी, सी वर्गका राणाहरू थिए भनेर पढिएको थियो। आज हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकता विधेयकमार्फत् लैंगिक आधारमा पुरूषलाई सार्वभौम, महिलालाई आश्रित र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पहिचानविहीनको दर्जा दिँदै छौं।
जन्म दिने आमा र छोरीहरूलाई फरक हैसियतको प्रावधानमा हामी सार्वभौम संसद कसरी सहमत हुन सक्छौं? मेरो यो प्रश्न संसद र सरकारलाई छ।
मेरो आग्रह छ, हामी दलीय स्वार्थबाट माथि उठौं, विवेक प्रयोग गरौं। तत्काललाई अनागरिक बनाइएका सन्तानहरूको समस्यालाई लैंगिक पहिचानसहित सम्बोधन गर्दै सोझो र सरल भाषामा कानुन पारित गरौं।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा पारस्परिक समानता र लैंगिक समानताको पक्ष नबिर्सौं। मुलुकको हितलाई शिरमा राखेर लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार कानुन बनाऔं।
भीम रावल (सांसद, नेकपा एमाले)-
कुनै पनि देशले नागरिकताको विषयलाई हेलचेक्र्याइँको विषय बनाउँदैन, उदार पनि हुँदैन र जसको लागि पनि ढोका खोल्ने गर्दैन।
बेलायतजस्तो देश जहाँ कुनै बेला सूर्य कहीँ पनि अस्ताउँदैनथ्यो, त्यहाँको राजकुमारसँग बिहे गर्ने महिलाले समेत नागरिकताका लागि पाँच वर्ष कुर्नुपर्यो। नेपालमा यसअघिको विधेयकमाथि दुई वर्ष छलफल गरेर बनाएको प्रतिवेदनले नेपालीसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसलाई अहिलेको विधेयकले हटाएर ल्यायो। किन त्यो हटाइयो? के कारणले हटाइयो?
प्रेम सुवाल (सांसद, नेपाल मजदुर किसान पार्टी)-
नागरिकताको समस्या समाधान गर्न नेपालको खुला सीमा बन्द हुनुपर्छ। सिमाना नियमन गर्नु जरूरी छ। बुवा र आमा नेपाली नागरिक भए मात्र वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ। विदेशीले जन्मका आधारमा पाएको नागरिकता छानबिन गरी खारेज हुनुपर्छ।
त्यस्तै नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेका विदेशी नागरिकलाई नेपालमा निरन्तर बसेको २० वर्षपछि कृत्रिम नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यसका लागि पनि भाषा र संस्कृतिमा लिखित परीक्षा पास हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
महिला र पुरूषबाहेक अन्य लिंगको नागरिकता लिन चिकित्सकले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ। गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ।
बुवाको पहिचान खुल्न नसकेका व्यक्तिका हकमा स्वघोषणाका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान देशको हितमा हुने छैन।
घनश्याम खतिवडा (सांसद, नेकपा एमाले)-
अघिल्लो विधेयक जुन ढंगले फिर्ता लिइयो, त्यो एकदमै दु:खपूर्ण घटना छ। अहिलेको विधेयक संविधानको प्रावधानभन्दा प्रतिकूल छ।
बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानहरू हाम्रो गाउँ-समाजमा धेरै संख्यामा छन्। आमाले एक्लै हुर्काएका, मामाघरमा हुर्केका वा अन्य कारणले बाबुको पहिचान हुन नसकेकाहरूले नागरिकता पाउने व्यवस्था जटिल बनाइएको छ। त्यो अन्याय हो।
यो नागरिकता विधेयक पितृसत्तात्मक छ। हामी बुहारी बन्न आउनेलाई, भाउजू बन्न आउनेलाई किस्तीमा नागरिकता दिँदै छौं। के छिमेकी देशमा बिहे गरेर गएका हाम्रा छोरीहरूले यति सजिलै नागरिकता पाउँछन्? हामीले पनि नागरिकता दिँदा केही सीमा राख्नुपर्छ।
